हवा अग्निसुरक्षेचा विचार 

अलीकडील काळात झपाट्याने होणाऱ्या बदलांचे स्वागत केले पाहिजेच; पण जेवढ्या प्रमाणात हे बदल होत आहेत आणि ज्या वेगाने विकासाला गवसणी घालण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहोत, त्यासाठी मोठा गृहपाठ करावा लागणार आहे. अलीकडेच मुंबईत घडलेल्या आगीच्या दोन दुर्घटनांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत आपण किती अपरिपक्‍व आहोत, हेच दाखवून दिले आहे. 

मुंबईसारख्या ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारताना अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते; मात्र या सुविधा उभारताना अशा कुठल्याही बाबींचा एकत्रित विचार न केल्यामुळे त्यातून निर्माण होणाऱ्या अडचणी भविष्यात अधिक गंभीर रूप धारण करण्याची शक्‍यताच अधिक आहे. या शहरात दिवसागणिक लाखोंच्या संख्येने लोंढे येतात. एवढ्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या मूलभूत सुविधा देण्याची कुठलीही उपाययोजना नगरविकासाच्या कुठल्याच फायलीत सापडणार नाही. त्यामुळेच विकासाच्या वेगाचे नियोजन केल्याशिवाय त्याला पर्याय उपलब्ध होऊ शकत नाही. हे नाकारत राहिलो तर दर महिन्याकाठी कुठल्या ना कुठल्या घटनांमध्ये असेच बळी जात असल्याचे पाहावे लागेल. आजघडीला दिवसाला 48 लोक आगीच्या घटनांमध्ये आपला जीव गमावतात, असे आकडेवारी सांगते. 

मुंबईतील विकास हा उर्ध्वगामी आहे. जागेची कमतरता असल्यामुळे या शहराला पुनर्विकासासारख्या योजनांच्या माध्यमातून विकसित करण्याला पर्याय नाही; मात्र असा विकास करताना त्यासाठी संकटसमयी लागणाऱ्या किमान उपाययोजना तरी करणे आवश्‍यक आहे. आकाशाला साद घालणाऱ्या गगनचुंबी इमारतींकडे बघून नक्‍कीच मुंबईकरांची छाती फुगत असेल; मात्र आपल्याकडे या इमारतीच्या वरच्या मजल्यावर आग लागल्यास सुटकेच्या उपाययोजनांबद्दल कळल्यानंतर छातीत धडकी भरल्याशिवाय राहणार नाही. कारण त्याचा फार विचारच झालेला नसतो. नव्याने उभ्या राहत असलेल्या या इमारतींची उंची आणि भव्यता पाहिली, की आपत्तीच्या प्रसंगी या इमारतीतील सर्वांना बाहेर पडता येईल काय, हाच पहिला प्रश्‍न मनात येतो. त्याचे नेमके उत्तर मात्र मिळत नाही. 

नुसती मुंबईच कशाला, अलीकडेच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या एका अहवालानुसार आजमितीला देशात 8559 अग्निशमन केंद्रांची गरज असताना आपल्याकडे केवळ 2087 अग्निशमन केंद्रेच अस्तित्वात आहेत. यावरूनच आपल्याला आपण अशा मोठ्या घटनांचा सामना करण्यासाठी किती "तयार' आहोत याची कल्पना येते. मुंबई शहराचा विचार केला, तर मुंबई महापालिकेच्या वतीने ऑडिट करण्यात आलेल्या इमारतींपैकी 30 टक्‍के इमारती या आगीच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मग या इमारतींच्या बाबतीत काय कारवाई किंवा खबरदारी घेण्यात आली, याचे उत्तर मात्र यंत्रणा देऊ शकत नाहीत. एकीकडे आपण बुलेट ट्रेनसारखे महागडे स्वप्न रंगवत असताना पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा आपला पायाच मुळात कच्चा आहे, हे विसरून चालणार नाही. 

विशेष म्हणजे अग्निशमन विभागाने दिलेला परवाना नूतनीकरण करण्याची महापालिकेची पद्धतदेखील या व्यवस्थेवर कुठलाही वचक राहणार नाही अशीच आहे. या परवान्याचे नूतनीकरण करताना त्या ठिकाणी असलेल्या अग्निशमन उपाययोजनांची तपासणी करण्याची कुठलीही पद्धत नाही, त्यामुळे अशा बहुतेक आस्थापनांना देण्यात आलेल्या परवान्यांना काहीच अर्थ उरत नाही. शिवाय, अलीकडच्या काळात फोफावत असलेली पब संस्कृती आणि गच्चीत थाटलेली उपाहारगृहे, हेदेखील मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक परिसरात असल्यामुळे या प्रकारात एकंदरीतच किती मोठा गैरप्रकार आहे, हे लक्षात येते. 

मुंबईसारखीच परिस्थिती दिल्ली, चेन्नई आणि बंगळूरसारख्या शहरांचीदेखील आहे. बहुतेक शहरांमधील आगीशी सामना करावयाच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेची तपासणी केली, तर जवळपास सारखीच परिस्थिती असल्याचे लक्षात येईल. हॉटेलच नाही, तर लहान मुलांच्या शाळांच्या बसमध्येदेखील अनेक ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. 

मुंबईसारख्या गर्दीच्या शहरात जेथे आज शंभर मजली इमारती बांधण्याचे आपण स्वप्न पाहतो आहोत, तेथील अग्निशमन यंत्रणांचा बारकाईने विचार करण्याची गरज आहे. गगनचुंबी इमारतींना लागलेल्या आगीचा सामना करण्यासाठी अद्ययावत अशा सामग्रीची गरज आहे; मात्र तेथे आपले हात तोकडे पडतात. 1983 मध्ये अग्निसुरक्षा कायदा अस्तित्वात आला; मात्र त्याआधीच शहरे अस्तित्वात होती आणि त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी आल्या, असा दावा अनेकदा केला जातो; मात्र आज आपण झपाट्याने नवीन शहरांची उभारणी करतो आहोत. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये तर दिवसागणिक मोठमोठ्या वसाहती तयार होत आहेत. अनेक ठिकाणी मोठी शहरे आणि औद्योगिक क्षेत्रे विकसित करण्यात येत आहेत; मात्र ही नवी शहरे वसवतानादेखील अग्निसुरक्षेला प्राधान्य दिलेले दिसत नाही. 

आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या परदेशांतील मोठ्या इमारती आणि वास्तूंना वाचविण्यासाठी रोबो आणि हेलिकॉप्टरचा वापर करणारे व्हिडिओ आपण कुतूहलाने पाहतो आणि त्यावर चर्चा करतो; मात्र आपल्याकडे हे कधी येणार आणि त्यासाठीच्या उपाययोजनांची चर्चा होत नाही. गरज आहे ती त्याविषयीच्या चर्चेची नव्हे, तर त्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची!