"हम जहां पहुंचे, कामयाब आये' (डॉ. यशवंत थोरात)

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत 13 डिसेंबर 1971 ला पूर्व पाकिस्तानातल्या स्थितीबाबत वादळी चर्चा झाली. अमेरिकेनं युद्धबंदीचा आणि दोन्ही देशांनी सैन्य मागं घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. रशियानं नकाराधिकार वापरून हा प्रस्ताव फेटाळला; पण भारताला स्पष्ट केलं, की या प्रश्नावर ते पुन्हा नकाराधिकार वापरणार नाहीत. एखाद्या झंझावातासारखी ही बातमी भारतावर येऊन आदळली. भारताच्या हातात काही नसताना युद्धबंदी स्वीकारावी लागण्याची भीती निर्माण झाली. वेळ अगदी थोडा उरला होता; पण आपलं दैव बलवत्तर होतं.

कार मुख्य प्रवेशद्वारातून पंजाब राजभवनात पोचली. एडीसीनं दरवाजा उघडला. "गुड मॉर्निंग सर, राज्यपाल महोदयांनी आपल्यासाठीच वेळ ठेवलाय,' असं म्हणत त्यानं आम्हाला आतल्या दालनाकडे नेलं. प्रथमदर्शनी मला ते एखाद्या निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यासारखे वाटले; पण त्यांच्या पहिल्याच वाक्‍यानं त्यांच्यातल्या लष्करी अधिकाऱ्याची जाणीव स्पष्टपणे करून दिली.
""कम ऑन, यंग मॅन,'' म्हणत त्यांनी माझं स्वागत केलं.
""तुला यायला थोडा उशीर झाला, तुझ्या वडिलांना हे आवडलं नसतं,'' ते हसत म्हणाले.
ती अधिकृत भेट होती. पंजाबमधली शेतीची स्थिती, जमिनीतील पाण्याची खाली जाणारी पातळी, तांदूळ, गहू आणि मसूर यांच्या पीक पद्धतीतले बदल याविषयी आम्ही बोलत होतो. त्यांचं स्पष्ट म्हणणं होतं, की "पंजाबमधल्या शेतकऱ्याला गहू आणि तांदूळ यासाठी मिळणारी मदत जर कडधान्यासाठी देण्यात आली, तर ते पीक पद्धतीत बदल करायला तयार होतील; पण तुम्ही याची हमी देणार आहात का?' आम्ही बराचवेळ बोलत होतो. निघताना ते म्हणाले ः ""रात्री भोजनासाठी इथंच या.''
संध्याकाळी ते निवांत होते. माझ्या वडिलांच्या काही आठवणी त्यांनी सांगितल्या आणि जेवणानंतर त्या दिवसांच्या युद्धाविषयी बोलले, ज्यातून बांगलादेशची निर्मिती झाली.
त्यानंतर काही महिन्यांनी आम्ही साऊथ ब्लॉकच्या कॉरिडॉरमध्ये भेटलो. ते सुरक्षारक्षकांच्या गराड्यात होते; पण जवळ येताच क्षणभर थांबले. शुभेच्छा देत त्यांनी माझी चौकशी केली आणि नाबार्डकडून पंजाबला द्यावयाच्या मदतीची आठवण केली.
सन 2016 मध्ये त्यांच्या मृत्यूची बातमी मला समजली. मी शोक व्यक्त करणारं पत्र त्यांच्या कुटुंबीयांना लिहिलं. सन 1971 च्या युद्धाच्या त्यांनी सांगितलेल्या आठवणींची फाईल बंद केली.

ती फाईल तशीच बंद राहिली असती जर सन 1971च्या युद्धाचा विषय काढला गेला नसता. एका पार्टीत एका निवृत्त जनरलनी "लष्करप्रमुख जनरल सॅम माणेकशा नसते, तर हा विजय मिळालाच नसता' असे उद्‌गार काढले. तिथं असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं ते अमान्य केलं. "1971 विजयात लष्कराची भूमिका महत्त्वाची होती हे कुणीच नाकारू शकणार नाही; पण सगळं श्रेय फक्त लष्करालाच देणं कितपत योग्य आहे? त्यावेळच्या कठीण परिस्थितीत अतिशय चांगली कामगिरी बजावणाऱ्या राजकीय नेतृत्वाचं काय? मुक्तिवाहिनीला प्रशिक्षण देणाऱ्या आपल्या गुप्तचर संस्था, चीन आणि अमेरिका यांचं दडपण आणि धमक्‍यांना न जुमानता काम करणाऱ्या आपल्या परराष्ट्र खात्याचं काय? आणि जनरल्सबद्दल बोलायचं असेल, तर जनरल अरोरा, जनरल जेकब यांच्या कामगिरीचं काय?'' अशी तावातावानं चर्चा सुरू होती. मी फक्त ऐकत होतो. काही वेळा ऐकणंच चांगलं असतं.

पार्टीहून परततांना उषा म्हणाली ः ""आज तुम्ही नेहमीपेक्षा गप्प होता.''
""मी गप्प नव्हतो, विचार करत होतो, की जेव्हा इतिहासकार एखाद्या गोष्टीचं श्रेय किंवा दोष देतात ते नेहमीच बरोबर असतं का?''
""तुम्ही जनरल माणेकशा यांच्याबद्दल बोलत आहात का?,'' तिनं विचारलं. ""नाही. ते त्यावेळी लष्करप्रमुख होते आणि त्यांचा गौरव होणं योग्यच आहे.'' ""मग तुम्हाला नेमकं काय सुचवायचंय?'' ""काहीच नाही. सोडून दे. तो काही वर्षांपूर्वी सांगितलेला, फारसा पुरावा नसलेला किस्सा होता.'' ""मग त्याविषयी मला का सांगत नाही?''
मुंबईच्या ट्रॅफिकमधून आमची कार मार्ग काढत होती. मी जुन्या आठवणींची साखळी जोडली आणि सांगायला सुरुवात केली ः ""हे सगळं एका वकिलामुळे सुरू झालं. सिरिल रॅडक्‍लिफ या ब्रिटिश वकिलानं फाळणीच्यावेळी नकाशावर भारत आणि पश्‍चिम पाकिस्तान आणि भारत व पूर्व पाकिस्तान यांच्या सीमारेषा निश्‍चित केल्या. इस्लाम धर्माव्यतिरिक्त या दोन्ही देशांत कसलंही साम्य नव्हतं. दोन्ही देश फक्त हवाई मार्गानं एकमेकांशी जोडलेले होते. पूर्व पाकिस्तानात डाव्या विचारांकडे झुकलेली संस्कृती होती आणि तिथं बंगाली भाषा बोलली जाई; पण शक्तिशाली जमीनदारी आणि उजव्या विचारसरणीमुळे पश्‍चिम पाकिस्तानातले पंजाबी स्वतःला खरे भूमिपुत्र आणि बंगाल्यांना उपरे मानत होते. धर्मगुरूंना वाटत होतं, की येणाऱ्या काळात, इस्लाम हा दोन्ही भागांना एकमेकांशी जोडून ठेवील. मात्र, समान धर्म हा मुस्लिम देशांना एकमेकांशी भांडण्यापासून रोखू शकत नाही असा इतिहास असल्याचं सीमेच्या दोन्ही बाजूंच्या शहाण्यासुरत्या लोकांचं मत होतं.

पूर्व आणि पश्‍चिम पाकिस्तानात पहिल्यांदा बंगाली भाषेला कोणता दर्जा दिला पाहिजे यावरून मतभेद झाले. याबाबत इस्लामाबादनं संवेदनशील भूमिका घेतली असती, तर प्रकरण निवळलं असतं; पण तसं घडलं नाही. नंतर निवडणुका लांबवल्या गेल्या आणि जेव्हा याह्याखान यांनी निवडणुकांची तारीख जाहीर केली, तेव्हा त्यांचं अंकगणित कच्चं असल्यामुळे बेरजा चुकल्या. कारण पूर्व पाकिस्तानची लोकसंख्या पश्‍चिम पाकिस्तानच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे, हे त्यांच्या लक्षात आलं नाही. शेवटी लोकसंख्याच महत्त्वाची ठरली. आवामी लीग प्रचंड बहुमतानं निवडून आली आणि पश्‍चिम पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला.
तरीपण लोकमताचा आदर केला असता, तर देश वाचला असता; पण तसं व्हायचं नव्हतं. पूर्व पाकिस्तानातल्या बुद्धिवान बंगाल्यांना तुच्छ मानणाऱ्या पश्‍चिम पाकिस्तानींनी निवडणुकांचे निकाल बाजूला सारले, देशात मार्शल लॉ लागू केला आणि पूर्व पाकिस्तानातल्या बहुसंख्य नेत्याना तुरुंगात डांबलं. जनरल नियाझीना पूर्व पाकिस्तानमधल्या लष्कराचे कमांडर म्हणून नियुक्त केलं. ऑपरेशन सर्चलाईट मोहीम सुरू करण्यात आली. त्याच्या अंतर्गत पूर्व पाकिस्तानात हिंदूंच्या विरुद्ध दडपशाही, बलात्कार आणि कत्तलींचं सत्र सुरू झालं.

ही एक घोडचूक होती. हिंदू आणि बंगाली नागरिकांचा धर्म वेगळा असला, तरी समान संस्कृती, इतिहास आणि परंपरांमुळे ते एकमेकांशी जोडले गेले होते. लोकशाही पद्धती किंवा निवडणुकांचे निकाल नाकारणं वेगळं आणि पूर्व पाकिस्तानातल्या जनतेच्या बंगाली अस्तित्वावर अत्याचार करणं वेगळं. पूर्व पाकिस्तानातल्या लोकशाहीचं वय 24 वर्षांचं होतं. बंगाली असण्याचा अभिमान हा जनतेच्या इतिहासाचा भाग होता. परिणामार्थ पूर्व पाकिस्ताननं दडपशाहीच्या विरोधात बंड पुकारलं. त्यातून निर्वासितांचा प्रचंड ओघ सीमा ओलांडून भारतात यायला लागला.
भारताची इकडं आड तिकडं विहीर अशी स्थिती झाली. नागरिकांची उपासमार करून या निर्वासितांना पोसा किंवा युद्धाचा धोका पत्करून लष्करी कारवाई करा. सुरुवातीला भारताची प्रतिक्रिया सौम्य होती. भारताचे गुप्तहेर आणि पूर्व पाकिस्तानातून हद्दपार झालेले लष्करी अधिकारी यांनी निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये लढाईचं प्रशिक्षण द्यायला सुरुवातही केली.

3 डिसेंबर डिसेंबर 1971 रोजी पाकिस्तानच्या हवाईदलानं भारताच्या हवाईतळावर अचानक हल्ला केला. भारताला प्रत्युत्तर देणं भाग पडलं. ही झाली भारताची या युद्धाविषयीची बाजू. ""मग पाकिस्तानचीही काही बाजू होती का,'' उषानं विचारलं. मी म्हणालो. ""होय आहे ना! जुने आरोप. "भारतानं विश्वासघात केला', "पाकिस्तानातील राजवट अस्थिर करण्यासाठी भारतानं मुद्दाम पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबतीत ढवळाढवळ केली', "आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर पाकिस्तानविरुद्ध खोटा प्रचार केला, मुक्तिवाहिनीला जन्म, प्रशिक्षण आणि शस्त्रास्त्रं दिली' ही पाकिस्तानची बाजू.''
""मग पुढं काय झालं?,'' तिनं विचारलं.
मी म्हणालो ः ""1971 मध्ये पूर्व पाकिस्तानात केलेली दडपशाही, भारतीय हवाईतळांवर केलेले हल्ले, त्यानंतर भारतानं केलेली लष्करी कारवाई आणि या सगळ्यातून झालेली बांगलादेशची निर्मिती. लोकांना माहीत नसलेली गोष्ट म्हणजे ही, की सुरुवातीला लष्कराच्या पूर्व भागाला युद्धाची जी योजना पाठवली होती त्यात पूर्व पाकिस्तानवर आक्रमक कारवाई करून चिटगॉंग आणि खुलना हे प्रांत जिंकायचे असं म्हटलं होतं; पण या योजनेवर दोन आक्षेप घेण्यात आले ः संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून तातडीनं युद्धबंदी करण्याबाबत येणारं संभाव्य दडपण आणि चीनच्या हस्तक्षेपाची शक्‍यता. या योजनेअंतर्गत पूर्व पाकिस्तान जिंकता येईल याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये एकमत होतं; पण त्यासाठी जास्त दिवस लागण्याची शक्‍यता होती आणि आपल्या देशाकडे तेवढा वेळ नव्हता. जनरल जे. एफ. आर. जेकब, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, ईस्टर्न कमांड आणि अन्य अधिकाऱ्यांना वाटत होतं, की नियाझींची लष्करी पार्श्वभूमी लक्षात घेतली, तर शक्‍यता प्रत्येक शहराची मोर्चेबंदी करून ते लढवण्याची होती. त्यामुळे भारतीय फौजांचा पुढे जाण्याचा वेग कमी झाला असता. प्रत्येक शहर जिंकत बसण्यात खूप वेळ जाण्याची शक्‍यता होती.
त्यामुळे त्यांनी पर्यायी योजना सुचवली. याच्या अंतर्गत, शहरांना वळसा घालून, पर्यायी मार्गानं पुढे जायचं, पाकिस्तानी सैन्याची रसद तोडायची, त्यांचं दळणवळण उद्‌वस्त करायचे आणि थेट राजधानी ढाका ताब्यात घ्यायची. लष्कराच्या पूर्व विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल जगजितसिंग अरोरा यांनी जनरल जेकब यांच्या योजनेला हिरवा कंदिल दिला. भारतीय फौजा पाकिस्तानी फौजांना वळसा घालून आणि पाकिस्तानची दळणवळण यंत्रणा उद्‌वस्त करत पुढे गेल्या.

""13 डिसेंबर 1971 ला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत पूर्व पाकिस्तानातल्या स्थितीबाबत वादळी चर्चा झाली. अमेरिकेनं युद्धबंदीचा आणि दोन्ही देशांनी सैन्य मागं घेण्याचा प्रस्ताव मांडला. रशियानं नकाराधिकार वापरून हा प्रस्ताव फेटाळला; पण भारताला स्पष्ट केलं, की या प्रश्नावर ते पुन्हा नकाराधिकार वापरणार नाहीत. एखाद्या झंझावातासारखी ही बातमी भारतावर येऊन आदळली. भारताच्या हातात काही नसताना युद्धबंदी स्वीकारावी लागण्याची भीती निर्माण झाली. वेळ अगदी थोडा उरला होता; पण आपलं दैव बलवत्तर होतं.
""युद्धाच्या तेराव्या दिवशी म्हणजे 16 डिसेंबर 1971 रोजी, पाकिस्तानी सैन्याचे कमांडर जनरल नियाझी यांनी ढाका पडल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या निर्देशानुसार युद्धबंदीच्या प्रस्तावाला मान्यता दर्शवली.
""दुसऱ्या दिवशी पूर्व विभागाचे प्रमुख जनरल जगजितसिंग अरोरा- क्वेट्टा इथं एकेकाळी त्यांचा वर्गमित्र असलेल्या- जनरल नियाझींकडून शरणागती स्वीकारायला ढाक्‍याला गेले. अरोरा तिथं पोचले, तेव्हा पाकिस्तानी सैन्यानं त्यांना मानवंदना दिली. It was a public surrender. तिथं काही अंतरावर एक टेबल आणि दोन खुर्च्या ठेवलेल्या होत्या. भोवती राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांचा गराडा होता. अरोरा यांनी शरणागतीचा मजकूर लिहिलेला कागद नियाझींपुढे ठेवला. नियाझींचे डोळे अश्रूंनी डबडबले आणि त्यांनी काहीही न वाचताच त्यावर स्वाक्षरी केली. या घटनेच्या जगभर प्रसिद्धी मिळालेल्या छायाचित्रात खाली मान घातलेले नियाझी करारावर स्वाक्षरी करत आहेत आणि फेटा बांधलेले जनरल अरोरा निर्विकार चेहऱ्यानं शेजारी बसले आहेत असं दिसत होतं.
""हा एक ऐतिहासिक क्षण होता. भारतीय लष्करानं पाकिस्तानच्या 93 हजार सैनिकांची शरणागती स्वीकारली आणि साडेसात कोटी लोकांना स्वातंत्र्य दिलं. बांगलादेशचा जन्म झाला. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना लोकसभेत सदस्यांनी "खडी ताजीम' दिली. लष्करी बाजूनं विजयाचं श्रेय जनरल माणेकशा यांना देण्यात आलं आणि त्यांना फील्डमार्शल किताबानं गौरवण्यात आलं.''

""मग इतिहासकार कधीकधी श्रेय किंवा अपश्रेय देण्याबाबत चुकतात या तुमच्या संशयाचं काय,'' उषानं विचारलं?
""ती एक अस्पष्ट गोष्ट आहे. अर्थात ती काही गोपनीय गोष्ट नाही. त्याबाबत चर्चा झालेली आहे. ती एका माहितीपटात अख्यायिका म्हणूनसुद्धा सांगितली गेली आहे; पण अधिकृतपणे तिला कोणी दुजोरा दिलेला नाही किंवा ती खरी असेल तर तिला द्यायला हवं तेवढं महत्त्व देण्यात आलेलं नाही. जेकब यांना परमविशिष्ट सेवा मेडल मिळालं; पण त्यांच्या मानपत्रात याचा विशिष्ट उल्लेख नव्हता. त्यांना लष्कराच्या पूर्व भागाचे कमांडर म्हणून बढती मिळाली आणि नंतर ते पंजाब आणि गोव्याचे राज्यपालही झाले. त्यांच्या अंत्यविधीला अनेक वरिष्ठ लष्करी आणि सनदी अधिकारी उपस्थित होते आणि बहुतेक सर्वांनी जेकब यांच्या 1971 मधल्या कामगिरीचा उल्लेख केला. मात्र, त्यांनी माझ्याजवळ जे बोलून दाखवलं होतं त्याचा उल्लेख कोणी केला नाही.''
उषा आता पुरती वैतागली होती. ""यशवंत, तुम्हाला शब्दांचं जाळं विणून इतरांना कोड्यात टाकण्याची फार वाईट सवय आहे. अर्धवट काहीतरी सांगून तुम्ही गप्प बसता. नीट सांगा, काय घडलं?''
""सोळा डिसेंबरला, युद्धात थोडी मरगळ आलेली असताना जेकब यांनी युद्धबंदीची चर्चा करण्यासाठी जनरल नियाझी यांची भेट घेण्याची परवानगी मागितली. आश्‍चर्य म्हणजे ते ढाक्‍याहून परतले ते नियाझींकडून संपूर्ण शरणागतीचा प्रस्ताव घेऊनच. पुढचा इतिहास सगळ्यांना माहीत आहे.'' ""पण नेमकं काय घडलं?,'' उषानं विचारलं.
""त्यातली गोष्ट हीच, की युद्धबंदी अचानक शरणागतीमध्ये कशी काय बदलली गेली? एक गोष्ट लक्षात घे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचं अधिवेशन चालू होतं. दुसऱ्यांदा नकाराधिकार वापरणार नाही, असं रशियानं स्पष्ट केलं होतं. जेकब जेव्हा नियाझींना भेटायला गेले, तेव्हा स्थिती अतिशय नाजूक होती. युद्धबंदी झाली, तर आपल्या हाती काहीच लागणार नाही, ही खरी भीती होती. स्थिती वाईट होती.''

""म्हणजे जेकब यांना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखालील युद्धबंदीला संमती मिळवा एवढाच आदेश होता?''
""तेवढाच आदेश असावा; पण त्यांनी संपूर्ण शरणागती मिळवली.''
""काहीतरी सांगू नका,'' उषा म्हणाली. ""ते बोलणी करायला गेले आणि त्यांना सांगितलं होतं त्या मर्यादेच्या बाहेर जाऊन अधिकार नसताना बोलले, हे कसं शक्‍य आहे?''
""त्यांनी मला काय सांगितलं ते क्षणभर विसर; पण या घटनेवर आधारीत "मुक्ती' या माहितीपटातही हेच म्हटलं आहे. ""काय म्हटलं आहे?'' ""हेच की त्यांनी नियाझींना स्पष्ट सांगितलं, की पाकिस्तानकडे असलेला दारुगोळा आणि सैन्य पाहता ते दहा दिवसांपेक्षा जास्त तग धरू शकणार नाहीत- याची आमच्या गुप्तहेरखात्यानं आम्हाला पूर्ण कल्पना दिली आहे. पाकिस्तानकडची शेवटची गोळी संपली, की मग फक्त भारतीय लष्करच त्यांचं रक्षण करू शकेल. भारतानं हस्तक्षेप न करता फक्त एक पाऊल मागे घेतलं, तर पाकिस्तानी लष्कराच्या अत्याचारात जे होरपळले आहेत, ते मुक्तियोद्धे नियाझींचे हजारो सैनिक आणि प्रसंगी त्यांची बायकामुलं यांच्यावर प्रचंड सूड उगवतील.''
""एवढ्यावर नियाझींनी जेकब यांचं ऐकलं?'' ""हो.'' ""यशवंत, नियाझीसुद्धा प्रोफेशनल लष्करी अधिकारी होते. शरणागती पत्करल्यानं आपल्या देशाचा केवढा अपमान होईल, याची त्यांना खंत वाटली नाही का?,'' उषाचा रास्त प्रश्न होता. ""त्यांना तशी खंत वाटली. नियाझींची पहिली प्रतिक्रिया प्रक्षोभाची होती आणि त्यांनी हा प्रस्ताव सरळसरळ फेटाळला. मात्र, नंतर त्यांच्या लक्षात आलं स्थिती आता आपल्या हातातून गेली आहे. मग...मला वाटतं, त्यानी गंभीरपणे विचार केला असावा आणि अंतिमतः शरणागतीचा पर्याय स्वीकारला असावा.''

""तुम्ही खूपच ताणत आहात. त्यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे,'' उषा म्हणाली. ""मी तुझं म्हणणं मान्य केलं असतं, जर नियाझींनी नंतर जेकब यांच्यावर ब्लॅकमेल करण्याचा जाहीर आरोप केला नसता तर. "भारत बॉंबिंग करून पूर्व पाकिस्तानी सैन्याचा संहार करील अशी धमकी देऊन जेकब यांनी मला ब्लॅकमेल केलं,' असं त्यांनी म्हटलं होतं.''
""ती पूर्णपणे वेगळी कहाणी आहे,'' उषा म्हणाली. ""दोन्हींची सरमिसळ करू नका. लष्कराचा कोणताही जनरल आपलं संपूर्ण करिअर पणाला लावून असं धाडस करील, असं वाटत नाही.''
""मला ते माहीत नाही; पण त्यांनी आपल्या एडीसीला सांगितलं, की तो त्यांचा निर्णय होता आणि तो चुकला असता, तर युद्धानंतर कोर्ट मार्शलला सामोरं जाण्याची त्यांनी तयारी ठेवली होती.''
""असं कोण म्हणतं?''
""युद्धानंतर तयार केलेल्या एका अधिकृत माहितीपटातही हेच म्हटलं होतं,'' मी म्हणालो. ती हसली आणि म्हणाली ः ""तुमच्यासारख्या इतिहासाच्या गंभीर अभ्यासकानं माहितीपटातल्या एखाद्या वाक्‍यावर मला विश्वास ठेवायला सांगावं, याचं आश्‍चर्य वाटतं.''
""तसं नाही. जेकब काहीतरी निश्‍चित आदेश घेऊन सोळा तारखेला नियाझींना भेटले होते ही वस्तुस्थिती आपल्याला माहीतच आहे. त्यांना विशेष सूचना दिल्या गेल्या होत्या हे नक्की. आता ते त्या सूचनांच्या मर्यादेतच राहिले, की त्यापुढे जाऊन त्यांनी काय बोलणी केली हे कुणाला माहीत नाही; पण हीदेखील वस्तुस्थिती आहे, की जेव्हा ढाका शहरातच पाकिस्तानचं 26 हजारांहून जास्त सैन्य होतं आणि त्या परिसरात भारतीय जवान फक्त तीन हजार होते. असं असतानादेखील नियाझी संपूर्ण शरणागतीसाठी तयार झाले.

