शीस्त लावावीच लागते! (महेश झगडे)

कार्यालय सुरू होण्याची वेळ उलटून जाऊन अर्धा तास झाला होता तरी स्टाफची उपस्थिती तुरळकच होती. खातेप्रमुखांच्या नावांच्या पाट्या वाचत मी पुढं गेलो तर तिथंही शुकशुकाटच होता. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचं चेंबर लांबूनच पाहिलं. कारण, पीए आणि शिपाई माझ्या निवासस्थानी पहिल्या दिवशी येऊन गेलेले असल्यानं ते मला ओळखण्याची शक्‍यता होती!

सोलापूर जिल्हा परिषदेत मी रुजू झालो आणि कामकाजाला सुरुवात केली असं म्हणण्यापेक्षा सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत आलेल्या अनुभवांच्या पार्श्‍वभूमीवर मी कामकाज पुढं सुरू केलं. अर्थात्‌, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि सोलापूर जिल्हा परिषद यांत अनेक बाबतीत वेगळेपणा होता. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, भौगोलिक दृष्टीनं आणि लोकसंख्येच्या दृष्टीनं सोलापूर जिल्हा हा सिंधुदुर्गपेक्षा कितीतरी पटींनी मोठा होता. त्यामुळे साहजिकच ग्रामपंचायतींची, पंचायत समित्यांची आणि जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्याही तुलनेनं खूपच जास्त होती. शिवाय, हा जिल्हा - एक-दोन तालुके वगळता - कायमस्वरूपी दुष्काळाला तोंड द्यावा लागणारा जिल्हा असल्यानं ‘अवर्षणप्रवण’ म्हणजे ‘दुष्काळग्रस्त जिल्हा’ अशीच त्याची शासनदरबारी नोंद म्हणा किंवा ओळख होती. त्यामुळे टॅंकरनं पाणीपुरवठा, रोजगार हमीची कामं, कोरडवाहू शेतीच्या समस्या अशा अनेक बाबी जिल्हा परिषदेसाठी मोठ्या आव्हानात्मक होत्या.

त्यातच ही जिल्हा परिषद राज्यात सत्ताधारी असलेल्या पक्षांऐवजी विरोधी पक्षाकडे होती. शिवाय, अनेक बाबतींत अनियमितता, घोटाळ्यांबाबतचे आरोप, अनाठायी राजकीय दबावांची चर्चा अशा अनेक कारणांमुळे इथं सर्वसाधारणपणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून येण्यास अधिकारी उत्सुक नसल्यानं प्रशासन ‘सुरळीत’ करण्यासाठी माझ्यासारख्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली की काय याची चर्चा पत्रकारांकडून ऐकायला मिळाली. तत्कालीन ग्रामविकास सचिव हेदेखील फार वर्षांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून तिथं कार्यरत होते आणि त्यांची बदलीही अल्पावधीतच जिल्हा परिषदेतून इतरत्र ज्या पार्श्‍वभूमीवर झाली होती त्याची पुसटशी कल्पना त्यांनी मला दिलेली होतीच. शिवाय, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या गाडीवर कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या, ‘बोलका एन्सायक्लोपीडिया’ असणाऱ्या ड्रायव्हरनं विस्तृतपणे माहिती दिली होती.

सिंधुदुर्गहून सोलापूर जिल्हा परिषदेत माझी जी बदली झाली तिची पार्श्‍वभूमी मला आजपर्यंत खात्रीलायकरीत्या समजली नसली तरी विरोधी पक्षाकडे असलेल्या या जिल्हा परिषदेत ‘माझ्यासारख्या’ अधिकाऱ्याला आणणं हे कारण जास्त रास्त असावं असा तर्क तिथल्या पत्रकारांचा होता.

