निष्पत्ती ‘फिल गुड’ पलीकडची!

भारतानं जगाच्या व्यवहारात अधिक सहयोग द्यावा असं अमेरिकेला वाटतं याचा एक अर्थ अमेरिकेच्या वतीनं केल्या जाणाऱ्या लष्करी मोहिमांमध्ये भारताचा सहभाग असावा, तसंच अमेरिकेला भारतातले लष्करीतळ वापरू देणं हा आहे. ‘एनएसजी’चं सदस्यत्व मिळवण्यासाठी अमेरिकेनं यापूर्वीही पाठिंबा दिला होता. अमेरिकेला सगळं आपल्या बाजूनं हवं आहे. मोदी यांच्या ताज्या दौऱ्यात याचीच झलक दिसली. संबंध वाढवण्याच्या दिशेनं या दौऱ्यात काही पावलं जरूर पडली. मात्र, भारत-अमेरिका संबंधांना निर्णायक वळण म्हणावं असं काही घडलेलं नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पाच देशांचा दौरा गाजतोय. अमेरिकेच्या भेटीतली त्यांची कामगिरी आणि त्याची फलनिष्पत्ती यावर दीर्घकाळ चर्चा घडत राहील. या दौऱ्यानं काय दिलं, काय राहिलं, जे दाखवलं जातं, त्याच्यामागं नेमकं काय असू शकतं, याची मात्र वास्तवात राहून चिकित्सा करण्याची गरज आहे. अमेरिकन काँग्रेससमोरच्या भाषणानं मोदींची प्रतिमा झळाळून निघाली. स्वामी विवेकानंद यांच्यानंतर अमेरिका जिंकणारं भाषण मोदींनी कसं केलं, याच्या कहाण्या रंगवायला मोदीसमर्थकांना एक धागा मिळाला. ओबामा व्हाइट हाउसमधून गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत असतानाही ‘बराक-नरेंद्र’ यांच्या मैत्रीची केमिस्ट्री कायम असल्याचं दिसलं. दोन देश एकमेकांच्या जवळ येऊ इच्छितात यावर पुन्हा सहमती दाखवली गेली. हे सारं खरं आहे, मात्र ज्या बाबींना मोदींच्या दौऱ्याची यशस्वी फलनिष्पत्ती असं मानलं जात आहे. त्या खरंच प्रत्यक्षात आल्या का? किंवा आल्या तरी त्याचा भारताला नेमका किती लाभ होणार? यावरच दौऱ्याच यश तोललं पाहिजे.

मोदी यांच्या या दौऱ्यात तिथल्या भारतीय समुदायासमोर भाषणासारखा इव्हेंट नव्हता. त्याची कसर त्यांनी काँग्रेससमोर केलेल्या जोरदार भाषणानं भरून काढली. मोदींच्या दौऱ्याचा मुहूर्त अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकांचा माहौल सुरू झाला असतानाचा होता. खरं तर भारताशी अमेरिकेचे संबंध कोणत्या दिशेनं जाणार याची निश्‍चिती तिथं हिलरी क्‍लिंटन अध्यक्ष होणार की डोनाल्ड ट्रम्प यावर अवलंबून आहे. मावळते अध्यक्ष आता परराष्ट्र धोरणात संपूर्ण नवं काही घडवण्याच्या स्थितीत नाहीत. ओबामा यांना आपली कारकीर्द यशस्वी झाल्याची काही प्रतीकं मागं ठेवायची आहेत. युद्धखोर देश यापासून व्हिएतनाम आणि क्‍यूबासारख्या दीर्घकालीन शत्रूंशीही हस्तांदोलन करणारं लवचिक राष्ट्र ही आपल्या कारकिर्दीची देणगी म्हणून त्याना मागं सोडायची आहे. तसंच अमेरिकेचं दीर्घकालीन धोरण असलेल्या भारताला व्यूहात्मक सहकारी बनवण्याच्या दृष्टीनं काही पावलं टाकणं हेही त्यांच्या परतीच्या काळातलं महत्त्वाचं यश ठरू शकतं, याची त्यांना जाणीव आहे. म्हणूनच भारताच्या अपेक्षा आणि अमेरिकेला भारताकडून संरक्षण ते व्यापार यात हवी असलेली लवचिकता यात