कस आणि कसोटी पाहणारे प्रसंग (महेश झगडे)

आम्ही मंत्र्यांना लॉबीत बोलावून वस्तुस्थिती सांगितली. ते इतके खूश झाले, इतके खूश झाले की त्यापूर्वी आणि त्यानंतरही त्यांना मी तितकं खूश पाहिलं नाही. ते सभागृहात परत गेले आणि मंत्री म्हणून विधेयक दाखल करण्यासाठी त्यांनी भाषण केलं. त्या भाषणादरम्यानचा त्यांचा उत्साह काही वेगळाच होता.

मंत्रालयातून चालणाऱ्या राज्य शासनाच्या अनेक कामकाजांपैकी एक म्हणजे, नवीन कायदे तयार करणं किंवा अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांमध्ये बदल करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन अंतिमतः विधानमंडळामध्ये ते ठेवून त्यांना विधानमंडळाची मान्यता घेणं. हे तसं सांगायला सोपं असलं तरी प्रत्यक्षात ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि जिकिरीची असते. अर्थात जोपर्यंत प्रत्यक्ष हे काम केलं जात नाही तोपर्यंत त्याच्या विविध कंगोऱ्यांची कल्पना येणं शक्‍य नसतं.
सेवेच्या सुरुवातीच्या काळात मी गृह विभागात असताना साताऱ्याच्या एमआयडीसीतील एका बिअर उत्पादक कंपनीनं सुमारे ८३ लाख रुपयांचा (आज ही रक्कम १५ ते १६ कोटी रुपयांच्या घरात असू शकते) एक्‍साईज कर उत्पादनशुल्क खात्यातील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं बुडवला होता व त्यामुळे शासनानं त्यांचा परवाना रद्द केला होता. त्यावर कंपनी मुंबई उच्च न्यायालयात गेली होती. न्यायालयात शासनाच्या वतीनं बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना सर्व ती माहिती देणं, कायद्यातील आणि प्रक्रियेतील बाबी समजून सांगणं याबाबतची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली होती. त्याकरिता ही केस न्यायालयात ८-१० दिवस सलगपणे चालली आणि दोन्ही बाजूंच्या वरिष्ठ वकिलांचे युक्तिवाद ऐकण्याची संधी मला मिळाली. प्रत्यक्ष कायदा तयार होताना कशा प्रकारची गहन चर्चा होते हे ठाऊक नाही; पण उच्च न्यायालयात कायद्याचा कीस काढण्यासाठी वकिलांची कशी अहमहमिका लागते याची प्रचीती आली. विशेषतः कायदा तयार करताना विधानमंडळाला अमुकच अभिप्रेत होतं आणि तमुक अभिप्रेत नव्हतं, तसंच विधानमंडळानं अमुक एक शब्द का वापरला, असं वाक्‍य का केलं, स्वल्पविराम कशासाठी ठेवला इथपासून ते ब्रिटिश पार्लमेंटला काय अभिप्रेत होतं या सगळ्याचा ऊहापोह अत्यंत पोटतिडकीनं केला जात होता. प्रत्यक्षात कायदा तयार होताना इतक्‍या सूक्ष्म, सूक्ष्मातिसूक्ष्म बाबींचा किंवा पार्श्‍वभूमीच्या सखोल बाबींचा विचार खरोखरच केला जातो का याची त्यामुळे माझ्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली. हा न्यायालयातील सुरवातीचा अनुभव माझ्या दृष्टीनं दिशादर्शक ठरला.
आपण शासकीय कागदपत्रांवर जे काही रिमार्क्स म्हणून लिहितो, नोट्स लिहितो, निर्णय देतो ते सर्व घटना, कायदे, न्यायालयाचे निर्णय, सर्व सामाजिक परिस्थिती, नैसर्गिक न्याय या सगळ्याला धरूनच असावेत आणि ते सर्व माझ्याकडून तसंच घडेल हे मी नेहमीच, सेवानिवृत्त होईपर्यंत पाळलं.
