सरपंचांच्या अभ्यासावर ग्रामविकासाची गुढी (पोपटराव पवार)

चौदाव्या वित्त आयोगामुळं ग्रामपंचायतींना प्रचंड आर्थिक बळ मिळालं आहे. सरपंचांना खूप अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, हे अधिकार वापरण्यासाठी तितकं कौशल्यही या सरपंचांकडं असणं गरजेचं आहे. सरपंचांच्या अभ्यासावर ग्रामविकासाची गुढी उभी राहणार आहे, त्यामुळं हा अभ्यास सगळ्यांनीच नेमक्‍या पद्धतीनं करणं आवश्‍यक आहे.

चौदावा वित्त आयोग थेट पंचायतीकडं आला आणि अर्थसंकल्प मांडणं आणि त्याच्या मंजुरीचा अधिकार ग्रामपंचायतींना मिळाल्यामुळं ग्रामपंचायती आता अधिक सक्षम होत आहेत. जनतेतून थेट सरपंच निवडल्यामुळं; तसंच अडीच वर्षं अविश्‍वास नसल्यामुळं आता पंचायती स्थिरावणार आहेत. म्हणूनच आता सरपंचांना प्रशिक्षणाची गरज आहे. कारण निवडून येण्याचं कौशल्य आणि विकासासाठीचं कौशल्य हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत. त्यामुळं निवडून येण्याच्या कौशल्याबरोबर जनतेचे प्रश्‍न सोडवण्याचं कौशल्यही महत्त्वाचं आहे. त्यासाठीच सरपंच प्रशिक्षित असणं आवश्‍यक आहे. कारण एका ग्रामसेवकाकडं चार गावं असतील, तर सरपंचाचा अभ्यासच जास्त महत्त्वाचा ठरणार आहे. म्हणजे  सरपंचांच्या अभ्यासावरच ग्रामविकासाची गुढी उभारली जाणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायत
बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायतराजचा पहिला अहवाल देशासाठी आला. त्यामुळं ग्रामविकासाचं स्वरूप कसं असावं, याबाबत पहिला अहवाल त्यांनी देशाला दिला. त्या आधारे संपूर्ण देशात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांच्यासाठी एक कायदा केला गेला; परंतु महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात दोन कायदे केले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी एक आणि ग्रामपंचायतीसाठी दुसरा असे दोन कायदे झाले. त्यामागचा उद्देश म्हणजे गावं स्वयंपूर्ण झाली पाहिजेत. त्यासाठी पंचायत समितीनं, जिल्हा परिषदेनं कामं केली पाहिजेत. याचं उत्तम उदाहरण इसवीसन १९७२, ७८मध्ये जे दुष्काळ पडले, त्यामध्ये राज्याचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी राज्यातल्या सर्व जिल्हा परिषदांच्या पदाधिकाऱ्यांची पुण्यात बैठक घेतली. ‘दुष्काळाला सर्वांनी सामोरे जायचं. जर राज्यात अन्न मिळालं नाही, तर मी फासावर जाईन,’ असं ते म्हणाले होते. त्यामुळं सर्व सदस्यांनी स्वतः कामांच्या ठिकाणी उभं राहून मोठी कामं करून घेतली. त्याचा परिणाम म्हणून संबंधित सदस्यच प्रचंड मतांनी निवडून आले. त्यामुळं महाराष्ट्रातील पंचायतराज देशात सर्वोत्कृष्ट ठरलं. ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९३ मध्ये झाली. त्याला आता २५ वर्षं पूर्ण होत आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहिली, तर थेट पैसा गावात येतो, हे आशादायी चित्र आहे. महाराष्ट्रात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गाडगेबाबा अभियान ज्या पद्धतीनं राबवलं, त्यातून एक मोठी चळवळ राज्यात पुढं आली. त्यानंतर तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. तिसऱ्या टप्प्यात तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी पर्यावरण संतुलित गावाच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात आढावा घेतला. बहुतेक गावं त्यांनी स्वतः जाऊन पाहिली. आता ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी थेट लोकांमधून सरपंच निवडण्याची संकल्पना पुढं आणली. त्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठबळ देत निर्णय अंतिम केला. त्यामुळं गावातली अस्थिरता दूर होण्यासाठी तो महत्त्वाचा निर्णय ठरला. त्यातून सात हजार तीनशे सरपंच निवडून आले. आता या सरपंचांना प्रशिक्षणाची गरज आहे. त्या दृष्टीनं राज्य सरकारनं यशदाच्या माध्यमातून प्रशिक्षणाचं मॉडेल तयार केलं. आता तीन दिवसांची पंचायतराजची तोंडओळख असं या प्रशिक्षणाचं स्वरूप आहे; परंतु तीन दिवसांमध्ये सर्व प्रशिक्षण शक्‍य नाही. त्यामुळं माहितीपुस्तिका देण्यात येणार आहे. घरी गेल्यावर त्या साहित्याचा हे सरपंच अभ्यास करतील. त्याचं काम यशवंतराव चव्हाण प्रशासन अकादमी (यशदा) या संस्थेला महाराष्ट्र सरकारनं दिले. अभ्यास कसा करायचा, समाजकल्याण योजना, वनविभागाच्या योजना, आदिवासी कायदा, शहरी आणि ग्रामीणच्या समस्या, अवर्षणप्रवण भागातली परिस्थिती, पिण्याच्या पाण्यासाठी कोणाकडं जावं, आरोग्यासाठी कोणाकडं जावे, चौदावा वित्त आयोग कसा आला, त्याचा अभ्यास कसा करायचा, त्याच्या ग्रामसभा कोणी घ्यायच्या, त्याला मंजुरी कोण देणार, इस्टिमेट कोण देणारं अशी सगळ्या प्रकारची माहिती पुस्तिकेत असणार आहे. ग्रामपंचायतचे एक ते तेहतीस नमुने, शेताचे बांध, शेतरस्ते अशी सर्व कामं सरपंचांची आहेत. तंटामुक्ती, गावातल्या विविध समित्या, ग्रामसभा, पंचायत कायदा यांचा अभ्यास या लहान-लहान पुस्तिकांमध्ये असणार आहे. तुकडेजोड, शेतरस्ते यासाठीसुद्धा सरपंचाना अधिकार असतील.

