उद्यमशीलता महाराष्ट्राची (कैलास रेडीज)

कैलास रेडीज
रविवार, 25 फेब्रुवारी 2018

महाराष्ट्राच्या उद्यमशीलतेचं दर्शन घडवणारी आणि भविष्यातल्या भव्य उद्योगजगताचं चित्र साकारणारी 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' ही परिषद नुकतीच पार पडली. अनेक उद्योगपतींचा सहभाग, त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या घोषणा, सरकारनं केलेल्या घोषणा, अनेक विषयांवर झालेली साधकबाधक चर्चा यांमुळे ही परिषद सगळीकडं चर्चेचा विषय बनली. या परिषदेचं नेमकं फलित काय, तिच्यामुळं काय साध्य होईल आणि काय करण्याची गरज आहे, तज्ज्ञ आणि उद्योग या परिषदेकडं कशा प्रकारे बघतात आदींबाबत आढावा. 

महाराष्ट्राच्या उद्यमशीलतेचं दर्शन घडवणारी आणि भविष्यातल्या भव्य उद्योगजगताचं चित्र साकारणारी 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' ही परिषद नुकतीच पार पडली. अनेक उद्योगपतींचा सहभाग, त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या घोषणा, सरकारनं केलेल्या घोषणा, अनेक विषयांवर झालेली साधकबाधक चर्चा यांमुळे ही परिषद सगळीकडं चर्चेचा विषय बनली. या परिषदेचं नेमकं फलित काय, तिच्यामुळं काय साध्य होईल आणि काय करण्याची गरज आहे, तज्ज्ञ आणि उद्योग या परिषदेकडं कशा प्रकारे बघतात आदींबाबत आढावा. 

'मेड फॉर इन्व्हेस्टमेंट', 'मेड फॉर बिझनेस' अँड 'मेड फॉर आयडियाज' हा मंत्र घेऊन यंदा महाराष्ट्र सरकारनं देश-विदेशातल्या उद्योजकांना राज्यात गुंतवणुकीसाठी बोलावण्यासाठी पुन्हा एकदा रेड कार्पेट घातलं, ते मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलनातल्या 'एमएमआरडीए' मैदानावर 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र-कॉन्व्हर्जन्स 2018' या जागतिक गुंतवणूक परिषदेच्या निमित्तानं. या परिषदेत सरकारनं दहा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचं महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवलं होतं; मात्र या परिषदेत त्यापेक्षाही अधिक गुंतवणुकीचे करार करण्यात सरकारला यश मिळालं. 

गृहनिर्माण, कृषी, पर्यटन, ऊर्जा, उत्पादन, वस्त्रोद्योग, कौशल्यविकास, संरक्षणसामग्री, अभियांत्रिकी, माहिती-तंत्रज्ञान आदी क्षेत्रांत उद्योजकांनी गुंतवणूक करण्याचं मान्य केलं आहे. काही कंपन्यांनी नव्या प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. काही बड्या उद्योगांनी व्यावसायिक विस्तारातून गुंतवणुकीची हमी सरकारला दिली. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' परिषदेतून राज्यात 12.10 लाख कोटी रुपयांचे चार हजारपेक्षा जास्त सामंजस्य करार झाले. त्यातून जवळपास 36 लाख रोजगार निर्माण होतील, असा दावा सरकारनं केला आहे. 

