शेतकरीविरोधी धारणा कधी बदलणार?

farmer
farmer

नीरव मोदी, विजय मल्यासारख्या प्रवृत्तींना आपल्या देशात शाही वागणूक मिळते आणि शेतकऱ्यांना मात्र कावळ्यासारखे टोचे मारून हैराण केलं जातं. शेतकरी आस्मानी संकटाने गांजून गेलेला असताना समाजातील एक वर्ग मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोल्हेकुई करत आहे. त्यांचा पवित्रा शेखचिल्लीसारखा आहे. शेतकऱ्यांची उपेक्षा करून देशाची प्रगती करण्याचं स्वप्न ते पाहात आहेत.

नीरव मोदी बॅंकेला ११ हजार कोटींची चुना लावून परदेशात पसार होतो. सात वर्षांपासून चालू असलेल्या या दरोडेखोरीची विविध यंत्रणांना भनक सुध्दा लागत नाही, पंतप्रधान कार्यालयाकडे जूलै २०१६ मध्ये सविस्तर तक्रार दाखल होऊनही काहीच पावलं उचलली जात नाहीत. उलट नीरव मोदी २३ जानेवारी २०१८ रोजी दावोस येथील आर्थिक परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत छायाचित्रात झळकतो. दुसरीकडे मराठवाड्यातल्या एका गावात नैसर्गिक आपत्तीमुळे काही हजाराचं कर्ज थकित राहिलं म्हणून बॅँक शेतकऱ्याच्या घरा-दारावर जप्तीचा नांगर चालवते. तर उत्तर भारतात थकित कर्ज भरायला मुदत वाढवून द्या, ट्रॅक्टर जप्त करून नेऊ नका, अशी विनवणी करणाऱ्या एका शेतकऱ्याच्या अंगावर बॅंकेचे अधिकारी तोच ट्रॅक्टर घालून त्याला चिरडतात. करदात्यांच्या पैशांवर अलगद डल्ला मारणाऱ्या मोदी, मल्यांना आपल्या देशात शाही वागणूक मिळते आणि दुसरीकडे आस्मानी, सुलतानी संकटाशी झुंज देणाऱ्या शेतकऱ्यांना इथली व्यवस्था कावळ्यासारखे टोचे मारून हैराण करते.    

राज्यात खरीप पिकांच्या काढणीच्या वेळी अवकाळी पाऊस आणि रबी पिकांच्या काढणीला गारपिटीचा फटका हे दुष्टचक्र पाच-सहा हंगामापासून सुरू आहे. पण हवामानाचा अचूक अंदाज, भक्कम पिकविमा योजना आणि हवामानातील बदलाला सामोरे जाण्यासाठी सुयोग्य शेतीपध्दती या मुलभूत मुद्यांवर ठोस काम होताना दिसत नाही. केवळ पंचनामे, भरपाईचे कागदी घोडे नाचवण्यात धन्यता मानली जात आहे. शेतकरी आस्मानी संकटाने गांजून गेलेला असताना समाजातील एक वर्ग मात्र शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोल्हेकुई करत आहे. गारपीटग्रस्तांना मदतीचे पॅकेज अजून हवेतच असताना या पॅकेजमुळे राज्याची वित्तीय तूट वाढणार असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. तसेच शेतकऱ्यांना बियाणे-वीज-पाणी फुकट मिळते, अनुदाने मिळतात, उत्पन्नावर शून्य कर लागतो, आणि तरीही ते कायम सरकार आणि निसर्गाच्या नावाने ओरडच करत असतात, असा सूर ही मंडळी आळवत आहेत. शेतकऱ्यांचा अडाणीपणा आणि पोराबाळांचे लेंढार ही शेतीतल्या संकटाची मूळ कारणं आहेत, असे दुराग्रही निदान ते करत असतात. 

वास्तविक किमान बुध्दिमत्ता आणि भवतालाचे प्राथमिक आकलन असणाऱ्या कोणालाही हा युक्तिवाद वस्तुस्थितीला सोडून असल्याचे स्पष्ट दिसेल. त्यातला फोलपणा लक्षात येईल. पण शेतकऱ्यांच्या शोषणावर उभ्या राहिलेल्या बांडगुळी व्यवस्थेचे लाभार्थी असलेल्या घटकांचा मात्र याला अपवाद आहे. हस्तिदंती मनोऱ्यात रमणाऱ्या या मंडळींचा जमिनीवरच्या वास्तवाशी संबंध तुटलेला आहे. पण यानिमित्ताने या मंडळींच्या शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दलच्या धारणा किती सदोष, अर्धवट, तकलादू आणि पूर्वग्रहदुषित आहेत, यावर पुन्हा एकदा झगझगीत प्रकाश पडला आहे. 