सोलापूरमधलं माझं शासकीय निवासस्थान ब्रिटिशांच्या काळातलं आणि तसं प्रशस्त होतंच; शिवाय मोठ्या आणि जुन्या वृक्षांच्या छायेतलं होतं. या निवासस्थानाबाबत ही माहिती सांगण्याचं कारण म्हणजे, देशाचे माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई हे उपजिल्हाधिकारी असताना (होय, मोरारजी देसाई हे सन १९१८ ते १९३० या कालावधीत प्रशासकीय अधिकारी होते. तथापि, गुजरातमधल्या गोध्रा इथं सन १९२७-२८ मध्ये झालेल्या दंगलीत एका विशिष्ट समाजाबाबत त्यांनी मवाळ भूमिका घेतल्याचं कारण सांगून त्यांच्यावर वरिष्ठांनी ठपका ठेवला व त्यानंतर त्यांनी उपजिल्हाधिकारी या पदाचा राजीनामा देऊन स्वातंत्र्यचळवळीत भाग घेतला) याच निवासस्थानात राहत असत असं तिथल्या स्टाफकडून अभिमानानं सांगितलं जायचं. स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतलेल्या आणि पुढं देशाचे पंतप्रधान झालेल्या व्यक्तीनं ज्या निवासस्थानात वास्तव्य केलं होतं त्याच वास्तूत राहण्याचा योग मलाही आला. या निवासस्थानालगतच सध्याच्या जिल्हा न्यायाधीशांचं निवासस्थान आहे आणि तिथं रवींद्रनाथ टागोर हे आयसीएस असलेले त्यांचे थोरले बंधू सत्येंद्रनाथ टागोर यांच्याकडे अल्पकाळ राहिले होते असंही सांगितलं जातं.

कोणत्याही नव्या पदावर प्रत्यक्ष रुजू होण्यापूर्वी कार्यालयातील वातावरण, एक अनोळखी व्यक्ती या नात्यानं, पाहून येण्याचा प्रघात मी सोलापूर जिल्हा परिषदेपासून सुरू केला. सिंधुदुर्गहून परतल्यानंतर कार्यालयात कार्यभार घेण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर मी माझ्या निवासस्थानी काम करणाऱ्या शिपायाची सायकल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात, वर सांगितलेल्या पद्धतीनुसार, गेलो. माझ्या येण्याची वाच्यता होणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली. शिवाय, मला प्रत्यक्ष पूर्वी कुणी पाहिलेलं नसल्यानं ओळखण्याची शक्‍यता तशीही कमीच होती. कॅप घालून मी कार्यालयात सर्वत्र फेरफटका मारला. कार्यालय सुरू होण्याची वेळ उलटून जाऊन अर्धा तास झाला होता तरी उपस्थिती तुरळकच होती. खातेप्रमुखांच्या नावांच्या पाट्या वाचत पुढं गेलो तर तिथंही शुकशुकाटच होता. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचं चेंबर लांबूनच पाहिलं. कारण, पीए आणि शिपाई माझ्या निवासस्थानी पहिल्या दिवशी येऊन गेलेले असल्यानं ते मला ओळखण्याची शक्‍यता होती. काही वेळानं कार्यालयात नित्याची वर्दळ, व्हिजिटर्स आल्यानं मी तिथून निघालो आणि सायकलवरून निवासस्थानी येऊन कार्यालयात जाण्यासाठी तयार झालो. मी रोज सकाळी सायकलवरून नियमितपणे फिरायला जात असणार असा निवासस्थानी कामाला असणाऱ्या शिपायाचा समज झाला असावा!
काही वेळानं शासकीय गाडीनं पुन्हा कार्यालयात गेलो आणि मग खातेप्रमुख आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा परिचय, पदाधिकाऱ्यांचा परिचय, कार्यालयात फेरफटका हे नित्याचेच सोपस्कार पार पडले. कार्यालयात पहिल्या तासात स्टाफची (कर्मचारी-अधिकारीवर्ग) नगण्य उपस्थिती ही मला अत्यंत विषण्ण करणारी गोष्ट होती. कार्यालयातला तो माझा पहिलाच दिवस असल्यानं माहिती घेता घेता रात्रीचे साडेदहा वाजले. शेवटी जाता जाता उपप्रमुख कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं आणि ‘कार्यालयात उपस्थिती कशी असते?’ असं विचारलं.

