धाव रे रामराया... (श्रीराम पवार)

अयोध्येत राममंदिर बांधण्याविषयी राजकारणातले बहुतेक साऱ्या रंगांचं प्रतिनिधित्व करणारे ‘हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात आहे,’ याकडं बोट दाखवत ‘न्यायालयाचा निर्णय मान्य करू’ असं वर्षभरापूर्वी सांगत होते. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे तो, अयोध्येतली ती जागा कुणाच्या मालकीची, यावरचा वाद, म्हणजेच मालमत्तेचा वाद. त्यावरचा निर्णय देताना तातडीनं सुनावणी होणार नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे आणि पाठोपाठ मंदिरासाठीच्या हालचाली वेगावल्या.

‘हिंदूंनी किती वाट पाहायची?’ असं विचारत ‘मंदिरासाठी कायदा करावा, अध्यादेश आणावा’ असं मंदिरवादी सांगत आहेत. या मुद्द्यावर नेहमीच आक्रमक असलेला भारतीय जनता पक्षामधला जहाल गट, संघ, साधू-संत हे सारे या विषयावर बोलायला लागले आहेत. सोबत ‘सध्याचं सरकारच मंदिर बांधू शकेल,’ असा विश्‍वासही व्यक्त करत आहेत. हे सारं घडतं आहे ते लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर असताना, त्याआधी पाच राज्यांतल्या निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना. हे सारंच ध्रुवीकरणाचा खेळ नव्यानं सुरू झाल्याचं दाखवणारं आहे. भारतीय राजकारणात तेव्हा वळचणीला असलेल्या भाजपला राममंदिर आंदोलनानं मुख्य प्रवाहात आणलं. आता सत्ता टिकवण्यात हेच कार्ड उपयोगाचं ठरेल काय? रामरायाचा धावा त्याचसाठी तर नाही ना?

आपल्या देशात काही मुद्दे प्रदीर्घ काळ तापत ठेवता येतात. कधी त्यांना हवा द्यायची, कधी बासनात गुंडाळून ठेवायचं हे राजकीय गणितांवर ठरवता येतं. ‘अयोध्येत रामाचं मंदिर बांधावं’ या लोकप्रिय भावनेचा वापरही असाच सोईसोईनं करण्याचा इतिहास आहे. त्याचा सर्वाधिक वापर भारतीय जनता पक्षानं आणि परिवारानं केला, यात शंकाच नाही. मात्र, इतरांनीही मंदिर-मशीद वादावर राजकीय पोळ्या शेकायचा प्रयत्न केलाच नाही, असं अजिबात नाही. मंदिराची कुलपं उघडण्याचा निर्णय राजीव गांधींच्या काळातच झाला होता आणि अयोध्येतल्या आंदोलनानंतर हिंदुत्वाच्या नावाखाली मतांचं ध्रुवीकरण झालं, तसंच भाजपच्या विरोधात अल्पसंख्याकांची मतपेढी उभी करणारं राजकारणही झालंच होतं. मधल्या काळात शरयूतून बरंच पाणी वाहून गेलं आहे. अल्पसंख्याकांशिवायही निवडणुका जिंकता येतात, याचा पॅटर्न यशस्वी करून दाखवला जातो आहे. साहजिकच मंदिरावरून ध्रुवीकरणाचा १९९० च्या दशकातला पोत आता बदलला आहे. ‘राममंदिर हा राजकारणाचा विषयच नाही’ असं सांगत तोच राष्ट्रीय चर्चेचा मुद्दा बनवला जात असताना ही पार्श्‍वभूमीही ध्यानात घेतली पाहिजे. आता पुन्हा ‘मंदिर वही बनाएंगे’च्या घोषणेचा आवाज वाढतो आहे. त्याचा स्वाभाविक अर्थ, निवडणुकीचा मोसम जवळ येतो आहे, त्यासाठीच मंदिर चर्चेत आणलं जात असल्याचा लावला जातो. मागच्या निवडणुकांत आणि आता असा काय फरक पडला, की वाटचाल विकासाकडून मंदिराकडं धाव घेणारी सुरू झाली? मागच्या निवडणुकीत विरोधकांनी नरेंद्र मोदी यांच्या हिंदुत्ववादी प्रतिमेचा त्यांच्या विरोधात प्रचारासाठी वापर करायचा प्रयत्न केला, तरी मोदी आणि त्यांच्यासाठी निवडणुकीचं व्यवस्थापन करणाऱ्यांनी त्यांची प्रतिमा ‘विकासाभिमुख आणि त्यासाठी प्रसंगी कठोर निर्णय घेऊ शकणारं नेतृत्व’ अशी पुढं ठेवली आणि त्याचा त्यांना लाभही झाला. ‘विकास, विकास आणि विकास’ असं सतत जवळपास प्रत्येक सभेत घोकलं जात होतं. ‘विकास केवळ मोदीच करू शकतात’ असा माहौल तयार करणारा हा प्रचार होता. निवडणुकीच्या तळातल्या व्यवस्थापनात ध्रुवीकरण होतंच. त्यासाठी योगी, साध्वी वगैरे मंडळी काम करतच होती. मात्र, प्रचाराचा रोख विकासावर होता. वायदा ‘अच्छे दिन’चा होता, मुदत साठ महिन्यांची. आता ते साठ महिने संपत असताना ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ असं गल्ली-बोळात सांगणारं कुणी आता ‘अच्छे दिन आए है’ असं म्हणायचं धाडस करत नाही. तेच स्वप्न पुन्हा दाखवताही येत नाही. त्या वेळच्या आश्‍वासनांवर लोक प्रश्‍न विचारू लागले आहेत. तेव्हा निवडणुकीची हवा बदलून टाकण्याचं अस्त्रं बनू शकतं ते उघड ध्रुवीकरण. मंदिराचा मुद्दा अचानक राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आणला जातो आहे, त्याच कारणं दुसरं काय असू शकतं? ‘मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नही बताएंगे’ या विरोधकांच्या हल्ल्याला उत्तर देता येत नव्हतं. त्यावर आता ‘मंदिरासाठी अध्यादेश काढा आणि याला कोण विरोध करतो ते पाहा’ असा सापळा परिवारानं तयार केला आहे. ‘न्यायालयाचा निर्णय मान्य करू’ असं सांगणारे अचानक ‘हिंदूंनी किती वाट पाहायची?’ असा सूर लावायला लागले आहेत. ही वाट पाहायची सहनशीलता नेमकी निवडणुका तोंडावर असताना का संपते, हा मुद्दा आहे. 

