काही झाकायचे आहे... (श्रीराम पवार)

‘कंझ्युमर कंझम्शन डेटा’ म्हणजेच देशातले लोक कशावर किती खर्च करतात याविषयीची आकडेवारी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं जमवलेली ही आकडेवारी माध्यमांतून फुटली.
सर्वसामान्यांकडून रोजच्या वापरातल्या वस्तूंवर केल्या जाणारा खर्चाचं, अन्नपदार्थावर केल्या जाणाऱ्या खर्चाचं प्रमाण घटलं आहे हे या आकडेवारीतून पुढं आलं. ‘सारं कसं छान छान’ ही जी सरकारची भूमिका आहे तिच्यातला फोलपणाच या आकडेवारीनं दाखवून दिला, तेव्हा ‘या आकडेवारीत काही त्रुटी आहेत,’ असं सांगून ती आता रोखण्यात आली आहे. मात्र, असं केल्यानं वास्तव काही बदलणार नाही. ही अशी झाकाझाक करण्यापेक्षा आपलं काहीतरी, कुठंतरी चुकत आहे याविषयीचं आत्मपरीक्षण सरकार कधी करणार?

महाराष्ट्राच्या राजकारणातील चित्तचक्षुचमत्कारिक घडामोडींत एका
महत्त्वाच्या घडामोडीकडं काहीसं दुर्लक्ष झालं व ती घडामोड म्हणजे देशातले लोक कशावर किती खर्च करतात याविषयीची आकडेवारी. सरकारी यंत्रणेनं जमवलेली ही आकडेवारी माध्यमांतून फुटली. या आकडेवारीतून लोकांनी रोजच्या वापरातल्या वस्तू, अन्नपदार्थांवरचा खर्चही कमी केल्याचं समोर आलं तेव्हा ‘अच्छे दिन’च्या लाटेवर सत्तेत आलेल्यांची अडचण होणं स्वाभाविक आहे. त्यातून ही आकडेवारीच झाकून टाकण्याची खेळी सुरू झाली. ती सरकारच्या आतापर्यंतच्या कार्यपद्धतीशी सुसंगतच आहे. प्रश्‍न मान्य करण्यापेक्षा, तो अस्तित्वातच नाही, अशी झाकपाक करण्यावरच सरकारचा भर आहे आणि तो आता देशाला गंभीर आर्थिक संकटाकडं नेणारा ठरतो आहे. गेले काही महिने देशातील आर्थिक अवस्था घसरणीला लागल्याची चिन्हं दिसत आहेत. मात्र, एक खासदार ‘विमानं, रेल्वे फुल्ल आहेत, दणक्‍यात लग्नं होत आहेत, तर मंदी कुठं आहे’ असं विचारत मंदी नाकारतो, तर एक मंत्री ‘नवे सिनेमे दिवसांत १२० कोटी कमावतात’ म्हणून मंदी झटकून टाकतो. असे नग देश चालवणार असतील तर जे काही होऊ शकतं ते देशात घडतं आहे. मग समर्थकवर्गानं ‘लोक गाड्या विकत घेत नाहीत, ‘उबेर’ ‘ओला’ पसंत करतात; त्यामुळं वाहनविक्री घटली,’ असं संशोधन मांडलं तर नवल उरत नाही. बाकी, देशभक्तीचे आणि राष्ट्रवादाचे नारे देत सगळ्यावर पांघरूण घालता येईलही आणि निवडणुकाही जिंकता येतील. मात्र, देशाची आर्थिक अवस्था खालावते आहे. ती माणसाच्या खिशाला आणि पोटालाही चिमटा लावते आहे हे आता स्पष्ट होतं आहे. काही काळापूर्वी म्हणजे ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या आधी, देशातील बेरोजगारीचा दर ४० वर्षांत सर्वाधिक झाल्याचं वास्तव सरकारच्या एका विभागानं दाखवलं तर ‘तो अहवालच अधुरा आहे,’ असं सांगत वास्तव झाकण्याचे प्रयत्न झाले. आता सरकारच्या सांख्यिकी विभागानं ‘कंझम्शन डेटा’, म्हणजेच लोक कशावर किती खर्च करतात याविषयीची आकडेवारी जाहीर केली तीही अनेक दशकांत लोकांचा आवश्‍यक बाबींवरचा खर्चही कमी होतो हे दाखवते आहे. याचा सरळ अर्थ, एकतर लोकांकडं खर्चासाठी पुरेसा पैसा नाही किंवा बाजारातलं वातावरण पाहून लोक खर्चात हात आखडता घेत आहेत. यातलं काहीही खरं असलं तरी ते देशाची अर्थव्यवस्था सांभाळणाऱ्यांसाठी चिंतेचं असायला हवं. मात्र, ज्यांनी याकडे गांभीर्यानं