तक्रारींचा निपटारा (महेश झगडे)

माझ्या दृष्टीनं आदर्श प्रशासनाचा अर्थ ‘तक्रारींचा निपटारा लवकर करणं’ असा नाही, तर ‘तक्रारीच निर्माण न होणं’ असा मी आदर्श प्रशासनाचा अर्थ लावतो. जिथं तक्रारीच निर्माण होणार नाहीत ते खरं आदर्श प्रशासन. ज्या प्रशासनात तक्रारी निर्माण होतात ते प्रशासन निगरगट्ट आहे असं समजण्यास हरकत नाही.

काही मोजकी शहरं वगळता जगातील बहुतेक लोक विखुरलेल्या गावांमध्ये राहण्याची किंवा वस्ती करून राहण्याची हजारो वर्षांची परंपरा होती. अलीकडच्या काळापर्यंत, म्हणजे सन १८०० पर्यंत, केवळ तीन टक्के लोक शहरात राहायचे आणि उर्वरित ९७ टक्के लोक खेड्यांमध्ये. तथापि, गेल्या दोनशे वर्षांत असा अचानक बदल झाला की लोकांचे लोंढे शहराकडे यायला सुरवात होऊन आज जगातील सुमारे ५६ टक्के लोक शहरात वास्तव्याला आलेले आहेत. मात्र, अद्यापही भारतातील ६८ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि महाराष्ट्रात ५४ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही बहुतांश शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीतून येणारं उत्पन्न, महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तर, हे मॉन्सूनच्या लहरीवर अवलंबून असल्यानं प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी ते आव्हान आहे. अर्थात, ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताचं प्रशासन हे मूलतः ग्रामीण व्यवस्थेसाठीच सुरुवातीला तयार झालं होतं आणि अद्यापही त्याची जी परंपरेनुसार असलेली धाटणी आहे ती ग्रामीण व्यवस्थेकडेच झुकलेली आहे.

स्थानिक पातळीवर प्रशासन सुदृढ करून लोकांचं कल्याण व्हावं याकरिता खेड्यांसाठी ग्रामपंचायती असाव्यात अशी तरतूद राज्यघटनेत सुरुवातीपासूनच असली तरी महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांकरिता सन १९६१ मध्ये कायदा करून ग्रामीण भागाच्या प्रशासनाचा भक्कम पाया घातला. पुढं राजीव गांधी हे पंतप्रधान असताना त्यांनी ७३ वी घटनादुरुस्ती करून जिल्हास्तरापासून गावांपर्यंत पंचायती स्थापन करण्याच्या तरतुदी राज्यघटनेत केल्या व त्याची अंमलबजावणी संपूर्ण भारतभर १९९३ पासून सुरू झाली. अर्थात, ही घटनादुरुस्ती संपूर्णपणे महाराष्ट्रातील पंचायत राजव्यवस्थेवरच आधारलेली असल्यानं ती महाराष्ट्रासाठी नवीन व्यवस्था नव्हती.
ग्रामविकास विभागात उपसचिव म्हणून मला ग्रामीण भागाच्या प्रश्‍नांबाबत फक्त दोन वर्षांचा अनुभव असला तरी त्या प्रश्‍नांची व्याप्ती समजण्यासाठी तो पुरेसा होता. ७३ वी घटनादुरुस्ती, ग्रामीण व्यवस्थेबाबत असलेले कायदे, नियम, योजना आणि त्यावर खर्च करण्यासाठी उपलब्ध केला जाणारा निधी या सर्व बाबी ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीनं अतिशय पूरक होत्या; पण त्या जनकल्याण आणि विकास या मुद्द्यांवर जेवढ्या केंद्रित असायला हव्या होत्या तेवढ्या नव्हत्या, अत्यल्प प्रमाणात होत्या. अर्थात यासाठी सर्वसाधारणपणे राजकीय नेतृत्व जबाबदार आहे असं गृहीत धरलं जातं. समाजात आणि माध्यमांमध्येही राजकीय नेतृत्वाच्या अपयशाची किंवा नाकर्तेपणाची चर्चा केली जाते. कोणत्याही बाबीकडे अत्यंत तटस्थपणे पाहण्याच्या माझ्या नैसर्गिक सवयीमुळे माझं याबाबत एक ठाम मत झालं आहे व ते म्हणजे, सर्वच चुकीच्या गोष्टींना राजकीय नेतृत्वाला जबाबदार धरण्याची फॅशन बोकाळली असून, त्यामुळे इतर कुणी जबाबदार आहेत किंवा नाहीत यावर चर्चा होत नाही. राजकीय नेतृत्वही जबाबदार असतंच; पण राजकीय नेतृत्वाकडे राज्यघटनेनं आणि कायद्यानं काय जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्यं सोपवलेली आहेत आणि नोकरशाहीकडे कोणती आहेत यात गल्लत होते. ग्रामविकासासंदर्भात सांगायचं तर राज्यघटनेनुसार, कायद्यातील तरतुदींनुसार धोरणात्मक निर्णय घेण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्वाची आहे आणि ती त्यानं अत्यंत प्रभावीपणे पाडली आहे असं माझं ठाम मत आहे. खरा प्रश्‍न या बाबींच्या अंमलबजावणीचा असून, त्याविषयीचं यशापयश हे नोकरशाहीचंच आहे. उपसचिव म्हणून याचं राज्यस्तरावरून अवलोकन करण्याची जी संधी मला मिळाली तीवरून, प्रशासनाच्या-नोकरशाहीच्या केवळ क्षमतेबाबतच नव्हे तर मानसिकतेबाबतही शंका घेण्यासारखी तर परिस्थिती नाही ना, याबद्दल माझ्या मनात विचार येऊ लागले. या पार्श्‍वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मी कामकाज सुरू केलं.