सरपंचांनाही परीक्षा असावी
ग्रामपंचायतीच्या कामाबाबत मला राज्यभरातल्या सरपंचांकडून सारखे फोन येत असतात. त्या अनुभवातून मी माझं वैयक्तिक मत यशदाच्या बैठकीत मांडले होते. बीड जिल्ह्यातल्या पुसारा (ता. वडवणी) या गावचे सरपंच हरिभाऊ पवार हे वडार समाजाचे आहेत. प्रारंभी ते ओबीसीमधून निवडून आले होते; पण त्यांनी गावचा सखोल अभ्यास केल्यानं ते आता खुल्या वर्गातून जनतेतून निवडून आले. गावात केवळ दोन-तीन घरं असतानाही त्यांना खुल्या वर्गातून निवडून दिले. दुसरं उदाहरण म्हणजे नगर जिल्ह्यातील डॉ. शितल गावडे (वारडगाव सुद्रीक, ता. कर्जत) यांचं. गावडे यांनी गावावर ‘जलसाक्षर वारडगाव’ ही पुस्तिका तयार केली. त्यात हिवरे बाजारच्या धर्तीवर गावाचा विकास आराखडाच मांडला. सखोल अभ्यासाचा हा परिणाम आहे. त्यामुळंच सरपंचांची परीक्षा घ्यावी, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. अर्थात काही सरपंचांच्या मते आपण निवडून येतो हीच एक मोठी परीक्षा असते. त्यानंतर दुसरी परीक्षा कशासाठी, असा प्रश्‍न मनात येणं साहजिक आहे. मात्र, सरपंच निवडून येतात ते समाजाच्या कामासाठीच. स्वतःच्या प्रतिष्ठेसाठी नाही, तर गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी. त्यामुळं परीक्षा दिल्यानं सखोल अभ्यासच होणार आहे, हे लक्षात घेणं आवश्‍यक आहे.

