कोरोनोत्तर महाराष्ट्रासाठी विनंतीपत्र (अतुल देऊळगावकर)

atul deulgaonkar
atul deulgaonkar

कोरोनोत्तर काळात प्रश्‍नांबाबतचा दृष्टिकोन बदलावा लागणार आहे. पर्यावरणापासून पायाभूत सुविधांपर्यंत सगळ्या गोष्टींबाबत काय दृष्टिकोन असावा, कोणत्या गोष्टी लक्षात घ्याव्यात, महाराष्ट्राचं हित कशात आहे आदींबाबत ऊहापोह करणारं अनावृत्त पत्र.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सर्व विधिमंडळ सदस्य, मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि राज्यातील समस्त अधिकारी वर्ग यांना,
सप्रेम नमस्कार.

कोरोनातून बाहेर पडताना अवघ्या देशाचं लक्ष हे येणाऱ्या "पेरणीकडे' लागलं आहे. त्यानिमित्तानं महाराष्ट्राचा विचार करणारं समस्त लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी, या धोरणकर्त्यांना हे विनंतीपत्र आहे.
कोरोनाच्या टाळेबंदीत आपणावर कामाचा ताण अतीव आहे. तरीही शुद्ध हवा, खळाळणाऱ्या स्वच्छ नद्या, मुक्‍त विहरणारे पक्षी आणि प्राणी याचा आनंद आपल्याप्रमाणे नागरिकांनाही होत आहे. फक्‍त त्यांना भीती वाटतेय, कोरोनाच्या सक्तीमुळे अचानकच लाभलेलं हे प्रसन्न वातावरण पुढे टिकेल की नाही? त्याला कारणही आहे. जानेवारी महिन्यातच जाहीर केलेल्या देशातील अतिप्रदूषित 94 शहरांपैकी अधिकाधिक 20 शहरं ही महाराष्ट्रातली होती. मुंबईच्या हवेची स्पर्धा ही थेट दिल्लीशीच चालू होती. 2020 च्या जानेवारी अखेरीस "वातावरण' या स्वयंसेवी संस्थेनं मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलात कृत्रिम मानवी फुप्फुस उभं केलं होते. त्या काळात त्या भागातला हवेचा निर्देशांक साधारणपणे 200 पासून हा 340 पर्यंत फिरत असे. त्यामुळे हवेची अवस्था दाखवणारं हे कृत्रिम फुप्फुस आठवड्यात लाल रंग सोडून काळवंडायला लागले आणि तीन आठवड्यात ते काळंभोर झालं होतं. त्यामुळेच जगातल्या अतिप्रदूषित महानगरांत मुंबई ही चौथ्या क्रमांकावर विराजमान होती. देशातील अतिप्रदूषित 94 शहरांपैकी सर्वाधिक 20शहरं ही महाराष्ट्रातली होती. या शहरांमधल्या हवेतले धूलिकण आणि नायट्रोजन ऑक्‍साइड यांची पातळी चिंताजनक होती. राज्यातल्या हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सरासरी 101 ते 200 मध्ये असून तो कित्येक ठिकाणी 500 पर्यंत जात होता.

अमेरिकेतलं जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठ आणि हार्वर्ड विद्यापीठ यांनी, "प्रदूषित हवेचा रहिवाशांच्या श्वसन यंत्रणेवर थेट परिणाम होतो. अतिप्रदूषित शहरांतील अतिसूक्ष्म घनकणांमुळे पीएम 2.5 (2.5 मायक्रॉनहून कमी आकाराचे घनकण) तिथं कोरोनाग्रस्ताचं मृत्यूचं प्रमाण अधिक आहे. सन 2003 मध्ये आलेल्या सार्सच्या (सिव्हिअर ऍक्‍युट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) साथीतही हेच लक्षात आलं होतं,' असं भक्‍कम पुराव्यानिशी दाखवून दिलं आहे. दरवर्षी भारतात विषारी हवेमुळे 12 लाख बळी जातात, हे आपल्याला माहीत होतंच. तरीही धोरणात व कृतीत फरक पडत नव्हता. अमेरिकेतील इबोला, झिका या विषाणू साथींचं विश्‍लेषण करणारे नामवंत डॉ. पीटर डॅस्झॅक म्हणतात ः "निसर्ग विनाशामुळे जागतिक पातळीवर येणाऱ्या साथी वाढत आहेत. मागील तीन जागतिक साथींवरून हेच लक्षात येत असून हा धोका यापुढेही असणार आहे.' सर्वसाधारण परिस्थिती हीच आपत्तीसदृश्‍य असेल, तर आपत्तीचा धोका अधिक वाढेल, हा अनुभव पाहता आपल्याला सामान्य स्थितीची गुणवत्ता सुधारणं निकडीचं झालं आहे.

