हे कसले शिक्षक? हे तर चाकराला पडचाकर! (महेश झगडे)

दिवसभराच्या त्या सर्व प्रकारातून एक बाब निष्पन्न झाली ती ही, की शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत या देशाला अद्याप फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे! काही विद्यार्थी आणि शिक्षक हे अतिशय गुणवत्तापूर्ण, बुद्धिमान आणि विषयांचं सखोल ज्ञान असलेले होते; पण ते केवळ अपवादानंच. दुसरी-तिसरीतील काही विद्यार्थ्यांना स्वतःचं पूर्ण नाव किंवा गावाचं नावदेखील लिहिता येत नव्हतं. एका शिक्षकानं तर कहरच केला. राष्ट्रध्वजाचे रंगही त्याला क्रमानं सांगता आले नाहीत. एका शिक्षकाला पूर्ण राष्ट्रगीत म्हणता आलं नाही.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सोलापूर इथं आता मी पूर्णपणे स्थिरावलो होतो. खरं म्हणजे प्रशासनात सर्व बाबी, जिल्हा समजून घेण्यासाठी
पहिले पंधरा दिवसच पुरेसे असतात व त्यामुळे एका पोस्टिंगसाठी दोन-तीन वर्षांचा कालावधी मला तरी योग्यच वाटत होता आणि काही पोस्टिंगमध्ये तर दुसऱ्या वर्षापासूनच त्याच त्या फाईल पाहण्याची, तेच ते निर्णय घेण्याची वेळ येते. त्याच त्या गोष्टींची पुनरावृत्ती होत राहणं ही बाब माझ्या स्वभावात बसणारी नसल्यानं मी दुसऱ्या वर्षीपासूनच नवीन काही तरी शोध घेण्यात आणि तो राबवण्यात वेळ व्यतीत करत असे.

सोलापूर जिल्ह्यातील शैक्षणिक दर्जा इतर जिल्ह्यांसारखाच सुमार होता; पण तिथल्या शिक्षकसंघटनांचं प्राबल्य हे इतर जिल्ह्यांपेक्षा जास्त होतं. एकदा पदाधिकाऱ्यांशी अनौपचारिक चर्चा करता करता मी हा विषय छेडला आणि या जिल्ह्यातील पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याबाबत जर काही काळजी असेल तर शिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष देण्याचा मुद्दा त्यांच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचं जे विदारक चित्र मी त्यांच्यापुढं मांडलं, त्यामुळे त्यांच्यात पसरलेली अस्वस्थता लपून राहिली नाही. काही तरी करावं हा मुद्दा शिक्षणसभापतींनी अधिकच उचलून धरला. वातावरण अगदी योग्य आहे हे पाहून त्यांच्यापुढं मी एक प्रस्ताव ठेवला. तो असा की, शैक्षणिक गुणवत्ता ही काही एका दिवसात किंवा एका गोष्टीमुळे सुधारणार नाही. त्यासाठी अविरत प्रयत्न करावे लागतील. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये वातावरणनिर्मितीकरिता ते प्रत्यक्ष शाळेवर उपस्थित राहतात किंवा नाही आणि त्यांचा स्वतःच्याच विषयांबाबतचा अभ्यास आहे किंवा नाही यासाठी विशिष्ट प्रश्‍न ठरवून घेतले आणि सर्व पदाधिकारी, तसंच जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागातील आणि अन्य विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी यांचे गट तयार केले व जिल्ह्यातील जितक्‍या शक्‍य होतील तितक्‍या शाळांना सकाळपासून सायंकाळी शाळा सुटेपर्यंत एकाच दिवशी भेटी दिल्या. विद्यार्थ्यांची ते ज्या इयत्तेत आहेत तितकी शैक्षणिक क्षमता आहे का आणि मुळातच शिक्षकांना स्वतःला विषयांचं पुरेसं ज्ञान आहे का हे पाहण्यावर आम्ही या भेटींमध्ये भर दिला. अर्थात् शिक्षकांची उपस्थिती हा विषय होताच.

