‘एनआरसी’चा चकवा... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 8 सप्टेंबर 2019

आसाममध्ये एनआरसीचं भाजप जोरदार समर्थन करत असे. त्याचं कारण ‘यातून घुसखोर समोर येतील, त्यांना देशाबाहेर घालवलं पाहिजे’ या लोकप्रिय भावनेला साद घालणारं भाजपचं राजकारण होतं. आता दीर्घ प्रक्रियेनंतर एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर झाली आहे. ती प्रश्‍न सोडवण्यापेक्षा अनेक नव्या समस्यांना जन्म देणारी ठरते आहे. ‘जे नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नाहीत त्यांना हाकलून द्या’ ही सोपी मागणी. ती पूर्ण करणं भाजपच्या कणखर वगैरे नेतृत्व असलेल्या सरकारच्या आवाक्‍यातली बाब नाही हेही एव्हाना स्पष्ट होत आहे. खुद्द आसाममधील भाजपच एनआरसीवर खूश नाही.

आसाममध्ये एनआरसीचं भाजप जोरदार समर्थन करत असे. त्याचं कारण ‘यातून घुसखोर समोर येतील, त्यांना देशाबाहेर घालवलं पाहिजे’ या लोकप्रिय भावनेला साद घालणारं भाजपचं राजकारण होतं. आता दीर्घ प्रक्रियेनंतर एनआरसीची अंतिम यादी जाहीर झाली आहे. ती प्रश्‍न सोडवण्यापेक्षा अनेक नव्या समस्यांना जन्म देणारी ठरते आहे. ‘जे नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नाहीत त्यांना हाकलून द्या’ ही सोपी मागणी. ती पूर्ण करणं भाजपच्या कणखर वगैरे नेतृत्व असलेल्या सरकारच्या आवाक्‍यातली बाब नाही हेही एव्हाना स्पष्ट होत आहे. खुद्द आसाममधील भाजपच एनआरसीवर खूश नाही. तेव्हा यादीतून बाहेर राहिलेले १९ लाख किंवा त्यावर अपिलानंतर जे काही उरतील त्यांचं करायचं काय हा सरकारसमोरचा मोठाच पेच असेल.
या मंडळींना बांगलादेश स्वीकारण्याची शक्‍यता नाही. आपलं केंद्र सरकार कितीही बलदंड असलं तरी त्यासाठी बांगलादेशला भाग पाडता येणं कठीणच. जे नागरिक तर नाहीत अन् बाहेरही पाठवता येत नाहीत अशांचे नागरिकत्वाचे सारे अधिकार काढून घेऊन जगण्यापुरतीच ‘वर्क परमिट’सारखी संधी तयार करणं ही भविष्यात आणखी एक अस्वस्थ, अशांत घटक जन्माला घालण्याची रेसिपी ठरू शकते. एनसीआरनं प्रश्‍न सुटण्याऐवजी चकवाच तयार होतो आहे.

एखाद्या किचकट प्रश्नावर आपल्याला अनुकूल ठरणारी राजकीय भूमिका म्हणजेच त्या प्रश्‍नाला उत्तर अशा रूपात आपलं राजकारण पेश करण्याच्या प्रयत्नांचं काय होऊ शकतं याचं एक उदाहरण आसाममध्ये गाजत असलेल्या एनआरसी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स ऑफ इंडिया) किंवा राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीतून समोर आलं आहे. ‘आसाममध्ये घुसखोर मोठ्या प्रमाणात आहेत,’ ही तक्रार नवी नाही. संपूर्ण ईशान्य भारतात घुसखोरीची समस्या आहे. ती मूळ नागरिकांच्या हक्कांवर, तिथल्या संस्कृतीवर गदा आणणारी असल्याची या भागांतील भावनाही जुनी आहे. आसामबाहेरून आलेल्या या घुसखोरांनी आसामी संस्कृतीवर घाला घातला, स्थानिकांचे रोजगार पळवले असे अनेक आक्षेप घेतले जात होते. यावरचा उपाय म्हणून ‘अशा घुसखोरांना हाकलून द्यावं’ ही मागणीही दीर्घ काळची. ही मागणी म्हणून ठीक; पण हे करायचं कसं हा मुद्दा अनेक वर्षं