‘डब्ल्यूएचओ’च्या आजाराचं निदान (श्रीराम पवार)

कोरोनासंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेवर आक्षेप घेण्यासाठी तसे अनेक मुद्दे आहेत. या संघटनेनं कोरोनाच्या साथीकडं सुरुवातीला पुरेशा गांभीर्यानं पाहिलं नव्हतं हे खरं आहे. या पार्श्वभूमीवर, संघटनेच्या कामकाजात मोठे बदल होण्याची गरजही स्पष्ट आहे. असे बदल प्रत्यक्षात आणण्यावर आता भर द्यायला हवा.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासंदर्भात संघटनेनं पुरेसं गांभीर्य आणि जबाबदारपणा दाखवला नाही असा आरोप करत, संघटनेला दिली जाणारी अमेरिकी आर्थिक मदतच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रोखून धरली आहे. सध्याच्या ‘आरोग्य-आणीबाणी’च्या काळात असं टोकाचं पाऊल उचलणंही अयोग्य आहे. खरं तर ‘हा विषाणू अमेरिकेत धुमाकूळ घालू शकतो आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आणू शकतो,’ हे ट्रम्प प्रशासनातील आर्थिक सल्लागारानं दाखवून दिलं होतं. मात्र, त्याकडं दुर्लक्ष केलं गेलं, हेही विसरून चालणार नाही.

सगळं जग कोरोनाच्या विषाणूशी लढतं आहे. हा विषाणू आणि त्यापासून होणारा कोविड-19 हा आजार आता जगातल्या बहुतांश देशात पसरला आहे. मागच्या शतकातील ‘स्पॅनिश फ्लू’च्या महामारीची भयंकर वर्णनंही फार न वाचलेल्या, ऐकलेल्या पिढीसाठी हे या शतकातलं सर्वात मोठं आव्हान आहे. या आव्हानाचं स्वरूप जगाला व्यापणारं आहे. म्हणूनच त्याचा मुकाबला करण्यातही किमान जगभरातला समन्वय महत्त्वाचा ठरतो. असा सर्वंकष प्रतिसाद कसा द्यावा हे ठरवणं, त्यासाठी जगाला एका सूत्रात बांधायचा प्रयत्न करणं हे जागतिक आरोग्य संघटनेचं (डब्ल्यूएचओ किंवा हू) प्रमुख काम आहे. सात दशकांहून अधिक काळ जगातील सार्वजनिक आरोग्याची काळजी घेणं, त्यासाठी आवश्‍यक सल्ला देणं, साधनं उपलब्ध करून देणं, संशोधनाला बळ देणं यांसारखी काम करणारी आणि त्यासाठी नावाजली गेलेली ही संघटना कोरोनाच्या संकटाचा मुकाबला करताना मात्र लडखडते आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या असं संकट समजून घेण्याच्या आणि त्याला प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभं केलं जात आहे. शिवाय, यात जागतिक राजकारणाचे रंग मिसळलेले आहेत ते वेगळेच. पहिल्यांदाच जागतिक आरोग्य संघटनेला अकार्यक्षमतेबद्दल आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जात आहे. कोरोनानं जागतिक व्यवहारात काही बदल येत असल्याचे संकेत तर दिले आहेतच. त्यात अनेक बहुराष्ट्रीय यंत्रणा आणि व्यवस्थांचं आजचं स्वरूप तरी बदलेल किंवा त्यांना पर्याय तरी शोधले जातील हे स्पष्ट होतं आहे. त्यात जागतिक आरोग्य संघटनेवर सुरू झालेल्या टीकेनं भर टाकली आहे. या संघटनेवर सर्वाधिक भडकले आहेत ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प. त्यांच्या कार्यशैलीबद्दल अनेकांचे आक्षेप आहेत. कोरोनाच्या संकटातही मनमानी कारभार हे त्याचं वैशिष्ट्य कायम आहे. त्याची किंमत अमेरिका मोजते आहे. त्या देशात यावर टीकेचं काहूर माजल्यानं ट्रम्प यांना काही फरक पडत नाही. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रतिसादाबद्दल ते उपस्थित करत असलेले मुद्दे अगदीच दुर्लक्षिण्यासारखे नाहीत. ‘कोरोनाच्या संकटाचा पुरेसा अंदाज या संघटनेला आला तरी नाही किंवा येऊनही दुर्लक्ष झालं,’ या आक्षेपाला उत्तर देण्यासारखं फार काही संघटनेच्या हाती नाही. यावरचा मार्ग म्हणून ट्रम्प यांनी या संघटनेला अमेरिका देत असलेला अर्थपुरवठा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशा थाटाचाच आहे. त्यावर टीका करताना, जागतिक आरोग्य संघटनेनं कोरोनाच्या धोक्‍याकडं केलेलं दुर्लक्ष समर्थनीय ठरत नाही.

