खासगी वाहनं की सार्वजनिक वाहतूक? कुणाला प्राधान्य द्यायचं?

एकूण मार्गिकांपैकी बहुतांश मार्गिका खासगी वाहनांसाठी आणि 'बीआरटी'साठी एखाद-दुसरी मार्गिका असे पुण्यातील 'एचसीएमटीआर'चे स्वरूप असेल, तर तो मोठा विनोद होईल. तेथे ताशी काही हजार प्रवाशांची वाहतूक करणारी मोनो रेलसारखी सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणा अपेक्षित आहे, प्रत्यक्षात मात्र खासगी वाहनांचेच चोचले पुरवणारा रस्ता करण्यामागे अन्‌ या मार्गाभोवती जादा 'एफएसआय'ची खैरात करण्यामागे कोणाचा दबाव आहे ? 

'हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट' (एचसीएमटीआर) ही संकल्पना मुळातून समजावून घेतली तर या मार्गावरील वाहतूक कशी असावी, याची कल्पना येईल. सर्वप्रथम एक गोष्ट स्पष्ट करावी लागेल की विकास आराखड्यातील 'एचसीएमटीआर' हा काही अन्य साध्या रस्त्यांप्रमाणे नाही. इतर रस्ते हे सायकलींपासून ते मालमोटारींपर्यंतच्या खासगी वाहनांकरिता असतात. 'एचसीएमटीआर' हा उच्च क्षमतेचा मार्ग असला पाहिजे. म्हणजेच त्याची वाहतूकक्षमता ही साध्या रस्त्यांपेक्षा अधिक असावी, हे नावावरून उघडच आहे. अशी उच्च क्षमता खासगी वाहनांमधून मिळणार नाही, तर सार्वजनिक वाहनांमधूनच मिळेल. असा सार्वजनिक वाहतुकीचा मार्ग आखण्यामागे निश्‍चित असा विचार होता. एक म्हणजे महापालिकेच्या हद्दीत असा वर्तुळाकार मार्ग आखल्यास शहराच्या कोणत्याही भागातून दुसऱ्या भागात जायचे म्हटले तरी या मार्गाचा उपयोग होऊ शकतो. तुम्ही जवळच्या उच्च क्षमता वर्तुळाकार मार्गापर्यंत पोचायचे. तेथून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेने शहराला वळसा घालत जिथे जायचे असेल त्याजवळ उतरायचे. काम झाले की पुन्हा या मार्गापर्यंत येऊन वर्तुळाकार फिरत घरी यायचे. यामुळे खासगी वाहनांना आळा बसेल आणि सुलभ वाहतूक होईल, असा विचार होता. 

हा 37 किलोमीटरचा मार्ग 1987 च्या विकास आराखड्यात आखण्यात आला, पण दुर्दैवाने त्यानंतर दोन दशकांपर्यंत त्याकडे सर्वच यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाले. अखेरीस रडतखडत तो प्रकल्प गेल्या दहा वर्षांत महापालिकेच्या प्रशासनाने पुढे सरकवला आणि आता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या तोंडून त्याची घोषणा झाली. मात्र मूळ संकल्पना आणि आता होणारी या प्रकल्पाची आखणी यांतील फरक लक्षात घेतला, तर 'करायचा होता मारूती, पण झाले माकड' अशीच स्थिती दिसते. सार्वजनिक वाहतुकीचा प्रकल्प अपेक्षित असताना हा रस्ता बहुतांशी खासगी वाहतुकीसाठीच खुला करण्याचा घाट घालण्यात आला. याबाबत आक्षेप नोंदवल्यावर त्यात 'बीआरटी'ची मार्गिका घालण्यात आली. वास्तविक हा संपूर्ण मार्गच उच्च क्षमतेचा असणे अपेक्षित आहे. महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही 'एचसीएमटीआर'ची माहिती देताना 'एचसीएमटीआर हा प्राधान्याने मेट्रो, बीआरटी, एलआरटी-लाईट मेट्रो रेल- यांसारख्या मोठ्या संख्येने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या प्रवासी माध्यमासाठीच असेल,' असे म्हटले आहे. 
खासगी वाहनांची माणसे नेण्याची क्षमता खूपच कमी असते, मात्र रस्त्याचा मोठा भाग ही वाहने व्यापतात. सार्वजनिक वाहतुकीचे त्याउलट असते. या वाहतुकीत कमी वाहनांकडून अधिक प्रवासी नेले जातात. अशी प्रभावी-सक्षम वाहतूक यंत्रणा असली, तरच खासगी वाहनांची रस्त्यांवरील संख्या कमी राहील, वाहतुकीचा वेग सुधारेल. एका तासात एका दिशेने किती प्रवासी नेले जातात, हे सक्षम वाहतुकीचे परिमाण मानले जाते. साध्या बसची क्षमता एका तासात एका दिशेने आठ हजार प्रवासी नेण्याची असते. 'बीआरटी'ची हीच क्षमता 15 हजार प्रवाशांची असते. साधारणतः 18 ते 20 हजार प्रवाशांना मोनो रेल नेऊ शकते, तर लाईट मेट्रोची क्षमता पंचवीस हजारांपर्यंतची असते. या सूत्रानुसार 'एचसीएमटीआर'साठी, म्हणजेच शहराच्या एका भागातून दुसऱ्या भागात मोठ्या संख्येने प्रवासी नेण्यासाठी मोनो रेलसारखीच यंत्रणा उपयोगी ठरते. 