दिवसभराच्या या सर्व प्रकारातून एक बाब निष्पन्न झाली ती ही, की शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत या देशाला अद्याप फार मोठा पल्ला गाठायचा आहे! काही विद्यार्थी आणि शिक्षक हे अतिशय गुणवत्तापूर्ण, बुद्धिमान आणि विषयांचं सखोल ज्ञान असलेले होते; पण ते केवळ अपवादानंच. दुसरी-तिसरीतील काही विद्यार्थ्यांना स्वतःचं पूर्ण नाव किंवा गावाचं नावदेखील लिहिता येत नव्हतं. एका शिक्षकानं तर कहरच केला. राष्ट्रध्वजाचे रंगही त्याला क्रमानं सांगता आले नाहीत. एका शिक्षकाला पूर्ण राष्ट्रगीत म्हणता आलं नाही. एका शिक्षकानं तर त्याचं स्वतःचंच नाव चुकीचं सांगितलं, म्हणजे रेकॉर्डला एक नाव आणि सांगताना भलतंच दुसरं नाव. त्यावर काय बोलावं ते समजत नव्हतं. सोबत असलेल्या मुख्याध्यापकांकडे मी प्रश्‍नार्थक नजरेनं पाहिलं तर त्यांचा चेहरा घामानं थबथबलेला. विद्यार्थ्यांसमोर हा गोंधळ आता पुरे म्हणून आम्ही मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात बसून त्यांना खुलासा करायला सांगितलं. माझा तर त्यावर विश्वासच बसणं शक्‍य नव्हतं; पण दुर्दैवानं विश्वास ठेवावा लागावा अशी वस्तुस्थिती समोर आली. शिक्षकानं त्याचं नाव सांगितलं हे खरं होतं; पण त्याचबरोबर आश्र्चर्य म्हणजे, त्या शिक्षकाचं रेकॉर्डवरील नावही पूर्णपणे वेगळं होतं हेही शंभर टक्के खरं होतं. ही काही जादू नव्हती; पण तो जो काही प्रकार होता तो जादूपेक्षा काही कमीही नव्हता. तो प्रकार असा होता : ‘अ’ शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या सेवेत रीतसर नोकरीला होता; पण त्याची शेतीवाडी चांगली असल्यानं त्यानं दुसऱ्याच एका गरजू (?) ‘ब’ व्यक्तीला त्याच्या जागी शाळेत नोकरीला ठेवून घेऊन तो त्या ‘ब’ला ५० टक्के पगार देत असे. हे इथंच थांबलं नाही. ‘ब’चीदेखील आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्यानं त्यानं ‘क’ या व्यक्तीला शिक्षक म्हणून ठेवलं आणि आज तो ‘क’च प्रत्यक्ष शाळेत उपस्थित होता आणि तो स्वतःचं नाव सांगत होता आणि ते खरं होतं! याबद्दल ‘क’ व्यक्तीला ‘ब’कडून २० टक्के पगार मिळत असे आणि तो खराखुरा गरजू असला तरी विद्यार्थ्यांच्या दुर्दैवानं अप्रशिक्षित होता. माझं डोकं गांगरून गेलं. सुन्न होणं म्हणजे काय याचा मी अनुभव घेतला. काय बोलावं ते सुचत नव्हतं. कारण, परिस्थिती बोलण्यापलीकडची होती. संताप व्यक्त करूनही काही उपयोग नव्हता. माझी स्तब्धता पाहून बरोबर असलेल्या एका ग्रामसेवकानं जरा अडखळतच अधिकची माहिती दिली. त्याच्या म्हणण्यानुसार, हे काही एवढं एकच अपवादात्मक प्रकरण नसून सोलापूरमधील दोन तालुक्‍यांत असे अनेक प्रकार आहेत. त्यामध्ये मूळ शिक्षकानं इतरांना स्वतःऐवजी शिक्षक म्हणून नोकरीला ठेवणं हे प्रकार जास्त असले तरी एका अन्य प्रकरणात चौथीही व्यक्ती प्रत्यक्षात काम करत असल्याचंसुद्धा एक उदाहरण त्याला माहीत होतं!