केंद्रात सत्ताबदल झाल्यापासून राज्या-राज्यांमधली स्पर्धा वाढत आहे. प्रत्येक राज्य उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. फेब्रुवारी 2016 मध्ये मुंबईत याच मैदानावर 'मेक इन इंडिया' ही केंद्र सरकारची पहिलीच जागतिक गुंतवणूक परिषद झाली होती. त्यानंतर अनेक राज्य सरकारांनी स्थानिक पातळीवर उद्योग मेळावे घेतले आहेत. 'मेक इन इंडिया'त बहुतांश सर्वच राज्यांनी सहभाग नोंदवला होता. यजमान महाराष्ट्र सरकारनं या महासोहळ्याचं यशस्वी आयोजन केलं. शिवाय सर्वाधिक गुंतवणूक करार करण्यात सरकारला यश मिळालं होतं. त्या वेळी 'मेक इन इंडिया'च्या धर्तीवर राज्य सरकारनं जगभरातल्या बड्या गुंतवणूकदारांना 'मेक इन महाराष्ट्र'ची हाक दिली होती. तेव्हा राज्यात तब्बल आठ लाख कोटींचे दोन हजार 984 सामंजस्य करार झाले होते. या करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारनं विशेष यंत्रणा विकसित केली. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षात दोन हजार 131 करारांना चालना मिळाली आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार, यातले तब्बल 896 करार पूर्ण झाले असून, 72 हजार 130 कोटींची गुंतवणूक प्रत्यक्षात झाली आहे. ही सर्व गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात झाली आहे. त्याशिवाय 597 करार विविध टप्प्यावर आहेत. परवाने मिळण्याच्या प्रक्रियेतल्या प्राथमिक टप्प्यात 638 करार असून, यातून एक लाख 44 हजार 520 कोटींची गुंतणूक अपेक्षित आहे. 'मेक इन इंडिया'त झालेल्या एकूण करारांपैकी एक हजार 523 करार मार्गी लागले असून, त्याचं प्रमाण 61 टक्के आहे. महाराष्ट्र सरकारचा 'करार ते प्रत्यक्ष गुंतवणूक'विषयीचा 'कॉन्व्हर्जन्स रेशो' इतर राज्यांच्या तुलनेत तीन ते चारपट सरस असल्याचं यावरून दिसून येतं. उद्योगांचा विचार करता सरकारनं गेल्या दोन वर्षांत 638 उद्योगांना जमीन हस्तांतरित केली असून त्यावर कारखाना उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यातून जवळपास 3.83 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून, 13 लाख 61 हजार रोजगार उपलब्ध झाले आहेत. 

थोडा है थोडेकी जरूरत है! 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) सुमारे एक लाख हेक्‍टर क्षेत्रफळाइतकी जमीन (लॅंड बॅंक) आहे. या जमिनीचा विकास करून ती उद्योगांसाठी खुली करण्यात येणार आहे. राज्यात तीनशे औद्योगिक वसाहती आहेत. त्यांना जोडणारे रस्ते तयार करण्याबरोबर पाणी, वीज या मूलभूत सुविधा वाजवी दरांत पुरवण्याचं सरकारपुढं आव्हान आहे. नुकताच राज्य सरकारच्या वीज वितरण कंपनीनं औद्योगिक वीजदरांत वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे ठेवला. कर्नाटक, गुजरात या राज्यांचा विचार करता महाराष्ट्रातील औद्योगिक वापराचा वीजदर महाग आहे. त्यामुळं उद्योजकांवर विशेषत: लघु आणि मध्यम उद्योजकांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे. त्यांना पाठबळ देण्यासाठी सरकारकडून भक्कम पाठिंब्याची गरज आहे.