सिंधुदुर्ग जिल्हा तसा भौगोलिकदृष्ट्या तुलनेनं लहान असल्यानं कित्येक वेळा मी सकाळी दौऱ्याला सुरवात करून जिल्ह्यांतील सर्व सातही तालुक्‍यांच्या मुख्यालयांना भेट देऊन परतत असे. या दौऱ्यांत मला एक बाब प्रकर्षानं जाणवली व ती ही की जिल्हा परिषदेचं अस्तित्व सर्वसामान्य जनतेला अभावानंच जाणवत होतं. शिवाय, राबवल्या जाणाऱ्या योजनांबाबत बहुतेक नागरिक अनभिज्ञ असत. इतकंच नव्हे तर, जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांपासून ते सरपंच-ग्रामपंचायत सदस्यांनाही या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पुरेशी माहिती देण्यात आलेली नव्हती. दशकानुदशकं जी यंत्रणा ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कार्यरत आहे तिची सर्वंकष माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना पुरेशी नसणं हे प्रशासनाचं अपयश आहे हे स्पष्ट जाणवत होतं. अर्थात शासकीय कारमधून प्रवास केल्यानं प्रश्‍न समजण्यात काही समस्या असत. नागरिक तितके मोकळ्या मनानं बोलायला सहजासहजी राजी नसत.

