राफेल : मोदींचे 'बोफोर्स'?

बोफोर्स व्यवहाराने आपली संरक्षण खरेदी प्रक्रिया गाडून टाकली आणि आता राफेल व्यवहाराने त्यावर स्मारक उभारले आहे. 

इतिहासाची विभागणी आता गुगलपूर्व आणि गुगलनंतर अशा कालखंडात केली जात आहे. हा कालखंड साधारण वीस वर्षे मागे 1998 पर्यंत जातो. त्या वेळी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात जॉर्ज फर्नांडिस यांना आश्‍चर्यकारकरीत्या संरक्षणमंत्री नियुक्त केले होते. कुर्ता-पायजम्यामध्ये वावरणारा, चप्पल घालून फिरणारा कामगार नेता अत्यंत शिस्तबद्ध आणि आदबशीर मंत्रालयाचा कार्यभार कसा चालविणार?

फर्नांडिस यांनी मात्र यातून तत्काळ मार्ग काढत आपल्याला आणखी एकदा आश्‍चर्यचकित केले. त्यांनी सर्वप्रथम "मी करणार नाही आणि तुम्हालाही करू देणार नाही' मनोवृत्ती असलेले अंतर्मग्न प्रशासकीय वर्तुळ मोडून काढण्याचे आव्हान स्वीकारले. सियाचीन हे निरीश्‍वरवादी असलेल्या फर्नांडिस यांचे तीर्थस्थळ बनले. एका मुलाखतीदरम्यान त्यांनी मला सांगितले होते, ""संरक्षणमंत्री म्हणून मला एक निराशाजनक शोध लागला आहे. संरक्षण मंत्रालयात कोणीही हो किंवा नाही म्हणत नाही, ते फक्त तुमची फाइल फिरवत राहतात आणि तुम्ही त्यामागे धावत राहता. दरम्यानच्या काळात युद्धे होतात, ती जिंकली जातात किंवा त्यात फटका बसतो.'' सियाचीनमधील त्यांच्या एका दौऱ्यावेळी त्यांना आढळले, की जवानांना त्या बर्फाळ प्रदेशामध्ये वावरण्यासाठी विदेशी स्नोमोबाईल्स आणि स्नोस्कूटरची अत्यंत आवश्‍यकता आहे. याबाबतचा खरेदी प्रस्ताव प्रशासकीय वर्तुळात फिरत असल्याचेही त्यांना आढळून आले. दिल्लीत परतल्यावर त्यांनी या फाइलबरोबर खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शोधून काढले. त्यांना तातडीने सियाचीनच्या दौऱ्यावर पाठवून त्या भागात स्नोस्कूटरची किती आवश्‍यकता आहे, हे समजेपर्यंत तेथेच राहण्यास त्यांना सांगितले. फर्नांडिस आज बोलू शकत नाहीत, नाहीतर राफेल खरेदीबाबतच्या फाइलवर नकारात्मक मत लिहिणाऱ्या संरक्षण मंत्रालयातील सहसचिवाबाबत ते काय म्हटले असते? 

"यूपीए' सरकारच्या काळातील "कॅग'प्रमाणे सनसनाटी बातम्या निर्माण करण्याची मनोवृत्ती विद्यमान "कॅग'मध्ये असेल, तर संरक्षण मंत्रालयातील हा अधिकारी "व्हिसल ब्लोअरर' म्हणूनही प्रसिद्ध होऊ शकतो. त्यामुळेच मी मोठा धोका पत्करत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवरच शंका उपस्थित करत आहे. 36 राफेल विमाने घेण्यासाठी भारत सरकारने डसॉल्ट कंपनीला जितके पैसे देऊ केले आहेत, त्या किमतीमध्ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेडकडून (एचएएल) कितीतरी सुखोई विमाने आपण घेऊ शकतो, या त्यांच्या शिफारशीचे मला अतोनात आश्‍चर्य वाटत आहे. केवळ स्वस्त असल्यामुळे "एचएएल'निर्मित सुखोई हे "राफेल' खरेदीला पर्याय असतील, तर आपण हा खरेदीचा घोळ घातलाच कशाला? शक्‍य आहे, की फर्नांडिस त्यांना विचारतील, की मग एका सुखोईच्या किमतीमध्ये तुम्ही सहा नवी कोरी मिग-21 विमाने का घेत नाहीत? फर्नांडिस यांच्यानुसार, राफेलऐवजी सुखोईचा विचार करणाऱ्या अधिकाऱ्याला "सियाचीन ट्रीटमेंट' आवश्‍यक आहे. 

