सतावणुकीची विकृती

कास्टिंग काऊचविषयी ‘मी टू’ मोहीम चालवली गेली. आता ते कोणाच्या स्मरणात नसेल; मात्र याचा अर्थ हा प्रकार संपला असा नाही.
Distortion
Distortionsakal

- प्रतिमा जोशी, pratimajk@gmail.com

कास्टिंग काऊचविषयी ‘मी टू’ मोहीम चालवली गेली. आता ते कोणाच्या स्मरणात नसेल; मात्र याचा अर्थ हा प्रकार संपला असा नाही. या क्षेत्रात टिकून राहण्यासाठी स्त्रियांना आजही खूप मोठी किंमत मोजावी लागते. ही विकृती बहुतेक सर्व क्षेत्रात असावी, हे भीषण आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत लैंगिक सतावणुकीच्या तक्रारी मांडत असलेल्या क्रीडापटू महिलांचे म्हणणे समजून घ्यायला हवे.

आपण जरा बोलूया का बलात्काराबद्दल! स्त्रियांबाबत घडणाऱ्या लैंगिक गुन्ह्यांबद्दल बोलूया. उजाडणारा हर एक दिवस स्त्रियांसाठी छेडछाड, बेअब्रू आणि बलात्काराच्या घटना घेऊन येतो. तुम्ही माझी मुले आहात... मुलगे आहात... नऊ वर्षे वयाचे आणि धाकटा तर अगदी तीनच वर्षांचा... पण हेच वय आहे, आपल्या भवतीच्या स्त्रियांना कसे वागवायचे याची जाणीव तुम्हा मुलग्यांना करून देण्याचे! माझ्या मुलांनो, आज तुम्हाला सांगावेसे वाटते, की तुमच्या या आईलासुद्धा विनयभंग सोसावा लागला आहे; प्रथम मणिपूरमध्येच आणि नंतर मैत्रिणींसोबत असताना दिल्लीमध्ये नि मग हरियानातील हिस्सार येथे! ज्या स्त्रीने स्वतःला सिद्ध केले आहे, आयुष्यभर बॉक्सिंगसारख्या खेळात नैपुण्य मिळवण्यासाठी जी झगडली आहे, अशा स्त्रीलासुद्धा अपमानित करणाऱ्या वास्तवाला सामोरे जावे लागले हे तुम्हाला धक्कादायक वाटेल, हे मी समजू शकते!

या काही ओळी आहेत मेरी कोम हिने मागे काही वर्षांपूर्वी आपल्या मुलांना लिहिलेल्या पत्रामधल्या! होय, ही तीच आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची बॉक्सिंगपटू मेरी कोम, जिने अनेक नेत्रदीपक कामगिऱ्या बजावून आपल्या देशाची मान उंच केली आहे. आपल्या मनातील खंत, स्त्री म्हणून सोसावे लागणारे अपमान याबाबत तिने आपल्या मुलांपाशी मन मोकळे केले आहे.

तिचे हे मनोगत आज अधिकच भेदक वाटत आहे, कारण तिच्यासारख्याच सोनेरी कामगिरी केलेल्या सात महिला कुस्तीपटू राजधानी दिल्लीमध्ये आपल्यावरील लैंगिक अत्याचारांच्या, विनयभंगाच्या तक्रारी मांडत रस्त्यावर बसल्या आहेत आणि त्यांना दिलासा मिळावा, असे फारसे काही घडलेले नाही.

ना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांवर काही कारवाई झाली, ना या महिला खेळाडूंना सरकारने चर्चेसाठी पाचारण केले! एक चौकशी समिती तेव्हढी नेमली गेली आहे. ज्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवर खेळाडूंनी आक्षेप घेतलेले आहेत, ते त्याच पदांवर राहून ही चौकशी पारदर्शी होईल असे मानणे भाबडेपणाचेच ठरेल. शिवाय संबंधित व्यक्ती सत्ताधारी पक्षाची खासदारसुद्धा आहे.

याचा अर्थ, जागतिक पातळीवर आपल्या कौशल्याने, नैपुण्याने आणि दर्जेदार कामगिरीने सुवर्णपदके हस्तगत करून स्वतःबरोबर देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या क्रीडापटूंचे स्थान स्थानिक राजकीय सत्तेपुढे नगण्य आहे. याचा अर्थ असाही आहे की बेटी बचाव असे घोषवाक्य असलेल्या आपल्या देशात मुलींच्या तक्रारींना, वेदनेला पुरेसे मूल्य नाही. मुलींची / स्त्रियांची सुरक्षा, सन्मान या आजही केवळ बोलण्याच्या गोष्टी आहेत... दखल घेण्याच्या नाहीत!

याचे खरे तर राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक अंगांनी अनेक अर्थ निघतात... पण नुसते अर्थ लावून काय साध्य होणार? त्यांची दखल घेतली नाही, सत्य शोधले नाही, सर्वसामान्य नागरिकाला न्याय मिळेल, असे आश्वस्त केले नाही, तर त्यातून होणारे त्यांचे परिणाम थोडीच आपण थोपवू शकणार आहोत?

या क्रीडापटूंनी केलेले आरोप खरे की खोटे याची शहानिशा व्हावी. खोटे असतील तर त्याबाबत योग्य निर्णय व्हावा; खरे असतील तर योग्य कारवाई व्हावी. मात्र हे सर्व केव्हा होईल? जेव्हा चौकशी, पडताळणी ही प्रक्रिया नियमांच्या चौकटीत होईल तेव्हाच! आणि त्याही आधी मूळात तक्रारींची नोंद घेतली जाईल तेव्हाच.