‘चांगली असते’ असं मोघम उत्तर त्यांनी दिलं. अर्थात्‌, त्यापेक्षा वेगळ्या उत्तराची अपेक्षा नव्हतीच. एक जमेची बाजू ही होती की तिथले खातेप्रमुख चांगल्यापैकी कार्यक्षम होते.
माझ्या प्रघातानुसार, मी सर्व फायली निवास-कार्यालयात पाठवण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. मी मंत्रालय वगळता अन्य सर्व पदांवर एक पद्धत नेहमीच पाळत आलो होतो व ती म्हणजे, फायलींचा निपटारा कार्यालयात करण्याऐवजी निवासस्थानातल्या कार्यालयात रात्री उशिरा किंवा कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेपूर्वी सकाळी करणं. कार्यालयीन वेळ ही संपूर्णपणे बैठका, निर्णय, क्षेत्रीय भेटी, निरीक्षणं आणि भेटायला येणाऱ्या सर्व नागरिकांना वेळ देऊन भेटणं यासाठी कटाक्षानं ठेवली. दुसरी बाब म्हणजे, कार्यालयात सतत अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांचा वावर असतो. शिवाय दूरध्वनी, बैठका इत्यादींमध्ये संपूर्ण फाईल एकेक करून काळजीपूर्वक वाचून विचारपूर्वक, अचूक निर्णय घेण्यासाठी तसं वातावरण कार्यालयात नसतं. अर्थात्‌, त्यामुळे कार्यालयात फायलींसंदर्भात काम करण्याऐवजी महत्त्वाच्या इतर कामकाजासाठी कार्यालयात वेळ मिळाल्यानं प्रशासन
सुदृढ, बळकट होत असे. शिवाय, त्यात गतिमानता येऊन निर्णयही निकोप पद्धतीनं होण्यास मदत होत असे.
***

दुसऱ्या दिवशी लवकर तयार होऊन कार्यालयात जाण्यापूर्वी मी निवासस्थानातल्या कार्यालयात फायलींचा निपटारा करण्यासाठी गेलो असता धक्काच बसला. निर्णयासाठी प्रलंबित असलेल्या फायलींचे डोंगर, निवासस्थानातल्या कार्यालयात जिथं जागा असेल तिथं, रचून ठेवलेले आढळले. काही महिने या पदाची जागा रिक्त असल्यानं मोजक्‍या फायली प्रलंबित राहणं हे समजण्यासारखं होतं; पण इतक्‍या प्रचंड संख्येनं प्रलंबित असलेल्या फायली पाहून मनात चलबिचल सुरू झाली. जितक्‍या जास्त फायली प्रलंबित, तितके निर्णय प्रलंबित आणि ही बाब म्हणजे जनतेशी सरळ सरळ प्रतारणाच असते.
कर्मचाऱ्यांचं कार्यालयात उशिरा येणं आणि फायलींचा निपटारा तातडीनं होणं या दोन गोष्टींवर काय उपाययोजना करायची याविषयीचा निर्णय तत्क्षणी माझ्या डोक्‍यात आला.
प्रलंबित सर्व फायलींचा मी पुढच्या दोन रात्रींत निपटारा केला; पण त्याबाबत आणखी एक समस्या निदर्शनाला आली. रोज १०-१२ गठ्ठे आणि कधी कधी तर १६-१७ गठ्ठे फायली रोज येऊ लागल्या. हे अनाकलनीय होतं. जर इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात फायली येत असतील तर यापूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना इतर कामांना वेळ कसा देता येणं शक्‍य होतं? शिवाय, या प्रचंड संख्येनं येणाऱ्या फायलींच्या संख्येमुळे त्या काळजीपूर्वक वाचून त्यांवर त्वरित निर्णय घेतला जात होता का? माझी मानसिकता ही जिल्ह्याचं सकल उत्पादन वाढवणं, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबं, शेतकरी इत्यादींसाठी असलेल्या योजनांची नावीन्यपूर्ण रीतीनं अंमलबजावणी करून विकासाची एक नवी दिशा देण्याची होती. या पार्श्वभूमीवर स्टाफची अनुपस्थिती, फायलींमध्ये वेळेचा अपव्यय अनावश्‍यकरीत्या मोठ्या प्रमाणात होणं या बाबी प्रचंड खटकणाऱ्या होत्या. त्या वेळी स्वातंत्र्याची पन्नास वर्षं उलटूनही या अशा मूलभूत प्रशासकीय गोष्टींकडे लक्ष द्यावं लागणं ही प्रशासनाला काळिमा लावणारी बाब आहे असा माझा याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन होता. त्यामुळे या दोन्ही बाबींवर तातडीनं ठोस कार्यवाही करूनच प्रशासनाची घडी बसवण्याची सुरुवात करण्याचं मी ठरवलं.

