‘एआय’च्या ‘माहिती’ला कायद्याची चौकट द्या

‘अधिक शक्तिशाली प्रारूपांसोबतच अधिकचे धोकेही निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत धोक्याचं निराकरण करण्यासाठी सरकारनं नियमन केलं पाहिजे असं आम्हाला वाटतं... आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचे (एआय) फायदे लोकांपर्यंत पोहोचताना धोके कमी झाले पाहिजेत, यासाठी सरकारी नियमनाला आम्ही पाठिंबा देतो...’ आजच्या जागतिकीकरणाच्या, खासगीकरणाच्या आणि विलक्षण स्पर्धेच्या युगात अशी वाक्यं सरकार किंवा सरकारी प्रतिनिधीच बोलू शकतो! खासगी उद्योगांना सरकारचं कोणतंच नियमन नको असतं; किंबहुना, तसं जगभरातला गेल्या शतकभराचा इतिहास सांगतो. अर्थव्यवस्थेचे अभ्यासकही तोच सूर लावतात.

सरकारी हस्तक्षेप कोणताही उद्योजक ओढवून आणि खपवूनही घेत नाही असं सर्वसाधारण चित्र आहे. या चित्राला छेद देणारी आणि सरकारी नियमनाचा आग्रह धरणारी ही विधानं आहेत सॅम अल्टमन या ३८ वर्षांच्या प्रख्यात तरुण तंत्रज्ञान-उद्योजकाची. हा तोच अल्टमन, ज्याच्या ‘चॅटजीपीटी’नं गेले सहा महिने जगाच्या पोटात एकाच वेळी भीतीनं आणि उत्सुकतेनं गोळा आलाय. याच अल्टमनला ‘एआय’च्या धोक्याची स्पष्ट जाणीव अल्पकाळातच झालीय. हे धोके त्यानं गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या सिनेट न्यायिक उपसमितीसमोर मांडलेयत.

‘मतदारांमध्ये भ्रम निर्माण करण्यासाठी आणि चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा वापर होऊ शकतो, हा मला सर्वाधिक मोठा धोका वाटतो. आपण (अमेरिका) पुढच्या वर्षी निवडणुकीला सामोरं जाणार आहोत आणि त्याच वेळी ही प्रारूपं (आर्टफिशिअल इंटेलिजन्सची मॉडेल्स) अधिकाधिक बळकट होत जाणार आहेत,’ असं अल्टमन म्हणतो.

...म्हणून भूमिका महत्त्वाची

सॅम अल्टमनबरोबरच तंत्रज्ञानक्षेत्रातल्या इतरही तज्ज्ञांनी उपसमितीसमोर भाष्य केलंय.

अल्टमनचं महत्त्व अशासाठी की, ‘चॅटजीपीटी’सारखं सतत विकसित होत जाणारं ‘एआय’चं प्रारूप त्यानं निर्माण केलंय. या प्रारूपाच्या चर्चेनं २०२३ उजाडलं. चॅटजीपीटी (जीपीटी : जनरेटिव्ह प्री-ट्रेंड ट्रान्स्फॉर्मर) आजघडीला सर्वसामान्य प्रश्नांची उत्तरं देत आहे, लेखनाची छोटी-मोठी कामं करत आहे. तथापि, ‘चॅटजीपीटी’सारख्या सतत ‘शिकत’ राहणाऱ्या प्रारूपांमुळे अनंत संभाव्य शक्यता उभ्या राहिल्या आहेत. या शक्यतांचा शोध घेताना सारंच काही आलबेल होणार आहे असं दिसत नाही.

अल्टमनसारख्या तंत्रज्ञानाच्या निर्मात्याला दिसत असलेले धोके गंभीर आहेत. त्यातूनच हा उद्योगपती ‘एआय’ तंत्रज्ञानाला कायद्याच्या चौकटीची सूचना करतोय हे निश्चित. मानवी प्रगतीत ‘माहिती’ हे चलन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. माहितीचा वापर, देवाणघेवाण करून आजचं जग उभं राहिलं आहे. माहितीचा गैरवापरही या जगानं पाहिलाय. मात्र, माहितीचं अपमाहितीत रूपांतर करणं, माहितीचा भास निर्माण करून खोटी माहिती पसरवणं हा प्रकार जगाला नवीन आहे. तो गेल्या दशकभरात अभूतपूर्व वेगानं पसरतोय.