कोणी काय मिळवलं, यावर दौऱ्याची फलनिष्पत्ती ठरवली पाहिजे. अर्थात त्यासाठी प्रत्येक भाषण ऐतिहासिक आणि प्रत्येक दौरा, संबंधांना नवं वळण देणारा ठरवण्याच्या भ्रामक कल्पनेतून बाहेर पडावं लागतं. ओबामा निवृत्त होत आहेत, तसंच ज्या काँग्रेससमोर मोदींचं भाषण झालं, त्यातल्या ‘हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’ची निवडणूकही तोंडावर आहे, तर सिनेटमधले एकतृतीयांश सदस्य बदलले जाणार आहेत. मोदी यांची जी काही चर्चा-संवाद झाला तो बव्हंशी मावळत्यांसोबत होता, दौरा सुरू असताना अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री दोघंही चीनमध्ये होते, हेही पुरसं बोलकं आहे. भारताच्या पदरी अशा स्थितीत काय ठोस पडेल यावर अनेकांनी शंका उपस्थित केल्या होत्या. तरीही परराष्ट्र धोरण सातत्यपूर्ण असतं आणि सत्ताबदलाने त्यात फार प्रचंड बदल होत नाहीत. हे गृहीतक जमेला धरूनही हाती काय लागलं, हे तपासायला हवं.

अणुतंत्रज्ञान पुरवठादार समूह किंवा एनएसजीचं सदस्यत्व मिळवणं म्हणजे त्यासाठी पाठिंबा मिळवणं हा मोदींच्या पाच देशांच्या दौऱ्यातला एक महत्त्वाचा भाग होता. अमेरिकेनं भारताच्या या उमेदवारीला पाठिंबा दिला, हे यश असल्याचं नगारे लगेचच वाजू लागले. हे प्रथेला धरूनच असलं तरी अमेरिकेच्या पाठिंब्यात नवं काही नाही. अमेरिकेनं आधीही यासाठी भारताला पाठिंबा दिलाच होता. त्याचा ‘बराक-नरेंद्र’ भाईचाऱ्यात पुनरुच्चार झाला इतकंच. या गटात भारताला सहभागी व्हायचं आहे आणि तो गट अस्तित्वात आला तोच भारताच्या पहिल्या अणुचाचणीनंतर अणुतंत्रज्ञानाचा प्रसार होऊ नये, त्यावर निर्बंध असावेत यासाठी. अण्वस्त्रविरहित जगाचं स्वप्न दाखवणारा, मात्र जगातील १९६७ पूर्वी अण्वस्त्र तयार केलेल्या महासत्तांना मोकळीक ठेवणाऱ्या या गटातल्या सहभागाला निश्‍चित महत्त्व आहे. या गटात आज भारत सहभागाची आशा बाळगतो आहे, त्याला पार्श्‍वभूमी आहे, २००८ च्या भारत-अमेरिकेतील नागरी अणुकराराची. जो डॉ. मनमोहनसिंग आणि धाकट्या बुश यांच्यातल्या मैत्रीचा कळसाध्याय होता. भारताचा अणु-वनवास संपवण्यातलं निर्णायक पाऊल म्हणजे तो करार. भारतानं अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर सही केली नसली, तरी हा जबाबदार अणुसंपन्न देश आहे हे या करारनं मान्य केलं. त्याचं पुढचं तार्किक पाऊल म्हणजे जगातल्या अणुतंत्रज्ञान आण्विक साहित्य पुरवठादारांनी प्रत्यक्ष पुरवठा करणं आणि एनएसजीमधला प्रवेश. यात करार झाला तरी डॉ. मनमोहनसिंगांना त्यांच्या कारकिर्दीत प्रत्यक्ष अणुतंत्रज्ञान मिळवणं किंवा अणुभट्ट्यांच्या उभारणीला मार्गी लावणं जमलं नव्हतं. या पार्श्‍वभूमीवर मोदीच्या दौऱ्यात काय साधलं? ‘एनएसजी’साठी अमेरिकेनं दिलेला पाठिंबा तर नवा नाही. उलट भरपूर टाळ्या घेणाऱ्या काँग्रेससमोरच्या भाषणात मनमोहनसिंग-जॉर्ज बुश यांच्यातील अणुकरार दोन देशातल्या संबंधासाठी कसा निर्णायक वळण देणारा होता, याचं