सह्याद्रीचा माथा : सत्तांतराचे परिणाम अन् अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

सत्तांतर झाले की, ज्यांच्या हाती सत्ता येते ते प्रमुख पदावर आपल्या मर्जीतील अधिकारी बसवितात. कोणी काहीही चर्चा करत असले, तरी आपल्या कार्यकाळात व्यवस्था विश्वासू व्यक्तींच्या हाती देणे हा स्वार्थ त्यामागे असतो व त्यात काही गैर नाही.

परंतु या परंपरेच्या पलीकडे देखील काही अपवाद असतात. म्हणजे चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत तरी असे व्हायला नको. नाशिक महापालिकेच्या (NMC) बाबत किंवा उत्तर महाराष्ट्रातील नंदुरबार वगळता जळगाव, धुळे येथेही असे बदल झाल्यास त्यात आश्चर्य वाटायला नको. मात्र या सगळ्यात कार्यक्षमतेचा निकष पाळणे आवश्यक वाटते. (saptarang marathi article by dr rahul ranalkar on nmc commissioner transfer Latest Marathi News)

नाशिक महापालिकेच्या आयुक्त पदावरून रमेश पवार यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागेवर महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. राज्यात शिंदे- फडणीस सरकार आल्यानंतर महत्त्वाच्या पदांवर बदल होत आहेत. तसे घडताना दिसत आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये बदल अटळ मानला जात होता.

मात्र तारखेची निश्चिती नव्हती, तो मुहूर्त २२ जुलैचा शिंदे -फडणीस सरकारने निवडला. नाशिकमध्ये बदल का होत आहे? याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे पवार यांच्या नियुक्तीला मातोश्री म्हणजे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा पाठिंबा होता. पवार यांचे केडर तसे मुंबई महापालिकेचे. त्यांची बदली मुंबई बाहेर होऊ शकत नाही.

मुंबई बाहेर बदली करायचे झाल्यास विशेष बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार. उद्धव ठाकरे यांनी ते वापरले. त्यामुळे शिंदे- फडणवीस सरकार उद्धव ठाकरे यांचे निर्णय व माणसे फिरवणार, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे पवार चर्चेत होते. मुंबई महापालिकेतील २७ वर्ष कार्यरत राहिल्याने मातोश्रीशी जवळीक राहणारच. श्री. पवार यांनी देखील ते कधी लपविले नाही. परंतु आयुक्त म्हणून काम करताना तसा अविर्भाव त्यांच्यात कधी दिसला नाही.

उलट कामाच्या माध्यमातून पवार यांनी अल्पकाळात पाडलेली छाप नाशिककरांना लक्षात राहील. अनेक वर्ष फिल्डवर काम करणारा आयुक्त नाशिकला हवा होता. तीन महिने तो अनुभव नाशिकला मिळाला. फक्त फिल्डवर जाऊन फोटोसेशनच्या भानगडीत पवार पडले नाही. सकाळी कोंबडे आरवत असताना त्या काळात घाटावर त्यांनी फेरफटका मारून स्वच्छतेची पाहणी केली. नमामी गोदा त्यांचा आवडता प्रकल्प. त्यासाठी त्यांनी जीव ओतून काम केले. त्यांच्या या कामाला स्थानिक भूमिपुत्राची किनार होती.

कधी कठोर होऊन तर कधी भावनिक साद घालून कामे केली. कर्मचाऱ्यांबद्दल असलेला जिव्हाळा सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या माध्यमातून त्यांनी दाखवून दिला. निवडणुका निर्मळ वातावरणात पार पाडण्यासाठी मतदार याद्यांमधील घोळ मिटविला. फाळके स्मारक पुनर्जीवित करण्यासाठी पावले उचलताना यापूर्वीच्या त्रुटी दूर केल्या.

वॉटर पार्क सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. मलनिःस्सारण केंद्राचा सुधारित ४०० कोटींचा आराखडा तयार करताना शासनाला सादर देखील केला. रस्त्यांवरील खड्डे बुजण्यासाठी स्वतः मैदानात उतरले. नाशिकला पर्यटन स्थळ विकसित करण्यासाठीचे नियोजन केले. अवघ्या तीन महिन्यांतील कामांनी पवार यांनी जी छाप पाडली, ती एखाद्या कसलेल्या नेत्याप्रमाणे.

