जलशक्तीच्या संवर्धनाची गरज (पोपटराव पवार)

पाण्यासाठीचे तंटे आणि संघर्ष या गोष्टी वाढताना दिसत आहेत. गावातल्या संघर्षापासून आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नापर्यंत अनेक गोष्टींचा "उगम' पाण्यातच असल्याचं दिसत आहे. अशा वेळी देशापासून गावापर्यंत जलशक्तीचं संवर्धन करणारं, तिला बळ देणारं नेतृत्व तयार होण्याची गरज आहे.

पाण्यासाठी तंटे हा आता केवळ गावापुरता विषय राहिला नसून, तो देशपातळीवर आणि जागतिक पातळीवर चर्चिला जाणारा विषय आहे. भारतातल्या बहुतेक राज्यांमध्ये नद्याजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून उर्वरित भाग सुपीक बनवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. त्यातूनच राज्या-राज्यांमध्ये पाण्यासाठी संघर्ष सुरू आहे. वर्षानुवर्षे रखडलेले हे प्रश्न अद्यापही सुटले नाहीत. गाव, जिल्हा, राज्य आणि देश आगामी काळात मोठ्या जलसंकटाला सामोरे जाणार आहेत. त्यासाठी आतापासून उपाययोजना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. महाराष्ट्रानं "जलयुक्त शिवार'सारख्या सुरू केलेल्या योजनांचा कित्ता इतर राज्यांनीही गिरवण्याची गरज आहे. पाणी या केवळ एका विषयावर खास संशोधनात्मक अभ्यास होऊन समुद्राकडं जाणारं पाणी कसं एकमेकांना देता येईल, यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

पाण्यासाठी दाही दिशा
यापुढं पाण्याचे तंटे निकाली निघत नाहीत, तोपर्यंत कुठल्याही नदीजोड प्रकल्पाला मान्यता न देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच निर्वाळा दिला. दक्षिणेमध्येही कावेरीच्या पाणीप्रश्नावरून मोठ्या प्रमाणात संघर्ष होताना दिसत आहे. यामध्ये सामाजिक, राजकीय आणि चित्रपट क्षेत्रांतली मंडळी मोठ्या प्रमाणावर पुढाकार घेताना दिसत आहेत. भारतातली चौदा राज्यं आणि 340 जिल्हे आज पाण्याचा संघर्ष करत आहेत.
अवर्षणप्रवण भागामध्ये चारशे मिलीलिटरपेक्षा कमी पाऊस पडणारा प्रदेश समाविष्ट होतो. यालाच आपण टंचाईग्रस्त भाग म्हणतो. आता एक ते दीड हजार मिलीलिटर पाऊस पडणारा प्रदेशसुद्धा आता टंचाई आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीमध्ये पाहायला मिळतो. नुकताच मी 2017-18 च्या आयएएस बॅचसमोर मसुरीला व्याख्यानासाठी गेलो होतो. कार्यक्रमानंतर तिथं काही ज्येष्ठ ग्रामस्थांशी आणि तरुणांशी चर्चा केली असता असं समजलं, की गेल्या पन्नास-साठ वर्षांपासून ते लोक झऱ्यांचं पाणी पाऊन आनंदी होते; पण आज नातवांसाठी सुरक्षित पाणी शोधण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. त्यामुळं भविष्यात पावसाचं पाणी साठवून वापरावं लागणार आहे आणि झऱ्याचं पाणी आता स्वप्नवत असल्यासारखं वाटत आहे. तसं पाहिलं, तर मसुरी हे उत्तरेकडं उगम पावणारी गंगा आणि यमुनेच्या पाण्यानं पूर्व-पश्‍चिम वेढलेलं आहे. मात्र, तिथंही पाण्यासाठीचा असा संघर्ष सुरू झाला आहे.