पदाधिकारी थोडंफार बोलायचे; पण तेही हातचं राखून. त्यामुळे मी कधी कधी स्वतःच्या स्कूटरनं अनोळखी म्हणून गावागावातून आणि जिल्हा परिषदेची कामं जिथं जिथं चाललेली असायची तिथं तिथं फेरफटका मारायला सुरुवात केली. अर्थात, हा प्रयोग काही जास्त दिवस चालू शकला नाही. कारण, मी स्कूटरनं फिरतो असं परिसरात लवकरच सर्वश्रुत झाल्यानं अनोळखीपणे माहिती मिळण्यावरसुद्धा मर्यादा येऊ लागल्या. तथापि, जी काही माहिती माझ्या यंत्रणेकडून मिळायची, त्यापेक्षा वेगळं चित्र असल्याचं आणि हे चित्र सामाजिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचं दिसून येत होतं. एक तर प्रशासन अत्यंत सुस्तावलेलं, केवळ योजना राबवायच्या म्हणजे ते ‘कर्तव्य’ कसं तरी पार पाडायचं; पण त्यात सामाजिक संवेदना आणि लोकांच्या गरजा हे मुद्दे ज्या प्रमाणात ध्यानात घ्यायला हवेत त्या प्रमाणात ध्यानात घेतलेले नसायचे, हे माझ्या लक्षात आलं.

थोडक्‍यात, प्रशासनाबाबत जे प्रत्यक्षात जाणवलं ते पुढीलप्रमाणे होतं : विकासकामांच्या पूर्वनियोजनात सुसूत्रता नव्हती आणि कमालीचा संथपणा होता...कोणत्याही गोष्टीची अंमलबजावणीदेखील ढेपाळलेल्या स्वरूपात असायची...प्रशासन बहुतांश अपारदर्शक पद्धतीनं चाललेलं असे...ज्या कायद्यानं किंवा नियमानं जबाबदाऱ्या दिलेल्या होत्या त्या मन मानेल अशा पद्धतीनं आणि वेळखाऊ पद्धतीनं राबवल्या जायच्या...कामं होत नसल्याबाबत तक्रारींची संख्या प्रचंड होती... शिवाय, निपटारा नगण्य व त्यावरील कार्यवाही वर्षानुवर्षं चालत राहायची आणि महत्त्वाचं म्हणजे, ७३ व्या घटनादुरुस्तीनं स्थानिक लोकप्रतिधींचा जो सहभाग अपेक्षिला होता तो तसा नव्हता. वरवरचा होता. एकंदरीतच जिल्हा परिषदेंतर्गत जे कामकाज चालतं ते केवळ एक सर्वसाधारण शासकीय यंत्रणा चालवायची म्हणजे ‘चालवायची’ यापलीकडे त्याला महत्त्व नव्हतं. जिल्हा परिषदेंतर्गत जे होणं अपेक्षित होतं आणि त्यापैकी काय होत नव्हतं यावर एक स्वतंत्र पुस्तक होऊ शकतं. अर्थात, या सर्व परिस्थितीचा विचार करून कमीत कमी वेळात काय आमूलाग्र बदल घडवता येतील याचा विचार करून मी दुसऱ्याच आठवड्यापासून त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. त्याचा ऊहापोह अत्यंत संक्षिप्तपणे करत आहे.

ग्रामीण भागातील दुर्बल आणि आर्थिक दुर्बल कुटुंबांसाठी (ज्यांना शासकीय भाषेत ‘लाभार्थी’ असं संबोधलं जातं) अनेक योजना येतात. त्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचं उत्पन्न वाढून त्यांचं जीवनमान उंचावलं जावं असं उद्दिष्ट असतं. त्या वेळी परिस्थिती अशी होती की या योजनांचा लाभ कोणत्या कुटुंबाला देण्यात आला हे फक्त प्रशासनाला आणि त्या कुटुंबालाच माहीत असे. त्यात अनुदानांवर गाई देण्यापासून ते शिलाई मशिन, सायकल, तसंच बायोगॅस संयंत्रं देणं अशा अनेक योजना होत्या. तक्रार अशी होती, की ‘गावातील ठराविक, काही धनधांडग्या कुटुंबांनाच त्याचा लाभ मिळतो किंवा गरीब कुटुंबाला त्याचा लाभ देण्यात आला असं दर्शवून त्याचं अनुदान संबंधित प्रशासकीय कर्मचारी परस्पर घेऊन भ्रष्टाचार करतात.’ विशेषतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आयआरडीपी-इंटिग्रेटेड रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम) या जगातील, सर्वात मोठ्या दारिद्र्यनिर्मूलनाच्या कार्यक्रमाबाबत किंवा गरिबी हटाव कार्यक्रमाबाबत हमखास अशा गैरव्यवहाराची प्रकरणं उद्भवायची. हे कार्यक्रम राबवणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारलं असता ‘त्यात तथ्य नाही,’ असं त्यांचं साचेबंद उत्तर तयार असायचं. याशिवाय गावपातळीवर घरपट्टीच्या, पाणीपट्टीच्या रूपानं मिळणाऱ्या पैशाचं काय होतं हे गावातील सर्वसामान्य नागरिकांना समजत नसे.

