डिजिटल क्रांतीच्या पाचव्या उंबरठ्यावर.. (डॉ. मिलिंद पांडे)

डॉ. मिलिंद पांडे milind.pande@mitpune.edu.in
रविवार, 21 जुलै 2019

थ्री-जी आणि फोर-जीसारख्या तंत्रज्ञानांपाठोपाठ भारतात फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान येऊ घातलं आहे. भारतात पुढच्या एक ते दोन वर्षांत हे तंत्रज्ञान सुरू होईल असं सांगितलं जात आहे. हे तंत्रज्ञान नेमकं काय आहे, त्याच्यामुळं काय बदल होऊ शकतात, त्याच्या अंमलबजावणीतली आव्हानं कोणती, जगभरात या संदर्भात काय काम चालू आहे आदी गोष्टींबाबत चर्चा.

थ्री-जी आणि फोर-जीसारख्या तंत्रज्ञानांपाठोपाठ भारतात फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान येऊ घातलं आहे. भारतात पुढच्या एक ते दोन वर्षांत हे तंत्रज्ञान सुरू होईल असं सांगितलं जात आहे. हे तंत्रज्ञान नेमकं काय आहे, त्याच्यामुळं काय बदल होऊ शकतात, त्याच्या अंमलबजावणीतली आव्हानं कोणती, जगभरात या संदर्भात काय काम चालू आहे आदी गोष्टींबाबत चर्चा.

नव्या युगात टेलिकॉम हे सर्वांत गतिशील क्षेत्र म्हणून प्रगती करत असून, यातल्या सतत अद्ययावत होणा‍ऱ्या तंत्रज्ञानामुळं अनेक क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. टू-जी, थ्री-जी आणि फोर-जीयांच्या पाठोपाठ आता फाइव्ह-जी ही प्रणाली प्रत्येकाच्या उंबरठ्याजवळ येऊन पोचली आहे. त्यासाठीची तयारी सरकारी आणि कॉर्पोरेट पातळीवरही सुरू झाली आहे. फाइव्ह-जी हे एक अद्ययावत तंत्रज्ञान असून, त्यामुळं सुधारित कनेक्टिव्हिटी ही फक्त ग्राहकांना वैयक्तिक पातळीवरच नव्हे तर, विविध औद्योगिक क्षेत्रांनासुद्धा होणार आहे- ज्यामुळं संपूर्ण डिजिटलायझेशन शक्य होईल. जागतिक पातळीवर फाइव्ह-जी नेटवर्क पूर्णपणे स्थापित सन २०२० पासून सुरू होईल, असं सांगितलं जात आहे. भारत अर्थातच या बाबतीत मागं नसून, पुढील एक ते दोन वर्षांत भारतातही फाइव्ह-जी नेटवर्क सुरू होईल, यात शंका नाही.

ब्रॉडबँड आणि इतर इंटरनेटचा वाढता वापर, डेटाच्या वापरामध्ये होणारी आमूलाग्र वाढ, सरकारनं डिजिटलायझेशनवर केंद्रित केलेलं लक्ष्य, उद्योगांमध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचा कल या सर्व बाबींमुळं भारत हा नव्या डिजिटल क्रांतीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि अर्थातच यामध्ये फाइव्ह-जीचा मोठा वाटा असणार आहे. या क्रांतीमुळं विकासाच्या नवीन संधी तयार होतील, औद्योगिक उत्पादकतेमध्ये वाढ होईल आणि सामाजिक-आर्थिक विकासाच्या चित्रामध्ये आमूलाग्र बदल शक्य होईल.

फाइव्ह-जी म्हणजे काय?
सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टीनं फाइव्ह-जी हे सेल्युलर तंत्रज्ञानामधलं सर्वांत नवीन आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे. फाइव्ह-जी या नावातच आहे त्यानुसार हे पाचव्या पिढीचं (जनरेशन) तंत्रज्ञान. या फाइव्ह-जीमुळं ग्राहकांना निरंतर कव्हरेज, अधिक गती, व्हिडिओंची अधिक सुधारित गुणवत्ता, अधिक डेटा पाठवण्याची आणि मिळविण्याची संधी, अधिक विश्‍वसनीयता आणि संपर्काच्या विविध पैलूंमध्ये कमी विलंब अशा अनेक गोष्टी शक्य होतील. थोडक्यात फाइव्ह-जी या वायरलेस नेटवर्क्समधल्या पाचव्या पिढीमुळं अभिनवतेला चालना मिळेल आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये बदल घडू शकेल. फाइव्ह-जीमधला डेटा स्पीड तब्बल १० जीबीपीएसपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे. त्यामुळं ग्राहकांना चांगला अनुभव मिळेलच; परंतु त्याबरोबरच ऑनलाईन उपलब्ध असलेला कंटेट किंवा आशय यामध्ये आमूलाग्र बदल घडेल. एक मिलिसेकंदपेक्षा कमी लॅटन्सीसाठी (विलंब) डिझाईन केलं गेलेलं हे फाइव्ह-जी नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्जसह ऑटोमोटिव्ह, आरोग्यसेवा, शेतीविषयक तंत्रज्ञान, शैक्षणिक सुविधा आणि उत्पादन या उद्योगांमधलं सर्वांत पसंतीचं तंत्रज्ञान म्हणून पुढं येईल. फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानामध्ये हँडसेट्‍सची प्रोसेसिंग क्षमता मोबाईल क्लाऊडद्वारे अधिक कार्यक्षमतेनं हाताळण्याची क्षमता असेल, ज्यामुळं हँडसेट्सच्या बॅटरीचं आयुष्य याआधी कधीच पाहिलं नव्हतं एवढा काळ टिकू शकेल. फाइव्ह-जीमध्ये उच्च फ्रिक्वेंन्सी बँड्‍सचा वापर करणं अपेक्षित असून, यामुळं अधिक क्षमता आणि व्यापकता दिसून येईल.

