कहाणी एका पुनर्वसनाची... (महेश झगडे)

‘‘माझ्या या आजच्या यशात तुमचाही सहभाग आहे...’’ माझ्यासमोर उभी असलेली ती नवनिर्वाचित नगरसेविका मला म्हणाली. मला काहीच समजेना. त्यावर, तिच्या यशात माझा सहभाग कसा आहे त्याची थोडक्‍यात कहाणी तिनं सांगितली. होय, कहाणीच होती ती. कपोलकल्पित कहाण्यांपेक्षा काही वास्तव कहाण्या ‘असंही घडू शकतं’ या सदरात चपखल बसतात, त्यांपैकीच ती एक कहाणी होती.

फास्ट फॉरवर्ड... वर्ष २०१७.
‘पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी’ म्हणजेच ‘पीएमआरडीए’चा पहिला महानगर आयुक्त म्हणून मी कार्यरत होतो. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पुणे महानगरपालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक नुकतीच पार पडलेली होती आणि नवनिर्वाचित नगरसेविकांच्या सत्काराचा कार्यक्रम पुण्यात मॉडर्न कॉलेजमध्ये होता. त्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणा म्हणून मला बोलावण्यात आलं होतं. महिलादिनाचे कार्यक्रम किंवा महिलांच्या सत्कारांचे कार्यक्रम मी कधीच चुकवत नव्हतो. कारण, एक तर असे कार्यक्रम तुलनेनं कमीच असतात. शिवाय, महिलांचं समाजातलं योगदान पुरुषांपेक्षाही जास्त असलं तरी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आलेलं आहे आणि याच धाग्याला धरून मी भाषण करत असे. जगातल्या महिलांचं, ज्या घरात अपत्यसंगोपन आणि इतर कामं करतात, त्यांचं मूल्यमापन केलं तर ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रॉडक्टमध्ये (जीडीपी) अर्थात् ‘सकल देशांतर्गत उत्पन्ना’त त्यांचा वाटा पुरुषांपेक्षा निश्चित जास्त राहील असं माझं ठाम मत आहे आणि जिथं संधी मिळेल तिथं मी हे मांडण्याचा प्रयत्न करतो.
***

नगरसेविकांच्या सत्काराचा कार्यक्रम कॉलेजातल्या ज्या एका सभागृहात आयोजिलेला होता तिथं मी नेहमीप्रमाणे वेळेअगोदर पोचलो. कोणत्याही बैठकीला किंवा जाहीर कार्यक्रमाला कधीही उशीर न करण्याचा दंडक मी स्वतःला घालून घेतलेला होता. कधी कधी आयोजकांपूर्वीच पोचून अंमळ अचडणींच्या प्रसंगांनाही तोंड द्यावं
लागण्याची वेळ या दंडकापोटी माझ्यावर आली हा भाग वेगळा. मात्र, या कार्यक्रमासाठी आयोजक आवर्जून अगोदरच उपस्थित होते आणि कार्यक्रम सुरू व्हायला वेळ असल्यानं, सभागृहातच पाहुण्यांसाठी ग्रीनरूमसारखा जो एक लहानसा कक्ष होता तिथं मला बसवण्यात आलं. हळूहळू इतरही पाहुणे येऊ लागले आणि मी पुणे महापालिकेत आयुक्त असतानाच्या गोष्टींना पुन्हा उजाळा मिळाला. हे सुरू असताना एका तरुण महिला आत आली व मला नमस्कार करत तिनं माझी विचारपूस केली. मात्र, मी काही त्यांना ओळखू शकलो नाही. कदाचित, मी आयुक्त असताना त्या एखाद्या पक्षाच्या कार्यकर्त्या असाव्यात आणि आता कार्यक्रमासाठी श्रोता म्हणून आल्या असाव्यात असा माझा समज होता. मी त्यांना ओळखलं नसावं हे त्यांच्याही लक्षात आलं आणि त्या स्वतःहूनच बोलून गेल्या : ‘‘बरोबर आहे, तुम्ही मला ओळखलं नसणार. कारण, मी त्या वेळी खूपच लहान होते.’’
तरीही माझ्या काहीही लक्षात येत नव्हतं. त्या पुढं म्हणाल्या : ‘‘मी आता नगरसेविका म्हणून निवडून आले असून, तुमची भेट होत असल्यामुळे मला कमालीचा आनंद होत आहे.’’
हे बोलत असताना त्यांचा सद्गदित झालेला आवाज लपून राहिला नाही. माझी उत्सुकता शिगेला पोचली असतानाच त्यांनी त्यांचं नाव सांगितलं. त्या म्हणाल्या : ‘‘माझ्या या यशात तुमचाही सहभाग आहे.’’ त्यांच्या यशात माझाही सहभाग कसा आहे त्याची थोडक्‍यात कहाणी त्यांनी सांगितली. होय, ती कहाणीच होती. कपोलकल्पित कहाण्यांपेक्षा काही वास्तव कहाण्या ‘असंही घडू शकतं’ या सदरात चपखल बसतात, त्यांपैकीच ही एक कहाणी होती.
***