ध्रुवीकरणाचं राजकारण तसंही नवं नाही. धर्माच्या, जातीच्या आधारे मतगठ्ठे तयार करण्याला सोशल इंजिनिअरिंगचं गोंडस नाव देण्याचीही प्रथा आहेच. सन १९९२ मध्ये ज्या राममंदिर आंदोलनातून अयोध्येतली वादग्रस्त वास्तू जमीनदोस्त झाली, त्यानंतर झालेलं ध्रुवीकरण हे अशा राजकारणाचं टोकाचं उदाहरण होतं. रामाविषयी भारतीय जनमानसात निःसंशय आस्था आहे, श्रद्धा आहे. हीच भावना राजकीय हिंदुत्वाशी जोडण्यात आलेलं यश राजकारणाचा पोत कायमचा बदलणारं होतं. आता सहा-सात महिन्यांच्या अवधीवर देशात सार्वत्रिक निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यासाठी सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी म्हणजे भाजपनं म्हणजेच पर्यायानं मोदी आणि अमित शहा यांच्या जोडीनं भारतीय स्वातंत्र्य ७५ वर्षांचं होईल तेव्हा, म्हणजे सन २०२२ पर्यंत, नवा भारत साकारण्याचं नवं स्वप्न पेरायला सुरवात केलीच आहे. मात्र, ‘अच्छे दिन’ची झळाळी अजून तरी या प्रयत्नाला मिळालेली नाही. मागच्या निवडणुकीत विरोधक या नात्यानं केवळ प्रश्‍नच विचारायचे होते. सत्ताधाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायची तेव्हा संधी होती. मुद्दा इंधनाच्या दरवाढीचा असो, जीएसटीचा असो, सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ म्हणण्याचा असो की सीमेवरच्या पाकिस्तानी कारवायांचा असो... तेव्हा कारभारातल्या उणिवाच तर दाखवायच्या होत्या आणि ते काम मोदी आणि सहकाऱ्यांनी अत्यंत चोखपणे केलं होतं. आता साडेचार वर्षांच्या कारभारानंतर तसाच प्रश्‍नवेताळ मागं लागतो आहे. त्याला ‘मागच्या ६० वर्षांत सगळं बिघडलं, ते लगेच कसं सुधारेल?’ हे उत्तर समर्थकांच्या कितीही आवडीचं असलं तरी बचावाचंच आहे. दुसरीकडं, ‘लोकसभेसाठी मोदी यांच्या विरोधात कोण?’ असा ‘स्पर्धाच नाही’ असं सांगणारा सवाल टाकला जात असताना विरोधक एकत्र येतात तेव्हा मोदी-शहा यांचं सारं कौशल्य जमेला धरूनही, त्यांना रोखता येतं, हे दिसायला लागलं आहे. तेव्हा निवडणुकीची दिशाच बदलणारं काही समोर येणं-आणणं हाच प्रचारव्यूहाचा भाग असू शकतो. या स्थितीत राममंदिरासंदर्भात पुन्हा सज्ज व्हायच्या आरोळ्या ठोकणं सुरू झालं आहे. हा मुद्दा पुढं आणण्यातही एक सूत्र आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अयोध्येतल्या वादावरची सुनावणी जानेवारीपर्यंत पुढं ढकलली आणि ‘हा काही प्राधान्याचा विषय नाही,’ असं स्पष्ट केलं. त्यानंतर लगेचच संघाकडून ‘राममंदिरासाठी प्रसंगी १९९२ सारखं आंदोलन केलं जाईल,’ अशी भाषा सुरू झाली. गिरिराजसिंह हे केंद्रातले मंत्री ‘हिंदूंची सहनशीलता संपत चालली आहे,’ असं सांगू लागले. योगी आदित्यनाथ यांनी दिवाळी अयोध्येत साजरी करताना, फैजाबाद जिल्ह्याचं नामकरण अयोध्या असं करण्याचं, दशरथाच्या नावे इस्पितळ उभं करण्याचं, रामाचं नाव विमानतळाला देण्याचं जाहीर केलं आहे. देशभरात सर्व लोकसभा मतदारसंघांत राममंदिराच्या कायद्याला पाठिंब्यासाठी सभा घ्यायचं विश्व हिंदू परिषदेनं जाहीर केलं आहे. राममंदिर उभारणीसाठी भाजपचे राज्यसभेतले खासदार राकेश सिन्हा यांनी खासगी विधेयक आणलं आहे. साधू-संतांच्या धर्मसभेनं राममंदिरावर आक्रमक भूमिका जाहीर करतानाच, निवडणुकीसाठी भाजपला पाठिंबाही जाहीर केला. अयोध्या, नागपूर आणि बंगळूर इथं धर्मसभाही आयोजित केल्या जाणार आहेत. हे सारं मंदिराभोवतीच्या हालचालींची दिशा स्पष्ट करणारं आहे. हिंदूंकडं दुर्लक्ष होतं, यासाठी आता काँग्रेसकडं किंवा इतरांकडं बोट दाखवायची सोय उरलेली नाही. सरकारला दोष देणं परवडणारं नाही. साहजिकच न्यायालयीन निर्णयांवर नकारात्मक प्रतिक्रिया देणं आणि नाराजीचा रोख वळवणं असा खेळ सुरू झाला आहे. शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतल्या महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर अमित शहा यांनी, महिलांना प्रवेश रोखणाऱ्यांची बाजू घ्यावी, हे याच रणनीतीचं द्योतक. 