देवभूमीचाही संघर्ष पाण्यासाठी
हिमालयातल्या झऱ्यांमुळं उत्तराखंड हा भाग पूर्वापार देवभूमी म्हणून परिचित आहे. हे झरेच या देवभूमीचं वैभव होते. मात्र, आता मात्र तापमानात झालेले बदल, कमी होत चाललेली निसर्गसंपत्ती आणि जलसंपत्ती, मोठ्या प्रमाणावर होत असलेलं नागरीकरण यांमुळं ही देवभूमी भविष्यात कशी असेल, हे आता कुणा ज्योतिषानं सांगण्याची गरज नाही. म्हणूनच या देवभूमीच्या पाण्याचा संघर्ष आता चीन-भारत, पाकिस्तान-भारत आणि बांगलादेश-भारत यांच्या दरम्यान उद्याच्या काळात टोकाला जाणार आहे. सियाचिन आणि डोकलाम हा निव्वळ दोन देशांच्या सीमांचा संघर्ष नसून, हा चारही देशांचा पाण्याचा संघर्ष आहे. कारण या चारही देशांचा साठ टक्के पाण्याचा स्रोत हा कैलास पर्वत, मानस सरोवर, तिबेटचं पठार हा आहे. म्हणून एकीकडं चीन कुरघोड्या करून कृत्रिम धरणं बांधून हे पाणी चीनकडं वळवण्याच्या प्रयत्नात आहे.

आता हवा राजकीय भगीरथ
पूर्ववाहिन्या नद्या- म्हणजे गंगा, यमुना, गंडकी, ब्रह्मपुत्रा या नद्या भारताचा धार्मिक, पर्यावरणीय भविष्याचा स्रोत आहेत. याच ठिकाणी रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, बियास या पश्‍चिमवाहिनी नद्या भारताला पश्‍चिम-उत्तर समृद्ध करून पाकिस्तानलाही समृद्ध करतात. त्यामुळं चीनच्या मदतीनं पाकव्याप्त काश्‍मीर आणि जम्मू-काश्‍मीरवर दावा सांगत आपलं जलाधारित भविष्य निश्‍चित करण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. त्यामुळं पाकव्याप्त काश्‍मीर आणि सियाचिन यांचं महत्त्व भारतासाठी किती आहे, हे 1962-65 च्या युद्धात समजलं नाही; पण भविष्यात त्याची किंमत आपल्याला मोजावी लागणार आहे. म्हणूनच पूर्व आणि पश्‍चिम वाहिनी नद्यांच्या या स्रोतांना सुरक्षित ठेवणारं राजकीय नेतृत्वच उद्याचा भगीरथ ठरणार आहे.

जुन्या कथांमधून संदेश
दक्षिणेचा कावेरी संघर्ष हा अगस्ती ऋषी आणि राजकन्या लोपामुद्रा यांच्या विवाहातून कावळ्याच्या रूपातून आलेल्या गणेशानं पुराणात कसा सोडवला, हे सर्वश्रुत आहे. या कथांमधून दिलेला संदेश आपण लक्षात घेतला, तर आजही आपण हा पाणीप्रश्न सोडवू शकतो. त्यासाठी पाण्याला मतपेटीशी जोडून त्याचं राजकीय भांडवल करण्यापेक्षा दुष्काळी जनतेच्या डोळ्यातला अश्रू पुसणारा काकरूपातील गणेश आणि भगीरथ होऊन पाणीसंवर्धन आणि पुनरुज्जीवन करण्याची गरज आहे. त्याची सुरवात प्रत्येक गावांतून करण्याची गरज आहे. देशपातळीवर एका राजकीय भगीरथाची गरज आहे, तसंच प्रत्येक गावात असं नेतृत्व पुढं येण्याची गरज आहे. "पाणी वाचवा, पाणी वाढवा' हे ब्रीद घेऊन उपलब्ध पाण्याचं नियोजन करण्याची गरज आहे. देश आणि राज्यपातळीवर जसे मोठ्या नद्यांच्या जोड प्रकल्पाबाबत विचारविनामय सुरू आहेत, तशाच पद्धतीनं स्थानिक पातळीवर नद्यांच्या पावसाळ्यातल्या उपलब्ध पाण्याचा योग्य विनियोग करण्यासाठी यंत्रणा करण्याची गरज आहे.