दोघांची नावं न घेता का असेना मोदींना कौतुक करावं लागलं, हे सांगायचं कारण इतकच की जेव्हा हा करार झाला तेव्हा भाजपविरोधी पक्ष होता आणि या पक्षानं देशाची अस्मिता गहाण टाकल्याची टीका केली होती. सुषमा स्वराज यांनी तर मोगलसम्राट जहाँगिरानं ईस्ट इंडिया कंपनीशी करार करण्याची तुलना त्या अणुकराराशी केली होती. अडवानींनी तो करार लोकद्रोही ठरवला होता. याच भाजपचे पंतप्रधान आता ‘एनएसजी’त सहभागासाठी पाठिंबा मिळाला तरी कौतुकाचे धनी होत आहेत. अर्थात, सत्तेवर आल्यानंतर आपलं आधीच धोरण चुकीचं होतं, भारताचं नुकसान करणारं होतं, याची जाणीव मोदी आणि भाजपला झाली असेल, तर हा ‘यू टर्न’ही स्वागतार्हच. सिंग यांना कराराचे दृश्‍य लाभ घेता आले नाहीत याचं कारण अणुपुरवठादारांकडून अणुभट्ट्या उभ्या केल्यानंतर त्यात काही अपघात झालाच त्याची जबाबदारी या कंपन्यांवर किती, याविषयीचे मतभेद. भोपाळकांडाचा अनुभव असलेल्या भारतात यासाठीचे नियम कडेकोटच असले पाहिजेत, असं धोरण ठेवणं स्वाभाविकच. आता मोदी यांच्या दौऱ्यातून अणुभट्ट्या स्थापन करण्यासाठी नव्यानं चर्चा सुरू झाली आहे. आण्विक दायित्वाचा मुद्दा आता फार ताणला जाण्याची शक्‍यता कमी आहे. मात्र, ६ अणुभट्ट्या उभारताना व्यावसायिक अटी-शर्तींचा सापळा ओलांडावा लागेल. कस लागणार आहे तो देशाच्या मूळ भूमिकेशी तडजोड न करता हे गुंते सोडवण्यात. तोवर अणुतंत्रज्ञान मिळणार आणि भारत अणुऊर्जेने संपन्न होणार या विधानांना आशावाद यापलीकडं अर्थ नाही.

‘एनएसजी’मध्ये सहभागात खरी अडचण आहे ती चीनची आणि अमेरिकेच्या पाठिंब्यानं त्यात काही फरक पडण्याची शक्‍यता नाही. चीननं भारताला या गटात सहभागी करायचं तर तोच न्याय इतरांनाही लागू करावा असा पवित्रा घेतला आहे. याचा सरळ अर्थ भारताला प्रवेश देत असाल, तर पाकिस्तानालाही द्या. भारतानं आजवर निभावलेली जबाबदार अण्वस्त्रधारी देशाची भूमिका पाहता आपल्या प्रवेशावर या गटातल्या बहुतांश सदस्यांना हरकत नाही; मात्र पाकिस्तानचं रेकॉर्ड पाहता त्या देशाला असा प्रवेश दिला जाणं जवळपास अशक्‍य आहे. चीनला पाकिस्तानचं प्यादं पुढं करून भारताचा प्रवेश रोखायचा आहे. अमेरिकेशी नागरी अणुकरार झाला तेव्हाही चीनचा विरोध होताच, मात्र तेव्हाचे अमेरिकन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी चीनच्या तत्कालीन अध्यक्षांना दूरध्वनी करून पाठिंबा देण्यास पटवलं होतं. अमेरिका चीनमध्ये वाढत्या व्यापारामुळं तेव्हा बरे संबंध होते. दोन्ही अध्यक्षांचंही जमत होतं. आज ती स्थिती नाही. किंबहुना अमेरिका भारताचा चीनविरोधात वापर करेल, असाच संशय चिनी राज्यकर्त्यांच्या मनात आहे. साहजिकच ‘एनएसजी’संदर्भातील घडामोडी भारतासाठी सकारात्मक असल्या, तरी निर्णायक नाहीत आणि हा प्रश्‍न सुटलेला नाही, लगेचच सुटण्याची शक्‍यताही नाही. तरीही हे मोदींच्या दौऱ्याचं यशच मानयचं. त्यांनी जरूर आनंदोत्सव साजरा करावा. एक लक्षणीय फलनिष्पत्ती