या राजकारणाचा एक पैलू आहे ‘हिंदू म्हणून तयार होणाऱ्या मतपेढीचा लाभ कुणाला?’ हा. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसनंही आता राजकीयदृष्ट्या ‘आम्हीही हिंदूच’ असा पवित्रा घ्यायला सुरवात केली आहे. काळजीपूर्वक गाजावाजा होणाऱ्या राहुल यांच्या मंदिरभेटींतून पक्षाची वाटचाल स्पष्ट दिसत आहे. त्यापलीकडं राहुल यांचे साथीदार रणदीप सुरजेवाला हे, राहुल यांच्या जानवेधारी हिंदू असण्याबद्दल आणि काँग्रेसच्या रक्तातच ब्राह्मण ‘डीएनए’ असल्याचं सांगू लागतात, तेव्हा काँग्रेसचा उद्देश न लपणारा आहे. त्याच मतपेढीत काँग्रेसला वाटा हवा आहे. याची कितीही टिंगल केली किंवा त्याला तात्त्विक पातळीवर विरोध केला तरी याचा लाभ काँग्रेसला होईल, अशी किमान शंका भाजपवाल्यांना आहेच. साहजिकच मूळ मतपेढी दुरावू नये, यासाठी हिंदुत्वाचा अधिक आक्रमक पुकारा करणं हाच मार्ग उरतो. मंदिराचा मुद्दा उपस्थित करून तोच मार्ग अवलंबला जातो आहे. प्रवीण तोगडिया यांच्यासारखा एखादा अपवाद वगळला तर ‘मंदिर झालंच पाहिजे’ यासाठी आग्रह असणारे सारे घटक यात भाजपच्याच पाठीशी आहेत. दुसरीकडं ‘राममंदिर बांधण्यासाठी कायदाच करावा,’ यासारखे मुद्दे पुढं ठेवले तर काँग्रेसला भूमिका ठरवावी लागेल. ‘कायदा करा’ असं सांगणं आतापर्यंतच्या म्हणजे ‘न्यायालय निर्णय देईल तो मान्य’ या भूमिकेला सोडचिठ्ठी देणारं भाजपच्याच वाटेनं जाणारं ठरेल, तर त्याला नकार देणं म्हणजे मंदिरभेटी आणि तत्सम प्रयोगांतून तयार होणारं वातावरण निरुपयोगी बनवेल. जेव्हा मंदिर बनवण्यासारखे मुद्दे जनतेत तापवले जातात, तेव्हा जमिनीवरच्या पाठिंब्यासाठी ‘या बाजूचे की त्या’ असाच स्पष्ट पर्याय असतो. मधला मार्ग हा चर्चा-परिसंवादात ठीक! अर्थात पेच फक्त काँगेससमोरच नाही. भाजपसाठीही अध्यादेश काढणं किंवा कायदा करणं सहजसाध्य नाही.