मी सोलापूर इथं जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना म्हणजे सुमारे १७ वर्षांपूर्वी - ही महिला त्या वेळी लहान, गरीब मुलगी असताना- ही कहाणी सुरू झाली होती...
आणि आता तीच कहाणी पुण्यासारख्या - देशातल्या मोठ्या शहरांपैकी नवव्या क्रमांकाच्या व महाराष्ट्रातल्या सर्वात मोठ्या महानगरपालिकांपैकी दुसऱ्या क्रमांकाच्या असलेल्या - महापालिकेची नगरसेविका म्हणून त्या महिलेनं निवडून येणं या पायरीपर्यंत पोचली होती.
जी गोष्ट गेली १७ वर्षं माझ्या विस्मरणात गेली होती ती आता, त्या महिलेनं परिचय करून दिल्यानंतर, जशीच्या तशी माझ्या डोळ्यांसमोर तरळू लागली.
आम्ही दोघं त्यावर दहा-पंधरा मिनिटं जुन्या गोष्टींना उजाळा देत राहिलो. शिवाय, त्या महिलेचा खडतर प्रवास कक्षातली इतर उपस्थित मंडळी एका कादंबरीप्रमाणे ऐकत राहिली. मला प्रचंड आनंद झाला होता.
एक मुलगी दारिद्र्यावर मात करण्यात आणि समाजानं उपेक्षिलेल्या समुदायातून पुढं येण्यात केवळ यशस्वीच झाली होती असं नव्हे, तर ती शहरातल्या सर्वसामान्यांचं स्थानिक पातळीवर नेतृत्व करण्यासही सक्षम झालेली होती. आपण जे रोपटं १७ वर्षांपूर्वी लावण्यात सहभागी झालो होतो त्या रोपट्याच्या फलनिष्पत्तीचा एक भाग म्हणूनच हे घडलं होतं आणि मी या कार्यक्रमाला आलो नसतो तर कदाचित मला हे समजलंही नसतं. ते समजलं याचा आनंद फार मोठा होता. अर्थात् त्या महिलेचं कुटुंब आणि इतर कबिला यांच्याबद्दल मला पुसटशी माहिती होतीच व त्यामुळे त्यांचीही मी विचारपूस केली असता काही गोष्टींमुळे विषण्णताही आली.
या सगळ्या घटनेची पार्श्वभूमी ही सतरा वर्षांपूर्वीची असली तरी त्या वेळच्या सर्व घटना डोळ्यांसमोर उभ्या राहिल्या.
***