'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र'मध्ये 'एमएसएमई' उद्योगांसाठी ज्वेलरी, चामडे, काथ्या, इलेक्‍ट्रॉनिक आणि वारली चित्रासंदर्भात समूह विकास योजनेविषयीचे (क्‍लस्टर) सुमारे पाचशे कोटी रुपयांचे करार झाले आहेत. मात्र, हे क्‍लस्टर कधी सुरू होणार आणि त्यातून किती रोजगार निर्माण होणार याबाबत सुस्पष्टता नाही. वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) इथं देशातलं सर्वांत मोठं डायमंड मार्केट सुरू आहे. इथं हिरे व्यवसायातल्या शेकडो कंपन्या आहेत. शिवाय दक्षिण मुंबईतल्या झवेरी बाजारात शेकडो छोटे-मोठे सराफ व्यावसायिक असून, त्यांचे कारखानेदेखील आहेत. शेकडो वर्षांपासून हा व्यवसाय सुरू आहे, मात्र आता या कारखान्यांना पर्यावरणाच्या कारणावरून विरोध होऊ लागला आहे. त्यामुळं अनेक दशकांपासून या ठिकाणी वसलेल्या सराफांच्या कारखान्यांना राज्यात इतरत्र हलवण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. मुंबईतली महागडी जागा आणि मनुष्यबळ यांमुळं व्यवसाय करणं जिकिरीचं झाल्यानं बहुतांश हिरे व्यापाऱ्यांनी यापूर्वीच गुजरातमधील सुरतमध्ये आपलं बस्तान हलवलं आहे. त्यामुळं 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र'मध्ये नगर इथं 'गोल्ड ज्वेलरी'च्या क्‍लस्टरची घोषणा करण्यात आली. या क्‍लस्टरमुळं नगर जिल्ह्यातल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल; मात्र या क्‍लस्टरमध्ये कंपन्यांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, परिषदेत जेम्स अँड ज्वेलरी एक्‍स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिलनं नवी मुंबईत ज्वेलरी पार्क उभारण्याचा करार केला आहे. ते भारतातलं सर्वांत मोठं ज्वेलरी पार्क ठरेल, असा कौन्सिलचा दावा आहे. ज्वेलरी पार्कसाठी 13 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून जवळपास एक लाख रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. शिवाय राज्यात संरक्षणसामग्री निर्मितीसाठी पाच शहरांमध्ये 'डिफेन्स क्‍लस्टर' होणार आहेत. 

औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्य 
मध्यंतरीच्या काळात गुजरातनं महाराष्ट्राला औद्योगिक क्षेत्रात मागं टाकलं होतं. उद्योगस्नेही धोरणं, दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि पाणी, वीज यांचे किमान दर यांमुळं अनेक बड्या उद्योगांनी गुजरातची वाट धरली होती. गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं गुजरातनं तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी घेतली होती. मात्र, गेल्या काही काळात महाराष्ट्र सरकारनं औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्यक्रम दिला आहे, उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी सर्व स्तरांवर काम सुरू केलं आहे. 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस'च्या मार्गदर्शिकेनुसार उद्योगांना जाचक ठरणाऱ्या अटी आणि शर्ती शिथिल करण्यात आल्या. अनावश्‍यक परवाने रद्द केले. उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या किमान 75 परवान्यांची संख्या 35 पर्यंत कमी करण्यात आली. ऑनलाइन परवानावितरणाबरोबरच 'मैत्री' या एक खिडकी योजनेमुळं प्रत्यक्षात परवाना मिळण्याचा कालावधी झपाट्यानं कमी झाला आहे. उद्योजकांचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी 'मैत्री' हेल्पलाइनचा खूप मोठा फायदा सरकारला झाला आहे. 

'ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी' : स्वप्न आणि वास्तव 
दोन वर्षांपूर्वी 'मेक इन इंडिया' आणि त्याअंतर्गत 'मेक इन महाराष्ट्र' गुंतवणूक परिषदेतून तब्बल आठ लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यानं पुन्हा एकदा उद्योजकांना गुंतवणुकीसाठी साद घातली आहे. वर्ल्ड बॅंकेच्या 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस' अहवालात भारताचं मानांकन सुधारण्यास मुंबईनं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी आहेच; शिवाय जगातील प्रमुख व्यापार केंद्रदेखील आहे. वर्ल्ड बॅंकेच्या 'इझ ऑफ डुइंग'विषयीच्या क्रमवारीनं मुंबईचं महत्त्व पुन्हा एकदा जागतिक नकाशावर अधोरेखित झालं.