उरलेल्या शाळांना त्या दिवशी भेटी देऊन मी मुख्यालयात परतलो. दुसऱ्या दिवशी, खातेप्रमुख या नात्यानं प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना बोलावून घेतलं व काल निदर्शनाला आलेला प्रकार त्यांना सांगितला. त्यांनी त्यावर असं काही आश्र्चर्य व्यक्त केलं की ते अभिनयक्षेत्रात गेले असते तर त्यांना उत्कृष्ट अभिनयाबद्दल निश्र्चितच पारितोषिकं मिळाली असती. कारण, नंतर चौकशी करता, एका सहायक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून असं समजलं की हे सर्व प्रकार त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना माहीत होते; पण ते या प्रकारांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असत. कारण, त्यांना सोलापूरहून इतर ठिकाणी बदली नको असायची. बदली न होण्यासाठी ते मग शिक्षकांचा वापर करून घेत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. शिवाय, सोलापूरहून बदली का नको, तर ते इतर नातेवाइकांच्या नावे सहकारी बॅंक चालवत होते. अर्थात् त्यांचे राजकीय संबंध अतिशय बळकट होते हे वेगळं सांगण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांच्या अन्य एका प्रकरणात गंभीर अनियमितता केल्यानं त्यांच्यावर कारवाई करण्याचं मी लेखी नमूद केल्याचं प्रकरण ताजं असतानाच हा प्रकार उघडकीस आला होता, त्यामुळे त्यांनी ही बाब माहीत नसणं आणि त्यांनी आश्र्चर्य दाखवणं हे स्वाभाविकच होतं. त्यावर ‘जिल्ह्यात अशी प्रकरणं असल्यास मी त्यांचा शोध घेतो,’ हे त्यांनी स्वतःहूनच सांगितलं. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबरची पुढील चर्चा थांबवायची असेल तर स्वतःहून असे प्रस्ताव देणारे आणि वेळ मारून नेणारेही अधिकारी प्रशासनात असतात हे मला केवळ माहीतच नव्हतं, तर त्याचा पूर्वानुभवही होता. अर्थात, त्यांची जिल्ह्यातून इतरत्र जोपर्यंत बदली होत नाही तोपर्यंत पूर्ण वस्तुस्थिती समोर येणार नसल्यानं, त्यांची बदली इतर जिल्ह्यात करण्याचा प्रस्ताव मी राज्य शासनाला स्वतंत्रपणे पाठवला.

