कर्जं स्वस्त; ठेवींचं काय? (डॉ. दिलीप सातभाई)

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणात सलग चौथ्यांदा रेपो दरांत कपात करण्यात आली आहे. एकीकडं या दरकपातीमुळं कर्जं स्वस्त होणार असली, तरी ठेवींवरच्या व्याजांचे दरही त्यामुळं कमी होणार आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं. विशेषतः ठेवींवरच्या व्याजावर अवलंबून असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्याचा फटका बसू शकतो. या दुसऱ्या बाजूवर एक नजर.

‘आर्थिक मंदीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारनं आपला खर्च वाढवावा. त्यासाठी सरकारकडे पैसा नसेल, तर तुटीचा अर्थसंकल्प आणून प्रसंगी मोठं देशी/विदेशी कर्ज काढून खर्च करावा, जेणेकरून जनतेच्या हातात उत्पन्न येईल- त्यामुळे जनतेची क्रयशक्ती वाढेल आणि त्यामुळे बाजारातली मागणी वाढून मंदी कमी होईल. याबरोबरच मध्यवर्ती बँकेनं देशातल्या चलनांत वाढ करून व्याजदरांत कपात करावी- त्यामुळे बँकांमध्ये कर्जं देण्यासाठी अधिक रोखता येऊ शकेल. कर्जं स्वस्त होतील, त्या कर्जातून गुंतवणूक आणि परिणामी रोजगार, मागणी वाढेल आणि मंदीस अटकाव करता येईल,’ असा अर्थशास्त्रीय नियम आहे. तो नीट पाळला गेला नाही, तर त्याचं रूपांतर आर्थिक मंदीत होतं, हे सन १९२८ च्या जागतिक मंदीनं सोदाहरण सिद्ध केलं आहे. या नियमांचे फायदे आणि मर्यादादेखील आहेत. सध्याच्या आर्थिक मंदीला सामोरं जाण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं रेपो दर ५.१५ टक्के, तर रिव्हर्स रेपो दर ४.९ टक्के इतका कमी केला आहे. त्यामुळं एकीकडं गृह, वाहन आणि इतर कर्जं स्वस्त होतील अशी सकारात्मक गोष्ट दिसत असताना, याच गोष्टीचीही दुसरी जालूही आहे. कर्जांचे दर जसे कमी होणार आहेत, होत आहेत, तसेच ते ठेवींवरच्या व्याजांचेही कमी होणार आहेत. त्यामुळे हा दरकपातीचा निर्णय बँका, ज्येष्ठ आणि मध्यमवर्गीयांच्याही मुळावर येत असल्याचं दिसू लागलं आहे. किमान चार कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना आणि बारा कोटी मध्यमवर्गीयांना त्याची झळ बसणार आहे, हे आता स्पष्ट झालं आहे.
बँकांना सध्या त्यांच्याकडं असणाऱ्या ठेवीच्या १८.७५ टक्के रक्कम सरकारी रोख्यांत, तर ४ टक्के रक्कम रोख स्वरूपात ठेवावी लागते. बाकीचे पैसे म्हणजे ७७.२५ टक्के रक्कम कर्जासाठी उपलब्ध असते. त्यात मिळणाऱ्या उत्पन्नातून सर्व स्थायी खर्च, उत्पन्न मिळो अगर न मिळो करावेच लागतात. याचा अर्थ चालू खात्यातल्या ठेवी सोडून सर्व ठेवींवर व्याज देणं बंधनकारक आहे, तर संपूर्ण दिलेल्या ७७.२५ टक्के कर्जावर व्याज घेण्याचं समीकरण जुळवणं तसं कठीणच असतं. त्यातच काही मोठे कर्जदार कर्ज बुडवण्यातच हित मानत आहेत, तर बहुतांश शेतकरी वर्ग कर्ज परत करण्याच्या स्थितीतच नाही. या सर्वांचा परिणाम बँकांची रोखता, तरलता आणि विश्वासार्हता कमी होण्यावर होत आहे. त्यामुळे बऱ्याच बँका- ज्यांत राष्ट्रीयीकृत बँकांचादेखील समावेश आहे, अशा बँकांवर रिझर्व्ह बँकेला कारवाई करावी लागली आहे. कोणती बँक कधी विश्वास गमावेल याची खात्री राहिलेली नाही, हे आजचं वास्तव आहे. केवळ कर्जदारांना कमी व्याजांत कर्ज मिळावं म्हणून कारण ठेवीदारांसाठीचे मुदत आणि बचत ठेवींचे दर कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ठेवींवरचं व्याज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे आणि त्यामुळे अनेकांना पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत शोधावे लागणार आहेत- त्यात जोखीमही घ्यावी लागणार आहे. बँका कर्ज वाटताना कर्जदारांकडून मोठं अचल संपत्तीचं तारण मागतात आणि नंतरच कर्ज दिलं जातं. आता बँकांत ठेवी ठेवण्यासाठी ठेवीदारांनी बँकेकडे अचल संपत्तीचं तारण मागितल्यास गैर ते काय आहे इतकी गंभीर स्थिती भारतातल्या बँकांची होत असताना दिसत आहे. बँकांनी ठेव विमा रक्कम वाढवून दिली नाही, तर भावी काळात बँकांना ठेवी मिळणं फार कठीण जाणार आहे, असं वाटतं आणि यातच काही कर्जं फसली, तर संबंधित बँका बंद करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही हे महत्त्वाचं. भारतात ठेव सुरक्षा विमा फक्त एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर असतो, हे लक्षात घेतलं पाहिजे आणि तो मोठ्या प्रमाणात वाढवायला हवा. मलेशियासारख्या छोट्या देशात या विम्याची रक्कम साठ हजार अमेरिकन डॉलर्स आहे, तर अमेरिकेत हा विमा सव्वा लाख डॉलर्स आहे. त्या मानानं भारतात हा विमा फार कमी आहे. त्यात भरीव वाढ होणं आवश्यक आहे.

