रेल्वेरुळांवर खासगी गाड्या... (पराग पुरोहित)

भारतीय रेल्वे हे जगातील वाहतुकीचं मोठं केंद्र आहे. दिवसेंदिवस या क्षेत्रात नवनवे प्रयोग होत आहेत. रेल्वेच्यावतीनं काही मार्गांवर खासगी रेल्वे चालवायला परवानगी देण्यात आली असून, २०२३ मध्ये खासगीकरणातून १५१ रेल्वेगाड्या सुरू होतील. आज अशा स्वरूपात फक्त तेजस ही रेल्वेगाडी चालवली जाते. या निर्णयानं रेल्वे प्रवासी वाहतुकीत आणि रेल्वे खात्यात काय बदल होतील याचा वेध...

सध्या कोणत्याही क्षेत्रात खासगीकरणासाठी एक कारण सांगितलं जातं, ‘गुंतवणूक वाढवून अत्याधुनिक सेवा पुरवत असतानाच रोजगारनिर्मिती होईल.’ आता या संकल्पनेचा वापर करून रेल्वेसारख्या एका संवेदनशील सेवा क्षेत्राची दारं खासगीकरणासाठी खुली केली जात आहेत. याआधीही रेल्वेकडून खासगी क्षेत्राचं सहकार्य घेतलं जात होतं, ते स्थानकं आणि रेल्वेगाड्यांची स्वच्छता यांसारख्या इतर काही कार्यांमध्ये. पण आता अत्याधुनिक, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधा प्रवाशांना पुरवण्याच्या निमित्तानं थेट रेल्वे वाहतुकीमध्येच खासगी कंपन्या उतरत आहेत. यामुळं सारं काही छान होणार असल्याचं चित्र उभं केलं जात असलं, तरी त्यातून पुढं काही गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

सध्या भारतात मुंबई-अहमदाबाद आणि दिल्ली-लखनौ मार्गांवर दोन खासगी रेल्वेगाड्या (तेजस एक्स्प्रेस) ‘आयआरसीटीसी’ या रेल्वेच्या कंपनीकडून चालवल्या जात आहेत. पण, आता १५१ रेल्वेगाड्या पूर्णपणे रेल्वेशी संबंधित नसलेल्या देशी-परदेशी खासगी कंपन्यांद्वारे सुरू केल्या जाणार आहेत. या रेल्वेगाड्यांच्या डब्यांवर संबंधित खासगी कंपनीची मालकी असेल. त्या कंपन्या रेल्वेकडून डबे भाड्यानंही घेऊ शकणार आहेत. प्रवाशांची रेल्वेगाडीतील सुरक्षा खासगी कंपनीची जबाबदारी असली, तरी अपघातांची जबाबदारी भारतीय रेल्वेवर टाकली जाऊ शकते. या गाड्यांचा वेग जास्तीत जास्त ताशी १६० किमी इतका असणार आहे. या कंपन्या भारतीय रेल्वेच्या सध्या उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधांचाच वापर करणार आहेत, त्यासाठी त्या कंपन्या भारतीय रेल्वेला ठरावीक रक्कम वाहतूक खर्चापोटी देणार आहेत. मात्र, दुसरीकडं या कंपन्यांना ३५ वर्षांसाठी या रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी सवलतीही दिल्या जाणार आहेत, त्यामुळं रेल्वेला मिळणारा परतावा मर्यादित असणार आहे. भारतीय रेल्वेला दिला जाणारा हा परतावा वाढवायचा म्हटलं, तर त्या गाड्यांचं प्रवासी भाडं वाढेल आणि भाडं वाढलं, तर त्या रेल्वेगाड्यांच्या प्रवासी संख्येवर परिणाम होईल. त्यामुळं या रेल्वेगाड्यांच्या सवलतींमध्ये बदल होण्याची फारशी शक्यता नाही. या खासगी रेल्वेगाड्यांचे लोको पायलट आणि गार्ड भारतीय रेल्वेचेच असणार आहेत. एखादी कंपनी आपल्या रेल्वेगाडीसाठी परदेशातून केवळ ३ गाड्यांचे सेट आयात करू शकणार आहे.
‘निती आयोगा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांच्या मते, रेल्वेच्या प्रवासी आणि माल वाहतुकीत खासगी संचालक कंपन्या आल्यानं त्यांच्या माध्यमातून भारतीय रेल्वेत पुढील पाच वर्षांमध्ये चार अब्ज अमेरिकन डॉलरची गुंतवणूक येईल. खासगी रेल्वेगाड्या सुरू झाल्यामुळं रेल्वे वाहतुकीमध्ये स्पर्धा वाढेल, त्यातून कार्यक्षमता सुधारेल आणि प्रवासी भाडंही कमी होईल. खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्याची ही संकल्पना भारतीय रेल्वे, गुंतवणूकदार आणि प्रवासी या सर्वांच्या दृष्टीनं अतिशय फायदेशीर आहे.

