राज्यसभेच्या निमित्तानं प्रौढ ‘राज’धडा!

महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रात २०१९ च्या ऑक्टोबरमध्ये जन्माला आल्यानंतर संभाजीराजे यांनी अधिकाधिक तटस्थ राजकारणाकडं वळायला सुरुवात केली.
Yashwantrao Chavan
Yashwantrao ChavanSakal
Summary

महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रात २०१९ च्या ऑक्टोबरमध्ये जन्माला आल्यानंतर संभाजीराजे यांनी अधिकाधिक तटस्थ राजकारणाकडं वळायला सुरुवात केली.

लोकशाही प्रक्रियेतली प्रत्येक निवडणूक चुरशीची असते. आरोप-प्रत्यारोप, मतं-मतांतरं, स्वतःला-स्वतःच्या पक्षाला सरस ठरवताना प्रतिस्पर्ध्यांची उणीदुणी काढणं आणि आपणच सर्वोत्तम आहोत, हे मतदारांसमोर मांडणं हा सारा प्रक्रियेचा भाग. अशा सर्वसाधारण प्रक्रियेला अपवाद ठरणारी निवडणूक राज्यसभेची. निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी निवडून द्यायचा उमेदवार हे राज्यसभेचं ढोबळ स्वरूप. परिणामी, अत्यंत मर्यादित अशा लोकनियुक्त प्रतिनिधींभोवती राज्यसभा निवडणुकीची प्रक्रिया चालते. यंदाची राज्यसभेच्या सहा जागांसाठीची निवडणूक महाराष्ट्रात राजकीय वादळं उठवणारी ठरली. पाच जागांचे निकाल निश्चित असल्यामुळे सहाव्या जागेसाठी चुरस आहे. ती चुरस महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या एकूणच लोकशाही प्रक्रियेवर लोकशिक्षण करणारी ठरली. १९४७ ते २०२२ या ७५ वर्षांमध्ये देश म्हणून किती लोकशाहीप्रधान बनलो, महाराष्ट्र म्हणून मानसिकता काय आहे, यावर भाष्य करणारी ही सहाव्या जागेची निवडणूक. म्हणून तिची दखल स्वतंत्रपणे घ्यायला हवी. मतं, पक्ष, त्यांचं राजकारण यापलीकडं जाऊन लोकशाही प्रक्रियेतला महत्त्वाचा लोकशिक्षणाचा टप्पा म्हणून सहाव्या जागेकडं पाहायला हवं.

तटस्थपणाकडं वळणारं राजकारण

युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनी सहाव्या जागेसाठी स्वतःची उमेदवारी जाहीर केली, त्यासाठी त्यांनी १७ मे रोजी सर्व विधानसभा सदस्यांना खुलं पत्र लिहिलं. संभाजीराजे यांची ११ जून २०१६ रोजी राज्यसभेवर तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्यामार्फत नियुक्ती झाली होती. त्यानंतरचं कोपर्डी बलात्कार प्रकरण मराठा समाजाला ढवळून काढणारं ठरलं. या घटनेच्या निषेधार्थ निघालेले मराठा क्रांती मोर्चे देशात गाजले. आरक्षणासह अन्य मागण्याही पुढं आल्या. छत्रपती घराण्याचं वलय, राज्यसभेचं सदस्यत्व या दोन प्रमुख कारणांमुळे मोर्चांच्या काळात संभाजीराजे छत्रपती यांचं नेतृत्व अधिक ताकदीनं पुढं आलं. तत्कालीन राजकीय वातावरणात केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपशी त्यांचा संबंध जोडला जाणं स्वाभाविक होतं. तो संबंध थेट प्रचार सभांमध्ये उतरला नसला, तरी भाजप आणि संभाजीराजे छत्रपती यांच्यात कोणतेच राजकीय संबंध नाहीत, असं नाकारलंही गेलं नाही.

महाविकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रात २०१९ च्या ऑक्टोबरमध्ये जन्माला आल्यानंतर संभाजीराजे यांनी अधिकाधिक तटस्थ राजकारणाकडं वळायला सुरुवात केली. प्रसंगी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाबद्दलही थेट असमाधान व्यक्त केलं. मे २०२१ मध्ये संभाजीराजेंनी स्पष्टपणे सांगितलं की, मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर बोलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडं चारदा वेळ मागितली; पण त्यांनी वेळ दिलेली नाही. त्यानंतर वर्षभरात त्यांनी राज्य सरकारचं मराठा मागण्यांकडं लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईत उपोषणही केलं. २०१६ ते २०२२ या सहा वर्षांत संभाजीराजे छत्रपती यांनी राजघराण्याचा वारसा, खासदारकी यांच्या जोडीला राज्यभरात दौरे करून संघटन उभं केलं. हे संघटन प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्यादृष्टीने महत्त्वाचं होतं.

लोकशाही प्रक्रियेत राजघराणी

भारतीय लोकशाही प्रक्रियेत १९४७ ते २०२२ या टप्प्यात राजघराण्यांचं महत्त्व कमी होत गेलं. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या पंचवीस वर्षांत ते महत्त्व जरूर होतं. निवडणुकीसाठीचा खर्च, मानवसंसाधानं, समाजातलं वरचं स्थान यामुळं राजघराण्यांनी राजकारणात यश संपादनही केलं. मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात १९५७ मध्ये विधानसभेत वीस सदस्य राजघराण्यातील होते, हे एक उदाहरण पुरेसं. मात्र, लोकशाही प्रक्रिया रुजत गेली, तसतसं राजघराण्यांतला उमेदवार म्हणजे निवडणुकीत यश, असं घडायचं कमी होत गेलं. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या नेत्यांनी स्थापन केलेली घराणेशाही राजघराण्यांवर वरचढ ठरल्याचं देशातला आणि महाराष्ट्रातलाही गेल्या पन्नास वर्षांचा इतिहास सांगतो. मात्र, भावनिक लाटा निर्माण करण्यासाठी राजघराण्यांच्या नावाचा उपयोग केला जातो, हेही निवडणुकीच्या राजकारणात वेळोवेळी दिसलं आहे.

