राजकारणाचं होकायंत्र (प्रा. प्रकाश पवार)

रिअल इस्टेट हा एक व्यवसाय असला, तरी त्याचा राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्राशी, त्या घडामोडींशी फार जवळचा संबंध आहे. ‘रिअल इस्टेट राजकीय छत्री’ अशीच एक संकल्पना तयार झाली आहे. ही छत्री राजकीय, आर्थिक क्षेत्रात हितसंबंधी गट तयार करून प्रभाव तयार करते. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या चार राज्यांमध्ये या ‘छत्री’चा प्रभाव दिसतो. राजकीय होकायंत्र म्हणून एक प्रकारे काम ही ‘छत्री’ करताना दिसते.

रा  ज्यांच्या राजकारणातल्या सामाजिक फेरजुळणीची चर्चा खूपच सखोल केली जाते. त्या तुलनेमध्ये राजकारणातली आर्थिक फेरजुळणीची माहिती वरपांगी असते. कारण राजकीय आणि आर्थिक अशी दोन बंदिस्त क्षेत्रं कल्पिली जातात. त्यांचे संबंध तटबंदीसारखे असतात. परंतु, अनेक वर्षांचा विचार केला, तर राजकारणातली आर्थिक फेरजुळणीही होत गेलेली दिसते. व्यापक विचार केला, तर साठ-सत्तरच्या दशकामध्ये कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्राचा मिलाफ हे एक अर्थराजकीय समीकरण होतं. नव्वदच्या दशकात आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम सुरू झाला. त्यामुळं उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात वेगवेगळे आर्थिक प्रयोग सुरू झाले. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या-दुसऱ्या दशकांमध्ये तर रिअल इस्टेट आणि राजकारण यांचं जणू समीकरणच जुळून आलं. त्यामुळं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यांच्या राजकारणावर रिअल इस्टेटचा विलक्षण प्रभाव पडला. एवढंच नव्हे, तर त्यामुळं राजकारणाचे आणि राजकीय संकल्पनांचे अर्थदेखील बदलले. हा दुर्लक्षित मुद्दा राज्यांच्या राजकारणासंदर्भात इथं मांडला आहे.