ती प्रक्रिया रेंगाळत ठेवणारा होता. बांगलादेशी म्हणजे विशिष्ट धर्माचे असं समजून आसामात कधी पाऊलही न ठेवलेले ‘हाकलून द्या त्यांना’ अशा गर्जना करत होते. असले मुद्दे उर्वरित भारतात जनमत पेटवायलाही उपयोगाचे पडतात. यात कुणी सबुरीचं सांगू लागलं, प्रक्रियेतील अडचणींवर बोलू लागलं की त्याला आधी मुस्लिमांचं लांगूलचालन करणारा, नंतर देशविरोधी ठरवता येतं. ‘बोला, तुम्ही आसामात घुसखोरांना बाहेर काढण्याच्या बाजूचे की त्या विरोधातले?’ असले सवाल उरलेल्या भारतात इतरांची प्रतिमा देशहितविरोधी करायला उपयोगाचे असतात. याचा भरपूर उपयोग अर्थातच सध्या देशभर जोरात असलेल्या भारतीय जनता पक्षानं केला. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा तर ‘आसामातील घुसखोर म्हणजे वाळवी आहे, ती उखडून टाकूच; पण देशात इतरत्रही एनआरसीची प्रक्रिया लागू करून देश घुसखोरमुक्त करू’ असं सांगत होते. या पक्षाचा तो एक निवडणुकीतील मुद्दाही होता. आता जेव्हा एनआरसीची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली आहे तेव्हा मात्र आसामातील भाजपचेच नेते, जे झालं ते काही बरं नव्हे, असं सांगायला लागले आहेत. घुसखोर ठरवताना या यादीनं लावलेले निकष पिढ्यान् पिढ्यांच्या आसामींना यादीपासून वंचित ठेवणारे ठरले. यात अनेक कलावंत आहेत, साहित्यिक आहेत, अगदी देशासाठी लष्करी सेवा बजावलेले निवृत्त सैनिक आणि अधिकारीही आहेत. एकाच घरातील काहींची नावं यादीत आहेत, काहींची नाहीत. आता या असल्या त्रुटींनी भरलेल्या चोपड्याचं समर्थन कसं करायचं हा आसाममधील भाजपवाल्यांचा प्रश्‍न आहे. त्यांना तिथं राजकारण करायचं आहे आणि तब्बल १९ लाख लोकांना ‘उद्यापासून तुम्ही या देशाचे नागरिक नाही,’ असं सागणं, तेही त्यातले कित्येक आपलेच निकटवर्ती असताना, हे पचायला कठीणच. यातूनच तयार झालेला पेच असले प्रश्‍न निव्वळ राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहिले तर काय स्वरूप घेतात याचं उदाहरण घालून देणारा आहे, तसंच बहुसंख्याकवादी लोकानुनयाचे धोकेही दाखवणारा आहे.

आसाममध्ये घुसखोरांची समस्या आहे यात शंकाच नाही. बांगलादेशाच्या निर्मितीच्या वेळी मोठ्या संख्येनं बांगलादेशातून लोक तिथं आले; पण त्याही आधी स्थलांतर सुरूच होतं. याचा परिणाम आसामवर झाला. सन २०११ च्या जनगणनेत आसामी भाषा बोलणाऱ्यांचं प्रमाण १० टक्‍क्‍यांनी घटलं, तर बंगालींचं प्रमाण सात टक्‍क्‍यांनी वाढलं हे समोर आलं होतं. प्रादेशिकवादाला बळ देणारंच हे सारं होतं. साहजिकच आसाममधील मूळ म्हणजे बांगलादेशाच्या निर्मितीपूर्वीचे स्थायिक आणि नंतर आलेले शोधावेत यासाठी मागणी होत होती. ते शोधण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी आताच्या गोंधळाचं कारण बनल्या आहेत. त्यात असल्या भावनिक मुद्द्यांवर मतांचं पीक काढू पाहणाऱ्या राजकारणाची भर आहेच. एनआरसी जाहीर झाल्यानंतर दोन मोठे धक्के ‘घुसखोर शोधा’ म्हणणाऱ्या सर्वांना बसले. एक तर यादीबाहेर राहिलेली लोकसंख्या १९ लाख आहे. हा आकडा आसाममधील उपराष्ट्रवादी भूमिका