सोलापूर इथं मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून मी रुजू झालो त्या वेळी तिथं जे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक होते त्यांची आणि माझी कामानिमित्त वेळोवेळी भेट होऊ लागली. काही दिवसांतच आमच्यातल्या स्वभावसाधर्म्यामुळे किंवा ‘केमिस्ट्री’मुळे कार्यालयीन औपचारिकता संपुष्टात आली आणि बऱ्याचशा कार्यालयीन बाबीही व्यक्तिगत विषय म्हणून हाताळू लागलो.
सोलापूर तसं लहान असल्यानं आणि वरिष्ठ अधिकारी हाताच्या बोटावर मोजण्यापेक्षाही कमी असल्यानं एकमेकांचं येणं-जाणं आणि महिन्यातून एखाद्या वेळी कुटुंबासमवेत डिनर घेण्याची प्रथा सुरू झाली. अशाच एका डिनरच्या वेळी पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यक्षेत्रातली गुन्हेगारी, दरोडे, त्यावर ते करत असलेली उपाययोजना यावर आम्हा तिघांमध्ये विस्तृत चर्चा झाली. त्या चर्चेत एक बाब त्यांनी सांगितली. ती अशी की सोलापूर जिल्ह्यात आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांत फासेपारधी समाजावर गुन्हेगारीचे आरोप वारंवार होतात, त्यांपैकी काही पकडले जातात, काहींना शिक्षा होते, काहींना विनाकारणच वारंवार संशयावरून पकडलं जाऊन त्यांचं आयुष्य त्यातच संपुष्टात येतं, तसेच हा समाज एका गावात किंवा परिसरात राहत नसल्यानं; किंबहुना अनेकांना त्यांचं स्वतःचं म्हणावं असं गावच नसल्यानं, हा समाज वारंवार आपलं वास्तव्य बदलत रानावनात राहत असतो. पोलिस विभाग वगळता इतर विभागांशी या समाजाचा प्रशासकीय बाबींसंदर्भात तसा काही संबंध येतो असं नाही. कारण, सामाजिक जाणीव, मानवी हक्क, शासकीय योजनांचा लाभ यासाठी शासकीय कार्यालयात येणं किंवा हक्कांसाठी मोर्चा, आंदोलनं करणं याविषयी या समाजाची तुलनेनं बरीच अलिप्तता दिसून यायची. मला जरी या समाजाची फारशी ओळख नसली तरी मी लहान असताना आजोबांकडे या समाजातलं एक कुटुंब शेतीचं राखणदार म्हणून येत असल्याचं मला माहीत होतं. इतरांच्या दृष्टीनं त्या कुटुंबाची ओळख गुन्हेगारीवरून असली तरी माझ्या दृष्टीनं ते आमच्या शेतीचं संरक्षक होतं. हे कुटुंब जरी प्रत्यक्ष शेतात येऊन राहत नसलं तरी त्याच्या केवळ दबदब्यामुळे पिकांची चोरी होत नव्हती. अशी काहीशी ती व्यवस्था होती. त्याबदल्यात त्या कुटुंबाला वर्षभर धान्य दिलं जायचं. आजी-आजोबांना त्या कुटुंबाशी अनेक वेळा गप्पा मारतानाही मी पाहिलं होतं. त्या कुटुंबातल्या सदस्यांचे चेहरे जरी उन्हा-वाऱ्यानं रापलेले असले तरी ते कधीकाळी गोरे असल्याच्या स्पष्ट खुणा दिसायच्या. शिवाय, काहींचे डोळे हिरवे किंवा घारे असायचे. त्यांची नावंही कधी कधी रायफल वगैरे अशा स्वरूपाची असल्यानं, त्यांच्यात आणि रेड इंडियन्सची जी वर्णनात्मक नावं असतात त्यांत साम्य आहे असं वाटायचं. ‘टिनटिन’ किंवा तत्सम कॉमिक्‍स पुस्तकांचा प्रभाव म्हणा किंवा अन्य काही म्हणा; पण मला त्यांच्यात आणि रशियन जिप्सींमध्येही विलक्षण साम्य वाटायचं. पुढं सोलापूरला पोस्टिंग होईपर्यंत हे सर्व विस्मरणात गेलं होतं. इतिहास हा जरी माझा विषय नसला तरी पूर्व आफ्रिकेतून ज्या वेळी मानवानं प्रथमतः जगात इतरत्र पसरायला सुरुवात केली त्यात सर्वात अगोदर भारतात पोचणाऱ्या जथ्यांपैकी पारधी समाज असावा असा माझा तर्क आहे.
माझ्या विस्मरणातून गेलेल्या या गोष्टींचा विषय आता एका वेगळ्याच संदर्भात पोलिस अधिकाऱ्यांनी काढला होता. विसाव्या शतकाच्या अखेरीसदेखील या समाजाचा संदर्भ शासनाच्या गुन्हेगारी खात्याच्या संदर्भातच जास्त येतो हे मानवी दुर्दैव आहे. ब्रिटिशांनी तर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी सन १८७१ मध्ये सर्व समाजालाच गुन्हेगार ठरवण्याचा कायदा लागू केला व त्यांच्यासाठी स्वतंत्र वसाहत उभारून त्यांना एक प्रकारे तुरुंगातल्यासारखं जीवन जगायला भाग पाडलं. स्वातंत्र्यानंतर चळवळीतील काही कार्यकर्त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना भेटून हे सर्व विशद केलं. त्यानंतर नेहरूंनी स्वतः सोलापूर इथं येऊन, या वसाहतीच्या बंधनात अडकलेल्या समाजाला मुक्त केल्याचं जाहीर सभेत घोषित केलं. आता प्रचलित असलेल्या ‘विमुक्त’ या शब्दाचा वापर कदाचित तेव्हापासून सुरू झाला असावा. ब्रिटिशांनी केलेला अमानवी कायदा रद्द झाला. पारधी समाजाच्या दृष्टीनं या घडामोडीला हे असं ऐतिहासिक महत्त्व होतं.