जगभरातल्या बड्या कंपन्यांमध्ये मुंबईची प्रतिमा उंचावली असून, ही परिषद योग्य वेळी आयोजित करण्याचं टायमिंग फडणवीस सरकारनं साधलं, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. कारण 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' परिषदेत तब्बल दहा लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलं होतं; मात्र प्रत्यक्षात बारा लाख कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचे करार झाले. त्यामुळं राज्यात विकासाची गंगा वाहू लागणार आहे. राज्याचा विकासदर नऊ टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था चाळीस हजार कोटी डॉलरची असून, ती वन ट्रिलियन डॉलरपर्यंत (एक लाख कोटी डॉलर) वाढवण्याचे सरकारचं स्वप्न आहे. यासाठी राज्याचा विकासदर किमान 12 ते 13 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवावा लागेल. शिवाय कृषी, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचा विकासदर दुहेरी आकड्यांत ठेवण्याची काळजी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. बड्या उद्योगांबरोबरच स्टार्टअप्स, महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन, कुशल मनुष्यबळासाठी जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था, रोजगार, पायाभूत सेवा सुविधा, परकी गुंतवणूक आदी क्षेत्रांत सरकारला आघाडी कायम ठेवावी लागेल. त्यासाठी 'इझ ऑफ डुइंग बिझनेस'प्रणालीला आणखी उद्योगाभिमुख करावं लागेल. 

गृहनिर्माण आणि पायाभूत सेवा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याची क्षमता आहे. लाखो कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पांमधले अडथळे सामंजस्यानं दूर करून या प्रकल्पांना पूर्णत्वास नेल्यास अर्थव्यवस्थेला ट्रिलियन डॉलरचा पल्ला गाठण्यास फार काळ वाट पाहावी लागणार नाही. महाराष्ट्राच्या 'ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी'चं प्रतिबिंब साहजिकच भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटेल. त्यामुळं 'फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी'च्या क्‍लबमध्ये विराजमान होण्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मार्ग सुकर होणार आहे. 

मागास भागाला मुख्य प्रवाहात आणणार 
यंदा सरकारनं विशेषकरून मराठवाड्यासारख्या मागास भागाला या परिषदेच्या निमित्ताने केंद्रस्थानी ठेवलं होतं. लातूरमध्ये भारतीय रेल्वेसह मेट्रो कोच फॅक्‍टरीचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी करार झाला. याकरिता पहिल्या टप्प्यात सहाशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या साठ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. यापुढं जाऊन सरकारला इथं मेट्रो रेल्वेसेवेसंबंधीच्या इतर उद्योगांची इकोसिस्टम विकसित करायची आहे. भविष्यात मेट्रो रेल्वेचं जाळे भारतभर विस्तारणार असून, त्यासाठी लागणारे कोचेस लातूरमध्ये तयार करण्याचं सरकारचं 'व्हिजन' आहे. मेट्रो कोचेसची भारतातली मागणी पूर्ण करण्याबरोबरच निर्यात करण्याच्या दृष्टीनं इथं पूरक यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे. गडचिरोली, हिंगोली, नांदेड, नंदुरबार या उद्योगांच्या दृष्टीनं मागास असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र'च्या निमित्तानं गुंतवणूक करण्यास उद्योजकांनी तयारी दर्शवली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात 'लॉइड मेटल्स'कडून सातशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. नांदेडमध्ये 'इंडिया अनाज ऍग्रो'कडून दोनशे कोटी रुपये, नंदुरबारमध्ये 'जिनस पेपर्स'कडून सातशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. अमरावतीमध्ये जागतिक दर्जाचं 'टेक्‍स्टाइल हब' विकसित केलं जाणार आहे. यासाठी वस्त्रोद्योगातल्या बड्या कंपन्यांनी शेकडो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची हमी सरकारला दिली आहे. औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागात उद्योगधंदे आल्यास तिथल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे. त्याचबरोबर सरकारला औद्योगिक समतोल साधता येणार आहे. पालघर जिल्ह्यात कॅप्टन अमोल यादव यांच्या कल्पनेतल्या विमानाच्या निर्मितीसाठी सरकारनं 35 हजार कोटी रुपयांचा करार केला आहे. यामुळं पालघरमध्ये एव्हिएशन इंडस्ट्रीला चालना मिळणार आहे. 