मूळ दुखण्याला बगल
मुळात `शेतकऱ्याला उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळू न देण्यासाठी कारणीभूत असणारी सरकारची चुकीची धोरणं, पायाभूत सुविधांची वानवा आणि  शेतकरी विरोधी कायदे` या तीन गोष्टींमुळे शेतीचा धंदा दिवाळखोरीत निघाला आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी धोरणात्मक आणि संरचनात्मक सुधारणांची तातडीची गरज आहे, हे या मंडळींच्या गावीही नसते. परंतु मूळ दुखण्यावर इलाज न करता सरकारचा सगळा भर घोषणा, जुमलेबाजी आणि प्रतिमानिर्मितीवर आहे. बिगर शेतकरी (प्रामुख्याने शहरी) समाजघटकांच्या चुकीच्या धारणा सरकारच्या पथ्यावर पडतात. आणि सरकारला आपलं खोट्या प्रचाराचं घोडं भरधाव वेगात पुढं दामटता येतं.

अर्थकारणाला फटका
आज जवळपास ५० टक्के लोकसंख्या रोजगारासाठी शेतीवर अवलंबून आहे. समाजरूपी शरीराचा निम्मा भाग जराजर्जर झाला असेल तर तो समाज निरोगी कसा म्हणावा? शेतकरी सुखी तर जग सुखी असं उगाच म्हणत नाहीत. शेतकरी जेवढा पावसाची डोळ्यात प्राण आणून वाट बघतो ना, तेवढ्याच आतुरतने टाटा, बिर्ला, अंबानी, बजाज, मित्तल, गोदरेज आदी उद्योगपतीही पावसाची आतुरतने वाट पाहत असतात. कारण शेतीच पिकली नाही तर सगळ्या अर्थव्यवस्थेचे चाक मंदीच्या चिखलात अडकून जातं. शेतमालाला चांगले भाव देणे हे शेतकऱ्यांवर केलेले उपकार नाहीत तर अर्थव्यवस्थेचा गाडा नीट चालावा म्हणून केलेला तो उपाय असतो. 

ग्रामीण लोकसंख्येची क्रयशक्ती वाढली नाही तर सगळ्या अर्थकारणालाच मोठा फटका बसतो. शेतकऱ्यांची अवस्था दिवसेंदिवस अशीच वाईट होत गेली तर अर्थव्यवस्था गळाठून जाईल. त्याचा परिणाम म्हणून सगळ्याच क्षेत्रांतल्या नोकऱ्या कमी होतील, व्यवसाय मार खातील. त्यामुळे हस्तिदंती मनोऱ्यातली ही मंडळीही उद्या रस्त्यावर येऊ शकतात. पण त्यांना याची जाणीव नाही. 

खाणार काय? धत्तुरा?
सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अन्नसुरक्षेचा. शेतकऱ्यांचं शोषण करण्याचं धोरण आपण बदललं नाही आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून शेतकऱ्यांनी पोटापुरतंच पिकवायचं ठरवलं तर हाहाकार उडेल. भारताच्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पुरेल इतके अन्नधान्य दीर्घकाळ पुरवण्याची क्षमता जगातील कोणत्याच देशात नाही. शिवाय त्यावेळी अन्नधान्याच्या किंमती आभाळाला भिडतील. सरकार भिकेला लागेल. सोमालियासारखी अन्नान्न दशा होईल आपली. 

व्यवस्थेने प्रचंड कोंडी करूनही शेतकरी अजूनही संयम बाळगून आहे. पण त्याचा बांध फुटला तर काय होईल याची कल्पना करा. आज देशाच्या काही पॉकेट्समध्येच नक्षलवादाचे अस्तित्व आहे. पण तरीही तो प्रश्न मोठी डोकेदुखी होऊन बसला आहे.  उद्या शेतकऱ्यांनी नांगर सोडून बंदुका हाती घेतल्या तर किती अराजक माजेल, याचा अंदाजही बांधता येणार नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था औषधालासुध्दा शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आता जास्त अंत बघू नका. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी नव्हे तर तुमच्या आणि तुमच्या पुढच्या पिढ्यांच्या चांगल्या भविष्यासाठी का होईना शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहा. शेतकऱ्यांची उपेक्षा करून देशाची प्रगती करण्याचं स्वप्न पाहणं म्हणजे स्वतः बसलेल्या फांदीवर कुऱ्हाड चालवण्यासारखं आहे, एवढं तरी भान ठेवा.
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com