महाराष्ट्रात सुमारे 75,000 कारखाने असून त्यापैकी 12,500 हे अतिप्रदूषण करीत होते. महाराष्ट्रातील 49 नद्या या अतिगलिच्छ असल्याचं केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचं निरीक्षण होतं. सर्वसामान्य आणि कसलाही अपराध नसलेल्या जनेतला प्रश्‍न पडतो ः "नाशिक, कोल्हापूर, नगर असो वा इतर कोणताही जिल्हा, तिथल्याच नगरपालिका आणि कारखाने हे तिथल्या नदी घाण करण्याचं कार्य करतात. म्हणजे ही स्थानिक समस्या स्थानिक पातळीवरच उगम पावलेली आहे. हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येत नसेल काय?' या अस्वच्छ हवा आणि पाण्याची किंमत समस्त जनतेला आरोग्यातून चुकवावी लागते. हे विकार नेते, अधिकारी आणि सर्वसामान्य जनता असा भेद करीत नाहीत. हे सर्व कोरोनानं सिद्ध केलं आहे. कुलूपबंदी काळात सर्व आजारांचं प्रमाण हे विलक्षणरित्या कमी झाल्याचं सर्व ठिकाणचे डॉक्‍टर सांगत आहेत. ही स्वच्छ वातावरणाची किमया म्हणजे कोरोनाच्या काळ्याकुट्ट ढगांना लाभलेली चंदेरी किनार आहे. यात धोरणकर्त्यांच्या कर्तृत्वाचा संबंध काडीमात्र नाही, हे आपण आणि जनता दोघंही जाणून आहेत.

कोरोनाकाळातील रुग्णांचा भार हा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर पडत आहे. ग्रामीण उपकेंद्रापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत सगळेजण झटून काम करीत आहेत. या करोनायुद्धात आघाडीवर आहेत, "आशा' () स्वयंसेविका! कोरोनाआधी या सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची आपण पुरेपूर उपेक्षा केली, ग्रामीण भागातल्या रहिवाशांना खासगी वैद्यकीय सेवा घेणं भाग पडावं, अशी अवस्था करून ठेवली होती. साधं कुत्रा वा साप चावला तरी लस उपलब्ध नसायची, हे आपण सर्वजण अनुभवत होतो. आता आपल्याला विकेंद्रीकरणाची महती वेगळ्या अर्थानं लक्षात आली आहे. "युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडन' नं 10 वर्षांच्या संशोधनानंतर परखड निष्कर्ष जाहीर केले. त्यात "सरकारांनी सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्चाकडे कठोरपणे पाहिल्याचे दुष्परिणाम जगाला भोगावे लागत आहेत. गरीब आणि श्रीमंत यांना उपलब्ध होत असणाऱ्या आरोग्य सुविधांतलं अंतर वाढत असून हे राष्ट्राच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. गरीब देश आणि गरीब जनता अशा आपत्तीमध्ये होरपळून निघणार आहे,' असं बजावलं होतं.
कुलूपबंदीच्या काळात काही कामगार त्यांच्या गावी परतू शकले. उर्वरित हजारो कामगार हळूहळू परततील. कुलूपबंदी पूर्णपणे उठल्यावर हे कामगार परत शहरांत जातील? कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था ही काही काळ मंदावणार असल्यानं कित्येकांचे रोजगार जाण्याची शक्‍यता आहे. अशा काळात आपण हरित अर्थकारणाला बळ देऊ शकतो. शेती, शेतमालाची साठवण आणि वर प्रक्रिया यांना भक्‍कम करणं गरजेचं आहे. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वीचा महात्मा गांधीजींनी दिलेला "आपल्या गरजा पंचक्रोशीतूनच भागवा' हा संदेश जगानं घोषवाक्‍य म्हणून स्वीकारला आहे. पर्यावरणीय पदचिन्ह आणि कर्बपदचिन्ह (कार्बन फूटप्रिंट) कमी करण्यासाठीचा तो कृतीकार्यक्रम आहे. त्यामुळे वाहतुकीवरील मोठा खर्च, ताण आणि प्रदूषण सारंच कमी होऊ शकतं. या धोरणानुसार आपण गेल्यास खेडी आणि शहरांची पुनर्रचना होऊ शकेल. पोषणतत्त्वं अधिक असणाऱ्या स्थानिक रानभाज्या आणि उपेक्षित पिकं यांना चालना मिळेल. स्थानिक कारागिरांच्या ज्ञानाला आणि कलेला न्याय मिळेल. पर्यावरणस्नेही पर्यटनासाठी अनेक नवीन जागा सापडू शकतील.

