पुन्हा खलिस्तान! (रवि आमले)

‘कर्तारपूर कॉरिडॉर’ ही पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जावेद बाजवा यांची योजना. ‘ती भारतासाठी एक कायमची जखम बनून राहणार आहे,’ हे एका पाकिस्तानी मंत्र्याचे उद्गार. तो मंत्री बोलभांड आहे म्हणून त्याच्या उद्गारांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. याचं कारण, खलिस्तानची खपली काढून ती जखम चिघळवण्याचे प्रयत्न आधीपासूनच सुरू झाले आहेत. ‘रॉ’च्या सायबर सुरक्षा विभागानं आयएसआयच्या ‘ऑपरेशन एक्स्प्रेस’चं जे पितळ उघडं पाडलं त्यातून हेच स्पष्ट झाले आहे. आयएसआयच्या प्रत्यक्ष कारवाया आणि सायवॉर हे दोन्ही सुरू झालेलं आहे...

‘कर्तारपूर कॉरिडॉर’च्या उद्‌घाटनाच्या आदल्या दिवशी ‘गुगल’च्या ‘प्लेस्टोअर’मधून एक अॅप हटवण्यात आलं. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदरसिंग यांच्या मागणीवरून गुगलनं तसं केलं होतं. त्या अॅपचं नाव होतं : ‘रेफरेन्डम २०२०’.
फारशी कुणाच्या लक्षात आली नव्हती ही बातमी.

‘कर्तारपूर कॉरिडॉर’चं मोठ्या थाटात उद्‌घाटन झालं. या कॉरिडॉरमुळे भारतातल्या शीख भाविकांना अधिक सहजतेनं पाकिस्तानातल्या कर्तारपूरसाहिब गुरुद्वारात जाता येणार आहे. खूप दिवसांची त्यांची ती धार्मिक मागणी होती. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी ती पूर्ण केली. मोदी सरकारनंही तिला मान्यता दिली. बऱ्याच वाटाघाटींनंतर तो मार्ग खुला झाला. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहभागी झाले होते त्याच्या उद्‌घाटनसोहळ्यात. दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या भाषणाच्या बातम्या सर्वत्र झळकल्या. त्यात एक बातमी मात्र झाकोळून गेली.

ती होती त्या सोहळ्याच्या निमित्तानं पाकिस्तान सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयानं जारी केलेल्या एका ध्वनिचित्रफितीची. या गुरुद्वाराची, शीख-मुस्लिम मैत्रीची महती गाणारं गीत होतं त्या ध्वनिचित्रफितीत. त्यावर कुणाचा आक्षेप असण्याचं कारण नव्हतं. आक्षेप होता तो तीत दाखवण्यात आलेल्या तीन छायाचित्रांना. ती होती जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले, मेजर जनरल शाबेगसिंग आणि अमसिरसिंग खालसा यांची. हे तिघंही खलिस्तानवादी दहशतवादी. ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’दरम्यान सुवर्णमंदिरात मारले गेले होते ते. ‘रेफरेन्डम २०२०’ च्या फलकावरची त्यांची छायाचित्रं या गाण्यातून अगदी काही क्षणच दिसतात; पण भारत सरकारनं त्याला आक्षेप घेतला. योग्यच होता तो. याचं कारण ते अॅप, ही छायाचित्रं, ती ‘रेफरेन्डम २०२०’ची चळवळ हे काही साधं प्रकरण नाही. पंजाबमध्ये गाडले गेलेले खलिस्तानवादी चळवळीचे निखारे पुन्हा एकदा फुलवण्याच्या व्यापक कारस्थानाचा तो एक भाग आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ते प्रयत्न सुरूच आहेत. दोन पातळ्यांवरून ते सुरू आहेत. एक आहे मनोवैज्ञानिक युद्धाची - सायवॉरची आणि दुसरी - प्रत्यक्ष कारवायांची. ‘कर्तारपूर कॉरिडॉर’च्या उद्‌घाटनाच्या निमित्तानं जे दिसलं त्यावरून एक गोष्ट नक्की होते, की आता त्या प्रयत्नांना जोर चढू लागलेला आहे. याबाबत कुणाच्या मनात काही शंका असतीलच, तर त्यांचं निराकरण पाकिस्तानचे बोलभांड रेल्वेमंत्री शेख रशीद यांनीच केलं आहे. ‘ ‘कर्तारपूर कॉरिडॉर’ ही लष्करप्रमुख जावेद बाजवा यांची योजना असून हा कॉरिडॉर भारतासाठी एक कायमची जखम बनून राहणार आहे,’ हे त्यांचं विधान यादृष्टीनं लक्षणीय आहे.