रेल्वेनं आता स्पष्ट केलं आहे, की खासगी रेल्वेगाडी चालवणाऱ्या कंपनीकडं तिच्या रेल्वेगाडीसाठी वित्त उभारणी, आरेखन, डब्यांची खरेदी, देखभाल आणि रेल्वेगाडीचं संचालन यांची जबाबदारी असणार आहे. रेल्वेगाड्यांच्या देखभालीसाठी संबंधित कंपनी डेपोची निर्मिती किंवा आधुनिकीकरण करेल. तसंच आपल्या सेवेचा वक्तशीरपणा, विश्वसनीयता यावर संबंधित कंपनी लक्ष ठेवेल. या कंपन्यांना रेल्वेकडून मार्ग आणि अन्य स्थापित पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील. डेपो आणि डब्यांच्या साफसफाईसाठीची ठिकाणं खुली करून दिली जातील. भारतीय रेल्वेनं १०९ मार्गांवर १५१ खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासाठी १२ स्वतंत्र क्लस्टर निश्चित केले आहेत. यामध्ये प्रवासी भाडं निश्चित करण्याचे, सेवेबाबतचे आणि संचालनातील लवचिकतेबाबतचे हक्क खासगी गुंतवणूकदाराला असणार आहेत. खासगी गुंतवणूकदार आपल्या गाडीचे थांबे निश्चित करणार आहे. गुंतवणूकदार एकापेक्षा जास्त क्लस्टरसाठीही बोली लावू शकणार आहे. या कंपन्या संबंधित रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणामध्येही गुंतवणूक करतील, असं सांगितलं जात आहे.

खासगी रेल्वेगाड्यांच्या गुंतवणूकदारांना उपलब्ध असलेले क्लस्टर
बेंगळुरू, चंदिगड, चेन्नई, दिल्ली-१, दिल्ली-२, हावडा, जयपूर, मुंबई-१, मुंबई-२, पाटणा, प्रयागराज, सिकंदराबाद.

गुंतवणूकदारानं भारतीय रेल्वेला निश्चित वाहतूक शुल्क, प्रत्यक्ष वापराच्या अनुषंगानं ऊर्जा शुल्क आणि पारदर्शक बोलीप्रक्रियेद्वारे निश्चित केलेल्या एकूण महसुलात वाटा द्यायचा आहे. मात्र, कोणतीही कंपनी केवळ फायद्याच्या उद्देशानंच आपली रेल्वेगाडी चालवणार आहे. त्यामुळं प्रवाशांना त्या स्पर्धेतून कमी भाड्याचा कितपत फायदा मिळेल, याबाबत साशंकता आहे. कारण खासगी रेल्वेगाड्यांच्या प्रवाशांना भाड्यात अन्य रेल्वेगाड्यांप्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या सवलती मिळणार नाहीत. या रेल्वेगाड्यांमध्ये अत्याधुनिक सुविधा पुरवल्या जाणार असल्यानं त्यांचे तिकीटदर जास्त असणार आहेत.