क्रेडिट सुइझनं प्रसिद्ध केलेल्या ‘ग्लोबल वेल्थ’ अहवालात भारतातल्या श्रीमंत आणि गरीब लोकांमधल्या असणाऱ्या उत्पन्नात मोठी दरी असल्याचं मत नोंदवण्यात आलं आहे. त्यातल्या एका टिप्पणीनुसार, भारतातल्या एक टक्का लोकसंख्येच्या हातात देशातली साठ टक्के संपत्ती आहे असं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे, यावरून उत्पन्नात असणारी विषमता अधोरेखित होते. ठेवींवरच्या व्याजदरांतदेखील एक कोटी रुपयांवरच्या ठेवींसाठी अधिक व्याजदर असतो, तर त्यापेक्षा कमी ठेव असल्यास कमी दर असतो, हेही लक्षात घ्यायला हवं. त्यामुळे कमी केलेल्या दराचा फायदा संख्येच्या दृष्टीनं सामान्य कर्जदारास झाला, तरी आर्थिकदृष्ट्या तो मोठ्या कर्जदारास होत आहे, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे.

एकंदरीत लघु कालावधीसाठी हे धोरण त्वरित फायद्याचं दिसत असलं, तरी दीर्घकाळाचा विचार करता हे ज्येष्ठ, मध्यमवर्गीयांचं आणि विशेषतः तरुणाईचं आर्थिक नुकसान करणारं ठरू शकतं, यात अजिबात शंका वाटत नाही. एवढंच नाही, तर रोखतेची वानवा असणाऱ्या आणि अनुत्पादक कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या बँकांना रोखता आणि तरलतेचा मोठा प्रश्न वाढवून ठेवणारा आणि ठेवी न मिळाल्यानं पर्यायानं काही बँकांना फटका बसण्याचा धोका संभवतो. उत्पादकांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्याच्या धोरणाअंतर्गत व्याज दर कमी केल्यानं सरकारी आणि इतर बँकांना व्याजदर कमी करावे लागतील आणि परिणामी मुदत व बचत ठेवींवरचे व्याजदर कमी करावे लागतील. त्याचा फटका ज्येष्ठ, मध्यमवर्गीय सामान्य जनतेस नक्कीच बसणार आहे. ठेवींचे दर अचानक आणि अनपेक्षितरीत्या कमी झाल्यानं उत्पन्नाचा स्रोत कमी होईल आणि परिणामी त्यांची गंगाजळी आटेल आणि त्यांना निवृत्तीनंतर जीवन कंठणं तेवढं सुकर होणार नाही, हे वास्तवही विचारात घ्यायला हवं. यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा भारतातला गुंतवणूकदार विचारात घेत नाही तो म्हणजे महागाईचा. निवृत्तीपूर्व कालावधीत वीस-तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी ठरवलेली गंगाजळीची रक्कम कुचकामी ठरते ती मुख्य महागाईमुळे किंवा रुपयांची क्रय शक्ती कमी झाल्यानं. उतारवयात वैद्यकीय खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आणि त्यासाठी साठवलेल्या पैशाचा काही उपयोग नंतरच्या कालावधीत करता येत नाही, हे महत्त्वाचं ठरावं आणि म्हणूनच ठेवींवर मिळणारं कमी झालेलं व्याज या वर्गास नवीन आव्हानं उभी करणारं ठरू शकेल.

