दीडपट हमीभावाची लोणकढी थाप

लांड्यालबाड्या करून मुळात पिकांचा उत्पादनखर्चच कमी धरायचा आणि त्यावर दीडपट हमीभाव जाहीर करून आश्वासनपूर्तीच्या प्रचाराचा ढोल जोरजोरात वाजवायचा ही सरकारपक्षाची रणनीती आहे. मोदी सरकारने आवळा देऊन कोहळा काढला आहे.  

केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आगामी खरीपात पिकांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची भीमगर्जना केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारातील महत्त्वाचे आश्वासन पूर्ण केले म्हणून अर्थमंत्र्यांची पाठ थोपटली. तर `दीडपट हमीभावाचे आश्वासन कधी दिलेच नव्हते` असे यापूर्वी सभागृहात सांगणाऱ्या कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांना सुध्दा मोठा तीर मारल्याचा आनंद आवरता आला नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी `राज्यातील शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च जास्त असल्याने स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे दीड हमी भाव जाहीर करणे हे महाराष्ट्रावर अन्यायकारक ठरेल,` असा जावईशोध नोव्हेंबर २०१७ मध्ये  लावला होता. पण याच फडणवीसांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेचे तोंड भरून स्वागत केले. सुमारे दोन दशकांची मागणी पूर्ण झाल्याने हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे, असेही त्यांनी नोंदवले.  

पण सरकार पिकांचा उत्पादनखर्च कसा काढणार हीच यातली खरी ग्यानबाची मेख आहे. एखाद्या पिकाचा उत्पादनखर्च हा प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात, शेतात वेगवेगळा असू शकतो. त्यामुळे सरासरी खर्च काढला जातो. पण त्यासाठी सध्या कृषी मूल्य व किंमत आयोगाकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या पध्दतीत अनेक त्रुटी अाहेत. त्यामुळे उत्पादनखर्चाचा सरकारी आकडा आणि प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना येणारा खर्च यात प्रचंड तफावत असते. स्वामीनाथन आयोगाने पिकाच्या उत्पादनखर्चाचा `वेटेड अॅव्हेरेज` काढून खर्च काढावा व त्यावर ५० टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव द्यावा, अशी शिफारस केली. पण तो आकडा महाप्रचंड असल्याने सरकारसाठी गैरसोयीचा ठरतो. 

सरकार कृषी मूल्य आयोगाचीच पध्दत वापरणार असे गृहित धरले तरी त्यातही मोठा गोंधळ आहे. आयोग सध्या उत्पादनखर्चासाठी तीन व्याख्या वापरते- A2, A2 + FL आणि C2. एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तुंवर जो खर्च करतो तो `A2` मध्ये मोजला जातो. तर `A2 + FL` मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि त्याच्या कुटुंबियांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी धरली जाते. `C2`मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामुग्रीवरील व्याज हे सुध्दा मोजले जाते. त्यामुळे C2 ही व्याख्या अधिक व्यापक ठरते आणि तो उत्पादनखर्च हा अधिक निघतो.  उदा. आयोगाने २०१७-१८ या हंगामासाठी कापसाचा A2, A2 + FL आणि C2 उत्पादनखर्च हा अनुक्रमे २६२२, ३२७६ आणि ४३७६ रूपये काढला आहे. 

आता सरकारने C2 उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिला तर त्याला काही अर्थ आहे. पण त्या ऐवजी सरकारला सोयीचा असा कमीत कमी (A2 किंवा A2 + FL) खर्च धरला तर मात्र ती शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक ठरेल. कारण त्यामुळे सध्या मिळणाऱ्या हमीभावापेक्षाही कमी भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेल. 

उत्पादनखर्च काढण्यासाठी नेमका कोणता फॉर्म्युला वापरणार, याविषयी सरकारने सुरूवातीला जाणीवपूर्वक मौन बाळगले होते. पण अधिवेशनात या मुद्यावरून विरोधकांनी धारेवर धरल्यामुळे अखेर अर्थमंत्र्यांना खुलासा करावा लागला. त्यांच्या स्पष्टीकरणानुसार सरकार C2 नव्हे तर A2 + FL उत्पादनखर्च ग्राह्य धरून त्यानुसार हमीभाव जाहीर करणार आहे. ही सरळसरळ शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. कारण आतापर्यंत C2 वर आधारित हमी भाव जाहीर केले जात असत. (पाहा तक्ता)  मग आताच  A2 + FLचा आग्रह कशासाठी? 

लांड्यालबाड्या करून मुळात उत्पादनखर्चच कमी धरायचा आणि त्यावर दीडपट हमीभाव जाहीर करून आश्वासनपूर्तीच्या प्रचाराचा ढोल जोरजोरात वाजवायचा ही सरकारपक्षाची रणनीती आहे, हेच यावरून सिध्द होते. मोदी सरकारने आवळा देऊन कोहळा काढला आहे.

पिकांचा उत्पादनखर्च (2017-18 खरीप हंगाम)

किंमती- रूपये प्रति क्विंटल मध्ये (स्त्रोतः कृषी मूल्य व किंमत आयोग (सीएसीपी)
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत.)