रिअल इस्टेट राजकीय छत्री
‘रिअल इस्टेट राजकीय छत्री’ या संज्ञेचा वापर करून आपण राजकीय व्यवहारांचा विचार करूया. या संज्ञेच्या अनुषंगानं फारसा विचार झालेला दिसत नाही. शब्दश: विचार केला, तर रिअल इस्टेट म्हणजे अचल संपत्ती. मात्र, या रिअल इस्टेटपेक्षा ‘रिअल इस्टेट राजकीय छत्री’ ही संकल्पना वेगळी आहे. केवळ अचल संपत्तीपुरती ही संकल्पना मर्यादित नाही. अचल संपत्तीशी संबंधित विविध घटकांचा त्यामध्ये समावेश होतो. या सगळ्या घटकांचे एकमेकाशी आर्थिक सलोख्याचे संबंध दिसतात. या छत्रीच्या अवकाशात राजकीय घडामोडी घडताना दिसतात. म्हणून रिअल इस्टेटमधून ‘रिअल इस्टेट राजकीय छत्री’ अशी संकल्पना विकसित झाली आहे. या ‘छत्री’चा उद्देश संपत्ती मिळवण्याबरोबर राजकारण करणं हादेखील आहे. संपत्ती आणि सत्ता यांच्या सहसंबंधाचं हे नवं रूप आहे. यांची व्यापकपणे पाच वैशिष्ट्यं आहेत. १) रिअल इस्टेट म्हणजे जमिनीची मिळकत आणि त्यावरील इमारती, त्याच्या नैसर्गिक स्रोतांसह पीक, खनिज किंवा पाणी या प्रकारची अचल संपत्ती. या गोष्टीचा संबंध शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागाशीसुद्धा येतो. मालमत्ता आणि वस्तूचाही यामध्ये समावेश होतो. सामान्यतः इमारती किंवा गृहनिर्माण; तसंच स्थावर मालमत्तेचे व्यवसाय, जमीन, इमारत किंवा घरांची खरेदी, विक्री किंवा भाड्यानं घेण्याचा व्यवसाय यांचा समावेश रिअल इस्टेट या व्यापक संकल्पनेत केला जातो. परंतु, त्यांमधून घडलेला वर्ग राजकीय लागेबांधे तयार करतो, असं आपल्याला दिसतं. हा वर्ग राजकीय इच्छाशक्ती बाळगून असतो. त्यामुळं रिअल इस्टेटच्या बाहेरचा राजकीय अर्थ त्याला प्राप्त होतो. त्या राजकीय अर्थांची प्रत्यक्षात अभिव्यक्ती ‘रिअल इस्टेट राजकीय छत्री’च्या माध्यमातून होते. २) रिअल इस्टेटशी संबंधित एजंट किंवा मध्यस्थ हा एक वर्ग उदयास आला आहे. हा वर्ग कमी शिक्षित असतो; पण आत्मविश्‍वासपूर्ण मध्यस्थी करतो. त्यांनी संस्थात्मक जाळं विणलं असल्याचं आपल्याला दिसतं. त्यामुळं हा मध्यस्थ वर्ग रिअल इस्टेट आणि राजकीय संस्था यांच्यामध्येसुद्धा मध्यस्थी करताना दिसतो. राजकीय संस्था आणि सेवा व्यवसाय, राजकीय पक्ष आणि मतदार, राजकीय नेतृत्व आणि रिअल इस्टेट, नोकरदार आणि रिअल इस्टेट अशा नानाविध गोष्टींची मध्यस्थी ही राजकीय स्वरूपाची ठरते. ३) रिअल इस्टेटशी संबंधित संस्था उभा राहिल्या आहेत. उदा. रिअल इस्टेट असोसिएशन, बिल्डर्स असोसिएशन (१९४१), हाऊसिंग फायनान्स, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ हौसिंग, कॉन्फडेरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन (क्रेडाई) इत्यादी. या संस्था रिअल इस्टेट या क्षेत्राचा संस्थात्मक आणि आर्थिक पाया मानल्या जातात. दबाव गट, हितसंबंधी गट म्हणून आधुनिक राजकीय भूमिका या संस्था पार पाडताना दिसतात. ४) अनेक राजकीय पक्ष आणि स्वयंसेवी संस्था रिअल इस्टेटच्या संस्थात्मक आणि आर्थिक पायाशी जुळवून घेताना दिसतात. त्यामुळं पक्षांचं राजकारण रिअल इस्टेटवर अवलंबून राहिल्याचंही दिसतं. कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा जपण्यासाठी या क्षेत्राचा उपयोग राजकीय पक्षाकडून केला जातो. ५) अचल संपत्ती, मध्यस्थ, आर्थिक, संस्थात्मक संस्था यांच्याशी राज्यसंस्था, नोकरदार, प्रशासन, कायदे, राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष, मतदार वर्ग, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमं, इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमं किंवा सोशल मीडिया जुळवून घेत आहेत. यामधून आर्थिक आणि राजकीय संस्थांची एक ‘आघाडी’च तयार झाली आहे. आर्थिक आणि राजकीय सत्तेचं केंद्रीकरण होत आहे, हे या ‘आघाडी’वरून आपल्या दिसतं. या सगळ्या गोष्टी ‘रिअल इस्टेटची राजकीय छत्री’ या संकल्पनेवरून आपल्याला समजून घेता येतात. ही छत्री शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांमध्ये राजकारण कृतीशील करण्यात पुढाकार घेते. रिअल इस्टेट आणि राजकीय संस्थांमधले लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, नोकरदार, प्रशासकीय अधिकारी, विशेष तज्ज्ञ यांच्यामध्ये समकालीन काळात राजकीय देवाणघेवाण होते. सार्वजनिक धोरणनिश्‍चिती, सार्वजनिक धोरणांची अमंलबजावणी, शासनव्यवहार यांमध्ये एक साखळी दिसते. वर्तनात्मकदृष्ट्या अचल संपत्तीची राजकीय छत्री राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन हितसंबंधाचा मिलाफ म्हणून घडवली गेली आहे. म्हणून राजकारणात अचल संपत्तीचं प्रभाव क्षेत्र विलक्षण वाढलं आहे.

