रिकाम्या हातांची चिंता

- प्रतिमा जोशी pratimajk@gmail.com

वाढती लोकसंख्या आणि सौहार्दपूर्ण, विकसनशील समाजस्वास्थ्य यांचा अन्योन्य संबंध आहे. केवळ संततीनियमनाची साधने पुरवून ही समस्या सुटणार नाही. शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हे मूलभूत संविधानिक अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाले तर देशात खूप मोठा चांगला बदल होऊ शकतो; अन्यथा रिकामे हात आणि रिकामी डोकी देशाला कुठे घेऊन जातील ते सांगता येणार नाही.

लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताने चीनला मागे टाकले आहे. आजच्या घडीला भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे आणि पुढील काही दशके तरी याबाबतीत अग्रस्थानी राहण्याचा भारताचा मान अन्य कोणता देश हिरावून घेईल अशी शक्यता नाही. कालच्या १८ जानेवारीला भारताची लोकसंख्या १४२ कोटींवर गेल्याची नोंद वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्ह्यूने केली आहे. या नोंदीमुळे लोकसंख्येच्या बाबतीत चीन आता दुसऱ्या क्रमांकावर ढकलला गेला आहे.

त्या देशाची लोकसंख्या १४१ कोटी इतकी नोंदवली गेली आहे. त्या देशाने १९५८ ते १९६२ या काळात राबवलेली ग्रेट लीप फॉरवर्ड मोहीम, कुटुंबात एकच अपत्य असे धोरण आणि ‘लॅटर, लाँगर, फ्यूवर फॅमिली प्लॅनिंग’ म्हणजे उशीर वयात आणि कमीत कमी अपत्ये हा प्रचार या सर्वांच्या परिणामी चीनचा लोकसंख्यावाढीचा दर वेगाने खाली आला. तज्ज्ञांच्या मते येत्या काही वर्षांत राहणीमानावरील वाढता खर्च आणि अन्य कारणांमुळे चीनची लोकसंख्या येत्या दशकात आणखी खाली येईल.

दुसरीकडे भारताची लोकसंख्या २०५० पर्यंत वाढतीच राहणार असून २०३६ मध्ये ती १५२ कोटींवर जाईल, असे भाकीत भारताच्या राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोगाने केले आहे. यापेक्षाही लक्षवेधक म्हणजे २०२२ ते २०५० या कालावधीत जगाच्या लोकसंख्येत काँगो, इजिप्त, भारत, नायजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपाईन्स आणि टांझानिया या देशांमधील लोकसंख्यावाढीमुळे जी भर पडेल ती एकूण जागतिक लोकसंख्येत निम्मी असेल. म्हणजेच अर्धे जग केवळ या सात देशांमध्ये सामावलेले असेल.

इथे आवर्जून उल्लेख करायला हवा, की जगात कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सरकारी स्तरावर अधिकृतपणे स्वीकारणारा पहिला देश आपला भारत आहे. १९५२ मध्ये देशाने याची अंमलबजावणी सुरू केली. हे धोरण भारताने स्वीकारण्यास अनेक समाजसुधारकांचे मोलाचे योगदान आहे. कर्ते आणि निर्भीड सुधारक रघुनाथ धोंडो कर्वे ऊर्फ र. धों. कर्वे हे या संदर्भातील खूप मोठे, महत्त्वाचे आणि ज्याला टाळून पुढे जाताच येणार नाही असे नाव. भारतातील पहिले कुटुंब नियोजन केंद्र आपल्या महाराष्ट्रात, पुण्यात १९२१ मध्ये कर्व्यांनी सुरू केले. म्हणजेच आज १०० च्या वर वर्षे उलटून गेली आहेत. अपत्यसंख्या मर्यादित ठेवणाऱ्या साधनाबाबत त्या काळात जागृती करणे किती अवघड काम असेल हे आजही याबाबत किती अज्ञान आणि पूर्वग्रह व समजुती आहेत ते पाहून लक्षात यावे. संततीनियमनाचे उद्दिष्ट ठेवून १९२७ ते १९५३ अशी २६ वर्षे ४ महिने ‘समाजस्वास्थ्य’ हे मासिक त्यांनी प्रचंड विरोध पत्करून निर्भयपणे चालवले.