***

ही घटना नमूद करण्याचं कारण म्हणजे, कायदे तयार करण्याच्या प्रक्रियेत या पार्श्‍वभूमीचा कसा उपयोग झाला आणि एका गंभीर प्रकरणातून कशी सहीसलामत सुटका झाली हे आठवलं.
गृह विभागातून एका ‘प्रमादा’मुळे माझी बदली नियोजन विभागात झाली होती. अर्थात ती एक स्वतंत्र हकीकत आहे; पण नियोजन विभाग म्हणजे त्या वेळी ‘दुर्गम’ भाग संबोधला जात असे. मात्र, माझ्यासाठी ही ‘दुर्गमता’ म्हणजे मंत्रालयाच्या पाचव्या मजल्यावरून सहाव्या मजल्यावर जाणं इतपतच होती! मंत्रालयातील मजले चढून जाताना कधीही लिफ्ट न वापरण्याच्या माझ्या सवयीमुळे ‘आणखी एक मजला चढण्याचा व्यायाम’ असाच माझा या घडामोडीकडे पाहण्याचा पॉझिटिव्ह दृष्टिकोन होता! मी प्रशासनात पुढं जे काही करू शकलो ते केवळ नियोजन विभागातील या कर्तव्यकाळामुळे! कारण, तिथं राज्याच्या भविष्याच्या दृष्टीनं जे एकत्रितपणे कामकाज चालायचं आणि केंद्रीय नियोजन आयोगाबरोबर जो समन्वय असायचा त्या समृद्ध अनुभवाला तोड नाही. हा विभाग तेव्हा इतका महत्त्वाचा असायचा की सर्वसाधारणपणे मुख्य सचिवांच्या खालोखाल सर्वांत ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी तिथं सचिव म्हणून असत. आता काळ बदलला आहे. देश आणि राज्ये कशी चालवावीत याची क्षमता नियोजन विभागात होती. असंही सांगितलं जायचं की
देशाचे महान नेते आणि पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी देशाची पहिली पंचवार्षिक योजना स्वतः पीएला डिक्‍टेट केली होती. देशाची सध्याची जी काही प्रगती दिसून येते, तिचं बरंचसं श्रेय या त्या वेळी भक्कमपणे घातल्या गेलेल्या नियोजनाच्या पायास जातं.
* * *

नियोजन आणि जलसंधारण प्रभागात काम केल्यानंतर अचानक एके दिवशी उपसचिव म्हणून माझी बदली ग्रामविकास विभागात झाली. त्या बदलीची पार्श्‍वभूमी जरा विचित्र होती. त्या वेळी माझ्या वैयक्तिक ‘प्रतापा’मुळे नसलं तरी एका विचित्र घटनेनं राज्यात तणावाचं वातावरण तयार झालं होतं आणि तो विषय हाताळण्यासाठी मला निवडण्यात आलं होतं.