रिअल इस्टेटचं प्रभाव क्षेत्र
‘असोचेम’ आणि ‘इकॉनॉमिक रिसर्च ब्युरो’ यांनी दोन महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली आहेत. त्यांपैकी पहिलं निरीक्षण म्हणजे भारतातल्या दहा राज्यांमध्ये रिअल इस्टेटचा विस्तार होत आहे. दुसरं वैशिष्ट्यं म्हणजे रिअल इस्टेटमधल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी केवळ तीन राज्यांमध्ये पन्नास टक्के (२०१६) गुंतवणूक होते. ती तीन राज्यं अर्थातच महाराष्ट्र. गुजरात आणि उत्तर प्रदेश ही आहेत. देशात तीन हजार ४८९ प्रकल्पांसाठी १४.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली होती. यापैकी पंचवीस टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्र राज्यात झाली. उत्तर प्रदेश आणि गुजरात राज्यांत प्रत्येकी तेरा टक्के गुंतवणूक झाली. कर्नाटक आणि हरियाना या दोन राज्यांत प्रत्येकी दहा टक्‍क्‍यांच्या आसपास गुंतवणूक झाली. रिअल इस्टेटचा विकास दर २०१०मध्ये १३.५ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. २०१३मध्ये हा विकास दर घटला होता; परंतु २०१४मध्ये त्यात तीन टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली. २०११-२०१६ दरम्यान ओडिशानं मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यात यश मिळवलं होतं. त्यामुळं ओडिशा हे नवीन राज्यही रिअल इस्टेटच्या राजकीय छत्रीखाली आलं आहे. मथितार्थ असा, की महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा या चार राज्यांचं राजकारण हे रिअल इस्टेट राजकीय छत्रीच्या प्रभाव क्षेत्रात घडतं.

राजकारणाचं होकायंत्र
नेतृत्व कोणाचं आणि नेतृत्व कोण करेल, यांचं साधं उत्तर लोकांचं प्रतिनिधीत्व असं होतं. दुर्बल घटकांच्या संदर्भांत स्वतः स्वतःचं प्रतिनिधीत्व करणं असा अर्थ होता. हा मुद्दा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ, दलित चळवळ, भारतीय राज्यघटना यांच्यामधून विकास पावला होता. रिअल इस्टेटमुळं लोकांचं प्रतिनिधीत्व आणि दुर्बलांनी स्वतः स्वतःचं प्रतिनिधित्व करणं हे अर्थ मागं पडले आहेत. त्याच्या जागी ‘प्रतिनिधित्वा’चा नवीन अर्थ ‘व्यावसायिक प्रतिनिधित्व’ असाही तयार होताना दिसतो आहे. हा अर्थ विशेषतः विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामध्ये जास्त स्पष्टपणे दिसतो. गेली दोन दशकं सेवा व्यवसायाशी संबंधित नगरसेवक निवडून येत होते. ते सेवा व्यवसाय छोटे व्यवसाय होते. २०१७मध्ये हे प्रमाण कमी (१९.८४ टक्के) झालं. छोट्या व्यवसायांच्या तुलनेत रिअल इस्टेट राजकीय छत्रीशी संबंधित नगरसेवक निवडून येण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. हे चित्र जवळजवळ सर्व महापालिकांमध्ये दिसतं. या महापालिकांमधली रिअल इस्टेटशी संबंधित लोकप्रतिनिधींची टक्केवारी जवळजवळ पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त दिसते. महापालिकांबरोबरच नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती अशा सर्वच पातळ्यांवर हा बदल महाराष्ट्रात दिसतो आहे. मराठवाडा विभागातले शंभरपेक्षा जास्त बिल्डर पुणे परिसरात रिअल इस्टेट राजकीय छत्रीशी संबंधित आहेत. शहरी-ग्रामीण भागांतल्या बिल्डरनी परराज्यांतल्या आणि परदेशांतल्या रिअल इस्टेट राजकीय छत्रीशी जुळवून घेतलेलं दिसतं. त्यामुळं त्यांचं आंतरराज्यीय आणि आंतरराष्ट्रीय असं नेटवर्क काम करतं. हे नेटवर्क नव्वदीच्या दशकापासून सुरू झालं होतं. परंतु, २००५मध्ये दहशतवादाची चर्चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुरू झाली. जागतिक पातळीवरच्या बॅंकांच्या नियमांमध्ये बदल झाले. त्यामुळं या क्षेत्रातल्या गुंतवणूकदारांच्यापुढे नवीन पेचप्रसंग उभे राहिले. अशा आंतराराष्ट्रीय पेचप्रसंगामुळं प्रादेशिक आणि देशी रिअल इस्टेटचं क्षेत्र बदलत गेलं. त्यांच्यामध्ये उघड; पण गुप्त करार झाले. त्यांचा शोध घेणं म्हणजे ऋषीचं कूळ आणि गंगेचं मूळ शोधण्यासारखंच आहे. परंतु, अशी एक रिअल इस्टेट राजकीय छत्री कृतीशील आहेच. तिचे म्हणून अंडरकरंट आहेतच. ते नेटवर्क हे ‘राजकारणाचं होकायंत्र’ झालं आहे, हे मात्र सत्य आहे.