पाहायचे ते ‘सारं कसं छान छान’ अशा कल्पनारम्यतेत दंग आहेत आणि तमाम लोकांनी त्यातच दंग राहावं असं त्यांना वाटतं आहे. शब्दखेळ आणि वातावरणनिर्मितीनं लोकांना दुर्लक्ष करायला लावताही येईल, मात्र त्यामुळे वास्तव कसं बदलेल? सरकारनं कधीतरी आकडेवारीवर किंवा देशाच्या पतमानांकन कमी करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांवर खापर फोडण्यापेक्षा, काही बिघडतं आहे, हे मान्य करून उपाययोजना करायला प्राधान्य द्यायला हवं. अर्थात यासाठी आपली काही धोरणं चुकली हे किमान मान्य तरी करावं लागतं आणि देशात राज्य करणारे जणू अवतारच आहेत, अशी मानसिकता असेल तर हे मान्य होणं कठीणच.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचं सर्वेक्षण अनेक बाबींसाठी महत्त्वाचं असतं. यात देशभरात अन्न आणि अन्नेतर बाबींवर खर्चा कसा आणि किती होतो याचा अभ्यास केला जातो. त्यातून बदलणारे खाण्या-पिण्याचे प्राधान्यक्रम समजतात, तसेच कोणत्या वस्तूंची मागणी वाढते-घटते याचंही आकलन होतं. धोरणात्मक बाबींसाठी ही आकडेवारी उपयुक्त मानली जाते. दर पाच वर्षांनी ही आकडेवारी प्रसिद्ध होते. मागच्या वेळी ती सन २०१२-१३ या वर्षासाठीची होती. आता ती २०१७-१८ साठी गोळा केली गेली आहे. सरकारसाठी अडचणीचा भाग म्हणजे, सन २०१२-१३ हून लोकांची खर्च करण्याची क्षमता घटली आणि सन १९७२-७३ नंतर पहिल्यांदाच खर्चात घट दिसते आहे, जे केवढा तरी विकास केला अशा स्वप्नात वावरणाऱ्यांसाठी अडचणीचं आहे. अर्थव्यवस्थेतील एकूण खर्चात या खर्चाचा वाटा ५५ टक्के आहे, यावरून या घटीचं महत्त्व लक्षात यावं.

‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढतो आहे, तो मोदी सरकारच्या काळात विक्रमी गतीनं वाढतो आहे; त्यामुळं लवकरच देश पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल,’ असं एक स्वप्न दाखवलं जात आहे. तसं हा टप्पा गाठणं अशक्‍य नाही, त्यासाठी काही धोरणसातत्य आवश्‍यक असतं आणि नोटाबंदीसारख्या अत्युत्साही निर्णयांपासून दूर राहण्याची गरज असते; पण लोकानुनयाची हौस, धाडसाची नको तितकी असोशी आणि दाखवेगिरीचा कळस ही या सरकारची जणू कार्यपद्धती बनत चालल्यानं स्वप्नं दाखवायची ती पूर्ण व्हायच्या आधी नव्या स्वप्नांची पेरणी करायची हेच उद्योग होत राहतात. अर्थव्यवस्थावाढीचे दावे मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक गतीनं वाढण्याचं पदक मिरवताना नुकतीच समोर आलेली आकडेवारी अनेक प्रश्‍नांचं मोहोळ उठवणारी आहे. तब्बल चार दशकांनी भारतीयांचा मासिक खर्च मंदावला आहे. लोक खर्च कमी करत असतील, हात आखडता घेत असतील तर बाजारातील वस्तूंची विक्री घटते, उत्पादन घटवावं लागतं. त्याचा परिणाम उत्पादकांवर, कारखान्यांवर, तिथं काम करणाऱ्या कामगारांवर होतो. हाती येणारा पैसा कमी झाल्यानं पुन्हा खर्चावर मर्यादा येतात असं हे दुष्टचक्र तयार होऊ शकतं, म्हणूनच सरकारनं मान्य न केलेली; पण समोर आलेली आकडेवारी चिंताजनक आहे. देशात सन २०१४ पासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचं सरकार आहे. त्याआधीचा काळ हा भाजपवाल्यांनी आणि माध्यमांनी ठरवल्यानुसार धोरणलकव्याचा होता. भाजपसमर्थकांसाठी तर अंधारयुगच होतं!