मी, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक पारधी समाजाच्या या समस्येवर बराच वेळ बोलत बसलो. त्या चर्चेतून कळलं की मी सोलापूर इथं बदलून येण्याच्या काही दिवस अगोदर एक अप्रिय घटना घडली होती व ती म्हणजे, एका पारधी व्यक्तीचा कोठडीत मृत्यू झाल्यामुळे प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. पारधी समाज, त्यांना मदत करणारे काही कार्यकर्ते आणि जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांच्या समन्वयानं सोलापूर जिल्ह्यातच या समाजाचं एके ठिकाणी पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयानं तो तणाव कमी झाला होता. मात्र, पुनर्वसनासाठी जो मंगळवेढा परिसर निवडला गेला होता त्या निवडीला स्थानिकांचा व विशेषतः मंगळवेढा नगरपालिकेचा तीव्र विरोध होता
असं मला पोलिस अधीक्षकांकडून समजलं आणि अद्याप पुनर्वसन झालं नसल्यानं तणाव पुन्हा सुरू झाला होता. एक बाब चांगली होती की जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक हे पारधी समाजाला दिलेल्या शब्दानुसार पुनर्वसनासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्नशील होते. तथापि, स्थानिकांच्या विरोधामुळे समस्या जटील झालेली होती.
यावर आम्हा तिघांमध्ये विस्तृत चर्चा होऊन हे पुनर्वसन मंगळवेढ्याऐवजी इतरत्र करण्याचा प्रयत्न करावा असं ठरलं.

मला या समस्येची व्याप्ती माहीत नव्हती, त्यामुळे मी त्या दोघांना सुचवलं की नगरपालिकेच्या क्षेत्रात पुनर्वसन शक्य नसेल तर - जिल्ह्याचा ग्रामीण भाग माझ्याकडे असल्यानं - सुयोग्य ठिकाण शोधण्याची जबाबदारी मी घेतो. ती जबाबदारी यासाठी की जिल्हा परिषदेचं प्रशासन गावापर्यंत, ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांपर्यंत असल्यानं त्यांचा निश्‍चित फायदा होऊ शकला असता. शिवाय, पारधी कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांत समाविष्ट करणं, त्यांना आवश्‍यक असणाऱ्या कागदपत्रांची जमवाजमव करणं ही जबाबदारीही घेतली. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक या विषयाबाबत अगोदरच कार्यरत असल्यानं त्यांचेही प्रयत्न पुढं सुरू राहिलेच. त्यांनी जे प्रचंड प्रयत्न केले ते त्यांनी वैयक्तिकरीत्या अनुभवलेले असल्यानं मला त्यावर प्रकाश टाकता येणं शक्‍य नाही; पण मी जे वैयक्तिक पातळीवर अनुभवलं त्याचा थोडक्‍यात ऊहापोह मी करतो. समाजासमाजात असलेल्या दरीचं ते एक ज्वलंत उदाहरण होतं, असं मला यासंदर्भात दिसून आलं. मला वाटतं, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांचे अनुभव कदाचित वेगळे असतील.
***

पारधी समाजाला ‘इंदिरा आवास योजनें’तर्गत घरकुलं देऊन त्यांचं गावागावात वेगवेगळ्या ठिकाणी पुनर्वसन करावं असा माझा मनोदय होता. त्यासाठी मी संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलावलं आणि वेगवेगळ्या गावांसंदर्भातले प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. पारधी समाजाच्या पुनर्वसनाचा मी असा काही प्रस्ताव दिला आहे याची बातमी जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळात वाऱ्यासारखी पसरली. जिल्हा परिषदेचे आणि पंचायत समितीचे काही सदस्य माझ्याकडे आले व त्यांनी या प्रस्तावाला तीव्र आक्षेप घेतला.