अलीकडेच राज्य शासनानं पाच दिवसांचा आठवडा केला आहे. तो योग्य की अयोग्य यावर दोन्ही बाजूंनी प्रतिक्रिया येत आहेत. तथापि, आठवडा किती दिवसांचा आहे या बाबीबरोबरच; किंबहुना त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे अधिकारी वेळेवर कामावर येतात का? कामावर आल्यावर पूर्ण वेळ काम करतात का आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, त्यांच्याकडून अपेक्षित असणारं कामकाज ते करतात का? अशा अनेक बाबींचं ऑडिट होत नाही, त्यामुळे प्रशासन गतिमान करायचं असेल तर प्रथम ते प्रशासन जागेवर अस्तित्वात असणं आवश्‍यक आहे! यासाठी मी त्याच आठवड्यात एक प्लॅन केला.

‘सामान्य प्रशासन’ हा विषय ज्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे होता, त्यांना एके दिवशी कार्यालय सुरू होण्यापूर्वी एक तास अगोदर निवासस्थानी बोलावून घेतलं. त्यांना प्लॅन समजावून सांगितला. प्लॅन असा होता की कार्यालय सुरू होण्याच्या वेळेत किती स्टाफ वेळेवर येतो आणि किती उशिरा येतो याची खातरजमा मुख्यालयाच्या आवारात सर्व प्रवेशद्वारांवर अधिकारी नेमून करणं. अर्थात्‌, त्यात गुप्तता पाळणं आवश्‍यक होतं. अन्यथा, या प्लॅनची माहिती पसरून सत्य समजू शकलं नसतं.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी, त्यांना विश्‍वासू वाटतात अशा चार-पाच अधिकाऱ्यांना निवासस्थानी बोलावून घेतलं. त्यानंतर आम्ही सर्वजण मुख्यालयात जाऊन मुख्य कार्यालयाच्या सर्व प्रवेशद्वारांवर थांबलो. मी एका सहकाऱ्यासमवेत मुख्य प्रवेशद्वारावर थांबण्याचा निर्णय घेतला. कार्यालयाची वेळ सुरू होऊन १५ मिनिटं उशिरा येणाऱ्या स्टाफची नोंद करायला सुरुवात केली. एका तासानंतर हे थांबवलं. ज्या उपस्थिती-रजिस्टरवर कर्मचाऱ्यांची नोंद करणं आवश्‍यक असतं ते एका तासानंतर जमा करून माझ्या टेबलवर ठेवण्यात आलं. एव्हाना, मुख्यालयात हाहाकार माजला होता. ही घटना माध्यमांच्या प्रतिनिधींना आणि लोकप्रतिनिधींना समजली. हे नवीनच काय अकल्पित घडत आहे आणि असं करणं म्हणजे कर्मचाऱ्यांना धाक दाखवून त्यांचं मानसिक खच्चीकरण करणं आहे अशा प्रतिक्रिया पत्रकारांच्या माध्यमातून यायला सुरुवात झाली.

सर्वसाधारणतः दुपारी १२ च्या सुमाराला स्टाफच्या उपस्थितीची वास्तविक आकडेवारी समोर आली. ही माहिती लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावी या मागणीसाठी माध्यमांचे प्रतिनिधी माझ्या कार्यालयाबाहेर बसले होतेच. हे सर्व सुरू असताना जिल्ह्यातलं एक वजनदार नेतृत्व रागानंच माझ्या कार्यालयात आलं. चेहऱ्यावरून ते बरेच रागावलेले दिसत होते.