मोदी सत्तेवर आल्यानंतर भारताची प्रगती वगैरे जे काही असेल ते झालं, अशा समजात असणाऱ्यांसाठी ही आकडेवारी अंजन घालणारी आहे. डॉ. मनमोहनसिंगांचं निष्क्रिय, धोरणहीन वगैरे सरकार अस्तिवात असताना सन २०११-१२ मध्ये भारतीय लोक जितका मासिक खर्च करत होते त्याच्या तुलनेत सन २०१७-१८ मध्ये, म्हणजे भाजपच्या सरकारनं देशाला प्रगतिपथावर नेणारं राज्य चार वर्षं केल्यांनतर, ३.७ टक्‍क्‍यांनी कमी झाला. आता या कर्तृत्वाची जबाबदारी स्वीकारतील तर ते सत्ताधारी कसले? अनेक प्रकारची आकडेवारी गोळा करण्याची देशात एक व्यवस्था आहे. तीत त्रुटी असू शकतात आणि दुरुस्तीही होऊ शकते. मात्र, याच यंत्रणांनी आजवर गोळा केलेली आकडेवारी आणि त्याच निकषांवर आधारित जमा केलेली आताची आकडेवारी यात तुलना नक्कीच होऊ शकते. ग्राहकांनी विविध बाबींसाठी केलेल्या खर्चाचं सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करतं. या कार्यालयानं बनवलेल्या अहवालाचा काही भाग माध्यमांतून प्रसिद्ध झाला आहे. अर्थात ही फुटलेली माहिती आहे, मात्र ती धक्कादायक आहे आणि ती सरकारनं रोखलेली असली तरी नाकारलेली नाही. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं जुलै २०१७ ते जून २०१८ या काळातील ग्राहकांच्या खर्चाचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला. त्याला संबंधित समितीनं जून २०१९ मध्ये मान्यताही दिली. मात्र, त्यातील निष्कर्ष प्रतिकूल असल्यानं ही माहितीच प्रसिद्ध करण्यात येत नसल्याचं हा अहवाल फोडणाऱ्या माध्यमांनी म्हटलं आहे. अहवालातील आकडेवारी सत्ताधाऱ्यांना झोंबणारी असू शकते. मात्र, त्यासाठी अहवालच मागं घेण्याची कृती ‘काही झाकायचे आहे’ हा संशय वाढवणारीच नव्हे काय? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचा अहवाल माध्यमांतून पाय फुटल्यानंतर सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्यानं तातडीनं ‘हा अहवाल म्हणजे कच्चा मसुदा होता, त्यात त्रुटी असल्यानं तो मागं घेत आहोत,’ असं जाहीर करून टाकलं. हवी ती आकडेवारी आली नाही तर आकडेवारी जमा करणाऱ्यांविषयी साशंकता तयार करायची, आकडेवारी जमवण्याच्या पद्धतीत चुका काढायच्या किंवा नवेच निकष तयार करून हवे ते निष्कर्ष आणायचे ही आता कार्यपद्धतीच बनते आहे. जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीपासून बेरोजगारीच्या आकडेवारीपर्यंत आणि आता राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षणापर्यत हीच कार्यपद्धती दिसू लागली आहे.