म्हणजे क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानाच्या प्रसारावर नियंत्रणासाठी बनवलेल्या ‘एमटीसीआर’ या गटातल्या सहभागाची निश्‍चिती. मोदींच्या दौऱ्यात यश म्हणता येईल असं एवढंच घडलं आहे. लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचं तंत्रज्ञान मिळवणं, मानवरहित विमानं मिळवणे, यांसारख्या बाबींना हे सदस्यत्व पूरक ठरू शकतं. अर्थात नागरी अणुकरार आणि प्रत्यक्ष अणुभट्टी उभारणे यात जसे पण-परंतुच्या व्यावहारिक अडचणी आल्या तशा यातही येण्याची शक्‍यता आहेच. हा प्रवेशही शक्‍य झाला तो इटलीनं विरोध सोडल्यानं आणि हे घडण्यापूर्वी मच्छीमारांच्या खुनाच्या आरोपावरून पकडलेले इटलीचे दोन नौसैनिक भारतातून सुखरूप मायदेशी परतल्यानंतर.

अमेरिकेच्या बाजूनं भारताबरोबरच्या संबंधातली उद्दिष्टं स्पष्ट आहेत. एकतर भारताची बाजारपेठ, अमेरिकन उद्योगांना विशेषतः संरक्षण उत्पादन कंपन्यांना हवी आहे, दुसरं तितकेच स्पष्ट उद्दिष्ट आहे, व्यापारविषयक. मुक्त व्यापारातले सारे अडथळे हटवावेत हा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे. यात अमेरिकन संरक्षणसामग्री खरेदी करण्यासाठी भारत अधिकाधिक सकारात्मक बनतो आहे. या क्षेत्रातली दोन्ही देशांतली देवाणघेवाण वेगानं वाढत आहे. आतापर्यंत रशिया भारताला सर्वाधिक संरक्षणसामग्री पुरवणारा देश होता, ती जागा अमेरिका घेऊ पाहतो आहे. मात्र, कितीही जवळीक वाढली, तरी ड्रोनसारखं हत्यार किंवा त्याचं तंत्रज्ञान देण्याचं नावही अमेरिका काढत नाही. मुक्त व्यापारात भारत आणि अमेरिकेच्या दृष्टिकोनात मूलतः फरक आहे. मात्र, सायबर सुरक्षेच्या मुद्द्यावरही अमेरिकेनं ‘ट्रान्स पॅसिफिक प्रोटोकॉल’ या बहुराष्ट्रीय कराराचा संदर्भ आणून भारताला कसलीही सवलत द्यायला तयार नसल्याचंच दाखवलं आहे. अमेरिकेचं तिसरं उद्दिष्ट संरक्षणदृष्ट्या भारताला आपल्या प्रभावक्षेत्रात खेचण्याचं. यात अमेरिकेला भारताचा वापर चीनला शह देण्यात करायचा असल्यास नवल नाही. विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रातल्या तणावात भारतानं भूमिका बजावावी, असं अमेरिकेला वाटतं. आजवर भारत अशा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संघर्षापासून दूर राहिला आहे, भारताचा थेट संबंध नाही अशा आंतरराष्ट्रीय लढाईत भारतीय सैन्य कधी लढलं असेल तर संयुक्त राष्ट्रांच्या झेंड्याखाली शांतिसेना म्हणून. अमेरिका भारताला संरक्षण क्षेत्रातला व्यूहात्मक सहकारी म्हणायला लागली आहे. तसं हे प्रकरण मनमोहन-बुश मैत्रिपर्वाचंच अपत्य आहे. मात्र, याचा अर्थ काय हे समजून घेण्याची गरज आहे. भारतानं जगाच्या व्यवहारात अधिक सहयोग द्यावा, असं अमेरिकेला वाटतं म्हणजे कोरड्या गप्पांपेक्षा जिथं खरंच काही कृती सुरू आहे तिथं साथ द्यावी असं वाटतं. भारताला जगातली मान्यताप्राप्त शक्ती व्हायचं तर हे करावच लागेल, असं सांगणारे लॉबिस्ट सक्रिय झाले आहेत. आजवर भारतानं