फाइव्ह-जीसाठीचे सध्याचे प्रयत्न
याआधी तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत जरी सर्व अद्ययावत सेवा भारतात उपलब्ध झाल्या, तरी त्याला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि तयारी त्या तंत्रज्ञानाशी पूर्णपणे सुसंगत नव्हती. मात्र, यावेळी थोडा फरक आहे. फाइव्ह-जीच्या बाबतीत सरकारनं आधीपासूनच काम सुरू केलं असून, सप्टेंबर २०१७ मध्ये फाइव्ह-जी हाय लेव्हल फोरमची (फाइव्ह-जी एचएलएफ) स्थापना करण्यात आली. भारताला फाइव्ह-जीसाठी सज्ज करण्यासाठी ध्येय, धोरणं आणि पुढचा मार्ग सुनिश्‍चित करण्यासाठी या फोरमनं आपलं काम आधीच सुरू केलं आहे. त्यामध्ये स्पेक्ट्रम संदर्भात धोरणं, नियमावली यांच्या संदर्भातला विचार, फाइव्ह-जीबाबत शिक्षण आणि जागृती; उपकरणं,चाचण्या इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे. यामध्ये अभिनवता आणि संशोधनाला चालना देण्यासाठी गेल्या वर्षी ‘बिल्डिंग अ‍ॅन एन्ड टू एन्ड फाइव्ह-जी टेस्ट बेड’ हा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. यामध्ये अनेक शैक्षणिक संस्था आणि खासगी कंपन्यांनीही पुढाकार घेतला आहे.

भारतावर होणारा प्रभाव
एका अहवालानुसार, भारतातल्या मोबाईल डेटाचा वापर जून २०१६ मध्ये ३९ पेटाबाइट्‍सवरून सप्टेंबर २०१८ मध्ये ४१७८ पेटाबाइट्‍सपर्यंत वाढला आहे. डेटामधला हा आमूलाग्र बदल बघितला, तर भारत जगात मोबाईल डेटाच्या वापरामध्ये आघाडीचा देश असल्याचं स्पष्ट होतं. जीएसएमए इंटेलिजन्सनुसार, सन २०२५ पर्यंत २०.८ कोटी नवे वापरकर्ते जोडले जाणार आहेत. या काळापर्यंत भारतातली स्मार्टफोन कनेक्शन्स एकूण कनेक्शन्सपैकी तीन चर्तुथांश असतील. जीएसएमएआयच्या माहितीनुसार, सन २०२० मध्ये फाइव्ह-जी सादर झाल्यानंतर भारतात सन २०२५ पर्यंत ७ कोटी फाइव्ह-जी कनेक्शन्स असतील, असा अंदाज आहे. फाइव्ह-जीमुळं हायस्पीड इंटरनेटच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करता येईल. याशिवाय या तंत्रज्ञानामुळं उपलब्ध साधनांचा योग्य वापर होण्यास मदत होईल; तसंच उत्पादकता आणि सेवा पुरवठ्यावर सकारात्मक परिणाम होईल. नवीन रोजगारांची निर्मिती होण्यासदेखील मदत होईल.
फाइव्ह-जीचे फायदे हे फक्त वैयक्तिक वापरकर्त्यांपर्यंत सीमित नसून, उद्योगांमध्येसुद्धा यामुळं आमूलाग्र बदल घडणार आहेत. सध्या संपर्क हा मानव ते मानव (ह्युमन टू ह्युमन), मानव ते मशिन (ह्युमन टू मशिन) आणि मशिन टू मशिन अशा प्रकारात होतो. यांत डेटाची देवाणघेवाण हा सर्वांत महत्त्वाच्या घटकांपैकी आहे. फाइव्ह-जीमुळं या सर्व प्रकारच्या संपर्काच्या कार्यपद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडणार आहेत. त्यामुळं उच्च कार्यक्षमता विशेषकरून औद्यागिक क्षेत्रात शक्य होईल.