या अहवालानुसार, भारतीय माणूस सन २०११-१२ मध्ये सरासरी १५०१ रुपये खर्च करत असे. सन २०१७- १८ मध्ये हे प्रमाण १४४६ पर्यंत खाली आलं. यातली शहरी-ग्रामीण दरी आणखी भीषण आहे. शहरी भागात दोन टक्‍क्‍यांची अल्पशी वाढ तरी आहे. ग्रामीण भागात मात्र घट ८.८ टक्‍क्‍यांची आहे. ग्रामीण भागातील अन्नावर होणारा सरासरी मासिक खर्च ५८० रुपयांवर आला हे अधिक गंभीर आहे. याचं कारण आधीच कमी असलेला हा खर्च आणखी कमी होणं - तेही अन्नपदार्थांच्या किमती वाढत असताना खर्च कमी होणं - म्हणजे कुपोषणाकडं जाणं ठरू शकतं. उपभोगखर्चाची आकडेवारी ही थेटपणे सामान्य माणसाच्या उत्पन्नाशी आणि खर्चाशी जोडलेली आहे. जीडीपीसारख्या आकडेवारीतून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ट्रेंड सांगता येतो, मात्र ही आकडेवारी थेटपणे प्रत्येक कुटुंबावर होणारा परिणाम सांगणारी असते. साहजिकच ती जाहीर झाल्यानंतर गरिबीत आणि कुपोषणात वाढ होण्याचा धोका दाखवला जातो आहे. तो गांभीर्यानं घ्यायला हवा. उदारीकरणानंतर मोठ्या प्रमाणात लोक गरिबीतून बाहेर येणं हे नव्या अर्थव्यवस्थेचं; किंबहुना सुधारणांचं यश असल्याचं सांगितलं जातं. यासाठी भारताचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरवही झाला. गरिबीनिर्मूलनाच्या या वाटचालीत ताजी आकडेवारी चिंताजनक वळण येत असल्याचं दाखवणारी आहे. लक्षवेधी भाग म्हणजे ज्या काळात ही माहिती संकलित केली गेली तो काळ मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या धाडसाचा आणि जीएसटी लागू झाला तो आहे. या दोन निर्णयांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला फटका बसला असं अनेक तज्ज्ञ सांगतात. मात्र, या दोन्ही निर्णयांनी देशहितच साधल्याचं सरकार आणि
सरकारच्या समर्थकांच म्हणणं असतं. यातील नोटाबंदीनं घडवलेले परिणाम अत्यंत स्पष्ट आहेत. त्या निर्णयांसाठी सांगितलेली कोणतीही उद्दिष्टं पूर्ण झाली नाहीत तर जीएसटी ज्या घाईनं आणि किचकट प्रक्रियेनिशी लागू झाला त्याचाही परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला असं अनेक तज्ज्ञांचं निदान आहे. बेरोजगारीच्या आकडेवारीतून हे परिणाम दिसले, तसेच आता ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या आकडेवारीतूनही दिसताहेत. खर्चात कपात झाल्याची आकडेवारी यापूर्वी
सन १९७२-७३ मध्ये समोर आली होती. एका संशोधनपर अभ्यासानुसार, जागतिक पातळीवरील तेलसंघर्षाचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला त्याची ही परिणती होती. साठच्या दशकात देशांतर्गत अन्नसंकट हे ग्राहकांचा अन्नखर्च कमी होण्यास कारणीभूत होतं. जागतिक परिस्थिती, देशांतर्गत स्थिती बदलती राहते. त्याचे परिणाम होतातच. मात्र, त्याचं व्यवस्थापन करणं हेच सरकारचं काम असतं. जागतिक स्थितीतील सकारात्मकतेमुळे होणाऱ्या लाभांचं श्रेय सरकारच्या धोरणांना असेल तर त्याचे फटके बसतात. त्याची जबाबदारीही सरकारनं घ्यायला हवी. कपडे, शिक्षण, घरभाडं यांसारख्या खर्चासोबत अन्नधान्यावरचा खर्च कमी होणं सर्वाधिक लक्षवेधी आहे. तेल, डाळी, साखर यांवरचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचं हा अहवाल सागतो.