एकंदरित "विकास की पर्यावरण' हा प्रश्‍न आला, की "निसर्गाचा विचार हा भावनिक आहे. ते प्रॅक्‍टिकल नाही,' असं सांगून आपण आजवर निसर्गाचा विनाश केला. तो सर्वांनाच दीर्घ काळ भोवणार आहे. या वर्षीचा पर्यावरण क्षेत्रातले नोबेल अशी ख्याती असलेला, "टायलर पर्यावरणीय सन्मान ' पवन सुखदेव यांना मिळाला आहे. धोरणकर्त्यांची निसर्गाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलण्याचं क्रांतिकारी कार्य केल्यामुळे त्यांचा जागतिक गौरव झाला आहे. संपूर्ण जग हे बाजारपेठेतल्या किंमतीला मानत आहे. त्यानुसार हिशोब, लाभ व हानी ठरवली जाते. हे अर्थशास्त्रच चुकीच्या गृहितकांवर आधारलेलं आहे. निसर्गापासून मिळालेल्या मोफत भांडवलाची आपल्याला यत्किंचितही किंमत नसते. निसर्ग गाजावाजा न करता मूकपणे शुद्ध हवा, स्वच्छ पाणी, रोग नियंत्रण, आपत्ती नियंत्रण अशी असंख्य कामं करत असतो. त्यामुळे सुखदेव यांना निसर्गाची किंमत ही संकल्पनाच मान्य नाही. किंमतीपेक्षा कैकपटीनं त्यांचं मूल्य अधिक असतं. सुखदेव हे अभ्यासांती निष्कर्ष सांगतात ः "संपूर्ण जगाला एका वर्षात पर्यावरणापासून होणारा ऑक्‍सिजन पुरवठा, कर्ब वायूंचं शोषण, औषध, लाकूड, नवीन संशोधन या सर्व लाभांचं मूल्य 2 लाख कोटी डॉलर ते 5 लाख कोटी डॉलर इतकं आहे. मधमाश्‍या परागसिंचन करून आपल्याला अगणित अन्नधान्य मिळवून देतात. याकरता त्या कुठलंही देयक पाठवत नाहीत. युरोपीय महासंघ, चीन आणि अनेक कंपन्या सुखदेव यांचा सल्ला घेतात. महाराष्ट्रानं त्यांच्या व्यासंगाचा उपयोग करून घेतला तर देशात आघाडी घेऊ शकतो. हरित इमारती, हरित खेडी आणि हरित शहरं निर्माण करण्याचा पथदर्शक प्रकल्प हाती घेऊन आपण राज्यात नवे रोजगार, नव्या सेवा निर्माण करू शकतो.

संपूर्ण जग हे हवामान आणीबाणीच्या सावटातून जात असताना आपल्या राज्यालाही त्याची जबरदस्त झळ बसत आहे. हवामान बदल समायोजन विभाग स्थापून तातडीनं कृती आराखडा ठरवणं आवश्‍यक आहे. हवामान बदलानुसार जुळवणूक करण्यासाठी शहर आणि खेडी, उद्योग आणि शेती यांना तयार करणं आवश्‍यक आहे. उष्णतेच्या लाटेचा सामना करण्यासाठी वृक्षलागवड करावी लागेल. अतिवृष्टीमुळे येणाऱ्या पुरांची जोखीम कमी करण्यासाठी पाणथळ जागांवरील अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांना नाहीसं करावं लागेल. गेल्या वर्षी पुण्यातल्या एका नाल्यावरच्या बेकायदा बांधकामामुळे शेकडो कोटींची हानी झाली होती. काही महिन्यांपूर्वी कोचीमधली बेकायदा इमारत सुरुंगानं उद्‌ध्वस्त करण्यात आली होती. त्यावेळी मोठ्या जनमुदायानं आनंद साजरा केला होता. असाच पाठिंबा आपल्याकडेही लाभू शकतो.