भूतानसारख्या देशात सर्व वैद्यकीय खर्च कोणत्याही वयात सरकारतर्फे केला जातो, तर अमेरिकेत ज्येष्ठ नागरिकांना काम केलं वा केलेलं नसलं, तरी निवृत्तिवेतन सामाजिक सुरक्षा प्रबंधाअंतर्गत मिळत असतं. विकसित देशांत बेरोजगार व्यक्तींना रोजगार भत्ता देण्याची सरकारची बांधिलकी आहे हेही ध्यानात घेतलं पाहिजे. पूर्वी कमी दरात सरकारी विमा कंपन्यात उपलब्ध असणारा आरोग्य विमा, ‘आयुष्यमान भारत’ योजना आल्यावर आणि त्याचा निपटारा करण्याची जबाबदारी सरकारी विमा कंपन्यांवर टाकल्यानं वाढला आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.

बँकांची कर्ज देण्याची प्रक्रियादेखील सर्व बँकांमध्ये जेवढी पारदर्शी असायला हवी, तेवढी नसल्यानं आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. पूर्वी तारणावर आधारित (Security oriented) कर्जपुरवठा होत असे, तेव्हा अनुत्पादक कर्जाचं प्रमाण कमी होतं. गेली बरीच वर्षं आता या सरकारी बँका सरकारचा कार्यक्रम राबवत असल्यानं, उद्देश आधारित (purpose oriented) कर्जपुरवठा झाल्यानं अनुत्पादक कर्जांचं प्रमाण वाढत आहे आणि ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनं घातक ठरू शकते. आजमितीला दहा लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अनुत्पादक कर्जं असली, (निवृत्त डेप्युटी गव्हर्नर यांच्या मते ही रक्कम वीस लाख कोटी रुपये असू शकते), तरी अनेक बँकांनी अजूनही ताळेबंदात दुरुस्ती करण्याची गरज आहे, हे वास्तवही लक्षात घेतलं पाहिजे.

माझ्या मते, बँकांनी सरकारकडून मदत मागण्याची अपेक्षा ठेवण्याऐवजी स्वतःचं भांडवल लोकांकडून शेअर्स विक्री करून उभारले पाहिजे. त्यासाठी बँकांनी स्वतःची विश्वासार्हता सुरक्षा विम्याचं कवच किमान पन्नास लाख रुपयांच्या ठेवीकरीता लागू करून वाढवायला हवी. वेळप्रसंगी करमुक्त कर्जरोखे विक्रीला काढून कमी दरात भांडवलउभारणी करून कमी दरात कर्ज उपलब्ध करून द्यायला हवं. वेळप्रसंगी रिझर्व्ह बँकेकडे कर्जाची मागणी करावी. आता बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक कितपत मदत करू शकेल, यावरदेखील बँकांची आर्थिक सुरक्षितता अवलंबून राहणार आहे. मूडीज या विविध देशांच्या पतमानांकन करणाऱ्या संस्थेनं विविध देशांतल्या गुंतवणूकदारांकडून मागवलेल्या माहितीनुसार, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातल्या सात देशांतली सर्वांत जास्त गंभीर आणि आर्थिक स्फोटक परिस्थिती भारतीय बँकिंग क्षेत्राची आहे. यावरून बँकिंग क्षेत्रातलं गांभीर्य वेळीच ओळखायला हवं. भाववाढ कागदोपत्री आटोक्यात असली, तरी प्रत्यक्षात ती तशी नाही हे रोज होणाऱ्या वाढीव खर्चावरून सर्वसामान्य माणसाच्या देखील लक्षात येत आहे.