‘‘जिल्हा परिषदेत हे नवीनच काय खूळ काढलं आहे?’’ असा त्यांनी प्रश्‍न केला. अर्थात्‌, स्टाफनं वेळेवर कामावर येऊन जनतेच्या कामाचा निपटारा तातडीनं करावा अशी अपेक्षा खरंतर लोकप्रतिनिधींचीही असायला हवी. या पार्श्‍वभूमीवर त्यांचा प्रश्‍न जरा विरोधाभासात्मक वाटला. त्यावर मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.
मी म्हणालो : ‘‘स्टाफनं वेळेवर कामावर येणं हे केवळ नियमान्वयेच अपेक्षित आहे असं नाही, तर जनतेसाठी ती एक मूलभूत आवश्‍यकता आहे.’’ एव्हाना, आणखी चार-पाच लोकप्रतिनिधीही धावतच तिथं आले होते. तेही माझ्या या उपक्रमाला तीव्र आक्षेप घेऊ लागले. वातावरण बरंच तापू लागलं, तशात कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधीही कार्यालयाबाहेर येऊन माझी भेट घेण्यासाठी थांबले असल्याचं पीएनं सांगितलं. एक बाब स्पष्ट होती व ती ही की, हे लोकप्रतिनिधी स्वतःहून माझ्याकडे या घटनेसाठी येण्याच्या शक्‍यतेपेक्षा स्टाफनंच त्यांना माझ्याविरुद्ध भडकवलं असण्याची शक्‍यता जास्त होती. यावरून स्टाफचे आणि त्या लोकप्रतिनिधींचे संबंध किंवा सख्य लपून राहू शकत नव्हतं. माझ्या चेंबरमधलं वातावरण काय वळण घेईल याचा नेम नव्हता; पण मीही लोकप्रतिनिधींना जरा वेगळ्या पद्धतीनं हाताळण्याचं ठरवून त्यांना विचारलं, ‘स्टाफ उशिरा आला आणि त्यानं कामं केलं नाही तर तुम्हाला चालेल का?’ यावर त्यांची चलबिचल झाली व ती त्यांच्या चेहऱ्यावर जाणवण्याइतपत होती. मात्र,
‘आमचे कर्मचारी अतिशय कामसू आहेत’ वगैरे सांगण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. त्यावर मी त्यांना विचारलं, ‘जनतेची कामं वेळेवर होत नाहीत अशी भाषणं जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांकडून होतात. ती चुकीची आहेत का मग?’
माझ्या अशा प्रश्‍नांमुळे ते अस्वस्थ होत चालल्याचं मला स्पष्टपणे जाणवत होतं. हे सर्व सुरू असताना स्टाफच्या उपस्थितीची आकडेवारी संकलित करून उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी माझ्याकडे आले. एक स्ट्रॅटेजी म्हणून मी त्या लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीतच माध्यमांचे प्रतिनिधी, कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी यांनाही चेंबरमध्ये बोलावून घेतलं आणि उपस्थितीची आकडेवारी जाहीर करायला सांगितली. आकडेवारीचं विश्लेषण मोठं होतं; पण एक आकडा महत्त्वाचा होता व तो म्हणजे, कार्यालय सुरू होण्याच्या वेळेपासून एक तासाहून अधिक काळ उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या. त्या वेळी मुख्यालयात ५२९ इतका स्टाफ कामाला होता आणि त्यापैकी फक्त २६३ म्हणजे ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचारी कामकाजाच्या पहिल्या तासात उपस्थित होते. म्हणजेच, कार्यालय सुरू होण्याच्या नियमित कामकाजाच्या वेळेपासून एक तासापेक्षाही उशिरा येणाऱ्या स्टाफची संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होती. त्यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होता.

लोकप्रतिनिधींचा माझ्यावर रोष होताच; पण या आकडेवारीमुळे त्यांच्याकडे आता विवादासाठी ठोस मुद्दा नव्हता. कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी निघून गेले. माध्यमांसाठी ही आकडेवारी अनपेक्षित होती. शिवाय, ‘जे उशिरा आले त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा आणि जिल्ह्यातल्या सर्व कार्यालयांत कुणीही उशिरा आलं तर त्याची गय केली जाणार नाही’ हा माझा मनोदय मी जाहीर केला.
दुसऱ्या दिवशी सर्व वर्तमानपत्रांनी प्रशासनाची ही दुरवस्था ठळकपणे प्रसिद्ध केली आणि प्रशासकीय अनास्थेची लक्तरंही टांगली. स्थानिक वर्तमानपत्रांपैकी ‘संचार’ या जुन्या दैनिकानं ‘झाडाझडती अत्यावश्‍यक’ या मथळ्याखाली संपादकीय लिहिलं आणि देशातल्या तत्कालीन राजकीय परिस्थितीच्या गदारोळाच्या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासनव्यवस्थाही खिळखिळी असल्याचं दुर्दैवी चित्र विस्तृतपणे मांडलं.
या घटनेमुळे दोन गोष्टी घडल्या. प्रशासनाची मरगळ झटकली जाऊन ते दृश्‍यस्वरूपात गतिमान झाल्याचं दिसू लागलं ही सकारात्मक बाब दिसून आली. मात्र, त्याचबरोबर मी आणि काही लोकप्रतिनिधी आणि त्यांना जवळचा असलेला अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा गट अशी दरी निर्माण झाली आणि ती शेवटपर्यंत राहिली. त्याबाबत पुढं मी लिहिणारच आहे.