आव्हानं
गेल्या वर्षी देशामध्ये पहिल्यांदा फाइव्ह-जीविषयी चर्चा झाली, तेव्हा प्रायोगिक तत्त्वावर फाइव्ह-जीचं तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर देशामध्ये अनेक परिषदा घेण्यात आल्या. नेहमीप्रमाणंच चीन हे तंत्रज्ञानाबाबतीत आपल्या खूप पुढं वाटचाल करत आहे- कारण फाइव्ह-जीचा विचार हा त्यांनी खूप आधीपासून सुरू केला होता.
भारताबरोबरच दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया हे देश फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर देत आहेत. या तंत्रज्ञानाबाबतीत हे सर्वच देश आपल्यापेक्षा अनेक पटीनं पुढं गेले असले, तरी टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या (ट्राय) म्हणण्यानुसार, हे सर्व देश आणि भारताचं फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान साधारण एकसारखंच असेल, असं सांगितलं जात आहे. ट्रायनं फाइव्ह-जी संदर्भात काढलेल्या श्‍वेतपत्रिकेमध्ये या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आखलेल्या आराखड्यांची संपूर्ण माहिती दिली आहे. दिलेल्या वेळेमध्ये या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्या, तरच सन २०२० पर्यंत देशात काही प्रमाणात फाइव्ह-जीचं तंत्रज्ञान विकसित झालेलं पाहायला मिळेल.

फाइव्ह-जीला इंटेलिजंट, प्रोग्रामेबल आणि ऑटोमेटेड नेटवर्क्सची गरज आहे. फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानाची पूर्ण कार्यक्षमता आणि त्यामुळं निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभ पूर्णपणे घ्यायचा असेल, तर फाइव्ह-जीला लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रस्थापित करणं गरजेचं आहे. ट्राय जरी येत्या वर्षभरात हे तंत्रज्ञान विकसित कण्याबाबतचा विश्वास व्यक्त करत असला, तरी सध्याच्या पायाभूत सुविधा, देशातल्या दूरसंचार कंपन्यांना करावी लागणारी गुंतवणूक आणि उपलब्ध संशोधन ही प्राथमिक साधनसंपत्ती आपल्याकडे उपलब्ध आहे का, याचाही विचार करणं गरजेचं आहे.
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान, सायबर सिक्युरिटी आणि वेब क्लाउड, डेटा ॲनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, ऑगमेंटेड रिअ‍ॅलिटी, मिक्स्ड रिअ‍ॅलिटी, व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी, रोबोटिक्स - मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन या सगळ्या गोष्टी फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून त्याचा योग्य विकास होणं गरजेचं आहे. यावरच फाइव्ह-जीच्या बाबतीत आपली प्रगती कशी होईल, हे ठरणार आहे.

सध्याची परिस्थिती पाहता जगाच्या तुलनेत भारतामध्ये या मुद्द्यांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून बरंचसं काम व्हायचं आहे. फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान आणण्यासाठी देशात मोठी गुंतवणूक लागणार आहे. फोर-जी तंत्रज्ञान आलं, तरी टेलिकॉम कंपन्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये फार काही सुधारणा झाली नाही. टेलिकॉम कंपन्यांची परिस्थिती पाहता या कंपन्यांना इतकी गुंतवणूक येत्या दोन वर्षांमध्ये करणं अवघड आहे. आपल्याकडं नेटवर्क क्लाऊडचीही समस्या असल्यानं येणाऱ्या‍ काळात फाइव्ह-जीच्या सर्व आव्हानांना पार करून देशामध्ये पुढील दोन वर्षांमध्ये फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान सुरू झालं, तर त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर चांगला परिणाम होणार आहे. दूरसंचार क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या लाखो नोकऱ्या, उद्योगजकतेच्या विकासामुळं निर्माण होणारी उत्पादनक्षमता, स्टार्टअप कल्चरला मिळणारं प्रोत्साहन, अंतर्देशीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसायात होणारी वाढ अशा अनेक गोष्टींची भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी हातभार लागेल. कदाचित त्यामुळेच की काय, केंद्र सरकारनं या तंत्रज्ञानासंदर्भात वेगानं पावलं उचलायला सुरवात केली आहे. मात्र, यामध्ये अडथळे अनेक असून, ते पार करण्यासाठी किती वेळ लागतो, हे येणारा काळच ठरवेल एवढं मात्र नक्की.