राज्यात पहिली ते चौथीमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातींच्या/ जमातींच्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना मोफत गणवेशवाटप करण्याची योजना वर्षानुवर्षं सुरू होती. या गणवेशाचा रंग ठरलेला होता. मुलांसाठी पांढरा शर्ट, खाकी पँट आणि मुलींसाठी निळा स्कर्ट, पांढरा टॉप. तथापि, त्या वर्षी शर्ट आणि टॉपकरिता पांढऱ्याऐवजी आकाशी निळ्या रंगाची निवड करण्यात आली होती आणि तसा रंगाचा बदल करून गणवेशवाटप केलं गेलं होतं. या बदलामुळे ‘मुद्दामहून सर्वसाधारण प्रवर्गातील मुलांमध्ये आणि अनुसूचित जाती/ जमातींमधील मुलांमध्ये फरक करून भेदभाव करण्याच्या दृष्टीनं या विशिष्ट आकाशी निळ्या रंगाची निवड करण्यात आली आहे आणि सत्तेतील पक्षाचा तो अजेंडा आहे’ असा आक्षेप घेण्यात आला होता. माध्यमांमध्ये, तसंच बाहेरही मोर्चा, धरणे आदी मार्गांनी विषय तापू लागला होता. त्यातच विरोधी पक्षाच्या एका जिल्हा परिषदेनं हे आंदोलन तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्‍वभूमीवर हा विषय जे उपसचिव हाताळत होते त्यांनी तो योग्य पद्धतीनं हाताळला नाही म्हणून त्यांची तातडीनं बदली करून त्यांच्या जागी माझी बदली करण्यात आली होती. माझी बदली तिथं कोणत्या पार्श्‍वभूमीवर होत आहे याची मला स्पष्टपणे पूर्वकल्पना देण्यात येऊन राज्यात वातावरण आणखी बिघडणार नाही व प्रश्‍न सुटेल अशा पद्धतीनं काम करण्याच्याही सूचना मला दिल्या गेल्या होत्या. यावर अगदी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत बैठका व अनेक चर्चा होऊन काही दिवसांनी या प्रश्‍नाची तीव्रता आपोआपच कमी झाली. वर्षानुवर्षं ठरलेला गणवेशाचा रंग कसा असावा आणि तो का बदलण्यात आला आणि तो बदलण्यास कोण कारणीभूत होतं हे प्रश्‍न अनुत्तरितच राहिले. कारण, हा रंगबदल गणवेशाविषयीच्या सर्वसाधारण बैठकीत खात्याच्या मंत्र्यांच्या, ग्रामविकास शिक्षण खात्याच्या आणि इतर खात्यांच्या सचिवांच्या उपस्थितीत झाला होता. या घटनेमधून तीन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. एकतर नवीन निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याची आवश्‍यकता आहे का आणि त्या निर्णयाचे समाजावर काय परिणाम संभवतात हे पाहायला हवं. दुसरी बाब म्हणजे, निर्णय घेताना समाजात अनावश्‍यक तेढ - जी टाळता येण्यासारखी आहे - निर्माण होणार नाही याकडे अत्यंत संवेदनक्षमरीत्या लक्ष देणं आवश्‍यक असतं. एकाच वर्गात दोन रंगांचे गणवेश ही बाब कोवळ्या मुलांच्या मनाचा विचार केला तर खरोखरच अयोग्य होती. त्याचबरोबर एकाच वर्गातील मुलं वेगवेगळ्या रंगांच्या गणवेशात दिसावीत हा उद्देश विसाव्या शतकात असू शकत नाही हेही तितकंच खरं. तिसरी बाब म्हणजे, शासनाचे जे वादग्रस्त निर्णय होतात, त्यावर केवळ काळ जाणे हाच उपाय असतो.
* * *

मी सुरवातीला उच्च न्यायालयातील अनुभवाबाबत सांगितलं. त्याचा कस या पदावर असताना लागला. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यात जिल्हा परिषदांच्या आणि पंचायत समित्यांच्या दुसऱ्यांदा निवडणुका होत होत्या. या निवडणुकांची जबाबदारी ग्रामविकास खात्यामध्ये माझ्याकडे होती. निवडणुकांकरिता राज्य निवडणूक आयुक्त नियुक्त झाले होते आणि प्रथमच त्यांच्या नियंत्रणात या निवडणुका होणार होत्या. निवडणुका जरी निवडणूक आयोगाकडून होणार असल्या तरी आवश्‍यक ती नोटिफिकेशन्स, नियमांतील बदल अशा अनेक किचकट बाबी दैनंदिनरीत्या हाताळाव्या लागायच्या. पहिले निवडणूक आयुक्त, विधी व न्याय खात्याचे सचिव आणि माझा समन्वय इतका चांगला झाला होता की असा समन्वय त्यानंतर मी अभावानंच अनुभवला. निवडणुका सुखरूप पार पडल्या; पण खरा प्रश्‍न पुढं निर्माण झाला. शासनात जे सत्तापक्ष होते त्यांना बहुतेक जिल्हा परिषदांमध्ये यश मिळण्याऐवजी विरोधी पक्षाचं पारडं जड ठरलं. विशेष म्हणजे आमच्या ग्रामविकास विभागाच्या मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात त्यांच्या पक्षाला जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळणं तर दूरच; पण नगण्य, म्हणजे फक्त दोनच, जागा मिळाल्या. त्यामुळे त्यांची अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येत होती. ते मंत्री म्हणून आणि माणूस म्हणूनदेखील अत्यंत प्रभावी व्यक्तिमत्त्व असलं तरी ते शीघ्रकोपी स्वभावाचे म्हणून ओळखले जायचे. जे जे मनात असेल ते ते अत्यंत त्राग्यानं बोलून दाखवायचे. त्याउलट तत्कालीन मुख्यमंत्री अत्यंत धीरगंभीर आणि पराकोटीच्या शांत स्वभावाचे होते. जिल्हा परिषदांत सत्तापक्षाला यश न मिळाल्यानं राजकीय काय डावपेच चालले होते ते समजत नव्हते. नागपूर इथलं हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आलेलं होतं. एक दिवस सचिवांनी मला बोलावून सांगितलं : ‘‘जिल्हा परिषदांचे निकाल लागले असले तरी अध्यक्षनिवडीच्या ज्या तारखा ठरलेल्या आहेत त्या पुढं ढकलण्याचा निर्णय झाला असून, तुम्ही तसं सर्व जिल्ह्यांना कळवावं.’’

अर्थात कायद्यातील तरतुदींमुळे ते शक्‍य नसल्यानं ‘ते करता येणं शक्‍य नाही’, हे मी स्पष्टपणे सांगून टाकलं. त्यावर, सचिवांनी त्यांची अडचण सांगितली. ती अडचण अशी होती की ‘निवडणुका पुढं ढकलण्याबाबत जिल्ह्यांना कळवलं जाईल’ असं सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांना कबूल केलं होतं. यावर, तसं करता येणार नाही हे कायद्यातील तरतुदींसह मी त्यांना समजावून दिल्यानंतर सचिवांना त्याचं गांभीर्य कळलं. खरा प्रश्‍न हा होता की एखादी बाब करता येणं शक्‍य नसल्यास तसं सांगून न करणं कदाचित सोपं होतं; पण ‘निवडणुका आम्ही पुढं ढकलतो’ असं मुख्यमंत्र्यांना सांगून तसं न करणं ही बाब भयंकर होती. निवडणुका पुढं ढकलता येणार नाहीत, ही बाब मी मुख्य सचिवांना आणि मग मुख्य सचिवांनी ती मुख्यमंत्र्यांना सांगावी असं मला सचिवांनी सांगितलं. वास्तविक, हे मला सांगायला न सांगता माझ्याऐवजी
सचिवांनीच ते स्वतः सांगणं अपेक्षित होतं. मी नाइलाज म्हणून मुख्य सचिवांना भेटून ही बाब सांगितली. ते प्रचंड नाराज झाले. कारण, मुख्यमंत्र्यांसमोर एखादी बाब मान्य केल्यानंतर ‘ती करता येणं शक्‍य नाही’ असं नंतर सांगणं ही बाब त्यांच्या दृष्टीनं ‘प्रशासकीयदृष्ट्या कोणत्याही परिस्थितीत टाळली जावी’ या सदरातील होती. मुख्य सचिवांनी विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना बोलावलं व मी जे म्हणतो आहे त्याची खात्री करून घेतली. त्यांनीही माझ्या मताला दुजोरा दिला. शेवटी नाइलाजानं ही वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी मुख्य सचिव, विधी सचिव आणि मी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात अत्यंत तणावाखाली गेलो. काही वेळानं आम्हाला मुख्यमंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये पाचारण करण्यात आलं. मुख्य सचिवांनी सुरुवातीला ‘जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या निवडणुका पुढं ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत’ हे सांगितलं आणि नंतर ‘महेश त्याविषयीची कारणं सांगेल’ असं सांगितलं. मी शक्‍यतो कमीत कमी शब्दांत कायदेशीर अडचण सांगितली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांची जी प्रतिक्रिया होती ती म्हणजे ‘प्रतिक्रिया अशीही असू शकते’ या सदरात मोडणारी होती. मुख्यमंत्री अत्यंत शांतपणे व मृदू आवाजात आम्हाला म्हणाले : ‘‘मी आयुष्यात फार कमी वेळा रागावतो; पण मी आत्ता प्रचंड रागावलो आहे असं समजा.’’

मला हे सगळं नवीन होतं. चीड आल्यानंतर स्वाभाविकपणे आवाज उंचावर जाणं, चेहऱ्यावर क्रोधाचे हावभाव येणं हे नैसर्गिक असतं; पण इथं त्याउलट राज्यातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती (राज्यपाल वगळता) आपला प्रचंड संताप अतिशय मृदू आवाजात आणि सभ्य भाषेत व्यक्त करत होती.
मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला पुढं विचारलं : ‘‘मला यासंदर्भात अगोदर चुकीचं का सांगण्यात आलं?’’
शिवाय, मुख्यमंत्री पुढं असंही म्हणाले : ‘‘मुख्यमंत्र्यांची इच्छा हा आदेशच असतो आणि त्यासाठी कायदे बदलायची गरज भासली तरी ते बदला.’’ खरा प्रश्‍न इथंच होता. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे कायद्यात बदल करता येणं शक्‍य नव्हतं. कारण, निवडणुकीच्या प्रक्रियेच्या कालावधीच्या तारखा घटनेत नमूद केलेल्या होत्या आणि घटना बदलणं शक्‍य नसल्यानं ठरलेल्या वेळातच जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या निवडणुका होणं क्रमप्राप्त आहे हे मी सांगितल्यानंतर पुढं काही क्षण अतिशय तणावपूर्ण अशी शांतता होती. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला जायला सांगितलं. या घटनेवरून एक धडा मी निश्‍चितच शिकलो, की स्पष्टवक्तेपणा असण्याबरोबरच, एखाद्या कामाची संपूर्ण माहिती घेतल्याशिवाय ‘ते काम होईलच’ असं केवळ वरिष्ठांची मर्जी राखण्यासाठी सांगून वेळ मारून नेणं म्हणजे अधिक गंभीर परिस्थिती स्वतःहून निर्माण करणं आणि तिला सामोरं जाणं!
पुढं निवडणुका ठरलेल्या वेळीच झाल्या.
***

‘क, ख, ग, घ’चं नाट्य!