२००४, २००९ आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अभ्यासावर केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेसनं अहवालात म्हटलं आहे की, निवडून आलेल्यांमध्ये १८ टक्के राजकीय घराणेशाहीचे वारसदार होते. राजघराण्यांतल्या; तथापि राजकारणात नव्याने उतरलेल्यांपैकी एक टक्का उमेदवारांना यश मिळालं. राजघराणं आणि राजकीय घराणं अशा दोन्हींचा इतिहास असलेल्या दोन टक्के उमेदवारांना निवडणूक रिंगणात यश मिळालं. याचा अर्थ, राजघराण्यातली व्यक्ती आहे म्हणून लोकशाही मार्गाने निवडणूक जिंकेल, असं समीकरण नाही. संभाजीराजे छत्रपती यांनी कोणत्याच राजकीय पक्षाची उमेदवारी न घेता स्वतःच्या बळावर राज्यसभेसाठी उमेदवारी दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. राजघराणं या एकमेव निकषावर यश मिळेलच असं देशातला कल सांगत नव्हता.

यशवंतरावांचा दाखला

राजघराण्यातल्या व्यक्तींचा लोकशाही प्रक्रियेतला सहभाग या विषयावर महाराष्ट्रात वारंवार स्वर्गीय मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा संदर्भ दिला जातो. लोकशाहीप्रधान राजकारणातून निर्माण झालेली घराणेशाही आणि राजघराण्यांची घराणेशाही यातला फरक यशवंतरावांनी स्पष्ट केला. राजघराण्यांचे तनखे रद्द करण्याचा ठराव जबलपूर काँग्रेस अधिवेशनात झाला. केंद्र सरकारनं १९७० मध्ये तसा निर्णयही घेतला. त्यावरच्या चर्चेत यशवंतरावांनी राजघराण्यांपेक्षा लोकशाही प्रक्रियेतून पुढे आलेल्या नेतृत्वाच्या आणि अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या घराणेशाहीच्या बाजूनं मतप्रदर्शन केलं.

राजघराण्यांचा सन्मान

राज्यसभा निवडणुकीत संभाजीराजे छत्रपती यांनी सुरुवातीला खुल्या पत्रात आपल्या राजघराण्याचा उल्लेख केला नाही. त्यांच्या स्वतःच्या २००९ पासूनच्या कार्याकडं त्यांनी वारंवार लक्ष वेधलं. तथापि, शिवसेनेकडून नकारात्मक संदेश दिसू लागताच ‘ मुख्यमंत्री छत्रपती घराण्याचा सन्मान करतील,’ अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातल्या राजकारणात शिरण्याचं प्रयोजन इथं नाही. चारही लोकशाही व्यवस्थेतले पक्ष आहेत. त्यांनी त्यांच्या पक्षाच्या भविष्यासाठी भूमिका घेणं त्यांची गरज आहे. तथापि, चारही पक्षांना लोकशाही व्यवस्थेचं जे मूलभूत मूल्य कळलं नाही, ते संभाजीराजे छत्रपती यांचे पिता छत्रपती शाहू महाराज यांनी स्पष्टपणाने मांडलं. लोकशाही प्रक्रियेतल्या निवडणुकीत उतरणं हा संभाजीराजे यांचा व्यक्तिगत निर्णय होता आणि त्यामुळं घराण्याच्या मानापानाचा प्रश्नच येत नाही, असं शाहू महाराज यांनी सांगितलं.

राजघराण्यासंदर्भातला आदर आणि निवडणुकीतली मतं यांचा परस्पर संबंध असत नाही, याचा अनुभव खुद्द संभाजीराजे छत्रपती यांनीही यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीत एकदा घेतला, तरीही त्यांनी घराण्याच्या सन्मानाचा मुद्दा उपस्थित केल्यावर चारही राजकीय पक्षांमध्ये परस्परांवर कुरघोड्या करण्यासाठी संभाजीराजेंच्या विधानाचा संदर्भ घ्यायला सुरुवात झालीच होती. त्या कुरघोड्यांना शाहू महाराजांच्या विधानानं लगाम घातला. येत्या काळासाठी हा लगाम महत्त्वाचा ठरावा, अशी अपेक्षा आहे. लोकशाही प्रक्रियेतला राजघराण्यांचा सहभाग भावनिक नसावा आणि उमेदवारीपासून ते मतदानापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियेत त्यांची भूमिका विशेषाधिकाराची (प्रिव्हिलेज) नसावी, यादृष्टीनेही शाहू महाराजांची प्रौढ भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे, राज्यसभेच्या सहाव्या जागेच्या निवडणुकीच्या निकालापेक्षाही या निवडणुकीने राजकीय पक्षांना दिलेला लोकशिक्षणाचा धडा अधिक महत्त्वाचा, दीर्घकालीन परिणाम करणारा आहे.

@PSamratSakal

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com