अशास्त्रीय पद्धतीने अंमलबजावणी 
या साऱ्यांची कल्पना-जाण असूनही बिनदिक्कतपणे 'एचसीएमटीआर' खासगी वाहनांसाठी खुला करण्यात आला आणि 'बीआरटी'ची मार्गिका त्यात घालण्यात आली. यामागे काय कारण असेल ? सार्वजनिक वाहतुकीला वाऱ्यावर सोडून खासगी वाहनांचे चोचले पुरवणारी धोरणे वर्षानुवर्षे राबवली जातात, सत्ता बदलली तरी विचार बदलत नाही. बस-'बीआरटी'ला चालना देण्याऐवजी उड्डाणपुलांचे भूमिपूजन थाटात होते. 'एचसीएमटीआर'च्या निर्णयात या वाहन उत्पादकांचा अन्‌ वाहनचालकांचा दबाव असू शकतो. त्यातच आता 'एचसीएमटीआर'च्या भोवतालच्या बांधकामांना जादा 'एफएसआय' देण्याचाही प्रस्ताव आला आहे. त्यामुळे 'एचसीएमटीआर'मधल्या सार्वजनिक वाहतुकीचा बळी देण्यामागे कोणती लॉबी असू शकते, हे सगळेच जाणतात. अशा अशास्त्रीय पद्धतीने अंमलबजावणी होत असलेल्या 'एचसीएमटीआर'मुळे खासगी वाहतूक अधिकच बोकाळेल आणि अधिकाधिक प्रवाशांची जलद गतीने वाहतूक करण्याची योजना कागदावरच राहील. 

आता काय करता येईल ? 
या उच्च क्षमता मार्गावरील खासगी वाहतूक पूर्णपणे रद्द करणे आता शक्‍य नसेल, तर 'बीआरटी'च्या एखाद-दुसऱ्या मार्गिकेऐवजी मोनो रेलसारखी सक्षम यंत्रणा तेथे उभारावी. एक तर शहरातील 'बीआरटी'ची काय स्थिती झाली आहे, हे आपण पाहातोच आहोत. आधी 'शास्त्रीय पद्धतीने आखलेले मार्ग नाहीत' अशी ओरड होती आणि नंतर बसही नाहीत, अशी स्थिती आली. त्यामुळे केवळ 'बीआरटी' मार्गिका राखून ठेवून 'एचसीएमचीआर'वर सक्षम वाहतूक सेवा देता येणार नाही. त्याऐवजी मोनो रेल किंवा लाईट रेलसाठी या मार्गातील काही मार्गिका राखून ठेवाव्यात आणि उरलेल्या मार्गिका खासगी वाहनांसाठी द्याव्यात.
 
मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः या योजनेत लक्ष घातलेच आहे, तेव्हा ही योजना खऱ्या अर्थाने प्रभावी करण्यासाठी त्यांनीच पुढाकार घेतला तर पुणेकरांना चांगली वाहतूक यंत्रणा मिळेल आणि वाहतूक समस्या सुटण्यास मदत होईल. अन्यथा केवळ योजना केल्याचे समाधान मिळेल, पण प्रश्‍न जागेवरच राहतील.