या सर्व समस्यांचा समग्रपणे विचार करून एक प्रशासकीय संहिता तयार करण्याचं मी ठरवलं; जेणेकरून प्रशासकीय यंत्रणा केवळ कामचलाऊ पद्धतीनं काम न करता ‘नागरिकांच्या आयुष्यात बदल करण्याचं टूल’ म्हणून तिचा वापर व्हावा.
याकरिता एक संक्षिप्त; पण सर्वसमावेशक असा आदेश मी तयार केला. मला मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जे अधिकार होते, त्यात ‘जबाबदार, पारदर्शक, गतिमान व लोकाभिमुख प्रशासन संहिता’ मी तयार केली आणि तिची अंमलबजावणीही अतिशय काटेकोरपणे सुरू केली. परिणामी, संपूर्ण यंत्रणेला इतकं काम करणं भाग पडू लागलं की त्यामुळे काही कामचुकार अधिकाऱ्यांकडून माझी ‘रावण’ अशी संभावना सुरू झाली. या सूत्रबद्ध, वेगवान आणि विशेष म्हणजे, भ्रष्टाचाराला शक्‍यतो वाव राहणार नाही अशा वातावरणामुळे यंत्रणेंतर्गत ‘भूकंप’ आल्याचं वातावरण निर्माण झालं.

या संहितेनुसार, विकासकामं राबवण्यासाठी मी वेळापत्रक ठरवून दिलं. सर्वसाधारणपणे शासनात आर्थिक वर्षाच्या शेवटी- म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च यांदरम्यान कामांना मंजुरी घेणं, निविदा काढणं, त्या मान्य करणं, प्रत्यक्ष कंत्राटदार नेमणं, प्रत्यक्ष कामं करून घेणं आणि झालेल्या किंवा न झालेल्या कामांची बिलं देणं ही सर्व कामं आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दोन-तीन महिन्यांतच आटोपली जातात. त्यामुळे कामांची गुणवत्ता राखली जात नाही आणि काही वेळा कामं न करताच ती केली आहेत असं दर्शवून बिलं काढणं आणि कंत्राटदार आणि यंत्रणा यांनी ती वाटून घेणं असेही प्रसंग घडण्यासारखं वातावरण तयार होतं. मी नव्यानं जी पद्धत घालून दिली होती ती अशी होती : पुढील आर्थिक वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू होण्याअगोदर चार महिने, म्हणजे डिसेंबरपासून, सर्व प्रशासकीय सोपस्कार पार पाडावेत आणि प्रत्यक्ष कामं एक एप्रिलपासून सुरू करून ती पुढील २-३ महिन्यांत आणि शक्‍यतो डिसेंबरपूर्वी संपवावीत. हीच प्रक्रिया वैयक्तिक लाभांच्या योजनांबाबतही लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. जे अधिकारी यानुसार काम करणार नाहीत त्यांच्या गोपनीय अहवालात ‘नियोजनशून्यता’ अथवा ‘नियोजनाचा अभाव’ असा शेरा मारला जावा, असाही दंडक मी सुरू केला. केवळ या एका आदेशानं जिल्ह्यातील वातावरणात एकदम ऊर्जा आली. याशिवाय, कोणतं काम किती दिवसांत करायचं याचंही कॅलेंडर मी ठरवून दिलं. माझा हा उपक्रम सन १९९८ मध्ये सुरू झाला. तथापि, तब्बल सात वर्षांनंतर शासनानं ‘दफ्तरदिरंगाई’ कायदा अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे सन २००१ मध्ये अमलात आणला. वास्तविकतः प्रत्येक अधिकाऱ्यानं असं काम करणं अभिप्रेतच आहे आणि त्यासाठी शासनाला कायदा करावा लागतो, हे शासकीय यंत्रणेची मानसिकता दर्शवणारं एक मापक आहे.