या पार्श्वभूमीवर आर्टफिशिअल इंटेलिजन्स तंत्रज्ञान वापरून माहितीची मोडतोड करून जगाची हवी तशी रचना करू पाहणाऱ्या प्रवृत्तींना नियंत्रणात ठेवलं पाहिजे, अशी भूमिका अल्टमन मांडतोय आणि म्हणून ती भूमिका महत्त्वाची आहे.

डिजिटल डिव्हाईडच्या पुढं...

इंटरनेटचा वापर वाढायला सुरुवात होऊन दोन दशकं झालीयत. वाढीचं पहिलं दशक संपताना डिजिटल डिव्हाईड ही संज्ञा लोकप्रिय बनली. इंटरनेट वापरणारे आणि न वापरणारे यांच्यात विकासाची दरी निर्माण होऊ शकते, असं गृहीतक मांडलं गेलं. हे गृहीतक गेल्या दशकभरात सत्यात उतरलं. इंटरनेट न वापरणाऱ्याला माहितीपासून वंचित राहावं लागलं. या दरीची उदाहरणं तपासण्यासाठी आफ्रिका खंडातल्या देशांपर्यंत जाण्याची आवश्यकता नाही.

एखाद्या सरकारी योजनेबद्दल शहरांमधल्या नागरिकांना उपलब्ध होणारी माहिती आणि शहराजवळच्या दुर्गम वाड्या-वस्त्यांवरची माहिती यातली दरी तपासली तरी डिजिटल डिव्हाईडचं उदाहरण समोर येतं. माहिती सुलभरीत्या मिळणं ही वापरण्याआधीची पायरी. या पायरीवर मिळालेल्या माहितीच्या आधारे विकासाचे दरवाजे उघडण्याचा आजचा काळ आहे. आधीच्याच पायरीवर अडखळणाऱ्या नागरिकांना दरीच्या विषमतेच्या टोकाला लटकून राहावं लागलंय. ही दरी सांधण्याचे प्रयत्न आता कुठं गंभीरपणे होत असतानाच ‘एआय’ येऊन आदळलं आहे हे लक्षात घ्यावं लागेल.

उपयुक्त माहिती पोहोचवणं अद्याप पूर्णपणे साधलं जात नसतानाच माहितीत भेसळ होऊ लागली आहे. त्यामध्ये ‘एआय’ तंत्रज्ञानावर आधारित साधनांचा वाटा मोठा असल्याचं अल्टमनसारख्या तंत्रज्ञान-उद्योजकांच्या वेळीच लक्षात आलं आहे. त्यातूनच या तंत्रज्ञानाभोवती कायद्याची चौकट उभी करण्याची मागणी खुद्द उद्योगजगतातूनच पुढं आली आहे.

अनिश्चततेला हवी चौकट

‘एआय’बद्दल भीती पसरवणं हा अल्टमनचा अथवा कुठल्याही तंत्रज्ञान-उद्योजकाचा हेतू असणार नाही. ‘एआय’बद्दलची चर्चा वारंवार केवळ नोकरी-रोजगाराभोवती गुंतून पडते आहे आणि नोकरी-रोजगारापलीकडे जाणारा माहितीत भेसळीचा मुद्दा दुर्लक्षित होतो आहे. या मुद्द्याकडे अल्टमनच्या विधानाच्या निमित्तानं लक्ष वेधलं गेलं आहे. ‘एआय’ माणसांची कामं करेल आणि माणसं बेरोजगार होतील, अशी भीती गेल्या पाच वर्षांत वारंवार व्यक्त झालीय.