कोणत्याही लष्करी मोहिमेत अमेरिकेला साथ दिलेली नाही. सद्दामविरोधातली चढाई असो, की अफगाणिस्तानातली लढाई भारत अलिप्तच राहिला. तशी साथ अन्य कोणालाही दिलेली नाही. डिफेन्स पार्टनर म्हणजे अमेरिकन संरक्षण सामग्री तयार करणाऱ्या कंपन्यांना कंत्राटं मिळवून देणं आणि अमेरिकेच्या लोकशाही निर्यात करण्याच्या जगभरातल्या कथित उपक्रमात भारताचा प्रत्यक्ष सहभाग मिळवणं हे अमेरिकेचं लांबपल्ल्याचं उद्दिष्ट आहे. आज केवळ गोड भाषेत एकमेकांचे सहकारी व्हायच्या आणाभाका घेतल्या जात असल्या, तरी हे प्रकरण पुढं याच दिशेनं नेण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असेल, मुद्दा हा आहे की भारत हे मान्य करणार काय? मोदी सरकार या टोकाला जाण्याची शक्‍यता आज तरी दिसत नाही. मात्र, आपल्याला ठरवलेलं मिळत नाही तोवर अमेरिका समोरच्याला हवं ते घडू देत नाही; मग तिथं सत्तेवर कोणीही असो. हा तिढा सोडवून अमेरिकेच्या कह्यात न जाता आपले हितसंबंध जपणं ही कसरत आहे. ती एका दौऱ्यापुरती किंवा मोदींपुरती नाही, भारताच्या परराष्ट्र धोरणासाठीची आहे. अमेरिकेशी संरक्षणविषयक जवळिकीत मूलभूत मानल्या जाणाऱ्या करारांनुसार उभय देशांना एकमेकांचे लष्करीतळ वापरता येतील, असं कलम आहे. याचा व्यवहारातला अर्थ अमेरिकेला भारताच्या तळांचा वापर करता येईल, अमेरिकन तळ वापरून भारत जगात अन्यत्र लष्करी हस्तक्षेप करण्याची शक्‍यता आज तरी कुणी कल्पनेतही आणत नाही. संरक्षणात भारताशी सहकार्य म्हणजे अमेरिकन शस्त्रनिर्मिती कंपन्यांना बाजारपेठ मिळवून देणं असाच आहे. यात भारताचाही लाभ असू शकतो. तो घेण्यात गैर काहीच नाही, मात्र अमेरिका भारताला संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान देईल किंवा एकत्रित उत्पादन संशोधनात काही प्रत्यक्ष घडेल हा निव्वळ आशावाद आहे. अमेरिकेच्या वळचणीला असलेल्या नाटो देशांशीही अमेरिका याबाबतीत फारच कंजुषीने वागत आली आहे.

दोन वर्षांत चार वेळा अमेरिका दौरा आणि सात वेळा अमेरिकन अध्यक्षांची भेट यातून मोदी यांनी अमेरिकेशी जवळीक वाढवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. बदलत्या जागतिक रचनेत त्याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. या दिशेनं मोदी यांच्या ताज्या दौऱ्यात काही पावलं जरूर पडली. मात्र, भारत-अमेरिका संबंधांना निर्णायक वळण म्हणावं असं काही घडलेलं नाही. एक नेता म्हणून मोदींनी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये टाकलेली छाप, भाषणाला ६४ वेळा टाळ्या आणि ९ वेळा स्टॅंडिंग ओव्हिएशन याचं कौतुक जरूर होत राहील. जागतिक नेत्याला लागणारं वलय आणि आत्मविश्‍वास मोदींनी कमावल्याचं त्या भाषणानं दाखवून दिलं. ओबामांशी सातवी भेट, प्रचंड स्वागत, काँग्रेससमोरचं दणदणीत भाषण, उभय देशांकडून एकमेकांवर कौतुकाचा वर्षाव, असं सारं फिल गुडचं वातावरण हे यशाचं, त्या पलीकडं सांगण्यासारखं काय आणि किती एवढाच मुद्दा!