महिलांविषयीचं जागतिक राजकारण (संदीप वासलेकर)

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारनं महिलाविरुद्ध कायदे करण्याचा सपाटा लावला, तर जागतिक महिला-राजकारणात भारत काय भूमिका घेणार? संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेत भारत अमेरिकेवर प्रखर टीका करणार काय? पुन्हा निदर्शनं करण्याची वेळ अमेरिकेतल्या महिलांवर आली, तर आपल्या देशातल्या महिला त्यांच्याविषयी ‘सोशल मीडिया’द्वारे सहानुभूती व्यक्त करतील काय? सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत आपण जागतिक विचारमंथनात अग्रेसर राहणार का?
 

दरवर्षी आठ मार्चला आंतरराष्ट्रीय महिला दिन साजरा करण्यात येतो. मी ‘सप्तरंग’च्या वाचकांना याची आठवण करून देण्यासाठी दरवर्षी आठ मार्चच्या आसपासच्या रविवारी या सदरातून महिलांविषयी लेख लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. या वर्षी एक वेगळी परिस्थिती उद्भवली असून, त्यामुळं महिलांवरून एक नवीन जागतिक राजकारण सुरू झालं आहे.

एका स्त्रीवर बलात्कार झाला. तिला अशा घटनेतून गर्भवती राहून अपत्याला जन्म द्यायचा नव्हता. या अपत्याचा बाप नराधम होता व हे मूल दुर्घटनेतून जन्माला आलं आहे, हे तिला आयुष्यभर अनुभवायचं नव्हतं. तिनं गर्भपाताचा निर्णय घेतला. त्या वेळी तिच्या उदरातला जीव पाच-सहा आठवड्यांचादेखील नव्हता.

हा प्रकार जर भारतात झाला असता, तर लोकांनी दोषी पुरुषाला पकडून चोपलं असतं व पोलिस कोठडीत पाठवलं असतं. तिथं त्याच्यावर बलात्काराची फिर्याद होऊन न्यायालयानं योग्य ती शिक्षा केली असती.
मात्र, जिथं हा प्रकार झाला तिथं गर्भपात करणं हा गुन्हा आहे व बलात्कार करणारा पुरुष जर ‘मित्र’, प्रियकर वा पती असेल तर तो महिलेला गर्भपात करण्यापासून रोखू शकतो. महिलेनं तरीही गर्भपात केला, तर तिला व याकामी तिला मदत करणाऱ्या डॉक्‍टरला कारावासाची शिक्षा होते.
जिथं पीडित महिलेला व तिच्या डॉक्‍टरला तुरुंगात पाठवण्याचा हक्क बलात्कार करणाऱ्या पुरुषाला आहे, अशा या महादेशाचं नाव ओळखा पाहू...!

अधूनमधून भारताला काश्‍मीरप्रश्‍नावरून मानवी हक्क शिकवणाऱ्या, जगाचं नेतृत्व करण्याचा आपल्याला अधिकार आहे, असं गृहीत धरणाऱ्या अमेरिकेत हे असे महिलाविरोधी कायदे डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर निघू लागले आहेत.

हा कायदा अमेरिकेत सर्वत्र नाही. तो अर्कान्सास राज्यानं अलीकडंच आणला. याशिवाय तो लुइझियाना, अलाबामा, मिसिसिपी व पश्‍चिम व्हर्जिनिया या राज्यांमध्ये आहे. मात्र, तेथील न्यायालयानं तो रद्द केला आहे. अशा न्यायालयांवर कुरघोडी करण्यासाठी ट्रम्प यांनी तिथल्या सर्वोच्च न्यायालयाचं न्यायाधीश मंडळ बदलण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. एकदा संसदेतल्या संख्याबळाच्या जोरावर ट्रम्प यांनी १५ व्या शतकातली विचारसरणी असणाऱ्या धार्मिक न्यायाधीशांना नेमलं, तर अमेरिकेतल्या बऱ्याच राज्यांत गर्भपातविरोधी कायदे काढण्यात येतील.

याशिवाय स्वतः ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या अधिकारात एक नवीन फर्मान काढले आहे. यापुढं आरोग्यसेवेशी संबंधित कोणत्याही संस्थेला गर्भपाताविषयी माहिती व शिक्षण देण्यावर परकीय मदत कायद्यांअंतर्गत बंदी करण्यात आली आहे. म्हणजे ज्या अमेरिकी आरोग्य व शिक्षण संस्था आफ्रिकेत, दक्षिण अमेरिकेत अथवा आशिया खंडात काम करतात, त्यांच्यावर जगातल्या गरीब महिलांना कुटुंबनियमन, गर्भपात, स्त्रीस्वास्थ्य या विषयांवर कोणतीही माहिती देण्यासाठीदेखील बंदी आणण्यात आली आहे. याला ‘जागतिक मुखबंदी फर्मान’ म्हणून ओळखलं जातं.