जगभरात सुरू असलेल्या संशोधनांमध्ये ही भीती आहेच; तथापि आणखी एकमहत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो, तो म्हणजे ‘एआय’ नेमकं कशाला म्हणावं हा. उद्योगांमध्ये वापरले जाणारे रोबोट्स ‘एआय’ म्हणावेत का? वैद्यकीय, आर्थिक, रिटेल उद्योग, शिक्षण, माध्यमं अशा क्षेत्रात ‘एआय’च्या वापरानं सेवेत अधिक नेमकेपणा आलाय, तो नाकारावा का? विकसित देशांमध्ये ‘एआय’चा अधिक परिणाम होईल का? अकुशल कामगारांची संख्या अधिक असलेल्या विकसनशील देशांमध्ये काय परिणाम होईल? ज्या क्षेत्रात आत्ताच तंत्रज्ञान मोठ्या प्रमाणावर वापरलं जातं तिथं ‘एआय’मुळे रोजगारावर परिणाम होईल की ज्या क्षेत्रात तंत्रज्ञान नव्यानं येईल त्या क्षेत्रांवर अधिक परिणाम होईल? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

या साऱ्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाणारा प्रश्न आहे विषमतेचा. तंत्रज्ञान आणि माहिती सुलभरीत्या उपलब्ध होणं यावर विकासाचा वेग ठरणार आहे. वेग गाठू न शकणाऱ्या समाजाला, देशाला विषमतेचा सामना करावा लागणार आहे. ही विषमता केवळ आर्थिक स्तरावरची राहील असं नाही. अल्टमन म्हणतो तसं, निवडणुकीत अपमाहिती पसरवून सारी व्यवस्था ताब्यात घेऊन सामाजिक विषमता पसरवली जाण्याचा धोकाही आहे. नोकरी-रोजगाराच्या पलीकडे ‘एआय’कडे पाहावं लागणार आहे, ते या धोक्यामुळे. धोके वेळीच समजून घेऊन कायद्यांची रचना केली तर समाज सुरक्षित राहतो हे अण्वस्त्रांच्या रूपानं जगानं गेल्या आठ दशकांत अनुभवलं आहे. अणुऊर्जा की अण्वस्त्रे यामध्ये निवड करायची वेळ आली तेव्हा कायद्याची चौकट जगाला उपयोगाची पडली आहे. तीच चौकट आता ‘एआय’साठी आवश्यक ठरणार आहे.

माहितीचं महत्त्व

अन्न-वस्त्र-निवारा या मानवाच्या प्राथमिक गरजा. या गरजा पुरवणारा व्यवहार सर्वात मोठा असायला हवा. कारण, या प्राथमिक गरजा पृथ्वीवरच्या प्रत्येक माणसाला लागू पडणाऱ्या. प्रत्यक्षात जगातल्या पहिल्या पाच महाबलाढ्य कंपन्यांकडे पाहिलं तर काय दिसतं? अॅपल, मायक्रोसॉफ्ट, सौदी अरॅमको, अल्फाबेट (गुगल) आणि अॅमेझॉन या पाच कंपन्या जगातल्या कित्येक देशांपेक्षा अधिक सधन आहेत. त्यानंतरच्या मोठ्या पाच कंपन्यांमध्ये एनव्हीडिया, बर्कशायर हॅथवे, मेटा (फेसबुक), टेस्ला आणि व्हिसा यांचा समावेश होतो.

यातली एकही कंपनी अन्न-वस्त्र-निवारा या मूलभूत गरजांचा व्यापार-व्यवहार करणारी नाही. साऱ्या कंपन्या माहिती तंत्रज्ञान, आर्थिक व्यवहार, वाहतूक आणि इंधनक्षेत्रातल्या आहेत. प्राथमिक गरजांपासून जगाचा फार मोठा भाग फार दूर आला आहे. प्राथमिक गरजा भागण्यासाठी आणि त्यानंतरचीही गरज माहितीची आहे. या माहितीवर नियंत्रण ठेवण्यापासून ते माहितीत भेसळ करण्यापर्यंतची चढाओढ सुरू आहे. ‘एआय’चं सारं तंत्रज्ञान माहितीभोवती उभं आहे. त्यामुळेच, माहितीचं महत्त्व येत्या काळात प्राथमिक गरजांइतकं, खरं तर त्याहून अधिक, असणार आहे.