उद्योजकांशी समन्वय महत्त्वाचा ठरणार 
गेल्या दोन वर्षांत राज्यानं औद्योगिक क्षेत्रात बरीच मजल मारली आहे. उद्योगांना जाचक ठरणाऱ्या परवान्यांची संख्या निम्म्यानं कमी केली. महिलांसाठी विशेष उद्योग धोरण तयार करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलंच राज्य आहे. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' परिषदेच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारनं तब्बल 13 औद्योगिक धोरणं जाहीर केली होती. राज्य सरकारच्या कामगिरीवर उद्योग क्षेत्र खूश आहे, याची पावती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना परिषदेच्या उद्‌घाटन सोहळ्यात मिळाली. केवळ भारतातल्याच नव्हे; तर परदेशातल्या बड्या उद्योगपतींनी सरकारच्या कामगिरीचं तोंड भरून कौतुक केलं. रतन टाटा यांनी सरकारच्या कामगिरीवर आनंद व्यक्‍त केला; मात्र त्याच वेळी राज्यात अजूनही दर्जेदार पायाभूत सेवा-सुविधा नसल्याबाबत लक्ष वेधलं. त्यामुळं पायाभूत सेवा-सुविधांचे प्रकल्प तातडीनं पूर्ण करण्याचं आव्हान राज्य सरकारपुढं आहे. याच सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फडणवीस यांच्या कामगिरीचं कौतुक केलं. त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची मदार महाराष्ट्रावर असल्याचं सांगितलं. महाराष्ट्राला गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती मिळत असून राज्य आघाडीवर असल्याचे मोदी यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र ही टाटा, रिलायन्स, बजाज, कल्याणी यांसारख्या बड्या उद्योगसमूहांची जन्मभूमी आणि कर्मभूमी आहे. त्यामुळं व्यासपीठावरच्या प्रत्येकानं राज्यातली गुंतवणूक वाढवण्याची हमी सरकारला दिली. 'वन ट्रिलियन इकॉनॉमी'चं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि औद्योगिक क्षेत्रातलं निर्विवाद वर्चस्व राखण्यासाठी उद्योजकांना सोबत घेऊनच सरकारला काम करावं लागणार आहे. 

वाहतूक यंत्रणेचा कायापालट 
राज्यात अनेक बडे पायाभूत प्रकल्प होऊ घातले आहेत. त्यातल्या नवी मुंबई विमानतळ, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, मेट्रो रेल्वेचा मुंबईतला विस्तार आणि मुंबई-अहमदाबाद ही बहुचर्चित बुलेट ट्रेन यांसारख्या बिग बजेट प्रकल्पांनी मुंबई महानगर प्रदेशातली (एमएमआर) वाहतूक यंत्रणा जागतिक दर्जाची होणार आहे. राज्य सरकारची भागीदारी असलेले सुमारे तीन लाख नव्वद हजार कोटी रुपयांचे पायाभूत सेवा-सुविधांचे प्रकल्प राज्यात सुरू आहेत. पुढच्या पाच वर्षांत ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीनं सरकारनं कामाची गती वाढवली आहे. मुंबई महानगर प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) मुंबई आणि उपनगरांमध्ये सात ठिकाणी मेट्रो रेल्वे सुरू केली जाणार आहे. यासाठी तब्बल 65 हजार 943 कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनसाठी एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी 46 हजार कोटी, नवी मुंबई विमानतळासाठी 16 हजार कोटी, शिवडी-न्हावाशेवा सी-लिंकसाठी सुमारे 17 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होणार आहे. कोस्टल रोडसाठी सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्याशिवाय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि नवी मुंबई विमानतळबाधित क्षेत्राचा (नैना) विकास केला जाणार आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधल्या नव्या बंदरामुळं मालवाहतुकीची क्षमता वाढणार आहे. त्याचबरोबर तिसऱ्या बंदराचे आणखी दोन टप्पे विस्तारले जाणार असून, त्यात मोठी गुंतवणूक होणार आहे. हे प्रकल्प 'एमएमआरडीए', सिडको आणि 'पीएमआरडीए' यांसारख्या विविध नियोजन प्राधिकरणाकडून विकसित केले जाणार आहेत. नागपुरातदेखील मेट्रोचं काम वेगात सुरू असून लवकरच ती कार्यान्वित होणार आहे. पुण्यात मेट्रो रेल्वेचा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या 'उडान' योजनेअंतर्गत राज्यात अनेक छोट्या विमानतळांचा विकास करून ती कार्यान्वित केली जाणार आहेत. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र'मध्ये 'व्हर्जिन हायपरलूप वन' या कंपनीनं पुणे-मुंबई या मार्गावर अतिवेगवान आणि देशासाठी नवी असलेली 'हायपरलूप' सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारशी करार केला आहे. येत्या दहा वर्षांत मुंबई महानगराची दळणवळण यंत्रणा आधुनिक आणि जागतिक दर्जाची होणार आहे. 