एकतर कायद्यासाठी राज्यसभेत भाजपकडं बहुमत नाही. अध्यादेशाचा मार्ग उपलब्ध आहेच. मात्र, कायद्याच्या बाजूनं कोण यावर रण माजवणारे प्रत्यक्ष अध्यादेश काढतील का, हा प्रश्‍नच आहे. याचं कारण भाजपला लोकसभेत बहुमत असलं तरी सरकारमध्ये सहभागी असलेले सर्व पक्ष अध्यादेशाचा मार्ग मान्य करतील, याची खात्री नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय मान्य करावा, ही भूमिका अनेकांसाठी सोईची आहे. नितीशकुमारांसारख्या ‘एनडीए’तल्या साथीदाराला मंदिरासाठीचा अध्यादेश काढणं आणि पुन्हा मंदिरकेंद्री राजकारणाला बळ देणं म्हणजे दुसऱ्या बाजूनं लालूंसारख्या नेत्याला मुद्दा पुरवण्यासारखं आहे, याची जाणीव आहेच. या साऱ्यातून अध्यादेश काढलाच तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकतं आणि पुन्हा प्रकरण प्रलंबितच राहील. 

राममंदिराचा मुद्दा निर्णायकरीत्या सोडवणं सोपं नाही, हे या मुद्द्याला हवा देऊन राजकारणात बस्तान बसवलेल्या भाजपलाही माहीत आहे आणि भाजपला मदत करणाऱ्या सर्व संस्था-संघटनांनाही. तरीही हाच मुद्दा साथीला घेत गोरक्षणापासून ते अलाहाबादचं प्रयाग करण्यापर्यंत आणि अहमदाबादचं कर्णावती नामकरण करावं, दिल्लीचं इंद्रप्रस्थ करावं अशा मागण्यांसह तो लावून धरण्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. ता. नऊ नोव्हेंबर १९८९ ला विहिंपच्या पुढाकारानं अयोध्येत शिलान्यास झाला. त्याला तीन दशकं पूर्ण होत आहेत. या काळातली भाजपची घोडदौड स्पष्ट आहे. तसंच याच काळात काँग्रेसचा एकछत्री अंमल निकालात निघत राज्यनिहाय प्रादेशिक पक्षांच्या वाढीचा सिलसिला ‘मंडल’च्या साथीनं सुरू झाला. शिलान्यासानं ३० वर्षांपूर्वी भाजपसाठी ‘अच्छे दिन’ची चाहूल लागली. तोच धागा त्याच मुद्द्यावर सत्ता टिकवण्यासाठी वापरला जाईल, तर ३० वर्षांपूर्वी प्रादेशिकांसाठी काँग्रेसविरोध हा समान धागा होता. बदलत्या स्थितीत भाजपविरोधाच्या समान धाग्यावर ही मंडळी एकत्र येऊ पाहतील. 

इतिहासाची पुनरावृत्ती होईल काय? की देश खरंच तीन दशकांनी पुढं गेला आहे, जो मंदिर-मशिदीचे वाद आणि जातीच्या मतगठ्ठ्यांपलीकडं पाहील. तसंही एकदा निवडणुकीत चाललेलं अस्त्र तेवढ्याच तीव्रतेनं पुन्हा चालल्याचा इतिहास नाही!

'सप्तरंग'मधील इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा