सह्याद्रीचा माथा : शेतकरी अनुदानाचे 50 हजार अडकलेत कुठे?

शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे गाजर दाखवत राज्यातील आत्तापर्यंतचे सर्वच सरकार दीर्घकाळ झुलवत ठेवत आहेत. आधी फडणवीस सरकार, नंतर महाविकास आघाडी आणि आता पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारने गेल्या सहा वर्षांत वेळोवेळी कर्जमाफी देताना नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जाहीर केलेले पन्नास हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान आजमितीस पन्नास टक्के शेतकऱ्यांनाही मिळालेलेच नाही.

ते मिळणार आणि कर्जमाफीची मर्यादा दोन लाख होऊन उरलेले कर्ज भरून माफीचा लाभ घेऊ पाहणारे असे सर्वच शेतकरी आजही या मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाट पाहत अनेकांनी त्यावेळी कर्ज न भरल्याने ते ‘डिफॉल्टर’ ठरलेले आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी वारेमाप घोषणा करणारे शिंदे-फडणवीस सरकार ‘प्रोत्साहन’ अनुदानाची फाइल लवकर क्लिअर करून खरिपासाठी तरी या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणार का? (saptarang latest marathi article by dr rahul ranalkar on farmer subsidy unseasonal rain damage nashik news)

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची लोकप्रिय घोषणा जवळपास प्रत्येक सरकार करत आले आहे. मात्र त्यातील तरतुदी अशा काही असतात, की लाभ पदरात पडेपर्यंत मोठा कालापव्यय होता आणि शेतकरी वाट पाहत राहतो.

अशीच काहीशी गत शेतकऱ्यांना आधी महाविकास आणि नंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या पन्नास हजारांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची झालेली आहे. राज्यात आज केवळ पन्नास टक्क्यांवर लाभार्थींनाच हे अनुदान मिळाले आहे.

इतर शेतकऱ्यांना मात्र याचा लाभ मिळालेलाच नाही. कोणतेही गाव, सोसायटीकडून जिल्हा बॅंकेला आणि इतर बॅंकाकडून गेलेल्या यादीच्या पन्नास टक्केच शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली आहे.

उर्वरित शेतकऱ्यांना ती मिळणार आहे, असेच सर्वांनी गृहित धरलेले आहे. ती खरेच मिळणार आहे की नाही, मिळण्यात काही अडचणी असतील तर त्या कोण आणि कशा दुरुस्त करणार आहे. शेतकऱ्यांना त्याबाबत काही कळविले जाणार आहे किंवा नाही असे एक ना अनेक प्रश्‍न आजमितीस शेतकऱ्याला पडले आहेत.

यासाठी सोसायटींच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी, जाणत्या नेत्यांनी सरकारकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केलेला आहे. मात्र सरकार जणू काही ते सारे विसरल्यासारखे करत आहे. सरकार थेट ही मदत मिळणार नाही, असेही सांगत नाही आणि त्यातील त्रुटींवरही बोलत नाही.

बळीराजा मात्र त्याची मृगासारखी वाट पाहत आहे. विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधीही याबाबत काही बोलायला तयार नाही, हे आणखी दुर्दैव आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

राज्यात तत्कालीन फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना दीड लाखांची कर्जमाफीची घोषणा केली, मात्र त्याचबरोबर नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना २५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले होते. त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ झाला.

त्यानंतर २०१९ मध्ये आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने शेतकऱ्यांना दोन लाखांची कर्जमाफी जाहीर करताना नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपये कर्जमाफीची घोषणा केली. या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असतानाच महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले.

अन सर्वच प्रक्रिया ठप्प झाली. कोरोनामुळे या काळात बहुतेक शेतकऱ्यांनी कर्जफेड केली नाही. दोन लाखांच्या कर्जफेडीची ते वाट पहात राहिले. नंतर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने हा विषय हाती घेईपर्यंत तब्बल दोन हंगाम निघून गेले होते.

कर्जमाफीची वाट पाहणारे या काळात डिफॉल्टर ठरले. अनेक जण पन्नास हजारांचे अनुदान मिळेल, या आशेवर राहिले. शिंदे-फडणवीस सरकारने कर्जमाफीच्या प्रक्रियेची पुनर्रचना करताना केवळ प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या याद्या बॅंकाकडून मागविल्या.

यातील प्रत्येक सोसायटीच्या केवळ पन्नास टक्के लाभार्थींनाच आजमितीस हे प्रोत्साहन अनुदान मिळालेले आहे. इतर शेतकरी पात्र असतानाही त्यांना हा लाभ मिळालेला नाही. तो का मिळत नाही, याविषयी ना सरकार काही बोलत आहे ना बॅंका.

आम्ही याद्या वर पाठविल्या आहेत, पुढे काय झाले हे आम्हाला माहिती नाही’ हे बॅंकांचे उत्तर ऐकून शेतकरी विटला आहे. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधीही यावर काही बोलायला तयार नाही. तिकडे वाट पाहण्यात वेळ गेल्या कर्ज भरत न आल्याने शेतकरी जिल्हा बॅंकांचा डिफॉल्टर झाला आहे.

त्यामुळे त्याने जायचे कुठे असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे यंदाच्या वर्षात शेतकऱ्याला रडायला दिवस पुरलेले नाहीत. खरिपात अतिवृष्टी, रब्बीमध्ये अवकाळी, गारपीट आणि नंतर घसरलेल्या शेतमालाच्या बाजारभावाचा फटका अशा विचित्र चक्रव्यूहात अडकलेल्या शेतकऱ्याला आताच्या खरिपासाठी ही मदत खरेच प्रोत्साहन देणारी ठरणार आहे.

याचा सरकारने प्रथम विचार करावा. सध्याचे सरकार शेतकऱ्यांचे हित जपणारे आहे, असे वेळोवेळी सांगितले जात आहे, मात्र या महत्त्वाच्या बाबीकडे कसे काय दुर्लक्ष झाले आहे हे न उलगडणारे कोडे आहे.

महसूल यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या गावी जाऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडवू शकते, मग या महत्त्वाच्या प्रश्‍नासाठी सरकार खास वेळ देऊन एकदाचा प्रश्‍न सोडवून टाका, असा निर्धार का करत नाही.

उरलेल्या शेतकऱ्यांच्या यादीत तर बॅंक खाते क्रमांक न जुळणे, नावे न जुळणे, मृत झालेल्या सभासद वारसांचा प्रश्‍न असे जे काही प्रश्‍न, त्रुटी असतील त्याची पूर्तता करून हा प्रश्‍न सोडवून शेतकऱ्यांना जगण्याचे ‘प्रोत्साहन’ द्यायला हवे.