एका वरिष्ठ जिल्हा परिषद सदस्यानं तर, ‘आपण ज्या गावचे आहात तिथं त्यांचं पुनर्वसन करा, आमच्याकडे नको’ असा पवित्रा घेत ‘गावागावात पुनर्वसन केलं तर आम्ही ते होऊ देणार नाही’ असा निर्वाणीचा इशाराही दिला. मला हे अनपेक्षित नसलं तरी सदस्यांच्या भावना इतक्‍या तीव्र असतील याचीही कल्पना नव्हती.
‘इंदिरा आवास योजना’ हाताळत असलेल्या विभागप्रमुखांनी माझ्याकडे येऊन, ‘तुम्ही हा विचार सोडून द्यावा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी व पोलिस अधीक्षकांनी ठरवल्यानुसार एका ठिकाणी एक गाव निवडून पारधी समाजाचं पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवावा’ असं सूचित केलं. बहुधा सर्व संबंधित सदस्य त्यांच्याकडेही गेले असावेत व त्यांनाही त्या सदस्यांनी इशारा दिलेला असावा.
पुनर्वसनाबाबत माझ्या विचारसरणीत आणि जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांच्या विचारसरणीत काही तांत्रिक मूलभूत फरक होता. संबंधित सर्व पारधी कुटुंबांचं पुनर्वसन एकाच गावात केलं जावं असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यांचं हे म्हणणं एका अर्थानं योग्य यासाठी होतं की जागेची उपलब्धता, ती मिळण्यासाठी होणारा विरोध, एकत्रित सुविधा इत्यादी बाबी पाहता एकाच ठिकाणी पुनर्वसन तुलनेनं सोपं होतं. मला त्यांचे मुद्दे पटत असले तरी माझी विचारसरणी वेगळी होती. माझ्या दृष्टीनं पारधी समाजाचं इतर समाजांमध्ये, गावागावात इंटिग्रेशन होऊन ते मुख्य प्रवाहात आले पाहिजेत. अन्यथा, एके ठिकाणीच पुनर्वसन केल्यास ते पुन्हा मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होण्यापासून वंचित राहतील असं माझं मत होतं. पूर्वी ब्रिटिशकाळात त्यांच्या स्वतंत्र वसाहती उभारून पोलिसांकरवी त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचा ब्रिटिशांचा उद्देश होताच. तेव्हा, ब्रिटिशकाळात होत्या तशा आता तरी त्यांच्या एकाच ठिकाणी वसाहती नकोत असं मला वाटत होतं. त्यामुळे जिल्हा परिषदेंतर्गत मी या समाजाला वेगवेगळ्या गावांत ‘इंदिरा आवास घरकुलं’ देण्याचा प्रस्ताव सुरूच ठेवला. अर्थात्‌, असं करताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रस्तावानुसार, एके ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासंदर्भातही त्यांना सहकार्य करणं सुरूच ठेवलं.
तशातच सर्व सभासद-सदस्यांची उपस्थिती असलेली जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा झाली. पारधी समाजाचं वेगवेगळ्या गावांत पुनर्वसन केलं जावं या माझ्या प्रस्तावावर व माझ्यावर त्या बैठकीत सडकून टीका झाली. किंबहुना, ‘पुनर्वसन करणं’ या मुद्द्यावरच ती टीका होती. सभागृहाचं वातावरण तापलं. त्यावर ‘प्रशासनाचा अद्याप विचार सुरू आहे आणि त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही’ असं सांगून वातावरण शांत करण्याचा मी प्रयत्न केला.

पुढचे काही दिवस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत या पुनर्वसनासंदर्भात काम करण्याबरोबरच प्रत्यक्ष ग्रामसेवकांनाही बोलावून घेऊन त्यांनी गावकऱ्यांना पुनर्वसनाची बाब पटवून देण्याविषयीचा उपक्रम मी सुरू केला. कधी कधी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षा गावपातळीवरील अधिकारी त्यांच्या गावकऱ्यांशी असलेल्या जवळिकीचा लाभ घेऊन कामं व्यवस्थित पार पाडतात असा माझा अनुभव होता. माझ्या या उपक्रमाला काही तुरळक गावांतून सकारात्मक प्रतिसाद येत असल्याचे संकेत मिळू लागले असतानाच एके दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांचा
निरोप आला, ‘आपण पारधी समाजाच्या पुनर्वसनासाठी काही शासकीय जमिनींची निवड केली आहे. त्या जमिनी पाहून मग अंतिम निर्णय घेऊ या.’ अर्थात्‌, हे पुनर्वसन एकाच ठिकाणी होणार होतं असा त्याचा अर्थ. आम्ही एकाच गाडीतून दोन गावांच्या हद्दीवरील शिवारात जागा पाहण्यासाठी पोचलो. आमच्या बरोबर महसूल आणि जिल्हा परिषदेचे अधिकारी होतेच. जागा तशी निर्जन ठिकाणी आणि लोकवस्तीपासून बऱ्याच अंतरावर होती. या जागेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय झाला असावा आणि जागेची पाहणी ही औपचारिकता असावी अशी मला शंका येऊ लागली. कारण, पारधी समाज, कार्यकर्ते आणि गावकरी यांची या जागेला संमती आहे असं ते बोलून गेले. याचा अर्थ अंतर्गतरीत्या अगोदरच चर्चा होऊन तोडगा निघाला असावा अशी माझी खात्री झाली. अर्थात्‌, पारधी समाज मुख्य प्रवाहात आणला जाण्याऐवजी पुन्हा एकदा वेगळ्या वसाहतीतच राहणार या विचारानं मी व्यथित झालो. वेगवेगळ्या गावांत घरकुलं देऊन पुनर्वसन करण्यासाठी ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून गावकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद येत आहे हे मी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर घातलं. मात्र, ‘आता नको, इथं एकाच ठिकाणी पुनर्वसन करू या,’ असं मोघम उत्तर त्यांनी दिलं. यावरून, या निवडलेल्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यामागं काहीतरी ठोस, वेगळं कारण असावं व ते मला सांगणं त्यांना प्रस्तुत वाटत नसावं, अशी माझी खात्री पटली.