हिवरे बाजारचं यश हे सर्व योजना एकत्रित राबवल्यामुळं आहे. ‘जलयुक्त शिवार’अंतर्गत कामं चांगली व्हावीत, म्हणून जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी सरपंचांच्या दोनदिवसीय प्रशिक्षणाचा निर्णय घेतला. हा निर्णय अत्यंत कौतुकास्पद आहे. या कामांवर सरपंच आणि लाभार्थी यांचं नियंत्रण आणि सहभाग असायला पाहिजे. गावातली सर्व कामं ठेकेदारामार्फत होणार असतील, तर या पैशाचा उपयोग नाही. त्यामुळंच ठेकेदाराला नव्हे, सरपंचांना प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे. मी स्वतः पदवीधर असूनही, मला पहिली पाच वर्षं ग्रामपंचायत कळाली नाही. कारण जास्त डोकं घालायला लागलो, की ग्रामसेवक बदलून जायचे. त्यामुळं सरपंचांना प्रशिक्षण आवश्‍यकच आहे. त्यांची परीक्षाही होणे आवश्‍यक आहे- जेणेकरून त्याचा अभ्यास होईल.

पदाधिकारी निवडण्याचं ब्रिटिशांचं धोरण सोडा
नाशिक जिल्ह्यातलं वेळे (ता. त्र्यंबक) हे गाव आदिवासी आहे. तिथल्या महिला ग्रामसेवकाकडं नऊ गावं आहेत. अशा परिस्थितीत काय काम होणार? या गावात पदवीधर झालेली तीन मुलं बोलण्यास उभी राहिली. आदिवासी भागातसुद्धा शिकलेली मुलं आहेत. शहरात राहून गावाच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचं प्रमाण वाढत आहे. त्याऐवजी सरपंच शिक्षित झाला, तर हा हस्तक्षेप संपेल. ग्रामविकास मंत्रालयानं सरपंचांना दिलेले अधिकार सरपंचांना कळले पाहिजेत. प्रस्ताव तयार करणं, तो मंजूर करणं आणि त्याच्या बिलांचा मंजुरीचे अधिकारही सरपंचांना आहेत. केवळ ग्रामसभेची मान्यता घ्यायची. असं असूनही गावं बदलत नसतील, तर निधीचा उपयोग काय? मी सध्या राज्यभर फिरतो आहे. गेल्या महिन्यात आठ हजार किलोमीटर फिरलो. प्रत्येक महिन्यातही चार हजारपेक्षा जास्त किलोमीटर फिरून मी गावांना भेटी देतो. आता राज्यातल्या २८ हजारपैकी कमीत कमी सात हजार तीनशे सरपंच येत्या दोन वर्षांत राज्यांत आदर्श सरपंच झाले पाहिजेत, यांच्यासाठी मी वेळ देण्याचं ठरवलं आहे. त्यांच्या गावांना ग्रामसभा घेणं, त्यांना अडचणीच्या वेळी मार्गदर्शन करणं हे काम आगामी काळात हाती घेतलं आहे. ‘आदर्श गाव योजना’, ‘जलयुक्त शिवार योजना’ अशा योजना; तसंच सर्व गावांच्या विकासासाठी मी राज्यभर फिरत आहे. ग्रामसभा घेण्यासाठी, इतर गोष्टींसाठी सरपंचांना मार्गदर्शन करण्याचा मी प्रयत्न करत आहे. एवढी मोठी संधी गावपातळीवर सरपंचांना असेल आणि त्यात सरपंच अयशस्वी झाले, तर ग्रामपंचायतींचीही अवस्था जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसारखी होईल. त्यामुळंच सरपंचांना प्रशिक्षण देणं आवश्‍यक आहे. त्यांची परीक्षा घेणं हे माझं वैयक्तिक मत आहे; पण त्या सक्तीच्या असू नयेत, असं मला वाटतं. सरपंचांनीच स्वतः पुढाकार घेऊन अभ्यास करणं अधिक सयुक्तिक ठरेल.