वरील बाबींबरोबरच पारदर्शकतेच्या दृष्टीनं मी आणखी एक उपाय अमलात आणला. आपल्या बजेटचे जे लाभार्थी आहेत त्यांची नावं आणि इतर सर्व इत्थंभूत माहिती सर्व ग्रामपंचायतींनी सहा फूट बाय चार फूट आकारमानाच्या फलकावर लिहावी आणि तो फलक दरवाजासमोर लावावा अशा सूचना मी दिल्या. त्या सूचनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी ग्रामपंचायतींनी सुरू केल्यानंतर हाहाकार उडाला. जे लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखाली नाहीत त्यांनाही अनुदान दिलं जाणं, लाभार्थींच्या नावे परस्पर अनुदान लाटलं जाणं हे प्रकार चव्हाट्यावर आले. अर्थात त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचारच कमी झाला असं नाही, तर ज्यांच्यासाठी या योजना होत्या त्यांनाच लाभ मिळण्याची खात्री निर्माण झाली. अशाच सूचना सर्व कार्यालयांबाबत काढण्यात आल्या.
नागरिकांची जी कामं शासनदरबारी अडकून पडलेली असतात त्या कामांची दखल घेतली न गेल्यामुळे नागरिकांना स्थानिक अधिकाऱ्यांपासून ते राष्ट्रपतींपर्यंत तक्रारी करण्यावाचून पर्याय नसतो. उदाहरणार्थ : काम जरी गावपातळीवरील ग्रामसेवकाकडे असलं आणि त्यानं ते केलं नाही तर तक्रारी दिल्लीपर्यंत होतात आणि शेवटी तक्रारनिवारणासाठी त्या तक्रारी पुन्हा ग्रामसेवकाकडेच येतात. त्यामुळे तक्रारनिवारण पुन्हा अधांतरीच राहतं. शिवाय, वेळ आणि पैसा वाया जातो. मनःस्ताप होतो तो वेगळाच. हे सगळं लक्षात घेऊन, तक्रार करण्याची वेळच नागरिकांवर येऊ नये असंच प्रशासनाचं काम असायला हवं याची मी ‘संहिते’त पुरेपूर काळजी घेतली होती. त्याचा परिणाम म्हणजे, प्रत्यक्ष तक्रारींचा ओघ निश्‍चितपणे कमी झाला. स्थानिक वर्तमानपत्रांनी याबाबतची बातमी आकडेवारीसह ठळकपणे प्रसिद्ध केली. माझ्या दृष्टीनं आदर्श प्रशासनाचा अर्थ ‘तक्रारींचा निपटारा लवकर करणं’ असा नाही, तर ‘तक्रारीच निर्माण न होणं’ असा मी आदर्श प्रशासनाचा अर्थ लावतो. जिथं तक्रारीच निर्माण होणार नाहीत ते खरं आदर्श प्रशासन. ज्या प्रशासनात तक्रारी निर्माण होतात ते प्रशासन निगरगट्ट आहे असं समजण्यास हरकत नाही. ‘तक्राररहित प्रशासना’चा पायंडा पाडत असतानाच, जर तक्रारी करण्याची वेळ नागरिकांवर आलीच तर त्यांचा निपटारा करण्यासाठी राष्ट्रपतींपर्यंत न जाता स्थानिक पातळीवरच ती कार्यवाही व्हावी आणि तीसुद्धा तातडीनं व्हावी अशी पद्धत मी लागू केली.