खरेदी गैरव्यवहार झाला आहे आणि त्याची परिणती न्यायालयाने शिक्षा सुनावण्यामध्ये झाली आहे, असे मी अद्यापतरी पाहिले नाही. "बोफोर्स'काळातील लोकांचा रोष पत्करून मी हे विधान करत आहे. तरीही, भारतातील कोणत्या व्यक्तींच्या दारात पैशांची गंगा पोचली, याचा शोध लागलेला नाही, हे वास्तव आहे. व्ही. पी. सिंह आणि वाजपेयी सरकारनेदेखील स्वीडनकडे निर्णयासाठी दबाव आणला नव्हता. त्यामुळे गैरव्यवहार झालाच नव्हता, असे मानण्याचेही काही कारण नाही. कदाचित, गेलेला पैसा वसूल करण्यापेक्षा आणि दोषींना तुरुंगात पाठविण्यापेक्षा हा मुद्दा चिघळत ठेवून मतपेढ्या मजबूत करणे अधिक मौल्यवान असेल. "बोफोर्स'मुळे आणखीही एक गोष्ट साध्य झाली, ती म्हणजे रशियाव्यतिरिक्तच्या देशांकडून होणारी खरेदी गाडली गेली. इंदिरा गांधी यांनी 1982 मध्ये मिराज- 2000 विमाने खरेदीचे आदेश दिल्यानंतर तब्बल 36 वर्षांनी "राफेल' खरेदी ही रशियाव्यतिरिक्त देशाकडून केलेली विमान खरेदी असेल. "राफेल' खरेदी प्रक्रियाही नेहमीच्याच वळणाने गेली, तर ती फार निराशाजनक घटना असेल. अत्यंत निकडीची असलेली यंत्रणा वीस वर्षे लटकत ठेवून मग खरेदी करा, नंतर काही अफवा पसरणार, प्रत्येक जण एकमेकांना चोर म्हणणार, प्रचार मोहिमांमध्ये त्या संरक्षण साहित्याचे फलक झळकणार, कोणालाही शिक्षा होणार नाही, खरेदीची पहिली ऑर्डर दिल्यानंतर त्यापुढे जाण्याची हिंमत कोणी करणार नाही आणि हे सर्व सुरू असताना आपली संरक्षण दले हताशपणे थोडे इकडून, थोडे तिकडून मिळणाऱ्या गोष्टींवर लहान मुलासारखे समाधान मानून घेणार. "राफेल'चा प्रवास याच दिशेने सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक संरक्षण यंत्रणेची आपल्याकडील संख्या आणि पर्यायाने प्रभाव मर्यादित राहतो. 

निवडणुकीच्या या हंगामात राफेल वादाचा सर्वांत आश्‍चर्यकारक शोध म्हणजे भारताला सापडलेली नवी देवता : हिंदुस्तान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेड. सध्याच्या "रिलायन्स- एडीएजी'शी तुलना करता "एचएएल' उजवीच आहे, हे मला मान्यच आहे. पण, आता देशातील संरक्षण क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या सार्वजनिक कंपनीच्या एकाधिकारशाहीला वास्तवतेचे भान आणून देणे आवश्‍यक आहे. भारत ही जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी लष्करी ताकद आहे. संरक्षण साहित्याबाबत हवाई दलाच्या 75 टक्के, लष्कराच्या 100 टक्के, नौदलाच्या 66 टक्के आणि तटरक्षक दलाच्या 100 टक्के गरजा "एचएएल'कडून पूर्ण होतात. या कंपनीची 18 हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल असून, अशोक लेलॅंड या ट्रक उत्पादक कंपनीपेक्षा ती जवळपास निम्मी, इंडिगो एअरलाइन्स (इंटरग्लोब एव्हिएशन) आणि हिंदुजांच्या खासगी बॅंकेपेक्षा कमी आहे. भारताच्या फोर्च्युन- 500 च्या यादीत तुम्हाला या कंपनीचे नाव बळजबरीने घालायचेच असेल, तर ते 1980 चे दशक हाच काळ त्यासाठी योग्य होता. हमखास ग्राहक असल्याचे हे परिणाम आहेत. त्यामुळे संशोधन आणि विकासावरील खर्च अत्यंत कमी आहे. त्यांच्या उत्पादनावरूनच हे दिसून येते. या कंपनीची वार्षिक निर्यात 300 कोटी रुपयांपर्यंतच सीमित आहे. तुम्हाला कदाचित माहिती असेल, की मिर्झापूर अथवा पानिपतमधील काही विणकरदेखील याहून अधिक किमतीची निर्यात करतात.

"एचएएल'ने आतापर्यंत चार हजार लढाऊ विमाने तयार केली आहेत. यातील बहुतेक सर्व परवानाधारक विदेशी तंत्रज्ञान वापरून तयार केलेली आहेत. केवळ एचएफ- 24 मरुत हे स्वदेशी बनावटीचे एकमेव लढाऊ विमान होते, ते अपयशी ठरले. आपल्याला शाळांमधून अथवा माहितीपटांमधून "एचएएल'ची गौरवगाथा सुनावली जाते. त्यांचे व्यापारी मॉडेल आपल्याला माहितीच नसते : सरकार विदेशी विमान खरेदी करते, सहउत्पादनाचा करार करते आणि ही भेट "एचएएल'ला मिळते. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये "एचएएल'ने खूप चांगले काम केले आहे. मात्र, स्वयंप्रेरणेच्या बाबतीत अंधार आहे. ही केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील "पकी-पकायी' कंपनी आहे. कोणी अफरातफर करो अथवा न करो, पण आपल्या संरक्षण खरेदी प्रक्रियेमध्ये नक्कीच काहीतरी मोठा घोळ आहे. काही तरी खरेदी करून त्याचा संरक्षण दलांना तातडीने वापर करू देण्याइतपत आपण सक्षम नाही. या आठवड्यात रशियाचे अध्यक्ष पुतीन भारतात येत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांना कदाचित भारतीय बनावटीचे "एचएएल'ने तयार केलेले "मिग-21' भेट देतील. दुःखाची बाब म्हणजे, असे "पुरातन' विमान उडविणारे आपले हवाई दल हे जगातील मोठ्या हवाई दलांमध्ये एकमेव आहे.