`बहुराष्ट्रीय` खेळखंडोबा

रमेश जाधव
सोमवार, 6 नोव्हेंबर 2017

नियमनाला अर्थ काय?
विविध आक्षेपांमुळे `जीईएसी`ने आरआरएफ वाणाला परवानगी दिली नव्हती. सरळ मार्गाने परवानगी मिळत नसेल तर बेकायदेशीररित्या मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव करायचा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून परवानगी पदरात पाडून घ्यायची, असा पायंडा या निमित्ताने पडेल. बीटी कापसाच्या बाबतीतही नेमके असेच घडले होते. गुजरातमध्ये २००० साली बेकायदेशीर लागवड करण्यात आली आणि त्यानंतर त्याचा महाराष्‍ट्रासह देशभर प्रसार झाला. शेतकरी संघटनेने तेव्हा सविनय कायदेभंग आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हे मुद्दे पुढे करत मोन्सॅन्टोची वकिली केली होती. 

शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवता कामा नये, ही भूमिका योग्यच आहे. परंतु इथल्या शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या अनुरूप तंत्रज्ञान हवे. त्याऐवजी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तळी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या दावणीला बांधणे योग्य नाही. कंपन्यांची दंडेलशाही खपवून घेतली तर नियामक संस्थेला आणि कायद्याच्या राज्याला काही अर्थच राहणार नाही. 

यवतमाळ जिल्ह्यातील किडनाशक विषबाधा प्रकरणाच्या निमित्ताने देशातील जनुकीय बदल केलेल्या (जीएम) कापसाच्या बेकायदेशीर लागवडीचा गोरखधंदा उघड झाला आहे. जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी (जीईएसी) या नियामक संस्थेची परवानगी नसताना राऊंडअप रेडी फ्लेक्स (आरआरएफ) या तणनाशक सहनशील वाणाची अवैधरित्या लागवड झाल्याचा धक्कादायक प्रकार आढळून आला आहे. मोन्सॅन्टो या बहुराष्ट्रीय कंपनीने हे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. देशात थोड्याथोडक्या नव्हे तर सुमारे ३० ते ३२ लाख पाकिटांची विक्री झाली असून त्यातील १० ते १५ लाख पाकिटे महाराष्ट्रात विकली गेली असावीत, असा साऊथ एशिया बायोटिक सेंटरचा अंदाज आहे. आंध्र प्रदेशात तर एकूण कापूस लागवड क्षेत्रापैकी १५ टक्के क्षेत्रावर अवैध लागवड झाल्याचा संशय आहे.     

भारतात केवळ बीटी कापूस या जीएम पिकाच्या व्यावसायिक लागवडीला परवानगी आहे. मोन्सॅन्टोनेच बोंडअळीला प्रतिबंध करणारे बॅसिलस थुरेन्जेनिसिस हे जनुक कापसात टाकून हे वाण विकसित केले. त्याच्या पुढचा टप्पा म्हणून मोन्सॅन्टोने तणनाशक सहनशील जनुकाचा वापर करून आरआरएफ हे वाण विकसित केले. त्याला मंजुरी मिळावी म्हणून `जीईएसी`कडे २००७ साली अर्ज केला. परंतु मोन्सॅन्टो आणि केंद्र सरकार यांच्यात चालू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी कंपनीने आपला अर्ज मागे घेतला. बेकायदेशीर लागवडीच्या प्रकरणी मोन्सॅन्टोने भारतीय कंपन्यांवर हेत्वारोप करून हात वर केले आहेत. वास्तविक या बलाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपनीला या प्रकाराची आजवर काही माहितीच नव्हती, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. आणि कंपनीला ही बाब आधी माहीत होती तर त्याच वेळी पोलिसात तक्रार का दाखल करण्यात आली नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. ही अवैध लागवड हे कृषी खात्याचेही अपयश आहे. परंतु अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि खाबुगिरी याचा गंज चढलेल्या यंत्रणेकडून यापेक्षा दुसरी अपेक्षा नाही. वरिष्ठ पातळीवर सर्व संबंधित घटकांची (स्टेकहोल्डर) मिलिभगत असल्याशिवाय आणि संस्थात्मक यंत्रणा कार्यरत असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अवैध लागवड होणे शक्य नाही. 

