ऊस दराच्या तिढ्यावर तोडगा की मॅच फिक्सिंग?

ऊस दराच्या मुद्यावर सरकारचा प्रस्ताव फारसा ताणून न धरता मान्य करण्यात आला. सरकारनेही राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत यांचे महत्त्व कायम राहील, असे पाहिले. यावरून सगळी नेपथ्यरचना आधीच ठरली होती की काय, हे मॅच फिक्सिंग तर नव्हे ना अशी शंका घ्यायला वाव आहे.

कोल्हापूर येथे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, साखर कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या बैठकीत एफआरपी अधिक २०० रूपये हा तोडगा राजू शेट्टी आणि सदाभाऊ खोत यांनी मान्य केल्यामुळे ऊस दराचा तिढा सुटला आहे. त्यामुळे गळीत हंगाम सुरळीत सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. रघुनाथ पाटील, आंदोलन अंकुश, सकल ऊसकरी परिषद आदींनी हा दर अमान्य करून आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. परंतु त्यांची एकंदर तोळामासा ताकद पाहता त्यांच्या विरोधाचा फारसा परिणाम जाणवणार नाही. तसेच ही बैठक कोल्हापूर जिल्ह्यापुरती असली तरी हाच फॉर्म्युला राज्यभरात मान्य केला जाईल, असा विश्वास चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केला आहे. 

पूर्वी राजू शेट्टींची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना बारामती, कराड येथे उग्र आंदोलन करून, ऊस वाहतुक करणाऱ्या वाहनांचे मोठे नुकसान करून, उपोषणअस्त्र वापरून ऊस दराचे आंदोलन पेटवत असे. पण नंतर सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीला गेल्यावर त्यांच्या आंदोलनाची धग कमी झाली. यंदा वाहनांच्या किरकोळ नुकसानीपलीकडे संघटना फारशी आक्रमक झाली नाही. तसेच फारसे ताणून न धरता सरकारचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. सरकारनेही शेट्टी, खोत यांचे महत्त्व कायम राहील, असे पाहिले. यावरून सगळी नेपथ्यरचना आधीच ठरली होती की काय, हे मॅच फिक्सिंग तर नव्हे ना अशी शंका घ्यायला वाव आहे. 

शेट्टींनी प्रति टन ३,४०० तर रघुनाथदादांनी ३,५०० रूपये पहिली उचल मिळावी अशी मागणी केली होती. त्या तुलनेत अत्यंत कमी दरावर तडजोड झाली. वास्तविक उत्तर प्रदेशने ३,२५० रूपये दर दिला आहे. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा साखर उतारा जवळपास एक टक्क्याने जास्त असतो. यावर्षी बहुतांशी उसाचं गाळप हिवाळ्यात होणार आहे. हंगामही तुलनेने मोठा राहणार आहे. तसेच केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या दरात प्रति लिटर २ रूपयांची वाढ केली आहे. या सगळ्या कारणांमुळे येत्या हंगामात साखर कारखान्यांना अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. शिवाय देशात यंदा साखर उत्पादन वाढणार असलं तरी शिल्लक साठ्यांचं प्रमाण कमी असल्यामुळे दर पडण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे ३४०० रूपये दराची मागणी रास्तच होती. राजू शेट्टींनी कदाचित पुढची राजकीय गणितं जुळवण्यासाठी नमतं घेतलं असावं. त्यांनी भाजपशी घेतलेला काडीमोड आणि नवीन मित्रांचा शोध यातून अनेक संकेत मिळतच होते. असो.  
एफआरपीत शंभरेक रूपये वाढ मिळवण्यासाठी भांडणाऱ्या शेतकरी संघटना कारखान्यांकडून उसाच्या वजनात काटा मारून शेतकऱ्यांची जी कोट्यवधी रूपयांची लूट केली जाते, त्याबद्दल मात्र मूग गिळून बसतात. काटामारीमुळे शेतकऱ्यांचे कसे प्रचंड नुकसान होते यावर ही मंडळी पोटतिडकीने बोलत असतात. परंतु या मुद्यावर कधी उग्र आंदोलन करत नाहीत किंवा उसाचे वजन करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा आग्रह धरत नाहीत. त्यांची ही गुळमुळीत भूमिका कारखान्यांच्या पथ्यावरच पडते आणि मापात पाप करण्याचा गोरखधंदा जोमाने सुरू राहतो. शेतकरी नेत्यांनी राजकीय सोय बघून एफआरपीच्या मुद्यावर पांढरं निशाण फडकवलं असलं तरी आता काटामारीच्या प्रश्नावर तरी कारखान्यांना कोंडीत पकडून आपलं पाणी दाखवणार का, हा प्रश्न कळीचा ठरणार आहे. घामाचं दाम मागणाऱ्या शेतकऱ्यांशी बांधिलकी अद्याप कितपत घट्ट आहे, याचा फैसला त्यातून होईल.
(लेखक अॅग्रोवनचे उपवृत्तसंपादक आहेत)