लेखाच्या सुरुवातीला नमूद केल्यानुसार, फायलींच्या प्रचंड ओघापुढे अनावश्‍यकरीत्या व्यतीत होणाऱ्या वेळामुळे महत्त्वाच्या कामांकडे लक्ष द्यायला अत्यंत अपुरा वेळ राहणं, हा मुद्दा होता. या अपुऱ्या वेळामुळे मग अनेक चुकीच्या गोष्टी घडत राहण्याची आणि प्रशासकीय दुरवस्था होण्याची संस्कृती वाढीस लागून ती देशाच्या प्रगतीतला मोठाच अडथळा ठरत असते. यावर तोडगा म्हणून सतत तीन-चार रात्री बसून माझ्याकडे येणाऱ्या फायलींचे विषय, त्यांचं महत्त्व, फायली माझ्याकडे येण्याची आवश्‍यकता याबाबत मी सखोल परीक्षण केलं. त्यावरून एक दिसून आलं की फायलींचा इतका मोठा ओघ (फ्लो) असण्याचं कारण म्हणजे मानवी मनाचा हव्यास आणि जबाबदारी झटकण्याची प्रवृत्ती! हव्यास यासाठी की सर्व सत्ता आपल्याकडेच केंद्रित राहावी व त्यामुळे स्वतःचं महत्त्व वाढवून घेण्याची आसक्ती आणि विशेषतः खर्चाबाबत निर्णय स्वतःकडे ठेवल्यानं त्यातून मिळणारा फायदा! जबाबदारी यासाठी झटकायची की काही चुका केल्या किंवा झाल्या तर त्या स्वतःवर येण्यापेक्षा वरिष्ठांकडे फाईल पाठवल्यावर आपली जबाबदारी कमी होतेच; शिवाय, चुकांसाठी वरिष्ठांनाही (फाईल त्यांच्याकडे पाठवल्यामुळे)जबाबदार ठरवता येऊ शकत असल्यानं पुढं काही होऊ नये यासाठी आणि समजा काही झालंच तर वरिष्ठांचंही संरक्षण मिळावं यासाठी.
हा एक प्रशासकीय रोग आहे असं ठरवून मी त्यावर शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला.