ही अशी कारस्थानं अर्थातच एका दिवसात आखली जात नसतात. त्यामागं वर्षानुवर्षांचे प्रयत्न असतात.‘रेफरेन्डम २०२०’मागंही अशीच किमान पाच-सहा वर्षांची योजना आहे. ‘सीख्स फॉर जस्टिस’ या तथाकथित मानवाधिकार संघटनेच्या माध्यमातून ही चळवळ चालवण्यात येत आहे. कॅनडा, अमेरिका आणि युरोपातून काम करणारी ही दहशतवादी संघटना. तिच्यावर भारतात बंदी आहे; पण धनदांडग्या ‘एनआरआय' शीख समुदायात तिचे आणि तिच्यासारख्या विविध खलिस्तानवादी संघटनांचे अनेक पाठिराखे आहेत. गेल्या वर्षी ता.१२ ऑगस्ट रोजी ‘सीख्स फॉर जस्टिस’नं लंडनच्या ट्रॅफल्गार स्क्वेअरमध्ये पंजाबात सार्वमत घेण्याच्या मागणीसाठी निदर्शनं केली होती. त्यात सहभागी झालेल्यांपैकी अनेकांना हे माहीतही नसेल, की ते ज्या संघटनेच्या झेंड्याखाली आंदोलन करत आहेत तिचे खरे सूत्रधार तिकडे इस्लामाबादमध्ये बसलेले आहेत; किंबहुना ‘रेफरेन्डम २०२०’ ची अवघी योजना हे पाकिस्तानच्या आयएसआयचं षड्‌यंत्र आहे. आयएसआयच्या ‘लाहोर डिटॅचमेन्ट’चे - लाहोर तुकडीचे - प्रमुख लेफ्टनंट कर्नल शाहीद महमूद मल्ही यांचं ते अपत्य आहे. याबाबतचं पितळ उघडं पडले ते ‘रिसर्च अँड अॅनॅलिसिस विंग’च्या - ‘रॉ’च्या-सायबर सुरक्षा विभागामुळे.