यात ज्या कर्मचारी-अधिकाऱ्याकडे काम असेल आणि समजा त्यानं ते केलं नाही तर नागरिकांनी त्या कर्मचारी-अधिकाऱ्याच्या लगतच्या वरच्या अधिकाऱ्याकडे अर्ज करायचा आणि त्या अर्जावर फाईल तयार करण्याऐवजी अर्जदार नागरिक आणि संबंधित कर्मचारी (ज्यांनी काम केलेलं नाही) अशा दोघांना बोलावून सुनावणी घ्यायची व त्याच दिवशी निर्णय द्यायचा अशी पद्धत मी राबवायला सुरवात केली. निर्णय अमान्य असला तर एक अपील आणि सुनावणी ठेवण्यात आली होती. ही पद्धत इतकी प्रभावी ठरली की तक्रारींच्या निपटाऱ्याचा वेग आणि संख्या यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला. अर्थात, या योजनेची यशस्विता एका वर्षानंतर शासनाच्याही निदर्शनाला आली ती वेगळ्याच कारणामुळे. राज्यात जिल्हा परिषदांत तक्रारींची संख्या प्रचंड झाल्यानं त्यावर तातडीनं निर्णय व्हावा म्हणून त्या वेळच्या ग्रामविकास मंत्र्यांनी एक मोहीम हाती घेतली. एका जिल्ह्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानं दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊन व एक दिवस तक्रारी समजून घेऊन त्यांचा निपटारा करावा असं त्या मोहिमेचं स्वरूप होतं. अर्थात, दुसऱ्या जिल्ह्यातील अधिकारी कधी येणार याची एक महिना प्रसिद्धी करून एक ठराविक दिवस ठेवण्यात आला होता. कोकणातील आणि विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिक जागरूक आणि चिकित्सक असल्यानं तिथं तक्रारींचा प्रचंड पाऊस पडेल असं गृहीत धरण्यात आलं होतं. त्यामुळे सिंधुदुर्गकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. ठरल्यानुसार, सिंधुदुर्ग मुख्यालयात इतर जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे दिवसभर बसून तक्रारी घेत होते. झालं अपेक्षेपेक्षा उलटंच! जेव्हा इतर जिल्ह्यांत शेकडो तक्रारी आल्या तेव्हा सिंधुदुर्ग इथं फक्त तीन तक्रारी आल्या. अर्थात,
तक्रारनिर्मूलन आणि निपटारा याची मी जी नवीन पद्धत अवलंबली होती तिलाच याचं श्रेय होतं हे अगदी उघड आहे. या गोष्टीमुळे माझा आत्मविश्र्वास खूपच वाढला आणि एका अधिकाऱ्यानं ठरवलं तर शासनाचे आदेश वगैरेंची आवश्‍यकता नसताना तो स्वतः जनजीवन सुधारू शकतो हेही अधोरेखित झालं. या आत्मविश्वासाची शिदोरी मला पुढं कायम उपयोगी पडली.
***