रेल्वे वाहतूक ही विशिष्ट मार्गावरून चालणारी सेवा असते. रस्ते वाहतुकीप्रमाणे त्यात गाड्या एकमेकींना ओलांडून पुढं जाण्याची लवचिकता नसते. वेग वाढवून प्रवासाचा वेळ कमी करायचा असेल, तर अन्य कोणत्या तरी रेल्वेगाडीला बाजूला थांबवून दुसरीसाठी मार्ग मोकळा करून देणं आवश्यक ठरतं. अशा वेळी खासगी रेल्वेगाडीला संबंधित मार्गावरील भारतीय रेल्वेच्या सर्वांत वेगवान गाडीपेक्षा कमी वेळात मुक्कामी पोहोचवलं जाणार असल्यानं लोहमार्गांवरील रेल्वेगाड्यांचे सध्याचे प्राधान्यक्रम बदलतील. खासगी रेल्वेगाड्यांचा वक्तशीरपणा (punctuality) ९५ टक्क्यांपर्यंत राहणं बंधनकारक असणार आहे. म्हणजेच, खासगी कंपनीच्या रेल्वेगाड्यांसाठी भारतीय रेल्वेला आपल्या स्वत:च्या गाड्या बाजूला ठेवून मार्ग मोकळा करून द्यावा लागेल. कधी अगदी राजधानी एक्स्प्रेसलाही बाजूला ठेवलं गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. भारतीय रेल्वे स्वत: नुकसान सोसेल; पण खासगी कंपन्यांना तोटा होऊ देणार नाही, अशी परिस्थिती भविष्यात पाहायला मिळू शकेल. आणीबाणीच्या काळातही खासगी कंपन्या स्वत: नुकसान सोसण्याची तयारी कितपत ठेवतील याची खात्री नाही, त्यामुळं खासगी रेल्वेगाड्या धावू लागल्यावर एकूणच रेल्वे वाहतुकीसाठी जी काही नियमावली ठरवली जाईल, त्यामध्ये खासगी कंपन्यांनाच झुकतं माप दिलं जाऊ शकतं.

सध्या दोन खासगी तेजस एक्स्प्रेसना त्यांच्या मार्गांवर असंच प्राधान्य दिलं जात आहे. त्या गाडीच्या वाटेत अन्य कोणतीही गाडी येऊन तिचा वेग कमी होऊ नये यासाठी ती गाडी सुटण्याच्या आधी आणि नंतर काही वेळासाठी भारतीय रेल्वेची कोणतीही गाडी सोडली जाणार नाही आहे. कारण खासगी रेल्वेगाडीला उशीर झाला, तर नियमानुसार संबंधित कंपनीला प्रवाशांना मोबदला द्यावा लागतो. खासगी कंपन्यांकडून त्यांची रेल्वेगाडी चालवण्यासाठीचा आणि त्या गाडीसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेचा खर्च वसूल केला जाणार असला, तरी रेल्वेगाडी चालवण्यासाठी येणारे इतर अनेक खर्च भारतीय रेल्वेलाच उचलावे लागणार आहेत.

भारतीय रेल्वेनं शून्य आधारित वेळापत्रक या उपक्रमाची आता सुरुवात केली आहे. यामध्ये देखभालीसाठी पुरेशा प्रमाणात मार्गिका खंड तयार करणं, मालवाहतुकीच्या मार्गिका उपलब्ध करणं, वक्तशीरपणा वाढवणं, गाड्यांचा वापर वाढवणं आणि प्रवाशांना प्रभावी आणि सोयीच्या होतील अशा सुविधा पुरवणं आदींचा समावेश आहे. या उपक्रमामध्ये रेल्वेच्या थांब्यांना आणि रेल्वेगाड्यांना मागणी, प्रवाशांकडून होणारा वापर आणि त्या थांब्यांची व्यावसायिक व्यवहार्यता विचारात घेऊन तर्कसंगत बनवण्यात येणार आहे. त्यामध्येही खासगी रेल्वेगाड्यांच्या वेळांना झुकतं माप मिळण्याची शक्यता आहे. या खासगी रेल्वेगाड्यांसाठीची निविदा प्रक्रिया मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण होणार असून, मार्च २०२३ पासून या रेल्वेगाड्या देशातील महत्त्वाच्या मार्गांवर धावण्यास सुरुवात होणार आहे.

रेल्वेकडून प्रवाशांच्या अपेक्षा, रेल्वेच्या स्वत:च्या गरजा आणि या दोन्ही बाबी पूर्ण करण्यासाठी प्रत्यक्षात होत असलेले प्रयत्न यात गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये मोठी तफावत आलेली दिसत आहे. एकीकडं रेल्वेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उभारणी होत असली, तरी बऱ्याचदा रेल्वे आणि प्रवाशांच्यादृष्टीनं अनावश्यक किंवा तातडीच्या नसलेल्या बाबींवरील खर्चाला प्राधान्य मिळताना दिसत आहे. परिणामी रेल्वेचं संचालन गुणोत्तर (ऑपरेटिंग रेशो) मागील काही वर्षांमध्ये ९८ टक्क्यांच्या आसपासच रेंगाळत राहिलं आहे.

लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना आधुनिक प्रवासाचा अनुभव देण्याच्या हेतूनं १६ डिसेंबर २०१६ पासून हमसफर एक्स्प्रेस हा नवा ब्रँड भारतीय रेल्वेवर सुरू करण्यात आला. त्याच्या डब्यांमध्ये काही छोट्या-छोट्या सुविधा वाढवल्या गेल्या, ज्या मुळात राजधानी आणि शताब्दी एक्स्प्रेससारख्या गाड्यांच्या प्रवाशांना देण्याचं प्रस्तावित होतं. काही सुविधा आम्ही देत आहोत, त्यामुळं भाडं जास्त असलं तरीही प्रवासी या गाडीनं प्रवास करण्याला प्राधान्य देतील, असा कयास व्यक्त होत होता. पुढं देशातील विविध शहरांना जोडणाऱ्या अनेक हमसफर एक्स्प्रेस झपाट्यानं सुरू करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात प्रवाशांचा कल कमी भाडं असलेल्या नेहमीच्या रेल्वेगाड्यांकडंच राहिला. हमसफर ब्रँडमधून तोटा होऊ लागल्यामुळं २०१९ मध्ये या रेल्वेगाड्यांच्या भाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्याची वेळ रेल्वेवर आली. मात्र, या सर्व प्रकरणात या डब्यांच्या निर्मितीच्या खर्चापासून इतर अनेक खर्चांमुळे रेल्वेचा तोटा झालाच. अलीकडं तर प्रवासी आणि मालवाहतूकही कमी झाल्याची कबुली रेल्वेचीच आकडेवारी देत आहे. अशा परिस्थितीत रेल्वेला खऱ्या अर्थानं सक्षम करण्याचे प्रयत्न होण्यापेक्षा कमी देखभाल, प्रवासाचा कमी कालावधी, रोजगारनिर्मितीला चालना, वाढीव सुरक्षा, प्रवाशांना जागतिक दर्जाचा प्रवासाचा अनुभव यासह आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त प्रवासासाठी खासगी रेल्वेगाड्या सुरू करण्याची गरज सांगितली जात आहे. मात्र, योग्य नियोजनानं या बाबी रेल्वे स्वत:सुद्धा करू शकेल, यावर विश्वास दाखवला जात नाही.
खासगी रेल्वेगाड्यांच्या नव्या उपक्रमात डब्यांच्या दुरुस्ती-देखभालीची जबाबदारी संबंधित खासगी कंपनीवर टाकण्यात आलेली असली, तरी मोठ्या दुरुस्त्यांची व्यवस्था सर्वच खासगी कंपन्यांकडं असण्याची शक्यता नाही. त्यामुळं त्यांना भारतीय रेल्वेवरच विसंबून राहावं लागणार आहे. तसंच इंजिन, लोहमार्गांची देखभाल-दुरुस्ती आणि सिग्नलिंग यांसारख्या अन्य बाबींचा खर्चही भारतीय रेल्वेलाच पेलावा लागणार आहे.
आज भारतात दररोज सुमारे सव्वादोन कोटी लोक भारतीय रेल्वेतून प्रवास करतात. त्यातील सुमारे ८५ टक्के प्रवासी अनारक्षित श्रेणीतून प्रवास करतात. उरलेले प्रवासी आरक्षित आणि त्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक शयनयान श्रेणीतून प्रवास करणारे आहेत. नव्या खासगी रेल्वेगाड्या प्रामुख्यानं वातानुकूलित, महागड्या असणार आहेत. त्यामुळंच खासगी तेजस एक्स्प्रेस सुरू झाल्या असल्या, तरी त्या मार्गावरील आधीच्या शताब्दी आणि अन्य गाड्यांनाही प्रवाशांकडून पूर्वीप्रमाणेच पसंती मिळताना दिसत आहे. भारतीय रेल्वेची भूमिका देशाच्या आर्थिक-सामाजिक विकासाबरोबरच सामरिक बाबतीतही महत्त्वाची राहिलेली आहे. नव्या युगातील नवी आव्हानं पेलण्यासाठी रेल्वेचं आधुनिकीकरण, सक्षमीकरण होण्याची आवश्यकता आहे. त्यामध्ये खासगी क्षेत्राचं सहकार्य घेण्यातही काही अडचण नाही. मात्र, त्यासाठी खासगी रेल्वेगाड्या चालवण्यासारखा पर्याय फारसा उपयोगी ठरेल असं वाटत नाही आणि त्यातून भविष्यात रेल्वे वाहतुकीसंबंधीचे काही नवे आणि महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतील.