नव्या राष्ट्रपतींकडून अपेक्षा! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Presidential Election 2022 nda candidate draupadi murmu Yashwant Sinha

सरकारने राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वाचा भंग करणारी विधेयकं केवळ बहुमताच्या जोरावर मंजूर केली असतील, तर त्यास राष्ट्रपतींना असहमती दाखवता आली पाहिजे, जे लोकशाही जिवंत ठेवण्यात महत्त्वाचे ठरू शकेल.

नव्या राष्ट्रपतींकडून अपेक्षा!

भारतात सध्याची राजकीय स्थिती पाहता या देशास कोणत्या प्रकारचा राष्ट्रपती हवा, या प्रश्नास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सरकारने राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वाचा भंग करणारी विधेयकं केवळ बहुमताच्या जोरावर मंजूर केली असतील, तर त्यास राष्ट्रपतींना असहमती दाखवता आली पाहिजे, जे लोकशाही जिवंत ठेवण्यात महत्त्वाचे ठरू शकेल.

अ‍ॅड. मदन कुऱ्हे

महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीनंतर आता राष्ट्रपतिपदासाठी सोमवारी मतदान झाले. देशात राजकीय समीकरणांनाही वेग आला आहे. सत्ताधारी पक्षातर्फे द्रौपदी मुर्म; तर विरोधी गटाकडून यशवंत सिन्हा हे राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार आहेत. पक्षीय बलाबल आणि एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना मिळालेला पाठिंबा लक्षात घेता देशाच्या १५ व्या राष्ट्रपती म्हणून त्या देशातल्या सर्वोच्च पदाची शपथ घेतील असे चित्र आहे.

संवैधानिकदृष्ट्या सर्वांत महत्त्वाचे असलेले हे पद फक्त निवडणुकीपुरते मर्यादित न ठेवता या पदावरील व्यक्ती देशाची लोकशाही मजबूत करण्यात अत्यंत गरजेची आहे हे समजले पाहिजे. राष्ट्रपती पदावरील व्यक्ती एकदा निवडणूक झाली, शपथ घेतली की पाच वर्षं सरकारच्या चुकीच्या धोरणांवर ‘ना देखो, ना सुनो, ना बोलो’ अशी भूमिका अंगीकारते. अर्थात सत्तेतील पक्षाचा उमेदवार निवडून येत असला, तरी पदाची शपथ घेतल्यानंतर आपण फक्त आणि फक्त या देशाच्या राज्यघटनेस एकनिष्ठ आणि लोककल्याणासाठी जबाबदार आहोत हे कदापि विसरायला नको. पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सत्तेतील पक्षाने किंवा सरकारने काही असंवैधानिक धोरणे घेतली असतील किंवा राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वाचा भंग करणारी विधेयकं केवळ बहुमताच्या जोरावर मंजूर केली असतील, तर त्यास असहमती दाखवता आली पाहिजे, जी लोकशाही जिवंत ठेवण्यात एकमेवाद्वितीय ठरू शकते. फक्त राष्ट्रपती भवनात बसायचे म्हणून नाही, तर या बहुमूल्य पदास न्याय देता आला पाहिजे.

भारताच्या इतिहासात फक्त डॉ. राजेंद्रप्रसाद व डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन या दोन राष्ट्रपतींनी सरकारच्या धोरणांस जाहीरपणे असहमती दर्शवली आहे. ही बाब देशातील घटनात्मक पदांच्या स्वातंत्र्याबद्दल तसेच पारदर्शकपणाबद्दल गंभीर विचार करायला लावणारी आहे, की आपला देश प्रगल्भ लोकशाहीच्या दिशेने वाटचाल करतोय की राक्षसी बहुमतवाद व एकाधिकारशाहीच्या दिशेने वाटचाल करतोय. ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ आपण साजरा करत असताना एकदा याकडे सिंहावलोकन होणे जरुरीचेच आहे.

भारताच्या सध्याच्या राजकीय स्थितीकडे पाहता या देशास कोणत्या प्रकारचा राष्ट्रपती हवा, या प्रश्नास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सत्तेतील पक्षाचा उमेदवार हा पुढचा राष्ट्रपती होणार असला तरीही या पदासाठी व्यक्तीची निवड होत असताना संवैधानिक नैतिकता त्या व्यक्तीमध्ये असणे हे प्राधान्य सर्व आमदार व खासदारांचे असले पाहिजे. त्या अनुषंगानेच मतदानही झाले पाहिजे. देश जेव्हा राष्ट्रपती निवडतो तेव्हा हेच नजरेसमोर असायला हवे.

ज्या वेळी आपल्या देशाचे संविधान तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होती, तेव्हा संविधान सभेत राष्ट्रपतिपदाबाबत विविध मतमतांतरे उमटली. यात मुख्य प्रश्न हा होता, की राष्ट्रपती हा थेट जनतेतून निवडला जावा की फक्त संसद आणि राज्यातील सभागृहातील सदस्यांच्या मतदानावर निवडला जावा? संविधान सभेने दुसऱ्या पद्धतीने जाण्याचे ठरवले, परंतु याचे संभाव्य धोके हे त्या वेळी प्रो. के. टी. शाह यांनी ओळखून यास कडाडून विरोध केला होता. त्यांनी एक मिश्कील प्रश्न विचारला, की मसुदा समितीस राष्ट्रपती हे केवळ पंतप्रधानांचे ग्रामोफोन म्हणून पाहिजे का? यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले, की आपले राष्ट्रपती हे पद नामधारी आहे. त्यांना काय योग्य काय अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार नाही. तसेच प्रशासनाचे अधिकारही नाहीत. खरंच असे आहे? राष्ट्रपतीचे अधिकार आणि कार्ये ही घटनेत अनुच्छेद ७४ मध्ये आहेत.

यात संघराज्याची मंत्रिपरिषद व त्याचे प्रमुख म्हणून पंतप्रधान हे राष्ट्रपतींना सल्ला देतील व त्यानुसार राष्ट्रपती निर्णय व काम करतील अशी तरतूद आहे. इथेच या प्रश्नाचे उत्तर मिळते. १९६७ ची जी निवडणूक झाली होती, त्यात झाकीर हुसेन यांच्याविरोधात उभे राहिलेले उमेदवार माजी सरन्यायाधीश सुब्बा राव यांनी जाहीर भूमिका घेतली, की ते मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्यास बांधील राहणार नाहीत. त्यांचा पराभव झाला; परंतु या वेगळ्या भूमिकेने त्या वेळी देशावर गहरा प्रभाव टाकला होता. म्हणूनच पुढे १९७६ मध्ये ४२ वी घटनादुरुस्ती करून हे बंधनकारक केले. यावर टीका झाल्याने १९७८ मध्ये पुन्हा ४४ व्या घटनादुरुस्तीतून एक प्रोविजो समाविष्ट केला व त्यातही सुधारणा केल्याची गुगली टाकून अधिकार पुन्हा पंतप्रधानांकडेच दिले.

राष्ट्रपतिपदाची शपथ घटनेतील ६० व्या अनुच्छेदमध्ये दिली आहे, ज्यामध्ये या पदाचा खरा अर्थ दडला आहे. राष्ट्रपती व राज्यपाल या दोन्ही घटनात्मक पदांसाठी ही शपथ सारखी आहे. यात राष्ट्रपती ईश्वरसाक्ष शपथ घेतात, की ते या देशाची राज्यघटना व कायदा यांचे जतन, रक्षण व पालन करीन व स्वतःला जनतेच्या सेवेस व कल्याणास वाहून घेईल. अनुच्छेद ७४ मध्ये जरी सोयीने बदल करण्यात आले असले, तरी शपथेचे कलम जास्त महत्त्वाचे असून यातच या पदाची भूमिका सामावली आहे. संविधान सभेत जेव्हा यावर चर्चा झाली, तेव्हा आयर्लंड व अमेरिका या देशांत असलेल्या शपथेचे मॉडेल मांडले व अंतिमतः अमेरिकेत असलेल्या शपथेची पद्धत अवलंबण्यात आली. यावरूनच यात असलेली ताकद स्पष्ट होते.

Web Title: Presidential Election 2022 Nda Candidate Draupadi Murmu Yashwant Sinha

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..