जानेवारी २०१६ मधील पठाणकोट हल्ल्यामागं मल्ही यांची ‘लाहोर डिटॅचमेन्ट’च असल्याचा गुप्तचरांचा पक्का संशय आहे. सन २०१५ पासून पंजाबात अनेक ‘टार्गेटेड किलिंग’च्या घटना घडलेल्या आहेत. खलिस्तानवाद्यांनी हिंदू, ख्रिश्चन नेत्यांच्या हत्या केल्या आहेत. त्यामागंही आयएसआयच्या याच अधिकाऱ्याचा मेंदू असल्याचं गुप्तचरांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यावर ‘रॉ’चं लक्ष होतंच. गेल्या वर्षी ‘रॉ’च्या हॅकर्सनी मल्ही यांच्या लॅपटॉपवर हल्ला चढवला. तो हॅक केला. त्यातून त्यांच्या हाती लागलेल्या कागदपत्रांत ‘ऑपरेशन एक्स्प्रेस’ या गोपनीय मोहिमेची माहिती होती.‘रेफरेन्डम २०२०’ हा त्या मोहिमेचाच एक भाग. येत्या ता. ६ जून रोजी ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ला ३६ वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्या मुहूर्तावर सार्वमतास प्रारंभ करायचा अशी लेफ्टनंट कर्नल मल्ही यांची योजना असल्याचं त्यातून उघडकीस आलं. याची पूर्वतयारी म्हणून त्यांनी काही संकेतस्थळं तयार केली आहेत. एनआरआय शिखांचे व्हाट्सअॅप ग्रुप तयार केले आहेत. त्यातून खलिस्तानचा प्रचार केला जात आहे. मध्यंतरी सुरक्षायंत्रणांनी भारतात असा प्रॉपगॅन्डा करणारे १४० फेसबुक मेसेंजर ग्रुप, १२५ फेसबुक पेजेस आणि शेकडो व्हाट्सअॅप ग्रुप शोधून काढले होते.
या अशा प्रॉपगॅन्डाला बळी पडण्यासाठी तयारच असलेली, ‘व्हाट्सअॅप विद्यापीठाचीच स्नातक’ असलेली एक पिढी आपण तयार करून ठेवलेली आहेच. पंजाबात तर आणखी वेगळी परिस्थिती आहे. आयएसआयनं अत्यंत खुबीनं तिथल्या तरुणाईचा विनाश चालवलेला आहे. केंद्र सरकारच्या एका अहवालानुसार, पंजाबातले आठ लाख ६० हजार तरुण आज अमली पदार्थ्यांच्या आहारी गेलेले आहेत. त्यांपैकी ५३ टक्के तरुणांना हेरॉईनचं व्यसन आहे. ही सगळी १५ ते ३५ या वयोगटातली मुलं आहेत. भारताचं हे भविष्य. त्यांना हे हेरॉईन पुरवतो कोण? तर पंजाबातले अमली पदार्थांचे तस्कर. भारतीयच आहेत ते. सर्वच पक्षांत सापडतात ते. एकीकडे शस्त्रं, बनावट नोटांची तस्करी करायची आणि दुसरीकडे प्रामुख्यानं अफगाणिस्तानातून आलेलं हेरॉईन पंजाबात ओतायचं ही आयएसआयची नीती. शेतीतून घटलेलं उत्पादन आणि औद्योगिकीकरणाची झालेली दुर्दशा यांतून उभी राहिलेली बेरोजगारांची फौजच्या फौज ही ग्राहकाच्या भूमिकेत होतीच. हे असे तरुण अमली पदार्थांबरोबरच अतिरेकी धार्मिक प्रॉपगॅन्डाची सहज शिकार होतात. त्यांना सहज भडकवता येतं.
सन २०१५ ते २०१७ या दोन वर्षांत पंजाबात धर्मग्रंथांच्या विटंबनेच्या किमान दीडशे घटना घडलेल्या आहेत. त्यात गीता आणि कुराण यांच्या विटंबनेचे एक-दोन प्रकार घडले होते; पण खरं लक्ष्य होतं ते दंगली पेटवून शिखांच्या मनात इथल्या राज्ययंत्रणेबद्दल असंतोष निर्माण करण्याचं. हीच बाब सन १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीच्या स्मृती जागवून सातत्यानं केली जात आहे. आपल्या हे लक्षातही येत नाही, की गांधी घराण्याला विरोध म्हणून समाजमाध्यमांतून दिल्या जाणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि ‘ट्विप्पण्यां’चा वापर खलिस्तानवाद्यांत असंतोष निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये बुऱ्हाण वाणी वा तत्सम दहशतवाद्यांचा गौरव करणाऱ्यांना आपण देशद्रोही म्हणतो. तेच आपण सन १९८४ च्या शीखविरोधी दंगलीविरोधी बोलतो आणि भिंद्रनवालेसारख्या दहशतवाद्याच्या स्मृतींना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करणाऱ्यांबद्दल अवाक्षरही काढत नाही. जम्मूमध्ये केवळ भिंद्रनवालेंचं पोस्टर हटवलं म्हणून पोलिसांवर हल्ला करून दंगल पेटवणाऱ्यांबाबत काहीही बोलत नाही, तेव्हा त्यातून आपण खलिस्तानवाद्यांना नैतिक बळच देत असतो. नकळत आपण खलिस्तानवादी प्रॉपगॅन्डाला हातभार लावत असतो. यातून भलेही काहींचं राजकारण साधलं जात असेलही; पण त्यातून देशकारण मात्र धोक्यात येत आहे. आयएसआयला याहून वेगळं काय हवं आहे?
***

मात्र, याचा अर्थ असा नाही, की आयएसआय ही खलिस्तानी खळबळ माजवत आहे आणि आपल्या सुरक्षायंत्रणा हातावर हात ठेवून बसल्या आहेत. आयएसआयचे मनसुबे हाणून पाडण्यासाठी ‘रॉ’, ‘आयबी’, ‘एमआय’ यांसारख्या भारतीय गुप्तचरसंस्था नेमकं काय करत आहेत हे लगोलग समजणं कठीणच; पण अशा काही घटना घडतात की त्यातून त्यांच्या कारवायांचा गंध नक्कीच येतो. उदाहरणार्थ :- जर्मनीमधली ही ताजी घटना.