उंबरठ्यापर्यंतचा रस्ता
- एप्रिल २००८मध्ये नासानं जॉफ ब्राऊन आणि मशिन-टू-मशिन इंटेलिजन्स कॉर्पोरेशन यांच्याबरोबर फाइव्ह-जी कम्युनिकेशन्स टेक्नॉलॉजी विकसित करण्यासंदर्भात भागिदारी केली. त्यानंतर वेगवेगळे देश, कंपन्या, तंत्रज्ञ अशा अनेक पातळ्यांवर हे तंत्रज्ञान विकसित करण्याबाबत काम सुरू होतं.
- १ नोव्हेंबर २०१२ रोजी युरोपिअन युनिअनचा ‘मोबाईल अँड वायरलेस कम्युनिकेशन्स एनेबलर्स फॉर द ट्वेंटी-ट्वेंटी इन्फर्मेशन सोसायटी’ (एमईटीआयएस) हा प्रोजेक्ट सुरू झाला, ज्यानं फाइव्ह-जीची व्याख्या करण्यासंदर्भात काम सुरू केलं.
- १२ मे २०१३ रोजी सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्सनं, त्यांनी फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान विकसित केल्याचा दावा केला.
- जुलै २०१३मध्ये भारत आणि इस्राईल यांनी फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान संयुक्तरित्या विकसित करण्याबाबत करार केला.
- ३ एप्रिल २०१९ रोजी दक्षिण कोरियानं फाइव्ह-जी तंत्रज्ञान स्वीकारणारा पहिला देश असल्याचा दावा केला. मात्र, त्यानंतर व्हेरिझॉननं अमेरिकेत फाइव्ह-जी सेवा सुरू केल्या आणि दक्षिण कोरियाचा दावा खोडून काढला. कारण दक्षिण कोरियात ही सेवा केवळ सहा सेलिब्रिटींसाठी सुरू झाल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, दक्षिण कोरियातल्या एसके टेलिकॉम, केटी टेलिकॉम आणि एलजी यूप्लस या तीन कंपन्यांनी चाळीस हजार युजर्स त्यांच्या फाइव्ह-जी सेवेत जोडले असल्याचं सांगितलं जात आहे.

फाइव्ह-जीमुळं काय होणार?
- निरंतर कव्हरेज, अधिक गती, व्हिडिओंची अधिक सुधारित गुणवत्ता, अधिक डेटा पाठवण्याची आणि मिळविण्याची संधी, अधिक विश्‍वसनीयता आणि संपर्काच्या विविध पैलूंमध्ये कमी विलंब अशा अनेक गोष्टी शक्य होतील.
- अभिनवतेला चालना मिळेल आणि आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये बदल घडू शकेल. फाइव्ह-जीमधला डेटा स्पीड तब्बल १० जीबीपीएसपर्यंत जाऊ शकतो, असा अंदाज.
- ऑनलाईन उपलब्ध असलेला कंटेट किंवा आशय यामध्ये आमूलाग्र बदल.
- फाइव्ह-जी नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्जसह ऑटोमोटिव्ह, आरोग्यसेवा, शेतीविषयक तंत्रज्ञान, शैक्षणिक सुविधा आणि उत्पादन या उद्योगांमधलं सर्वांत पसंतीचं तंत्रज्ञान म्हणून पुढं येईल.
- हँडसेट्सच्या बॅटरीचं आयुष्य याआधी कधीच पाहिलं नव्हतं एवढा काळ टिकू शकेल

आव्हानं
- फाइव्ह-जीला इंटेलिजंट, प्रोग्रामेबल आणि ऑटोमेटेड नेटवर्क्सची गरज आहे. या तंत्रज्ञानाची पूर्ण कार्यक्षमता आणि त्यामुळं निर्माण होणाऱ्या संधींचा लाभ पूर्णपणे घ्यायचा असेल, तर संबंधित पायाभूत सुविधा प्रस्थापित करणं गरजेचं आहे. सध्याच्या पायाभूत सुविधा, देशातल्या दूरसंचार कंपन्यांना करावी लागणारी गुंतवणूक आणि उपलब्ध संशोधन यांचाही विचार करावा लागेल.
- आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान, सायबर सिक्युरिटी आणि वेब क्लाउड, डेटा ॲनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ
थिंग्ज, ऑगमेंटेड रिअ‍ॅलिटी, मिक्स्ड रिअ‍ॅलिटी, व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटी, रोबोटिक्स - मशिन टू मशिन कम्युनिकेशन या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करून त्याचा योग्य विकास होणं गरजेचं आहे.
- हे तंत्रज्ञान आणण्यासाठी देशात मोठी गुंतवणूक लागणार आहे.
- टेलिकॉम कंपन्यांची परिस्थिती पाहता या कंपन्यांना इतकी गुंतवणूक येत्या दोन वर्षांमध्ये करणं अवघड आहे.
- नेटवर्क क्लाऊडच्याही समस्येवर मात आवश्यक.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang digital 3g 4g article write dr milind pande