ग्रामविकास विभागातील आणि एक घटना अविस्मरणीय आहे. ती आठवली तरी अद्यापही धडकी भरते. पंचायत राज कायद्यामध्ये एका दुरुस्तीचं काम माझ्याकडे होतं. त्याचं रीतसर प्रारूप तयार करणं, या बदलाची आवश्‍यकता काय या सर्व नेहमीच्या प्रक्रिया करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर विधेयक ग्रामविकास मंत्र्यांनी विधानसभेत मांडलं. एव्हाना, कायद्याची प्रारूपे तयार करणं आणि त्यांना विधी विभागाची सहमती घेणं ही बाब मला नित्याचीच झाल्यानं त्यात काही चुका होतील अशी परिस्थिती नव्हती. तशातच बिअर कारखाना प्रकरणात उच्च न्यायालयात कायद्याचा वकिलांकडून कसा कीस पाडला जातो व त्यामुळे प्रत्येक शब्द, वाक्‍यरचना, काना, मात्रा, विराम इत्यादी गोष्टींनाही महत्त्व असतं हा अनुभव पाठीशी होताच. सर्वसाधारण प्रथेनुसार विधानसभेत विधेयक मंत्र्यांकडून सादर केलं जात असताना संबंधित अधिकारी हा विधानसभाध्यक्षांचं आसन आणि सत्तापक्ष यांच्या लगत असलेल्या ‘ऑफिसर्स गॅलरी’त उपस्थित राहणं आवश्‍यक असल्यानं मी आणि विधी सचिव तिथं उपस्थित होतो. मंत्री विधेयक मांडू लागले त्या वेळी विरोधी पक्षातील एका वरिष्ठ आमदारांनी त्याला आक्षेप घेतला. आक्षेप घेणारे हे आमदार केवळ वरिष्ठच नव्हते तर ते कायद्यातही निष्णात होते. तसा त्यांचा लौकिक होता. शिवाय, त्यांनी एलएलएम ही कायद्यातील पदव्युत्तर पदवीही संपादन केलेली होती. त्यांचा विधेयकाला आक्षेप हा कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदींबाबत असल्यानं मंत्र्यांनी आमच्याकडे प्रश्‍नार्थक दृष्टी टाकली. ‘ऑफिसर्स गॅलरी’ ही मंत्र्यांच्या आसनव्यवस्थेनजीकच असल्यानं -जरी संवाद करण्यास बंदी असली तरी - हातवारे आदींद्वारे मंत्री आणि अधिकारी यांच्यात काही वेळा कम्युनिकेशन होतं.
‘विधेयकाचं प्रारूप तयार करताना अधिकाऱ्यांनी अजिबात लक्ष दिलेलं नाही आणि मंत्र्यांची त्यांच्या खात्यावर पकड नाही,’ असा विरोधी आमदारांच्या म्हणण्याचा रोख होता. अशी राजकीय भाषणं विधानसभेत नवीन नसली तरी जोपर्यंत निश्‍चित आक्षेप काय आहेत ते संबंधित आमदार स्पष्ट करत नव्हते तोपर्यंत आमचा तणाव वाढत जात होता. शेवटी त्यांनी आक्षेप सांगितला. आक्षेप असा होता : ‘कायदाबदलाच्या प्रारूपात जो संविधानातील (राज्यघटनेतील) अनुच्छेदाचा (कलम) उल्लेख केलेला आहे तो इंग्लिश आणि मराठीमध्ये वेगवेगळा आहे आणि त्यामुळे हे विधेयक चुकीचे आहे.’
त्यातही नेमकी चूक काय आहे हे सांगताना त्या आमदारांनी नमूद केलं की : ‘इंग्लिश प्रारूप बरोबर आहे आणि त्यात अनुच्छेदाचा क्रमांक बरोबर आहे; पण मराठीत तो चुकीचा आहे. तो चुकीचा असा की इंग्लिशमध्ये जे ए, बी, सी, डी याप्रमाणे आहे तसे मराठीत अ, ब, क, ड याप्रमाणे नसून त्याऐवजी वेगळं म्हणजे क, ख, ग, घ असं नमूद केलेलं आहे. त्यांचे हे शब्द कानावर पडताच माझं आणि विधी सचिवांचं धाबं दणाणलं. सकृद्दर्शनी चूक झाल्याचं स्पष्ट दिसत होतं.
आमदारांनी त्यांचं भाषण पुढं सुरू ठेवलं असताना मंत्र्यांनी आम्हा दोघांना सभागृहालगतच्या लॉबीत बोलावलं. आम्ही धावतच गेलो. मंत्र्यांचा प्रकोप वर्णन करण्यापलीकडचा होता...अशी चूक कशी झाली इथपासून ती मुद्दामहून केली का इथपर्यंत!