आर्थिक कोन
भारतात कापूस बियाण्यांच्या क्षेत्रातील नफाक्षमता आणि मार्जिन झपाट्याने कमी झाले आहे. त्यामागे सरकारने बियाण्यांच्या किंमतीत केलेली घट आणि इतर कारणे आहेत. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी किडनाशकांची बाजारपेठ विस्तारण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. देशात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या किडनाशकांची बाजारपेठ २.६ अब्ज डॉलरच्या घरात आहे. त्यातील सर्वाधिक वापर कापूस या पिकासाठी होतो. मोन्सॅन्टोचे वादग्रस्त आरआएफ हे वाण मोन्सॅन्टोचेच उत्पादन असलेल्या राऊंडअप या तणनाशकाला सहनशील आहे. सध्या कापसात हे तणनाशक वापरले जात नाही. कारण त्यामुळे तणाबरोबरच पिकही नष्ट होते. परंतु आरआरएफ वाणाची लागवड केली तर `राऊंडअप`मुळे केवळ तण मरेल, पिकाला धक्का लागणार नाही. याचा अर्थ या वाणाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली तर `राऊंडअप`चा खप प्रचंड वाढेल. 

नियमनाला अर्थ काय?
विविध आक्षेपांमुळे `जीईएसी`ने आरआरएफ वाणाला परवानगी दिली नव्हती. सरळ मार्गाने परवानगी मिळत नसेल तर बेकायदेशीररित्या मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव करायचा आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची ढाल पुढे करून परवानगी पदरात पाडून घ्यायची, असा पायंडा या निमित्ताने पडेल. बीटी कापसाच्या बाबतीतही नेमके असेच घडले होते. गुजरातमध्ये २००० साली बेकायदेशीर लागवड करण्यात आली आणि त्यानंतर त्याचा महाराष्‍ट्रासह देशभर प्रसार झाला. शेतकरी संघटनेने तेव्हा सविनय कायदेभंग आणि शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य हे मुद्दे पुढे करत मोन्सॅन्टोची वकिली केली होती. 

जगभरातील कॉर्पोरेट्सना शेती क्षेत्राचा संपूर्ण ताबा हवा आहे. बाजारपेठ त्यांच्या मुठीत आहे. त्यांची आर्थिक ताकद भयावह आहे. काही छोट्या देशांचा अर्थसंकल्प एकत्र केला तरी त्याहून अधिक भांडवल यातील एकेका कंपनीकडे आहे. या कंपन्यांची दंडेलशाही खपवून घेत गेलो तर नियामक संस्थेला आणि कायद्याच्या राज्याला काही अर्थच राहणार नाही. उद्या यातून मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणावर घातक परिणाम झाले तर त्याची जबाबदारी कोणाची? शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवता कामा नये, ही भूमिका योग्यच आहे. परंतु इथल्या शेतकऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन त्या अनुरूप तंत्रज्ञान हवे. त्याऐवजी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची तळी भरण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या दावणीला बांधणे योग्य नाही. या दोहोंचा तोल साधायचा असेल तर नियामक संस्था बळकट असण्याची गरज आहे. सध्याची नियमनाची व्यवस्था अगदी निर्दोष आहे, ती `पवित्र गाय` आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. सध्याच्या व्यवस्थेतील दोष आणि त्रुटी दूर करण्याचीही आवश्यकता आहेच.

कापसाच्या आरआएफ वाणाच्या विनापरवाना, बेकायदेशीर लागवडीच्या प्रकरणाची व्याप्ती एवढी मोठी आणि गुंतागुंतीची आहे की, त्याचा तपास राज्याच्या पोलिस खात्याच्या आवाक्यातली बाब नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी सुरू करून पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे.
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ramesh Jadhav writes about GM cotton