मांडणाऱ्यांसाठी किरकोळ आहे. आसामात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्यांची संख्या कोटीत असली पाहिजे ही त्यांची भावना. तिला निर्णायक तडा या यादीनं दिला. दुसरा त्याहून मोठा धक्का आहे तो, जे घुसखोर असावेत असं वाटत होतं ते यादीत दिसायला लागले आणि ज्यांच्याबद्दल शंकेचं कारण नाही असं वाटतं असे यादीबाहेर राहिले. घुसखोरीचं म्हणून एक राजकारण आसामात आणि देशातही दीर्घ काळ प्रस्थापित आहे. या प्रश्‍नात चालढकल करणारे काँग्रेससारखे पक्ष त्यांचा मतपेढीसाठी वापर करत असल्याचा आक्षेप असतो. त्याविरोधात भूमिका घेणारे भाजपसारखे पक्ष याचा राष्ट्रवादाचा तडका देणारा, मतांचं ध्रुवीकरण करणारा वापर करू पाहतात. कळत-नकळत हा मुद्दा धार्मिक ध्रुवीकरणाचा बनला यात शंका नाही. आता यादी जाहीर झाली तेव्हा मात्र बाहेर राहिलेले बहुसंख्य हिंदू आहेत, तेव्हा घुसखोरांना ‘वाळवी’, ‘बांडगुळं’ म्हणणाऱ्यांची पंचाईत होणं स्वाभाविकच. ‘घुसखोर ठरलेल्यांवर लगेच कारवाई करणार नाही’, असं सांगण्यापासून ते ‘याद्यांची फेरतपासणी करावी’ इथपर्यंतच्या मागण्या होऊ लागल्या आहेत. आसाममध्ये ही बाहेरचे शोधण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हा तीत प्रामुख्यानं बांगलादेशी सापडतील अशी अपेक्षा होती. अन्य देशांतील नागरिकांनी आपल्या देशात यावं आणि स्थायिक होऊन जावं, त्यातून त्या भागातील शांततेलाच आव्हान मिळावं यावर काही उपाय अवलंबण्याची गरज होतीच. मात्र, ज्या रीतीनं नागरिकत्व सिद्ध करण्याची मोहीम राबवली गेली, तीतून जे समोर आलं ते साऱ्याच आसामींनाही धक्का देणारं आहे. या यादीत १९ लाख जणांचा समावेश नाही. मुद्दा या आकड्यापुरता मर्यादित नाही. ज्यांची नावं नाहीत त्यात मोठ्या प्रमाणात बंगाली हिंदूंचा समावेश आहे. या मंडळींना आपली मुळं सिद्ध करता आली नाहीत आणि त्यांच्या नागरिकत्वावर टांगती तलवार आली आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर भडकल्या, त्याचं कारणही हेच आहे. ममताच कशाला; आसाममधील भाजप असो, ‘आसू’ असो, आसाम गणसंग्राम परिषद असो की देशातील सगळ्या प्रश्‍नांचं खापर ज्यांच्या माथ्यावर फोडणं ही सध्याची फॅशन आहे ते काँग्रेसवाले असोत, सारेच जण ‘यादीनं प्रश्‍न सुटण्यापेक्षा गोंधळात भर पडली’ असंच सांगताहेत. या प्रश्‍नाला धार्मिक फोडणी देणाऱ्यांना अंतिम यादीनं चांगलाच झटका दिला आहे. वगळलेल्या १९ लाखांपैकी १३ लाख जण हिंदू आहेत, तर त्यातील ११ लाख बंगालमधून आसामात आलेले हिंदू आहेत. एक लाख गोरखा आहेत, तर आणखी लाखभर आसामातील विविध जमातींचे लोक आहेत. देशात बांगलादेशी किती यावर आतापर्यंत निरनिराळी आकडेवारी समोर ठेवली जात होती. सन १९९७ मध्ये जनता सरकार असताना देशात एक कोटी बांगलादेशी असल्याचं सांगितलं गेलं होतं. सन २०१६ मध्ये तत्कालीन गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी ‘देशात दोन कोटी बांगलादेशी बेकायदा वास्तव्यास आहेत,’ असं सांगितलं होतं, तर यूपीएचे गृहराज्यमंत्री श्रीप्रकाश जयस्वाल यांनी सन २०१४ मध्ये ‘आसामात ५० लाख