‘मंत्र्यांना ही चूक समजण्यापलीकडची आहे’ असं वक्तव्य त्या आमदारांनी केलं होतं व त्यामुळे मंत्र्यांचा संताप अनावर झाला होता. आमदारांचं ते वक्तव्य मंत्र्यांनी खूपच मनावर घेतलं होतं.
अशातच माझे एक ज्युनिअर सहकारी लॉबीमध्ये धावत आले. ते नवीनच माहिती घेऊन आले होते.
‘ज्या अधिकाऱ्यांनी ही चूक केलेली आहे त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करावी,’ अशीही मागणी आमदारांनी त्यांच्या भाषणात आत्ताच केली आहे, अशी माहिती सांगण्यासाठी ते ज्युनिअर सहकारी लॉबीत धावत आले होते.
इकडं मंत्री अद्यापही रागातच होते. त्यांना हे वृत्त कळल्यावर ते म्हणाले :‘‘ही कारवाई मी सभागृहात जाऊन जाहीर करणार.’’
‘दहा मिनिटं द्या, वस्तुस्थिती समजावून घेतो,’ अशी विनंती आम्ही मंत्र्यांना केली. त्यानंतर मंत्री सभागृहात परत गेले.

मंत्रालयातील प्रथेनुसार, आम्ही विधेयकाचं इंग्लिशमधलं प्रारूप तयार केलं होतं. त्याचं मराठी भाषांतर भाषा संचालनालयाकडून करून घेतलं जायचं. त्या संचालनालयाकडून खात्री करून घेणं आवश्‍यक होतं; पण त्यांचे कुणी अधिकारी विधानभवनात नव्हते. त्यांचं कार्यालयदेखील मुंबईच्या उपनगरात लांब होतं. त्या वेळी मोबाईलचीही सुविधा नसल्यानं कसा तरी लँडलाईनवरून फोन करून विचारणा केली. त्यातून जे सत्य निघालं ते असं : ‘इंग्लिशमध्ये अनुच्छेदास क्रमांक ए, बी, सी, डी याप्रमाणे जरी दिले जात असले तरी मराठीत भाषांतर होताना ते अ, ब, क, ड असे न होता मराठी बाराखडीनुसार म्हणजे क, ख, ग, घ अशा स्वरूपातच अपेक्षित असल्यानं विधेयकाचं प्रारूप बरोबरच आहे.’
हे ऐकल्यावर आमचा जीव भांड्यात पडला. अन्यथा करिअर कितीही चांगलं असलं तरी दुसऱ्यांच्या चुकांमुळे चौकशीला सामोरं जावं लागणं ही बाब क्‍लेषदायक झाली असती.

आम्ही मंत्र्यांना लॉबीत बोलावून वस्तुस्थिती सांगितली. ते इतके खूश झाले, इतके खूश झाले की त्यापूर्वी आणि त्यानंतरही त्यांना मी तितकं खूश पाहिलं नाही. ते सभागृहात परत गेले आणि मंत्री म्हणून विधेयक दाखल करण्यासाठी त्यांनी भाषण केलं. त्या भाषणादरम्यानचा त्यांचा उत्साह काही वेगळाच होता.
अत्यंत ठामपणे भाषण करताना ते म्हणाले : ‘आपलं स्वतःचं कायद्याविषयीचं शिक्षण झालेलं नाही. मात्र, विरोधी आमदार हे कायद्यात उच्चशिक्षित आहेत आणि तरीही त्यांना कायद्याचं पुरेसं आकलन नाही व विधेयक त्रुटीचं नसून आमदारांचा विधेयकावरील आक्षेपच चुकीचा आहे.’ हा आक्षेप कसा चुकीचा आहे हे त्यांनी भाषणादरम्यान तपशीलवार सांगितलं.
पुढं ते विधेयक मंजूर झालं; पण यादरम्यान घडलेलं नाट्य, निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती, तणाव आणि गोड झालेला शेवट हे मी कदापि विसरू शकणार नाही.