मराठवाडा हा हवामानबदल सहन करणारा गरीब विभाग आहे. तिथं आंतरराष्ट्रीय दर्जाची "हवामानबदल आणि शाश्वत विकास संशोधन संस्था' स्थापून पाण्याचं दुर्भिक्ष्य आणि अती पाणी सहन करणाऱ्या पिकांच्या जातींचं संशोधन आणि प्रसार करणं गरजेचं आहे. पर्यावरणातल्या दारिद्रयातून आर्थिक दारिद्रय जन्माला येतं आणि वाढतं, हे आपण जाणताच. कोरडवाहू भागाच्या स्थायी विकासासाठी उद्योग, अर्थ, पर्यावरण विषयातल्या तज्ज्ञांची गोलमेज परिषद भरवून, सर्वांच्या सल्लामसलतीनंतर पर्यावरण जपणारा विकासाचा आराखडा तयार करावा. सर्जनशील अभिकल्प मागवल्यास हजारो नवनवीन कल्पना समोर येतील महाराष्ट्रातल्या सामाजिक आयुष्यात विलक्षण गती येईल.
महाराष्ट्राची स्थापना होण्याआधी आणि नंतर अनेक वर्षं, जनतेनं आपले सर्व नेते आणि प्रामाणिक अधिकारी यांच्यावर भरभरून प्रेम केलं होतं. सर्व राजकीय पक्ष आणि संघटनांतले लोकप्रतिनिधी आणि तालुक्‍यापासून मंत्रालयापर्यंतचे अधिकारी हे महाराष्ट्राचा आणि जनतेचा विचार करीत होते. सर्व क्षेत्रांतले धुरीण त्यांच्यासोबत होते. म्हणून आपण आघाडीवर होतो. तो काळ इतिहासजमा होऊन नंतर जनतेला, त्यांची फसवणुका होत असल्याची शंका येऊ लागली आणि पुढे खात्री पटत चालली आहे. आपण धोरणकर्ते त्यांच्याकडे पाहत असल्याचं भासवून सर्वकाही आलबेल असल्याचं आभासी चित्र रंगवत आहात, याची त्यांना जाणीव आहे. आपल्या सर्वांना एक विनंती आहे, आपल्या राज्यातल्या प्रत्येक विभागाविषयीची जनतेची मतं जाणून घ्यावीत. वाटल्यास ती गुप्त राखा; पण लोकभावना समजून घेतल्या तर "शासकीय जाहिरातींमधली आरती आणि वास्तव' यांतला फरक लक्षात येईल. रस्ते, एसटी, पर्यटन, वन व्यवस्थापन आदींबाबत आपण शेजारच्या राज्यांपेक्षा फार मागं पडलो आहोत. भूगर्भातल्या हालचाली वेळीच वर लक्षात येत नाहीत. अतिशय सूक्ष्म संवेदना इंद्रियं वा उपकरणांनी ती समजू शकतात. तशी सोय केल्यास आपल्या सर्वांना कष्टकऱ्यांच्या मनात हताशता आणि भविष्याच्या चिंतेनं ग्रासलेल्या तरुणांची मानसिकता उमजून येईल.

आता कोरोनोत्तर जग हे पूर्णपणे वेगळं असेल आणि त्याची चिन्हं आताच दिसू लागली आहेत. त्यासाठी पूर्णपणे वेगळा विचार व कृती अनिवार्य आहे. आपण तशी पाऊलं उचलली, तर 15 वर्षांनंतर होणारा महाराष्ट्राचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना लोक मनापासून गर्जना करतील. काही काळानंतर काय उगवणार? हे आताच्या "पेरणीवरच' ठरणार आहे. त्या दृष्टीनं आपण विचारही करीत असाल. आपण जनतेकडून मतं मागविल्यास त्यांच्या स्वप्नातील महाराष्ट्राचा जाहीरनामा तयार होईल. त्यासाठी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा !
माफ करा, आपल्याला फार तसदी देत आहे. पण आम्ही पामरांनी, हे बोलावं तरी कोणाशी? क्षमस्व !

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com