बांगलादेशी घुसखोर आहेत,’ असा अंदाज सांगितला होता. आता सगळी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं आणि निगराणीखाली झाल्यानंतर नागरिकत्व सिद्ध न करू शकलेल्यांची संख्या १९ लाखांपर्यंतच असल्याचं समोर आलं आहे. म्हणजेच आसाममधील घुसखोरी वाढवून-चढवून सांगितली जात होती काय असा प्रश्‍न तयार होतो. तशी ती सांगण्याचं कारण काय हाही त्याचा उपप्रश्‍न. असं करण्यातून लाभ कुणाचा हे शोधलं की या प्रश्नांची उत्तरं सापडतात. यादी जाहीर झाल्यानंतर आसाममधील भाजपचे व्यूहनीतीकार हिमांता विश्‍वशर्मा यांनी ‘आमच्या सगळ्या आशांवर पाणी टाकलं’ अशी प्रतिक्रिया दिली, ती बोलकी आहे. एनआरसीचा जोरदार पुरस्कार करणाऱ्या आसाममधील भाजपला आता त्यातील त्रुटींचा साक्षात्कार होऊ लागला आहे. पूर्वी यावर बोट ठेवणाऱ्यांना मात्र घुसखोरांचे सहानुभूतीदार ठरवलं जात असे. या बदलाचं प्रमुख कारण म्हणजे, आसाममधील भाजपची मूळ मतपेढी ही स्थलांतरित बंगाली हिंदूची आहे. यादीची सर्वाधिक झळ याच घटकाला लागली आहे. आसाममधील एनआरसीचं राजकारण त्या राज्यापुरतं मर्यादित उरत नाही, त्याचे अनिवार्य परिणाम बंगालच्या राजकारणावर पडतात. तिथं भाजपनं एनआरसीचा जाहीर पुरस्कार करण्याची भूमिका आतापर्यंत घेतली होती, तेव्हा तिला विरोध करणारा तृणमूल काँग्रेस हा पक्ष ‘ही प्रक्रिया बंगालमधून स्थलांतरितांना धक्का देणारी ठरेल’ असं सांगत होता. आता तेच घडल्यानंतर भाजपसाठी पश्‍चिम बंगालमधील राजकारणातही एनआरसीमुळं नवं आव्हान उभं राहणार आहे.

मुळातला आसाम किंवा अन्य ईशान्य भारतातील राज्यांत प्रश्‍न आहे तो ‘स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे’ असा. आसामात ‘आसामी विरुद्ध बंगाली’ असं त्याचं स्वरूप आहे. हा संघर्ष प्रामुख्यानं वांशिक, भाषक आहे, धार्मिक नाही. ‘आसाममध्ये बाहेरून आलेले हिंदू असोत की मुस्लिम, त्यांना घालवा’ हीच मूळ भावना आहे. यात यथावकाश ‘बांगलादेशी म्हणजे मुस्लिम’ हे समीकरण घुसवलं गेलं ते उरलेल्या भारतात राजकीय पोळ्या भाजायला सोईचं होतं. या प्रश्‍नाला हिंदू-मुस्लिम स्वरूप देणं हे राजकारण होतं. ते आतापर्यंत चालवलं गेलं. अंतिम यादीनं या राजकारणाच्या मूळ आधारालाच धक्का दिला आहे. खरं तर हा प्रश्‍न चिघळला त्याचं कारण, आसाममधील सर्वांना सन्मानानं जगण्याची, रोजगाराची संधी मिळत नाही यातून. हे राज्य देशातील सर्वांत मागास राज्यांपैकी आहे. त्यातही अधिक मागं पडलेले लोक इथं स्थलांतरित होतात तेव्हा राज्यातील उपलब्ध संधींवर ताण येणारच. ‘बंगालीभाषक आसामात येऊन मूळ आसामींच्या संधी हिरावून घेतात’ ही भावना तिथल्या आंदोलनांच्या मुळाशी होती. यात सर्वाधिक बाहेरून आले ते १९७१ च्या युद्धानंतर. मात्र, त्याही आधी दीडशे वर्षं ब्रिटिशांनी आसामात बंगाली मजुरांना स्थायिक करण्याची मोहीमच चालवली होती. आसामच्या काही भागात तर बंगाली मुळं असलेल्यांचं स्थलांतर दीड हजार वर्षांपासून होत आहे; खासकरून बराक आणि ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यात हे स्थलांतर झालं होतं. या