माझ्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कोणत्या अधिकारात फायली येतात आणि यापूर्वी किती अधिकार अगोदरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी खातेप्रमुखांना किंवा त्याखालील अधिकाऱ्यांना निर्णयासाठी दिलेले आहेत त्याविषयीची कागदपत्रं मी गोळा केली. धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक रुटीन, अनावश्‍यक गोष्टीही - ज्या वर्ग-२ किंवा वर्ग-१ च्या अधिकाऱ्यांकडे निर्णयासाठी सोपवणं शक्य होतं किंवा आवश्‍यक होतं असे विषय - माझ्या पूर्वीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतःकडे एकवटून ठेवून विनाकारण (खरं म्हणजे त्याला ‘कारणं’ही होतीच!) त्यांच्याकडे घेतले होते. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अनावश्‍यकरीत्या माझ्याकडे ठेवण्यात आलेले सर्व विषय मी उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या साह्यानं खालील अधिकाऱ्यांना सोपवण्याचे (शासकीय भाषेत या गोष्टीला ‘अधिकारांचं प्रत्यार्पण’ असं गोंडस नाव आहे!) आदेश तयार करून घेऊन ते लागू केले. ‘महाराष्ट्राच्या जिल्हा परिषदेच्या तोपर्यंतच्या इतिहासात इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात कोणत्याही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यानं आपल्या अधिकारांचा ‘त्याग’ केलेला नव्हता’ अशी अनुभवी अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया आली आणि ‘आता आपल्याकडे मोठे अधिकार आले’ म्हणून सर्व अधिकाऱ्यांमध्ये ‘खुशीची लहर’ येऊन वेगळंच वारं वाहू लागलं. आता खालच्या पातळीवरच कामं होणार आणि गरज पडली तर दबाव आणायला वाव अधिक राहणार म्हणून लोकप्रतिनिधीही आनंदले!
माझ्याकडे येणाऱ्या फायलींची संख्या यथावकाश ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त घटली. मी आता माझ्या मनात निश्र्चित केलेल्या आणि इतरांना त्याचा थांगपत्ता लागू न दिलेल्या फॉर्म्युल्याची अंमलबजावणी सुरू केली. फॉर्म्युला अत्यंत सोपा; पण प्रचंड प्रभावी होता. माझे अधिकार जरी मी खालच्या अधिकाऱ्यांना दिलेले असले तरी सर्व निर्णयांचा आढावा घेण्याची एक प्रक्रिया मी ठरवून दिली आणि आढावा घ्यायला सुरुवात केली. हा प्रयोग इतका यशस्वी ठरला की फायलींच्या निपटाऱ्याचा वेळ कमी झाला. शिवाय, निर्णय निकोप पद्धतीनं होऊ लागले. कारण, निर्णयाला विलंब झाला तर किंवा चुकीचे निर्णय झाले तर कठोर शिक्षेची केवळ धास्तीच या आढाव्यादरम्यान नव्हती, तर शिस्तभंगाच्या कारवायाही मी सुरू केल्या. एका छोट्या निर्णयामुळे प्रशासनात असे आमूलाग्र बदल होऊन एक वेगळंच सकारात्मक वारं अल्प कालावधीतच वाहू लागलं. अनावश्‍यक फायलींच्या जंजाळातून जो अतिरिक्त वेळ उपलब्ध झाला त्यामुळे मी अधिक प्रभावीपणे काम करू शकलो आणि हीच प्रथा मी पुढं सर्वच पोस्टिंगमध्ये सुरू ठेवली. यासंदर्भात ‘डेलिगेशन’ या विषयावर बाजारात अनेक पुस्तकं येतात, उपलब्ध असतात; पण स्वतःला जाणीव होऊन त्यावर उपाय काढण्याचा आनंद काही वेगळाच असतो आणि तो आनंद मी अद्यापही विसरू शकत नाही. नंतर महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्हा परिषदांनीही माझ्या या आदेशाच्या प्रती मागवून घेऊन ते राबवण्याचा प्रयत्न केलाच; शिवाय, ग्रामविकास सचिवांनी राज्यस्तरीय बैठकांमध्ये तसे निर्देशही दिले.
अर्थात्‌, केवळ अधिकार देऊन आणि आढावा घेऊन भागणार नव्हतं. दशकानुदशकं मरगळलेल्या यंत्रणेला त्यासाठी मार्गदर्शन आणि साह्य करणंदेखील आवश्‍यक होतं. त्यासाठी सर्व खातेप्रमुखांच्या सहकार्यानं राज्यात प्रथमच कामकाजाचं एक कॅलेंडर प्रकाशित केलं गेलं. त्यात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपासून ते ग्रामसेवकांपर्यंत सर्व
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी दैनंदिन पातळीवर वर्षभरात कोणती काम करणं अपेक्षित आहे याची यादी तयार करण्यात आली. कार्यालयात गेल्यानंतर कोणतं काम त्या दिवशी करणं अत्यावश्‍यक आहे ते समजून घेऊन ते वेळेवर होण्यासंदर्भात हे कॅलेंडर मार्गदर्शक होतं. कामं वेळेवर होणं महत्त्वाचं होतंच; शिवाय काही कामं अशीही होती की जी पूर्वी लक्ष देऊन कधीच केली जायची नाहीत. तीही आता केली जाऊ लागली. एकंदरीत ती ‘यूजर्स मॅन्युअल’ या प्रकारची पुस्तिका होती. खरं म्हणजे, ही पुस्तिका सर्व खात्यांमध्ये तयार होण्याची आजही आवश्‍यकता आहे. असे अनेक उपक्रम इतरही अधिकारी वेळोवेळी राबवत असतात; पण त्यांची कायमस्वरूपी अंमलबजावणी नंतरच्या अधिकाऱ्यांकडून होत नसल्यानं प्रशासन ढेपाळलेलं, असंवेदनशील राहून त्याचा त्रास नागरिकांना विनाकारण होतो हेही विदारक सत्य आहे.