माहिती अधिकार... पहिलावहिला
ग्रामीण भागात जी कामं चालतात त्यांच्या माहितीची, तसेच ती कामं होतात की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी प्रशासकीय यंत्रणेकडेच एकवटलेली असल्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या मार्फत जनतेचं त्यावर नियंत्रण नसतं. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनं स्थानिक नागरिकांना हा अधिकार सरपंच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्य यांच्यामार्फत दिलेला आहे. वस्तुस्तः तेही जिल्ह्यात काय घडत असतं याबाबत अनभिज्ञच होते. या लोकप्रतिनिधींना प्रभावीपणे सहभागी करून घेऊन पंचायत समितीचे १०-१२ गावांकरिता असलेले मतदारसंघ आणि जिल्हा परिषदांचे २०-२५ गावांकरिता असलेले मतदारसंघ यांकरिता अनुक्रमे ‘गण सरपंच परिषद’ आणि ‘गट सरपंच परिषद’ निर्माण करण्यात आल्या व आपापल्या क्षेत्रांतील सर्व सरपंचांना सदस्यत्व देऊन पंचायत समितीच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना अध्यक्ष करण्यात आलं. राज्य शासन, केंद्र शासन, जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या सर्व योजनांचा आपापल्या गावात आढावा घेण्याचं काम या समित्यांकडे सोपवण्यात आलं आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचं म्हणजे, राज्यघटनेत नमूद केल्यानुसार, मतदारसंघातील जनतेची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती सुधारण्यासाठीचे आराखडे तयार करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. खरं म्हणजे, यातच सर्वांगीण ग्रामीण विकासाचं सत्य दडलेलं होतं आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठीचा हा एक प्रभावी उपाय होता. योजना अत्यंत जोमानं सुरू झाली आणि जिल्ह्यातील वातावरण बदलून गेलं. माझी तिथून बदली झाल्यानंतर वरील योजना दुर्दैवानं बंद पडल्या. माझ्यानंतर आलेल्या अधिकाऱ्यांना या सामाजिक बांधिलकीच्या योजनांचं महत्त्व समजण्यापलीकडचं होतं.
माझ्या प्रशासकीय कारकीर्दीतील एक महत्त्वाचा निर्णय मी इथंच घेतला. सन १९९८ मध्ये ‘ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्ट’चा जमाना होता. त्या कायद्याचा विनाकारण बाऊ करून सामान्य जनतेला माहिती दिली जात नसे. माहिती न देण्यासाठी काहीही कारण नसायचं.

परिणामी, प्रशासकीय यंत्रणेनं दुजा भाव केला तरी किंवा बेकायदेशीर कृत्यं केली तरी ते नागरिकांना समजणं दुरापास्त असायचं. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज आणि जनता यांच्यात माहिती मिळण्याबाबत अभेद्य भिंत निर्माण झाली होती. ही भिंत पाडण्याचा मी महाराष्ट्रात प्रथम प्रयत्न केला. त्यात जिल्हा परिषदेंतर्गत असलेल्या गावपातळीपर्यंतच्या सर्व कार्यालयांतील सर्व कागदपत्रांच्या प्रती नागरिकांना २० रुपये भरल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत देण्याचं मी बंधनकारक केलं. अर्थात त्या वेळी ‘माहितीचा अधिकार’ हा शब्ददेखील प्रचलित झालेला नव्हता. ‘ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्ट’च्या पार्श्‍वभूमीवर आणि माहिती अधिकाराचा कायदा दूरच; पण तशी संकल्पनाही नसताना, हा निर्णय माझ्या स्तरावर मी घेणं ही एक धाडसाची बाब होती. मात्र, मला वैयक्तिकरीत्या होऊ शकणाऱ्या त्रासापेक्षा हा निर्णय घेणं माझ्या दृष्टीनं जास्त महत्त्वाचं होतं. हा निर्णय नोकरीवरही बेतू शकेल या स्वरूपाचा होता. असा आदेश मी स्वतः काढला असला तरी त्याच्या ‘लोकार्पणा’साठी एका जाहीर कार्यक्रमाकरिता मी राज्याच्या मुख्य सचिवांना निमंत्रण दिलं. अशा कार्यक्रमांना मुख्य सचिवांनी येण्याची प्रथा नव्हती; पण माझे प्रयत्न म्हणा किंवा नशीब म्हणा, त्यांनी त्याला होकार दिला. त्यानंतर एका मोठ्या जाहीर कार्यक्रमात त्यांच्या हस्ते आणि जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली व कोकण विभागीय आयुक्तांसह इतर अधिकारी-पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्याला माध्यमांनी भरपूर प्रसिद्ध दिली. काहींनी स्वागत केलं, तर काहींनी, एखादा अधिकारी ‘ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्ट’च्या विरुद्ध जाऊन असा निर्णय कसा घेऊ शकतो असा प्रश्न उपस्थित केला व या निर्णयाबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यावर (म्हणजे माझ्यावर) कारवाई केली जावी असंही लिहिलं. माझ्या प्रशासकीय यंत्रणेचाच याला विरोध असल्यानं त्यापैकीच काहींनी ही नकारात्मक प्रतिक्रिया देऊन त्याविषयीची बातमी कशी प्रसिद्ध होईल हे पाहिलं होतं असं नंतर काही पत्रकारांनीच मला सांगितलं.
राज्यातील या माझ्या पहिल्यावहिल्या माहिती अधिकाराच्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील जनतेनं पुरेपूर लाभ घेऊन त्याचं कौतुकही केलं. माझ्या या निर्णयानंतर अण्णा हजारे यांनी माहिती अधिकार कायद्यासाठी आंदोलन केलं आणि माझ्या निर्णयानंतर तब्बल पाच वर्षांनी राज्यानं सन २००३ मध्ये आणि केंद्रानं सात वर्षांनी, म्हणजे २००५ मध्ये, माहिती अधिकारासाठी कायदे केले. माझ्या एका धाडसी निर्णयाचं चीज झाल्याचं समाधान मला आजही आहे. त्याची दखल सर्व माध्यमांनी घेतली. ‘द वीक’ या देशपातळीवरील साप्ताहिकानंही ता. २९ मार्च १९९८ च्या अंकात याची दखल घेतली.