असा नेता जो पुढच्या निवडणुकीत प्रतिस्पर्धीचे डिपॉझिट जप्त करेल. मात्र पवार हे प्रशासकीय अधिकारी. त्यामुळे त्यांना सरकारी आदेश मान्य करणे आलेच. कोणतीही किरकिर न करता त्यांनी निरोप मिळताच पालिका मुख्यालय सोडले. मात्र, खंत इतकीच की शहर अंगवळणी पडले नसताना किंवा कामे करण्याची चूणूक दाखवण्याची संधी न देता. तडका-फडकी बदली करण्याची आवश्यकता नव्हती. पवार यांना अजून काही काळ काम करण्याची संधी द्यायला हवी होती.

जबाबदारी आणि आव्हाने

नवनियुक्त आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी पदाची सूत्रे स्वीकारली ते ३४ वे आयुक्त ठरले. नवीन आयुक्तांचे स्वागत आहे. ते प्रशासकीय अधिकारी असले तरी त्यांचा मूळ पिंड डॉक्टरकीचा आहे. त्यामुळे मुळातच सर्जनशीलता अंगी असल्याने कोणाची, कोठे, कधी व कशी? सर्जरी करायची याची जाण त्यांना आहे.

त्याप्रमाणे ते यथावकाश होईल, अशी अपेक्षा. याला कारण म्हणजे दोनच महिन्यांत निवडणुका होऊन लोकप्रतिनिधी निवडून येतील. त्यावेळी त्यांचा खरा कस लागेल. लोकप्रतिनिधी अन् प्रशासन या दोघांमध्ये प्रशासन नाशिकमध्ये नेहमी उजवे राहिले आहे, असा आजवरचा अनुभव. परंतु उजवेगिरी करताना शहर विकास देखील महत्त्वाचा आहे.

गोदावरी नाशिकचा आत्मा आहे. त्यामुळे प्रदूषण मुक्ती, पार्किंग समस्या, नवीन प्रकल्पांची अंमलबजावणी, दायित्वाचा वाढता भार कमी करणे, उत्पन्न वाढविणे यासारखी महत्त्वाची आव्हाने त्यांच्यासमोर आहेत. पवार यांच्यावर जसा शिवसेनेचा शिक्का बसला, मात्र कामातून त्यांनी तो कधीही जाणवू दिला नाही. तसेच नवीन आयुक्तांनी देखील जाणवू देऊ नये, अशी अपेक्षा नाशिककरांची असेल.

जळगाव व धुळ्यातही बदल शक्य

सत्ता बदलल्यानंतर अधिकारी बदलतात हा आता पायंडा पडलाय. नाशिकनंतर आता जळगाव महापालिकेत अस्थिरता निर्माण झाली आहे. १ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बरंच काही अवलंबून आहे. सध्या १३ नगरसेवक शिंदे गटात सामील झाले आहेत.

महापौर-उपमहापौर त्यात नाहीत. जळगावला पेच म्हणजे शिंदे गटाचे वर्चस्व की महाजन गटाचे हा खरा प्रश्न आहे. महापौर आणि आयुक्त यांच्यात शीतयुद्ध आहे. राजकीय परिस्थिती स्पष्ट होताच जळगाव महापालिकेत बदल पाहायला मिळू शकतो.

धुळे महापालिकेचे आयुक्त कार्यालयात फार वेळ देत नाहीत, शिवाय अनेक फाईल्स पेंडिंग ठेवतात, त्यामुळे त्यांचीही बदली होण्याची शक्यता आहे. नंदुरबारमध्ये प्रशासकीय बदल अपेक्षित नसले, तरी रघुवंशी गट शिंदे गटात दाखल झाल्याने राजकीय बदल अपेक्षित आहेत.

बदलाला विरोध नाही, फक्त येणाऱ्या किंवा जाणाऱ्या अधिकारी या दोन्हींवर अन्याय न होता विकासाचा गाडा सरळ पद्धतीने चालला पाहिजे.