***

आर्थिक आघाडीवरची आकडेवारी कधी सकारात्मक तर कधी सरकारला अडचणीत टाकणारी येणार यात काही अघटित मानायचं कारण नाही. सांख्यिकी संस्था या त्यासाठीच सरकारी हस्तक्षेपापासून दूर ठेवण्याची गरज असते. आकडेवारी गोळा करण्याच्या यंत्रणा शासकीय असल्या तरी त्यांनी स्वायत्तपणे काम करावं आणि जे समोर आलं ते मांडावं हेच सुदृढ व्यवस्थेचं लक्षण आहे. आपल्याकडं सरकार कुणाचंही असलं तरी अडचणीची आकडेवारी बाहेर येऊ नये असंच वाटत असतं. सध्याचं सरकार तर ती येऊच नये यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतं. खरं तर अशी आकडेवारी येते तेव्हा त्यावर साधकबाधक चर्चा व्हावी, त्रुटी असतील तर त्यावरही चर्चा व्हावी, त्याचा पुढील नियोजनासाठी, अभ्यासासाठी वापर व्हावा हेच अभिप्रेत असतं. मात्र, जे सरकारला अडचणीचं ते मान्य करणारच नाही ही भूमिका वाढते आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारची विकासदरातील कामगिरी या सरकारहून उजवी असल्याची आकडेवारी समोर आली तेव्हा विकासदर मोजण्याची पद्धतच बदलून आपली रेष मोठी करायचा प्रयत्न झाला. बेरोजगारीची आकडेवारी अशीच लटकवून ठेवण्यात आली. आकडेवारीवर पांघरुण घातल्यानं किंवा तिच्याबद्दल संशय तयार केल्यानं घसरण कशी थांबणार? देशात रोजगारनिर्मिती घटते आहे; किंबहुना नव्यानं बेरोजगार होणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. हे बहुतेक उद्योगातील स्पष्टपणे दिसणारं वास्तव आहे. डोळे बंद केल्यानं ते बदलणारं नाही. सन १९५० मध्ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सुरू झालं तेव्हापासून ‘आकडेवारीचा दर्जा योग्य नाही’ असं सांगत ती थोपवण्याचा प्रकार पहिल्यांदाच घडतो आहे. तो सरकारच्या इराद्यांविषयी प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. आता आकडेवारी गोळा करणाऱ्यांना काय अडचणी आल्या याची माहिती मागवली जाऊन, आकडेवारीत त्रुटी असल्याचा पुरावा तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू होत आहे. दुसरीकडं, ‘ही आकडेवारी जाहीर करावी’ असं सागंत ती रोखून धरण्याला जगातील २०१ नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी विरोध दर्शवला आहे. यावर ‘हार्वर्डपेक्षा हार्डवर्क महत्त्वाचं’ असले पोकळ शब्दखेळ करणारे ‘हे तज्ज्ञच भारतविरोधी आहेत,’ अशी आवईही उठवू शकतात आणि समर्थकवर्ग ‘बजाओ ताली’साठी आहेच. राजकारणात आकलन महत्त्वाचं असतं हे खरं; पण तयार केलेलं आकलन कायम टिकतंच असं नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेची घसरण चालली आहे, हे बहुतेक सारे निकष ओरडून सांगत आहेत.

उत्पादन, सेवाक्षेत्रातील घट आकडेवारीनं दिसत आहे. विकासदर सहा टक्‍क्‍यांच्या आत आला आहे. सरकारी आकड्यांनुसारच अर्थव्यवस्थेतील मागणी १३ तिमाहीत सर्वांत कमी आहे. विजेच्या मागणीत घट झाल्यानं देशातील १३३ छोटे वीजनिर्मिती प्रकल्प बंद ठेवावे लागत आहेत. न प्रसिद्ध केलेल्या ‘उपभोगखर्च अहवाला’नं घसरणीचं गांभीर्य ठसठशीतपणे समोर आणलं आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं सन २०१८ च्या अहवालात, भारताच्या आर्थिक आकडेवारी जाहीर करण्याविषयीची चिंता नोंदवून ठेवली आहे. आपलं काही चुकतंच नाही, या मानसिकतेतून बाहेर पडून खुल्या मनानं या स्थितीकडं सरकार पाहील काय?

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!