कोणत्याही देशात पसरणाऱ्या साथीत जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक सूचना महत्त्वाच्या मानल्या जातात. कोरोनाची साथ चीनमध्ये सुरू झाली आणि किमान सुरुवातीला तरी चीननं या साथीकडे दुर्लक्ष केलं आणि ‘कोरोनाचा फारसा परिणाम होणार नाही,’ हा चीनचा युक्तिवाद मान्य करत जागतिक आरोग्य संघटना गाफील राहिली. जगभरातील अनेक नेत्यांवर आता, कोरोनाच्या लढाईत योग्य वेळी पावलं न उचलल्याबद्दल टीका होते आहे. या साऱ्या नेत्यांचाही चीनप्रमाणेच ‘या साथीचा आपल्या देशावर फार परिणाम होणार नाही,’ असा समज झाला असावा आणि तसा तो व्हावा यात जागतिक आरोग्य संघटना पुरेशा गांभीर्यानं पाहत नव्हती याचाही वाटा होता. डिसेंबरमध्येच चीनमधील एक डॉक्‍टर ली वेनलिंग यांनी कोरोनाचा धोका दाखवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा चीननं त्या डॉक्टरांचीच चौकशी सुरू केली. सन 2003 मध्ये पसरलेल्या ‘सार्स’सारख्या साथींची शंका त्यांनी व्यक्त केली होती. श्‍वसनाशी संबंधित साथीचा हा धोका त्यांनी दाखवला तेव्हा ली यांच्यावर सार्वजनिक व्यवस्था बिघडवणाऱ्या अफवा परसवत असल्याचा आक्षेप घेतला गेला. चीननं अशा प्रकारच्या माहितीला अफवा ठरवत कारवाईचं सत्र उघडलं. अगदी तैवाननंही, चीनमधून कोरोनाची साथ पसरण्याचा धोका दाखवला होताच. याकडे खरं तर जागतिक आरोग्य संघटनेचं लक्ष वेधलं जाणं गरजेचं होतं. मात्र, संघटना निवांत राहिली. चीन अधिकृतपणे देत असलेल्या माहितीवर डोळे झाकून विश्‍वास ठेवत राहिली. चीनमध्ये साथ परसत असताना संघटना सांगत होती, ‘माणसातून कोरोना पसरण्याचा कोणताही पुरावा नाही.’
ता. 14 जानेवारीला संघटना हा दावा करत असताना कोरोनाचा प्रसार चीनबाहेर थायलंडमध्ये समोरही आला होता. हे सारं जागतिक आरोग्य संघटनेच्या विद्यमान धुरिणांचा भोंगळपणा दाखवणारं तरी आहे किंवा थेटपणे चीनकडे झुकल्याचा, चीनवर डोळे झाकून विश्‍वास ठेवल्याचा परिणाम तरी आहे. यातलं काहीही खरं असलं तरी त्याचा त्रास साऱ्या जगाला भोगावा लागत असल्यानं संघटनेच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवलं जाणं स्वाभाविकच ठरतं. जानेवारीच्या अखेरीस चीनमध्ये कोरोनाचं अस्तित्व पुरेसं स्पष्ट झालं होतं, त्या वेळी जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. तिथं त्यांनी चीनच्या अध्यक्षांची भेट घेतली आणि चिनी प्रशासनानं साथ आटोक्‍यात आणण्यात नवा आदर्श निर्माण केल्याची स्तुतिसुमनंही उधळली. माहिती खुलेपणानं जगासमोर ठेवल्याबद्दलही त्यांनी चीनचं कौतुक केलं. दरम्यान, कोरोनाचा धोका दाखवणारे ली याच आजाराचे बळी ठरले. आता तर जी माहिती समोर आली आहे तीनुसार, वुहानमध्ये कोरोनाची साथ पसरल्याची माहिती चीननं किमान सहा दिवस जगापासून लपवून ठेवल्याचं उघड झालं आहे. हा अक्षम्य निष्काळजीपणा होता. तरीही
जागतिक आरोग्य संघटना चीनची पाठराखण करत राहिली हे अनाकलनीयच. जागतिक आरोग्य संघटनेनं केवळ देशांच्या अधिकृत माहितीवर अवलंबून राहायचं की अन्य तज्ज्ञ दाखवत असलेले धोकेही समजून घ्यायचे असा हा मुद्दा आहे. त्यात या वेळी तरी जागतिक आरोग्य संघटना कमी पडली यात शंकाच नाही.