अमेरिकेतली महिला हक्कविरोधी जी राज्यं आहेत, त्या सगळ्या राज्यांत ट्रम्प यांना मोठं मतदान झालं. गुगल व फेसबुकचा शोध लावणारं कॅलिफोर्निया राज्य, आर्थिक नावीन्य व कलेला प्रोत्साहन देणारं न्यू यॉर्क राज्य अशा राज्यांमधून ट्रम्प यांच्याविरुद्ध मतदान झालं. अर्थात महिलाविरोधी, सामाजिक न्यायविरोधी व प्रगतीविरोधी मतदार हे कला, विज्ञान, न्याय आणि शाश्‍वत मूल्यं यांची जाण असलेल्या मतदारांपेक्षा खूप अधिक असल्यानं लोकशाही निवडणुकीत ट्रम्प यांचा विजय झाला.
परिणामी, ट्रम्प यांच्या विरोधात युरोपातल्या देशांनी आघाडी उघडली आहे. नेदरलॅंडच्या नेतृत्वाखालील १५-२० देश एकत्र येऊन त्यांनी ट्रम्प यांच्या ‘जागतिक मुखबंदी फर्माना’मुळं ज्या सामाजिक संस्थांचं आर्थिक नुकसान होईल, त्यांना मदत करण्यासाठी मोठा निधी गोळा करण्याचा उपक्रम घेतला आहे. या निधीतून जगातल्या गरीब महिलांना कुटुंबनियमन व महिला आरोग्य याविषयी माहिती, शिक्षण, प्रशिक्षण देण्याचे कार्य सुरू ठेवता येईल.
याशिवाय अमेरिकेतल्या व जगातल्या इतर काही देशांतल्या महिलांनी ट्रम्प यांच्या महिलाविरोधी आक्रमणाला प्रत्युत्तर देण्यास सुरवात केली आहे. ट्रम्प यांचा शपथविधी झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी लाखो महिलांनी त्यांच्या विरोधात निदर्शनं केली. काही जाणकारांच्या मते, अमेरिकेच्या इतिहासातली ही सगळ्यात मोठी निदर्शनं होती. या निदर्शनांमध्ये सुमारे ४० लाख महिलांनी भाग घेतला होता. त्यांना पुरुषांचीही मोठी साथ मिळाली.
लॉस एंजेलिसमध्ये आठ लाख लोक, राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये सहा लाख, तर न्यू यॉर्क शहरात चार लाख लोकांनी निदर्शनात भाग घेतला.
अमेरिकेबाहेर तीन लाख महिलांनी निदर्शनं केली. एवढी मोठी निदर्शनं जगात अलीकडं फार क्वचित झाली आहेत. २००३ मध्ये इराकवर अमेरिकेनं हल्ला केला तेव्हा जगभर ८०-८५ लाख लोकांनी अमेरिकी हल्ल्याच्या विरोधात निदर्शनं केली होती. भारतात अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीत सुमारे एक कोटींपेक्षा जास्त लोकांनी भाग घेतला होता.

आता एका बाजूला बहुमतानं सत्तेवर आलेलं ट्रम्प सरकार व नवनिर्वाचित संसद आणि दुसऱ्या बाजूला लाखो अमेरिकी महिला, युरोपातले समाज व त्यांच्या पाठीशी असलेले जगातले इतर देशांतले लोक असं जागतिक राजकीय मंचावर एक नवीन नाट्य सुरू झालं आहे, म्हणूनच या वर्षीच्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाला एक वेगळं महत्त्व प्राप्त झालं होतं. झालं आहे.

भारतासारख्या विशाल देशात अनेकदा महिलांवर अत्याचार होतात; परंतु आजच्या भारतातली प्रमुख राष्ट्रीय विचारसरणी ही महिलांचा सन्मान व महिलांचे हक्क यांच्या बाजूनं आहे. भारतात लिंगभेदचाचणी करण्यावर बंदी आहे. भारतातले गर्भपातविषयक कायदे महिलांच्या संवेदना जोपासणारे आहेत.

स्वतंत्र भारताच्या घटनाकारांनी पुरुषांबरोबर महिलांना बरोबरीनं मतदानाचा हक्क दिला. अमेरिकेसह जगातल्या अनेक देशांत महिलांना मतदानाचा हक्क स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षांनी मिळालेला आहे. महिलांना पंचायतीमध्ये ३३ टक्के आरक्षण आहे व ते ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचा विचार सध्या आपल्याकडं सुरू आहे. हा प्रस्ताव पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारनं मांडला होता व सध्याच्या सरकारला तो पुढं न्यायचा आहे, असं संबंधित मंत्र्यांनी अनेकदा जाहीर केलं आहे.

भारतीय संस्कृतीतही महिलांचा आदर केला जातो. आपण आपल्या देशाला ‘मातृभूमी’ म्हणतो, ‘पितृभूमी’ म्हणत नाही. आपण संपत्तीला लक्ष्मी म्हणतो. ज्ञानसंपादनाचा संबंध सरस्वतीशी जोडतो. उत्तर भारतात, तसंच पूर्व भारतातला सगळ्यात मोठा सण दुर्गेच्या नावानं करतो.

महिलांसंबंधींच्या आपल्या वागण्यात त्रुटी जरूर आहेत, काही प्रकार तर घृणास्पदही घडतात; परंतु भारतीय संस्कृती, मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह व आधुनिक कायदे याबाबतचे उद्देश महिलांना सन्मान देणाऱ्या देशाचे निदर्शक आहेत.

असा वारसा असलेला भारत देश जागतिक महिला राजकारणात काय भूमिका घेणार? ट्रम्प यांच्या सरकारनं महिलाविरुद्ध कायदे करण्याचा सपाटा लावला तर आपण संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेत अमेरिकेवर प्रखर टीका करणार का? पुन्हा निदर्शनं करण्याची वेळ अमेरिकेतल्या महिलांवर आली तर आपल्या देशातल्या महिला त्यांच्याविषयी ‘सोशल मीडिया’द्वारे सहानुभूती व्यक्त करणार का? सामाजिक न्यायाच्या बाबतीत आपण जागतिक विचारमंथनात अग्रेसर राहणार का?

काळ बदलतो आहे. यापूर्वी कधी विचार न केलेल्या विषयांवर आपल्याला भूमिका स्पष्ट करण्याची जबाबदारी येत्या काही वर्षांत येईल. त्यासाठी आपण देशांतर्गत विचार करून तयार राहिलं पाहिजे.