काही महिन्यांनी मला शासनाकडून एक पत्र आलं : ‘ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्‍ट’ असताना तुम्ही हा आदेश का काढला, याचा खुलासा करावा...’
माझं धाबं दणाणलं. मुंबईला जाऊन चौकशी केली असता, सोलापूर इथल्या एका आमदारांनी विधानसभेत याबाबत प्रश्‍न उपस्थित करून माझ्यावर कारवाईची मागणी केली होती असं समजलं. अर्थात त्यावर ‘सार्वजनिक हितासाठी हा निर्णय घेतला होता आणि माझं त्यात वैयक्तिक हित काहीच नव्हतं...शिवाय, ‘असं करता येऊ शकणार नाही’ असं ‘ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्‍ट’मध्ये नमूद केलेलं नाही, असं मी माझ्या खुलाशात म्हटलं. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, ‘राज्याच्या मुख्य सचिवांनीच त्या आदेशाचं जाहीर प्रकाशन केलेलं असल्यानं त्याला त्यांची संमती आहे’ असंही मी त्या खुलाशात नमूद केलं. सुदैवानं खुलासा मंजूर झाला आणि विधानसभेतील प्रश्‍न नुसताच टाळला गेला असं नव्हे, तर स्वतःवरच्या संभाव्य कारवाईपासून मीही बचावलो.

अर्थात स्वतः जोखीम घेऊन असे निर्णय घेणं आणि त्यांची अंमलबजावणी करणं हे - आता त्याविषयी लिहिणं सोपं असलं तरी - अत्यंत तणावाचं काम होतं. तो काळ तणावपूर्ण होता. अर्थात हा आदेश मी काढणं हे काही माझ्यावर बंधन नव्हतं; पण तसं असूनही तो काढून वैयक्तिक तणाव मीच निर्माण केला होता आणि त्याचा दोष इतरांना देण्यात अर्थ नव्हता. सार्वजनिक हितासाठी असे निर्णय घेऊन वैयक्तिक तणाव स्वतःच स्वतःसाठी निर्माण करण्याची माझी मालिका या घटनेपासून सुरू झाली आणि ती शेवटपर्यंत कायम राहिली!