संपूर्ण दिवस तपासणी करणाऱ्या सर्व गटांचे अहवाल
तपासणीच्या दुसऱ्या दिवशी एकत्रित करून परिस्थितीचं विश्र्लेषण केलं. त्यामध्ये, शाळातपासणीत बहुतेक सर्व गटांकडून सर्वसाधारणपणे एकच चित्र समोर येणं अपेक्षित होतं; पण त्यातही असं जाणवलं की, वस्तुस्थिती शोधण्याऐवजी चुकांवर पांघरुण घालण्याकडेच काही गटांचा कल होता. तरीही जे चित्र समोर आलं ते पाहता ग्रामीण शिक्षणाबाबत प्रचंड मोठी प्रशासकीय चळवळ होणं आवश्‍यक असल्याचं जाणवलं आणि त्याआधारे एक विस्तृत कार्यक्रम हाती घेण्याचं मी ठरवलं. त्यासाठी केवळ जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेवरच अवलंबून राहण्याऐवजी शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था किंवा व्यक्ती यांना समाविष्ट करून घेऊन, त्या उपक्रमात - माझी बदली झाल्यानंतरही - सातत्य कसं राहील यावर विचार सुरू केला. त्यात शैक्षणिक क्षेत्रातील गुणवत्तेबाबत भरीव काम करणाऱ्या संस्थांपैकी ‘प्रथम’ या संस्थेविषयीची माहिती मिळाली. त्या संस्थेबाबतची माहिती एका जुन्या पत्रकारमित्रानं उपलब्ध करून दिली. हा मित्र त्या वेळी पुण्यात एका इंग्लिश वृत्तपत्रात पत्रकार होता आणि पत्रकारितेबरोबरच सामाजिक कार्याचीही आवड जोपासणारा होता. सर्पांविषयी असलेले पूर्वग्रह दूर करून त्यासंबंधीचं काम करणाऱ्या एका संस्थेच्या माध्यमातून याची ओळख फार पूर्वी झाली होती. त्याच्याबरोबर चर्चा करून एके दिवशी तो व ‘प्रथम’चे प्रतिनिधी पुण्याहून आणि मी सोलापूरहून निघून एके ठिकाणी भेटलो व त्या संस्थेचं शैक्षणिक गुणवत्तेचं काम पाहिलं. करमाळा तालुक्‍यातील विविध खेड्यांमधल्या शाळांमधून चालणारं हे काम दिवसभर फिरून मी जाणून घेतलं. काम खरोखरच वाखाणण्याजोगं होतं. पत्रकारमित्र आणि मी संध्याकाळी सोलापूरला आलो व ‘प्रथम’ ही संस्था आणि जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग यांची सांगड घालून काम पुढं नेण्याचा आराखडा रात्री उशिरापर्यंत जागून आम्ही तयार केला. दुसऱ्या दिवशी तो आराखडा मी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांसमोर ठेवला व त्याला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी सर्वांगीण अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिले. ‘प्रथम’ या संस्थेला शैक्षणिक गुणवत्तेसंदर्भात आराखड्यात सहभागी करून घेण्यात तसं काहीही आक्षेपार्ह नव्हतं असा माझा समज होता; पण तो समज खोटा ठरला. कारण, जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांना डावलून बाहेरील संस्थेबरोबर काम करण्याचं प्रयोजन काय असा प्रश्‍न - अर्थात् ज्यांच्या शैक्षणिक संस्था होत्या त्यांच्याकडून - उपस्थित केला गेला. अर्थात, या कामात जिल्हा परिषदेतर्फे कोणताही निधी दिला जाणार नसल्याचं स्पष्ट झाल्यानं त्यांचा आक्षेप आपोआपच संपुष्टात आला!

हे होत असतानाच शाळांच्या ज्या एका दिवसात तपासण्या केल्या होत्या ती प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. तीनुसार ‘सर्व शिक्षकांना फक्त वॉर्निंग देऊन प्रकरण बंद करावं,’ अशा पदाधिकाऱ्यांच्या सूचना होत्या. प्रशासनात केवळ वॉर्निंग देऊन सुधारणा होत नाहीत, तर चुकीबद्दल अपेक्षित कारवाईदेखील आवश्यक असते या मताचा मी असल्यानं २२ मुख्याध्यापक, चार शिक्षक, तीन केंद्रप्रमुख व एक विस्तार अधिकारी यांना निलंबित करण्यात आलं. शिवाय, ८९ शिक्षकांची एक वेतनवाढ कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली, तसंच २२८ शिक्षकांना सक्त ताकीद देऊन ७५२ कर्मचाऱ्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावण्यात आली. या कारवाईमुळे जिल्ह्यात मोठंच वादळ उठलं आणि त्याचे पडसाद जाणवू लागले. तशातच ग्रामपंचायतीत अनियमितता केल्याप्रकरणी १७ ग्रामसेवकांनाही निलंबित केलं गेल्यानं या वादळाची तीव्रता आणखीच वाढली.

(पूर्वार्ध)