महिना उलटून गेल्यानंतरही ही प्रक्रिया सुरू होत नसेल आणि हे सर्व नामवंत क्रीडापटू महिलांच्या संदर्भात घडत असेल तर सामान्य मुली/स्त्रिया यांच्यावर आधीच असलेली दडपणे आणखी गडद होणार नाहीत काय? मेरी कोमच्या पत्राचे हेच सार नाही काय?

बाई कलावंत असो की क्रीडापटू, शिक्षक असो की अंगणवाडी सेविका, परिचारिका असो की नोकरदार महिला, साधी गृहिणी असो की अगदी राजकारणी महिला... बेइज्जती, विनयभंग, छेडछाड, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार यापासून तिची सुटका नसते याची आकडेवारी खुद्द सरकारी यंत्रणा असलेले नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच दर वर्षी प्रसिद्ध करत असते. या ब्युरोने दिलेले २०२१चे आकडे पाहा : अहवाल म्हणतो, दिवसाला बलात्काराच्या ८६ घटना आणि दर तासाला स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या ४९ घटना आपल्या देशात नोंदवल्या जातात.

या वर्षी देशभरात बलात्काराच्या एकंदर ३१ हजार ६७७ घटना नोंदल्या गेल्या. स्त्रियांविषयी सर्व वर्गवारीतील (घरगुती हिंसाचार, कामावरील ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, विनयभंग, ॲसिड हल्ले, खून, अपहरण, बलात्कार, शरीरविक्री इत्यादी सर्व) गुन्ह्यांची संख्या होती चार लाख २८ हजार २७८! म्हणजे दिवसाला ११७४! यात उठता-बसता केले जाणारे अपमान, टिंगल-टवाळी, कुत्सित शेरेबाजी, विवाहांतर्गत लादली जाणारी लैंगिक जबरदस्ती यांचा समावेश केला, तर हा आकडा काही कोटींवर जाईल.

केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांमध्ये २०२२ मध्ये २७ टक्के वाढ झाली आहे. सर्वच क्षेत्रांत असलेल्या लहान-मोठ्या विकृतीची पुरेशी नोंद घेतली जात असेलच असे नाही. एखादी मोठी घटना घडली की तेवढ्यापुरता गदारोळ होतो. पुढे जणू काही घडलेच नाही, अशा रीतीने व्यवहार चालू राहतात. उदाहरणार्थ, चित्रपट क्षेत्रातील कास्टिंग काऊचविषयी मागे खूप आवाज उठला. ‘मी टू’ ही मोहीमसुद्धा चालवली गेली.

आता ते कोणाच्या फारसे स्मरणातही नसेल; मात्र याचा अर्थ हा प्रकार संपला असा नाहीच. या क्षेत्रात प्रवेश मिळण्यासाठी, टिकून राहण्यासाठी स्त्रियांना आजही खूप मोठी किंमत मोजावी लागते आहेच. ही विकृती बहुतेक सर्व क्षेत्रांत असावी हे भीषण आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दिल्लीत लैंगिक सतावणुकीच्या तक्रारी मांडत असलेल्या क्रीडापटू महिलांचे म्हणणे समजून घ्यायला हवे. या २०१२ ते २०२२ या कालावधीत घडलेल्या अप्रिय घटनांच्या तक्रारी आहेत. विविध ठिकाणी झालेली प्रशिक्षण शिबिरे, विविध देशांत / राज्यांत झालेल्या क्रीडा स्पर्धा यासाठी दिवसच्या दिवस बाहेर राहावे लागते. या काळात संपूर्णपणे क्रीडा प्रशिक्षक/ संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या मर्जीवर सारे अवलंबून असते.

कित्येकदा तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी अवस्था असते. अशा प्रकारच्या तक्रारी याआधीही अनेक क्रीडापटूंनी केल्या आहेत. दोन वर्षांपूर्वी एका अॅथलेटिक्स कोचवर पोक्सो कायद्याखाली कारवाईसुद्धा झाली आहे. गेल्या वर्षी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साईने एका सायकलिंग कोचना निलंबित केले होते. आता कुस्तीपटू महिला करत असलेल्या तक्रारी नव्या नाहीत. खरे तर त्यांनी सहा महिन्यांपू्वीच क्रीडा मंत्रालयाला आपले निवेदन दिले होते. प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी जंतरमंतर गाठले आहे.

या महिला खेळाडूंच्या तक्रारीत तथ्य आहे की नाही, हे निष्पक्ष चौकशीअंतीच स्पष्ट होईल. मात्र भारतीय लोकशाहीने दिलेला जात / धर्म / लिंग निरपेक्ष सन्मानाने जगण्याचा हक्क, आपली कौशल्ये सन्मानाने जपण्याचा हक्क आणि आपले निवेदन लोकशाही मार्गाने सार्वजनिक मंचावर मांडण्याचा हक्क देशातील प्रत्येक नागरिकाला आहे. देशाची मान उंचावणाऱ्या खेळाडूंनाही आहे. आणि या देशातील मुली / स्त्रियांना तर आहेच आहे, हे सत्य कसे नाकारणार? जेव्हा अशी द्वंद्व समोर ठाकतात तेव्हा समाजातील दुर्बल घटकातील माणसांना त्यांचे म्हणणे मांडू देणे, त्याची दखल घेणे हे लोकनियुक्त सरकारचे कर्तव्यच आहे.

(लेखिका ज्‍येष्ठ पत्रकार आणि सुपरिचित कथाकार असून, सामाजिक प्रश्नांवर सातत्याने लेखन करतात.)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com