बड्या प्रकल्पांना विरोधाचं ग्रहण 
राज्य सरकारनं मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग तयार करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. मात्र, या महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये सरकारला अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागत आहे. त्यामुळं हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत आणि खर्चात पूर्ण करण्याचं सरकारसमोर आव्हान आहे. रत्नागिरीतल्या नाणार इथल्या प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांनी विरोध केल्यास त्याबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होईल. नाणार इथं इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या तीन तेल वितरक कंपन्यांकडून पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्‍स विकसित केली जाणार आहेत. यासाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, याचा मालवाहतुकीला फायदा होणार आहे. मात्र, या प्रकल्पाला स्थानिकांचा कडाडून विरोध असून, सरकारचा प्रमुख घटक असलेल्या शिवसेनंदेखील विरोधाचा झेंडा फडकवला आहे. शिवडी-न्हावा शेवा सी-लिंक आणि नवी मुंबई विमानतळाला प्रकल्पात बाधितांचा आणि पर्यावरणवाद्यांचा काही प्रमाणात विरोध आहेच. या संदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. कोकणातला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प स्थानिकांच्या प्रखर विरोधामुळे रखडला होता. बड्या प्रकल्पांचा इतिहास पाहता सरकारला जनभावनांचा आदर आणि गुंतवणूकदारांचं हित ठेवून प्रकल्पासमोरील अडचणी दूर कराव्या लागणार आहेत. 

केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा भार हलका होणार 
केंद्र सरकारनं 2022 पर्यंत 'सर्वांसाठी घरं' या योजनेअंतर्गत एक कोटी परवडणारी घरं बांधण्याचा संकल्प केला आहे. त्यातली दहा टक्के घरं महाराष्ट्रात बांधली जाणार आहेत. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' परिषदेत झालेल्या गृहनिर्माणांच्या करारांनुसार, येत्या काही वर्षांत राज्यात तब्बल बारा लाख परवडणारी घरं उभारली जातील. विकसकांच्या शिखर संघटना असलेल्या क्रेडाई महाराष्ट्र, नरेडेको, एमसीएचआय याबरोबरच खासगी विकसक राज्यात परवडणाऱ्या घरांसाठी एकूण सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहेत. केंद्र सरकारची घरबांधणीची उद्दिष्टपूर्ती होण्यासाठी महाराष्ट्रातली गृहनिर्माणाची प्रगती महत्त्वाची ठरेल. शिवाय सरकारनं कौशल्यविकासाला चालना दिली आहे. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र'मध्ये कौशल्यविकासाचे 15 करार करण्यात आले. राज्यातल्या सर्व क्षेत्रांत जवळपास 37 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. त्यामुळं रोजगारनिर्मितीचं केंद्र सरकारचं उद्दिष्ट काही प्रमाणात महाराष्ट्र सरकार पूर्ण करणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Saptarang Marathi features magnetic maharashtra make in Maharashtra