* * *

जागतिक आरोग्य संघनेच्या चुका स्पष्टपणे दिसणाऱ्या आहेत. त्यावर जगभरातून उमटलेला टीकेचा सूर स्वाभाविक आहे. संघटनेच्या धुरिणांनी तो समजून घेऊन यापुढं प्रतिसाद दिला पाहिजे. मात्र, आता तरी जगातील अशा प्रकारच्या ‘आरोग्य-आणीबाणी’त किमान समन्वय ठेवणारी हीच एकमेव यंत्रणा आहे. अशा संकटात तिचं स्वरूप, व्याप्ती पाहून सर्वांना लागू होतील अशी मार्गदर्शक सूत्रं तयार करणं आवश्‍यक असतं. हे लक्षात घेता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कोविड-19 ला दिलेल्या प्रतिसादावरचा संताप समजण्यासारखा असला तरी ‘ही संघटनाच कुचकामी आहे,’ असं ठरवून तिच्या नाड्या आवळणं हा काही उपाय असू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रांचा भाग असलेलं हे संघटन चालवण्याची जबाबदारी सदस्यदेशांची आहे आणि अन्य अनेक जागतिक यंत्रणांप्रमाणं जागतिक आरोग्य संघटनेलाही सर्वाधिक निधी अमेरिकाच पुरवते. ‘कोविड-19 चा प्रसार अमेरिकेत थांबवता आला नाही,’ यांचं खापर या संघटनेवर फोडत अमेरिकेकडून या संघटनेला केली जाणारी आर्थिक मदतच बंद करण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला. तो वादग्रस्त ठरतो आहे. संघटनेचा सगळा कारभार 220 अब्ज डॉलरचा आहे. त्यात अमेरिकेचा वाटा 40 कोटी डॉलरचा आहे. म्हणजेच अमेरिकेनं हात वर केले तर संघटनेसमोर मोठाच पेच तयार होतो. तसंही अमेरिकेनं देशातील साथरोग नियंत्रणासाठी 11.6 अब्ज डॉलर दिलेच आहेत. त्या तुलनेत जागतिक आरोग्य संघटनेला दिला जाणारा निधी फार मोठाही नाही. मात्र, संतापलेल्या ट्रम्प यांनी केवळ धमकीवर न थांबता निधी रोखण्याची कारवाई करूनही टाकली. ट्रम्प यांनी कोरोनाला गांभीर्यानं घेतलं नाही, याची फळं खरं तर अमेरिका भोगते आहे. दक्षिण कोरियात आणि अमेरिकेत एकाच वेळी साथ सुरू झाली. मात्र, ज्या गतीनं कोरियानं प्रतिसाद दिला, त्या तुलनेत अमेरिका निवांत होती. दोन्ही देशांतील फरक स्पष्ट आहे. दक्षिण कोरियानं बऱ्याच अंशी साथीवर नियंत्रण मिळवलं आहे, तर अमेरिकेसारखी महाशक्ती
‘जगात कोरोनानं सर्वाधिक मृत्यू झालेला देश’ बनून
कोरोनाच्या विषाणूसमोर गुडघ्यावर आली आहे. ट्रम्प प्रशासनातील आर्थिक सल्लागारानं ‘हा विषाणू अमेरिकेत धुमाकूळ घालू शकतो आणि अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड ताण आणू शकतो,’ हे दाखवून दिलं होतं. मात्र, त्याकडं दुर्लक्ष केलं गेलं. आता त्याचे परिणाम दिसायला लागल्यानंतर अमेरिकेतील संकटासाठी भलत्याच कुणाला तरी जबाबदार धरायचा खेळ ट्रम्प यांनी सुरू केला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची मदत रोखणं हा त्याच खेळाचा भाग.