पुढील काळात कर्व्यांची जवळच्या नात्यातील शकुंतला परांजपे (ज्या अभिनेत्रीही होत्या) यांनी कर्व्यांच्या या मोहिमेत सहभागी होऊन घरोघरी जाऊन स्त्रियांना गर्भनिरोधक साधने देण्याचे कार्य केले. मोठेच धाडस होते ते त्या काळात. कर्वे यांचे १९५३ मध्ये निधन झाले. उपेक्षा, टवाळी, निंदा, खटले याला आयुष्यभर तोंड दिलेल्या रघुनाथरावांनी आयुष्याच्या अखेरीस देशाने कुटुंब नियोजन कार्यक्रम अधिकृतपणे स्वीकारलेला पाहिला. देशाच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात पुढे काळानुसार बदल होत गेलेले दिसतात. संततीनियमन यावरच भर असलेली ही मोहीम आता माता बाल आरोग्याच्या सर्वांगीण विकासाबाबत काम करत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये, शहरातील सरकारी आणि पालिका रुग्णालये अशा सर्व ठिकाणी समुपदेशन, साधने पुरवणे, शस्त्रक्रिया इत्यादी उपाययोजना राबवल्या गेल्या व जात आहेत. सन २००० मध्ये अमलात आलेल्या राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणामुळे जननदर कमी होण्यास मदत झाली.

यात विचार करण्याजोगी बाब अशी, की एका बाजूने जननदर कमी होत असताना प्रत्यक्ष लोकसंख्या मात्र वेगाने वाढत गेलेली दिसते. उदाहरणार्थ, १९७१ च्या दशकात वाढीची टक्केवारी २४.८० टक्के होती आणि प्रत्यक्ष लोकसंख्या ५४ कोटी ८२ लाख होती. तेच २०११ च्या दशकामध्ये वाढ खाली येत १७. ६४ टक्क्यांवर आली आणि प्रत्यक्ष लोकसंख्या होती १२१ कोटी २ लाख! आरोग्य सुविधांमुळे आयुर्मान वाढणे, बालमृत्यू प्रमाण कमी होणे या कारणांकडे तज्ज्ञ बोट दाखवतात; मात्र वर्तमान आपल्याला कदाचित सांगत आहे, की लोकसंख्येचा विस्फोट होण्याआधी काय उपाययोजता करता येतील त्याचा विचार आता टाळता येणार नाही.

भारतासारख्या विकसनशील देशात साधनसंपत्ती, रोजगाराच्या संधी या तुलनेने कमी असणार. वाढत्या लोकसंख्येला स्वतः स्वत:चे भरणपोषण करता येईल अशी व्यवस्था तरी निर्माण करावी लागेल किंवा लोकसंख्येला आळा घालण्याचे कठोर उपाय योजावे लागतील. यातील पहिला पर्याय विवेकी आहे. त्याचबरोबर संपत्तीचे वितरण कमीत कमी विषम राहील यासाठीही प्रयत्न करावे लागतील. तसे केले नाही तर अत्यंत गरिबीत राहणारी, हाताला पुरेसे काम नसणारी तरुणांची बेकार फौज तयार होईल.

रिकामे हात आणि स्वप्न नसलेली डोकी भडकावणे फार कठीण नसते. ज्वालाग्राही पदर्थांप्रमाणे ते बघता बघता पेट घेतात. भारतातील अर्थरचनेत श्रमशक्तीचा सहभाग ४६ टक्के आहे (२०२१), जो आशियातील सर्वाधिक कमी आहे. श्रमशक्तीमधील स्त्रियांचा २००५ मध्ये असलेला २६ टक्के हिस्सा घटून आता तो १९ टक्क्यांवर आला आहे. याच कालावधीत ही टक्केवारी अमेरिकेत ६१ टक्के; तर चीनमध्ये ६८ टक्के नोंदवली गेली आहे.

आजच्या घडीला ९२ ते ९३ टक्के श्रमशक्ती असंघटित म्हणजे कोणतीही शाश्वती नसलेल्या रोजगारात तुटपुंजे कमावते आहे. संघटित नोकऱ्यांत/ रोजगारात सहासात टक्के जेमतेम आहेत आणि एक टक्क्याहून कमी लोकांकडे देशातील कमाल संपत्ती एकवटलेली आहे. हे चित्र फारसे आशादायी नाही. वाढती लोकसंख्या आणि सौहार्दपूर्ण, विकसनशील समाजस्वास्थ्य यांचा अन्योन्य संबंध आहे. केवळ संततीनियमनाची साधने पुरवून ही समस्या सुटणार नाही.

शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार हे मूलभूत संविधानिक अधिकार नागरिकांना प्राप्त झाले तर देशात खूप मोठा चांगला बदल होऊ शकतो. कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरीही या धोरणाला पर्याय नाही... अन्यथा रिकामे हात आणि रिकामी डोकी देशाला कुठे घेऊन जातील ते सांगता येणार नाही.

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)