""आणखी एक गोष्ट. युद्धानंतर काही दिवसांनी पाकिस्तानच्या नॅशनल डिफेन्स कॉलेजनं या युद्धाचा एक सर्वंकष अभ्यास केला. त्यात त्यांनी असा निष्कर्ष काढला, की भारतानं केलेल्या कारवाईच्या यशाचं खरं श्रेय जनरल जेकब यांनी केलेल्या तयारीला आणि त्यांच्या सैन्यानं केलेल्या अंमलबजावणीला द्यायला हवं.''
""मला माहीत आहे, की गोष्ट सांगणाऱ्यांना धागेदोरे जुळवायला आवडतात; पण आपण काही काल्पनिक गोष्टीवर बोलत नाही,'' उषा म्हणाली.
गाडी आमच्या बंगल्याच्या गेटमधून आत प्रवेश करत होती. ""सोडून दे,'' मी म्हणालो. ""तेच योग्य होईल,'' असा टोमणा तिनं मारला. झोपताना माझं मलाच हसू आलं. त्या दिवशी जेकब यांची भेट झाली, तेव्हा मी त्यांना विचारलं होतं. ते असंच हसले आणि स्पष्टीकरण न देता "आपण भेटलो याचा मला आनंद आहे' असं म्हणत त्यांनी मला निरोप दिला. परमेश्वर कादंबरीकार असता, तर प्रत्येक माणसाच्या कथेचा शेवट त्यानं नीट ठरवला असता; पण तो कादंबरीकार नाही आणि काहीवेळा वास्तव हे अविश्वसनीय असतं. कुठल्याही तर्क किंवा नियमात न बसणारं.

कधीकधी मी एकटा असतो, तेव्हा माझं मन पन्नास वर्षं मागं जातं. हिवाळ्यातल्या एका थंड सकाळी दोन्ही सैन्यातले दोन सैनिक त्यांच्या तंबूत पत्ते खेळत बसले असतील. त्यावेळी त्यांच्या मनात काय चाललं असेल देव जाणे. तंबूच्या बाहेर दोन देशांचं आणि त्यांच्या सैन्याचं भवितव्य पणाला लागलं होतं, याची कल्पना तरी त्यांना होती का? पत्ते खेळताना एकमेकांच्या डोळ्यांत पाहताना दुसऱ्याच्या हातात कोणते पत्ते आहेत, याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला असेल का? मग खेळाच्या नियमाप्रमाणे जेकब यांनी नियाझींना त्यांचा डाव ओपन करायला सांगितलं... मग काय झालं? त्यावर नियाझींनी काय केलं? त्यांचा आत्मविश्‍वास का ढळला? ते घाबरले नसते आणि उलट "यू शो' म्हणाले असते, तर भारतीय जनरलनं काय केलं असतं? पत्ते फेकून डाव सोडला असता का? मग दोन्ही बाजूंनी पुन्हा तोफांचा भडिमार सुरू झाला असता का? जे देश साध्या क्रिकेट सामन्यालाही युद्धाचं स्वरूप देतात, त्यांनी सुरक्षा परिषदेचा आदेश कितपत जुमानला असता? मग बांगलादेशचा जन्म झाला असता का?
...तसं झालं असतं तर मग मी आज हे लिहिलं असतं का?
उषाचं म्हणणंच बरोबर होतं.... काही गोष्टी सोडून देणंच बरं असतं.