ट्रम्प यांच्यासाठी मोठं आव्हान आहे ते येऊ घातलेल्या निवडणुकांना सामोरं जाण्याचं. त्यात कोरोनाशी मुकाबला करण्यासंदर्भातलं यशापयश हा मुद्दा असेल यात शंका नाही. अमेरिकेत लाखो लोकांना कोरोनाची लागण, 30 हजारांवर बळी, 55 लाख जण बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जाणं आणि अर्थव्यवस्थेवर होऊ घातलेले व्यापक परिणाम पाहता, यात आपलं काही चुकलं नाही, हे दाखवणं ही ट्रम्प यांची निवडणुकीला सामोरं जातानाची अगतिकता आहे. कोरोनाचा उल्लेख ‘चिनी व्हायरस' असा करणं असेल किंवा ‘विशिष्ट औषध द्या, नाहीतर परिणाम होतील’ असा इशारा भारताला देणं असेल...हे प्रतिमा टिकवण्यासाठीचे ट्रम्प यांचे प्रयत्न आहेत. दोष दुसऱ्यावर ढकलण्याच्या या मोहिमेचा भाग म्हणूनच जागतिक आरोग्य संघटनेची मदत थांबवली जाण्याकडेही पाहायला हवं.

जागतिक आरोग्य संघटनेवर आक्षेपाचे अनेक मुद्दे आहेत आणि या संघटनेच्या कामकाजात मोठे बदल होण्याची गरजही स्पष्ट आहे. कोरोनाशी लढताना आलेला अनुभव पाहता असे बदल प्रत्यक्षात आणण्यावर भर द्यायला हवा. संघटनेची आर्थिक कोंडी करून ते कसं साध्य होईल? याच संघटनेनं यापूर्वी साथीच्या काळात देशादेशात चांगल्या समन्वयानं प्रसार मर्यादित ठेवण्यात मोलाची भूमिका बजावली होती हेही वास्तवच आहे. तेव्हा चीनच्या अनास्थेबद्दल खडसावणारी हीच संघटना होती. 'सार्स’च्या साथीत संघटनेचं हे काम उठून दिसणारं होतं. आता चीनकडं झुकण्यापासून ते कोरोनाचा समूहप्रसार कुठं झाला याविषयीच्या संघटनेच्या भूमिकेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर रास्तपणे आक्षेप घेतले जात आहेत. हे आक्षेप प्रामुख्यानं जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक टेड्रोस घेब्रासेस यांच्या कार्यपद्धतीतून आलेले आहेत. त्यांची नियुक्ती मुळातच चीनच्या पुढाकारातून झाली आहे. त्याची जमेल तेवढी परतफेड हे घेब्रासेस करत आहेत. म्हणजेच, संघटना चालवणाऱ्या व्यक्तींवरचा राग काढताना संघटना आणि त्यातून जगातील आरोग्यासाठी काम करणारी व्यवस्थाच मोडायची काय हा मुद्दा आहे.
याचा परिणाम म्हणून अन्य देशांना जागतिक आरोग्य संघटनेची मदत वाढवावी लागेल. इथं अमेरिकेची जागा घ्यायला चीन उत्सुकच असेल. अनिवार्य अनुदानात अमेरिका आणि चीन पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अन्य अनुदानांत अमेरिका सर्वात मोठा वाटा उचलते. तिथं चीन बऱ्याच खालच्या क्रमांकावर आहे. ‘चीनचा संघटनेवरील प्रभाव’ याविषयीचा संताप म्हणून अमेरिका जागतिक आरोग्य संघटनेची मदत कमी करत असेल तर याच स्थितीचा लाभ घेऊन चीन संघटनेवरचा प्रभाव आणखी वाढवेल. या परिणामाची दखल भारतालाही घ्यावी लागेल. अमेरिकेच्या पुढाकारानं साकारलेल्या जागतिक व्यवस्थेचा आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा चलाखीनं वापर चीन करतो आहे. यात तथ्य आहे. मात्र, म्हणून या व्यवस्थेला नाकारण्याकडे कल वाढणं म्हणजे चीनला आणखी मोकळं रान देण्यासारखंच असेल. शी जिनिपंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीनच्या महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत. मागच्या काही काळात संयुक्त राष्ट्रांपासून ते जागतिक व्यापार संघटना, इंटरपोल ते नाणेनिधी अशा सर्व ठिकाणी आपला आवाज आणि प्रभाव वाढवण्यावर चीन भर देतो आहे. अशा वेळी अमेरिका - कारणं काहीही असोत - या व्यवस्थांपासून दूर जायला लागली तर त्याचा लाभ चीनच घेईल हे उघड आहे.