बाहेरून आलेल्यांच्या विरोधातील आवाज स्फोटक बनला तो ऐंशीच्या दशकात. सन १९७९ ते १९८५ या मुद्द्यावर आसाम पेटत राहिला. तेव्हा ‘आसाम करारा’त ता. २४ मार्च १९७१ नंतर आलेल्यांची नावं मतदारयादीतून वगळावीत असं ठरवण्यात आलं. हे कुणी नाकारत नव्हतं; पण असे परकीय शोधले तरी करायचं काय? कारण, असे नागरिक परत पाठवण्यासाठीचा करार बांगलादेशाशी नाही. अशा प्रत्येकाबाबत बांगलादेशी असल्याचं कागदोपत्री सिद्ध करणं महाकठीण काम आहे. साहजिकच, प्रत्यक्षात काहीही न करण्याचं धोरण चालवलं गेलं. ही मागणी आसाममधील अनेक गट लावून धरतच होते. त्यातून सन २०१० मध्ये बारपेटा आणि कामरूप या जिल्ह्यांत प्रायोगिक तत्त्वावर एनआरसी लागू करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, हिंसाचारामुळं तो सोडून द्यावा लागला. ‘आसाम पब्लिक वर्क्‍स’ या स्वयंसेवी संस्थेनं या प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानुसार सध्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ता. ३१ डिसेंबर २०१७ ला एनआरसीचा पहिला मसुदा प्रसिद्ध झाला. त्यात अर्ज करणाऱ्या तीन कोटी २९ लाख लोकांपैकी सुमारे एक कोटी ९० लाख जणांचा नागरिक म्हणून स्वीकार करण्यात आला. दुसरा मसुदा प्रसिद्ध झाला तेव्हा दोन कोटी ९८ लाखांहून अधिक लोकांचा हक्क मान्य करण्यात आला, तर सुमारे ४० लाख लोक यादीबाहेर राहिले. भाजपच्या प्रचारातले ‘घुसपैठिये’ ते हेच. त्यांना कागदपत्रं सादर करायची आणखी एक संधी दिल्यानंतर आता अंतिम यादी प्रसिद्ध झाली. त्यात उरले ते १९ लाख. हे तरी खरंच घुसखोर आहेत की त्यांना कागदपत्रं जमवता आली नाहीत म्हणून त्यांची नावं यादीबाहेर राहिली हे तपासलं पाहिजेच. दुसरीकडं घुसखोर असूनही ज्यांनी यादीत स्थान मिळवल्याचा आक्षेप आहे त्यावरही तोडगा काढायला हवा. अन्यथा हजारो कोटींचा खर्च, ६२ हजार कर्मचारी लावून केलेला हा खटाटोप अर्थहीन बनेल.
***

आसाममधील या साऱ्या खटाटोपातून नेमकं काय हाती लागणार हा आता शांतपणे विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे. तिथलं आंदोलन बाहेरच्यांविरोधातील होतं. त्याला बांगलादेशींच्या विरोधाचं स्वरूप आलं. साहजिकच बांगलादेशी शोधून घालवून देणं हा त्यावरचा उपाय बनला. हीच आसामच्या धगधगत्या आंदोलनातील प्रमुख मागणी होती. त्यासाठीच आसाम हा दीर्घ काळ हिंसाचाराच्या वणव्यात जळत होता. त्याच आंदोलनातून ‘आसामची नागरिकत्व नोंदणी नव्यानं करावी’ ही कल्पना पुढं आली. सन १९५१ मध्ये आसामात अशी नोंदणी झाली होती. तीत सुधारणा करणं हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निगराणीखाली चाललेल्या ‘एनआरसी’ प्रक्रियेचा गाभ्याचा भाग. हे ठरवलं सर्वोच्च न्यायालयानं. तशी मागणी करणारे आसाममधील स्थानिक अधिकारवादी किंवा ज्याला आसामी उपराष्ट्रवाद म्हणतात, त्याचा पुरस्कार करणारे होते. ही प्रक्रिया सुरू झाली आसाममध्ये काँग्रेसचं सरकार असताना. मात्र, पुढं तिथं भाजपचं सरकार आलं. आता केंद्रात, राज्यात भाजपचंच सरकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानं काम करणारी यंत्रणा याच सरकारच्या आधीन आहे. अशा यंत्रणेनं १९ लाख जणांच्या नागरिकत्वावर प्रश्‍नचिन्ह लावलं आहे. आता प्रक्रियेनुसार त्यांना ‘फॉरेन सिटिझनशीप ट्रायब्युनल’कडं अपील करता येईल. तिथं कदाचित आणखी काही नावं यादीत येतील. राज्यात संपूर्ण यादीची फेरतपासणी करायची मागणी जोर धरते आहे. त्यातून कदाचित काही नावं नव्यानं वगळली जातील. हे सारं चक्र कसंही फिरवलं तरी नागरिकत्व सिद्ध न करू शकणारे लाखोजण उरतातच. मुद्दा, त्यांचं करायचं काय? आतापर्यंत या मुद्द्याचं जोरजोरात राजकारण करणाऱ्यांची इथं कसोटी लागणार आहे. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी, जे यादीत नाहीत त्यांना ‘घुसपैठिये’ कधीच करून टाकलं आहे. त्या ४० लाखांतील प्रत्यक्षात १९ लाखच आता उरले म्हणून ‘नागरिकत्व सिद्ध केलेल्या २१ लाखांना चुकून घुसपैठिये म्हणालो,’ असं काही ते म्हणण्याची शक्‍यता नाही. ती आपल्याकडच्या भावनांवर स्वार होणाऱ्या राजकारणाची रीतच नाही. मुद्दा, आता हेच शहा गृहमंत्री असताना या अंतिमतः घुसपैठिये ठरणाऱ्यांचं काय करणार? लोकप्रिय समजानुसार, कणखर सरकारचे तितकेच कणखर गृहमंत्री त्यांना हाकलून देतील. मात्र, बांगलादेश त्यांना घेण्याची शक्‍यता नाही. ऐन निवडणुकीत या मुद्द्यावर भाजप वातावरण तापवत असतानाही बांगलादेशासोबत या विषयावर सबुरीचंच धोरण होतं. एनआरसीची अंतिम यादी आल्यानंतर परराष्ट्रमंत्री ‘एनआरसी हा अंतर्गत मामला आहे,’ असं बांगलादेशाला सांगताहेत. म्हणजेच संख्या १९ लाख, ४० लाख की १० लाख यापेक्षा जे कुणी उरतील ते बांगलादेशात जाणार नाहीत हे स्पष्ट आहे. मग या मंडळींना वेगळं करून त्यांच्या बंदिशाळा चालवणं हा मार्ग असू शकतो. तो अर्थातच अव्यवहार्य आणि जगाकडून टीकेचा रोख ओढवून घेणारा असेल. यानंतर उरतो तो मार्ग या यादीबाहेर उरलेल्यांचे नागरिकत्वाचे सर्व अधिकार काढून घेऊन त्यांना केवळ काम करता येईल असं ‘वर्क परमिट’ द्यायचं. असे लाखो लोक पिढ्यान् पिढ्या राहतील तेव्हा साहजिकच हा एक स्वतंत्र ओळख असलेला घटक तयार होईल. तो अस्वस्थ राहील आणि भविष्यात नव्या समस्यांना जन्म देईल. सरकारच्या वाटचालीशी सुसंगत एक मार्ग काढला जाण्याची शक्‍यता दिसते व तो म्हणजे, देशातील नागरिकत्वाच्या कायद्यात बदल करणं, जो लोकसभा निवडणुकीआधीच सरकारनं प्रस्तावित केला होता. ज्यात बाहेरून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, पारशी, जैन आदींना नागरिकत्व बहाल केलं जाईल. यात उरतात मुस्लिम. ‘बांगलादेशातून हिंदू आले ते शरणार्थी, मुस्लिम आले ते घुसखोर’ असा यातला तर्क आहे. तो सध्याच्या भरात असलेल्या बहुसंख्याकवादाला साजेसाच आहे. ‘आपण जात-धर्मावर आधारित वेगळी वागणूक द्यायची नाही’ हे राज्यघटनेनं ठरवल्यानंतर या प्रकारची व्यवस्था केली जाणार असेल तर देशाच्या वाटचालीत नवं वळण येतं आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध.  क्लिक करा इथे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang shriram pawar write assam nrc article