अर्थात्‌, माझ्या दृष्टीनं या समाजाला स्थैर्य येण्यासाठी घरं मिळणार असल्यानं जास्त खोलात न जाता आणि या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्याची माझी इच्छा जरा बाजूला ठेवून सहकार्य करण्याचं मी ठरवलं. तसा या कामातही आनंद होताच.
मुख्यालयात परत आल्यानंतर सर्व संबंधित बाधित पारधी कुटुंबांची नावं दारिद्र्यरेषेखाली नोंदवण्यासाठी मी गटविकास अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या व त्याचं दैनंदिन सुपरव्हिजन करून मला रोज कळवण्याबाबत उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. अर्थात्‌ त्यांची नावं दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात घेण्यासाठी अनंत अडचणी येत होत्या; पण अशा या मुख्य प्रवाहापासून खऱ्या अर्थानं वंचित राहिलेल्या समाजाबाबत बरीच लवचिकता ठेवणं अपरिहार्य होतं. यासंदर्भात ग्रामसेवक संघटनांचे प्रतिनिधी माझ्याकडे आले व त्यांनी एका मुद्द्याबाबत काळजी व्यक्त केली. ‘अशी लवचिकता दाखवण्यात आली आहे, अशी इतर कुणाकडून तक्रार केली गेली तर संबंधित ग्रामसेवकाविरुद्ध कारवाई होऊ शकते,’ असं संघटनेच्या प्रतिनिधींनी मला सांगितलं. मला त्यांचं म्हणणं पटत होतं; पण ज्यांच्यासाठी अशा योजना तयार करण्यात आल्या आहेत त्यांना केवळ कागदपत्रांअभावी वंचित राहावं लागू नये आणि शिवाय ग्रामसेवकांविरुद्धही कारवाई होऊ नये या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. शेवटी, वैयक्तिक जबाबदारी म्हणून ‘या कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेखाली सामावून घ्यावं व घरकुलं मंजूर करावीत’ असं टिपण्णी मी संबंधित प्रमुखाकडे द्यावी आणि जर तक्रार झाली तर ‘या टिपण्णीच्या आधारे ती कार्यवाही झाली’ असं रेकॉर्डवर घ्यावं असं ठरलं. त्यानुसार, मी तशी टिपण्णी संबंधितांकडे दिली. कायद्याचं, नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं असा माझा प्रयास होताच; पण ही टिपण्णी त्या प्रयासाला छेद देणारी होती. तथापि, प्रशासनाकडे काही बाबी अशाही असतात की त्या सर्वच नियमांत बसत नसल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी ही नियमपालनापेक्षाही अधिक व्यापक जनहिताची असते. याबाबतीत मी अधिक व्यापक जनहित पाहिलं.
पुढं तिथं घरकुलं झाली.

माझीही सोलापूरहून यथावकाश बदली झाल्यानं, पुढं काय झालं याचा पाठपुरावा मी केला नाही. मात्र, अशा चांगल्या कामात तक्रार झाली नसावी.
... आणि आता सतरा वर्षांनंतर त्या पुनर्वसित कुटुंबांपैकीच एक असलेली पुढच्या पिढीची प्रतिनिधी पुणे महानगरपालिकेची नवनिर्वाचित नगरसेविका म्हणून माझ्यासमोर उभी होती. या समाजाचा संघर्ष अद्याप संपलेला आहे असंही नाही; पण तो समाज पुढं जात आहे हे पाहून सुखद धक्का बसला.