ता. २१ नोव्हेंबर २०१९ रोजी जर्मनीतल्या फ्रँकफर्टमधल्या न्यायालयात एक खटला उभा राहिला. त्यातले आरोपी होते मनमोहनसिंग, वय वर्षं ५० आणि त्यांची पत्नी कॅंवलजीतकौर, वय वर्षं ५१. जर्मनीत ‘अकाल चॅनेल’ नावाची एक दूरचित्रवाणी वाहिनी आहे. तिच्यासाठी मनमोहनसिंग काम करत असे. पत्रकार होता तो. त्या वाहिनीनं मात्र ते नाकारलं आहे. वाहिनीच्या म्हणण्यानुसार, त्यानं सन २०१४ मध्ये कधीतरी त्यांच्यासाठी कॅमेरामन म्हणून काम केलं होतं. ते काहीही असो. मनमोहनसिंग हा माध्यमातला माणूस होता. तो आणि त्याच्या पत्नीवर आरोप आहे हेरगिरीचा. जर्मनीत आजमितीला १५ ते २० हजार शीख राहतात. आरोपपत्रानुसार, हा मनमोहनसिंग त्या शीख समुदायात आणि तिथल्या काश्मिरी चळवळीत हेरगिरी करत होता. हे तो कुणासाठी करत होता? तर त्याच आरोपपत्रानुसार, ‘रॉ’साठी.
यात काहीही नवल नाही. पूर्वीपासून ‘रॉ’ हे करतच आहे. एकेकाळी कॅनडा हे खलिस्तानवादी शिखांचं ‘अभयारण्य’ होतं. तेव्हा त्यांच्या भारतविरोधी कारवायांवर नजर ठेवण्यासाठी आणि त्या हाणून पाडण्यासाठी ‘रॉ’नं ओटावा, टोरोंटो, व्हॅंक्युव्हर अशा तीन शहरांत आपली ‘स्टेशन्स’ उभारली होती. ‘आयबी’नंही तिथं आपले अधिकारी तैनात केले होते. शीख समुदायात आपले खबरे नेमणं, एजंट नेमणं हा त्यांच्या कामाचा एक भाग असे. हेच सर्वत्र केलं जातं. जर्मनीतला मनमोहनसिंग आणि त्याची पत्नी हे ‘रॉ’च्या माध्यमातून मातृभूमीसाठीच काम करत होते. त्यांच्याप्रमाणेच आणखी एक व्यक्ती ‘रॉ’साठी काम करत होती. सन २०१६ मध्ये तिला अटक झाली. तिचं नाव अद्याप जाहीर करण्यात आलेलं नाही. केवळ ‘टीएसपी’ या नावानंच ती ओळखली जाते.

हा ‘टीएसपी’ जर्मनीच्या इमिग्रेशन विभागात अधिकारी होता. ओस्टवेस्टफॅलेन या शहरात त्याचं कार्यालय होतं. संशयित खलिस्तानवाद्यांची कार्यालयातली डेटाबेसमध्ये असलेली माहिती तो भारतीय गुप्तचरांना पुरवत असे. ता. १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी त्याला अटक करण्यात आली. आता त्याच्यावर खटला सुरू आहे. आरोप सिद्ध झाले तर किमान दहा वर्षं तुरुंगवासाची शिक्षा होईल त्याला.
‘रॉ’चे हे पकडले गेलेले एजंट. त्यांच्यासारखे किती जण खलिस्तानवादी, काश्मिरी स्वतंत्रतावादी यांच्यावर पाळत ठेवण्याचं काम करतात याचा पत्ता नाही. सर्वसामान्यांना अशा गोष्टींचा पत्ता लागत असेल तर त्याला हेरगिरी म्हणत नाहीत.
या सगळ्यात आपली नेमकी भूमिका काय? की आपण हे केवळ दुरूनच पाहायचं असतं?

ते दुरून पाहण्याचं सुख औद्योगिक क्रांतीनं केव्हाच हिरावून घेतलं आहे. त्या क्रांतीनं युद्धभूमीची भौगोलिक मर्यादा संपवूनच टाकली आणि आता तर जमीन, पाणी, आकाश आणि अवकाश यांबरोबरच मनाच्या मैदानावरही युद्धं होत आहेत. सायवॉर म्हणतात त्याला. बुद्धिबळाच्या पटावरच्या प्याद्यांप्रमाणे आपण त्यात कधी मारत असतो, कधी मरत असतो. आपल्या हातातल्या समाजमाध्यमांद्वारे आपणही त्यात सहभागी होत असतो. लक्षात घ्यायला हवं, की एखाद्या धर्माच्या विरोधात आपण करत असलेल्या टिप्पण्या, त्यातून मनामनात निर्माण होत असलेली तेढ, हे सगळंच तर त्या सायवॉरचं उद्दिष्ट आहे. अंतिमतः तेच तर आपल्या शत्रुराष्ट्रांना हवं आहे.
पंजाबातल्या तरुणांना हल्ली भडकवलं जात आहे ते अशाच प्रकारच्या विखारी टिप्पण्यांतून, फेसबुक आणि व्हाट्सअॅपच्या ‘फॉरवर्डी प्रॉपगॅन्डातून. खलिस्तानचा वणवा पेटवण्याचं ते कारस्थान आहे; पण ते केवळ पंजाबातच सुरू आहे असं मानण्याचं कारण नाही.