आर्थिक गारठ्याचा ट्रेलर (श्रीराम पवार)

आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचे (जीडीपी) आकडे डोळे खाडकन् उघडायला लावणारे आहेत. अर्थसंकट किती गहिरं याची ही झलक. तशी ती दिसेल हे रोजचा अर्थव्यवहार पाहणाऱ्यांनाही दिसत होतं. ‘असं होऊ शकतं,’ याकडे तज्ज्ञांनी आधीच बोट दाखवल होतं. कोविड-१९ चं संकट जागवर आलं तेव्हाच, त्यावर जे उपाय योजले जात आहेत त्यातून एक गंभीर आर्थिक संकट येऊ घातलं आहे, याची जाणीव तयार झाली होती. याच स्तंभातूनही यावर कोरोनासाथीच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात विवेचन केलं होतं. साहजकिच भारताचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न घटलं यात अगदी मुलखावेगळं काही घडलेलं नाही. ते होणार होतं. मात्र, ते घटण्याचं प्रमाण चिंता वाढवणारं आहे, त्याहीपेक्षा त्याकडे राजकारणालीकडे जाऊन न पाहण्याची वृत्ती अधिकच चिंताजनक आहे. कोरोनाची साथ पसरू लागली तेव्हाच हे स्पष्ट झालं होतं की जगाला आर्थिक घोर लागणार आहे आणि यात बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या बाजारगप्पा मारणारे काही करू शकणार नाहीत. ही जबाबदारी देशोदेशीच्या सरकारांनाच पेलावी लागणार आहे. इथं मुद्दा होता सरकार नावाची यंत्रणा, तिचे प्रमुख या संकटाकडे कसं पाहतात हा. इथं भारतीयांच्या नशिबी इव्हेंटबाजीच आली. संकट अधिक गहिरं होतं आहे ते यातून. उणे २३ टक्‍क्‍यांपर्यंत अर्थव्यवस्था घसरणं हे अभूतपूर्वच आहे. तिमाही आकडेवारीत थोडी घसरण दिसली तर एरवी आताचा सत्तापक्ष विरोधात असताना, सारं कंस खड्ड्यात गेलं आहे, असा गळा काढायचा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तर सन २०१४ पूर्वी आपण जीडीपीच्या घसरणीवर काय ट्विट करत होतो हे आठवावंसंही वाटत नसेल.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयानं एप्रिल ते जून या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठीचा जीडीपी अंदाज जाहीर केला तो उणे २३.९ टक्के इतका आहे. अर्थव्यवस्थेवर नजर ठेवणाऱ्या बहुतेक यंत्रणांनी जीडीपी कोसळण्याचे अंदाज यापूर्वीच दिले आहेत. जागतिक नाणेनिधीनं, संपूर्ण वर्षात ४.५ टक्‍क्‍यांनी हा दर घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. तिमाही आकडेवारी सरकारी यंत्रणेनं अधिकृतपणे जाहीर केल्यानंतर आता वार्षिक घसरण ७ टक्के ते ११.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल असं सांगितलं जातं आहे. ही कित्येक वर्षांतील नीचांकी कामगिरी असेल. भारताची तिमाही जीडीपी आकडेवारी जाहीर करण्याची पद्धत
सन १९९६ मध्ये सुरू झाली. तेव्हापासूनची ही सर्वाधिक मोठ घसरण आहे.
जी-२० देशांतील सर्वात घसरती कामगिरी भारतीय अर्थव्यवस्थेची आहे. त्यानिमित्तानं असाही उच्चांक या सरकारच्या काळात नोंदला गेला. अर्थव्यवस्थेतील घसरणीला कोरोनाचं संकट कारणीभूत आहे हे खरंच आहे. मात्र, तसं संकट असूनही, अर्थव्यवस्थेकडेही लक्ष देण्यात आणि
हा मुद्दा, जीव वाचवायचे की जगणं असा नाहीच हे समजून घेण्यात आपलं सरकार कमी पडलं याचाही वाटा निश्र्चितच आहे. तसं नसतं तर फारसे रुग्ण नसताना कडेकोट कुलूपबंदी करणारी, अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजवणारी कुलूपबंदी आणि आता जगात सर्वाधिक वेगानं कोरोनाचा प्रसार वाढत असताना सारं खुलं करायच्या हालचाली यात गती दिसली असती. ‘तेही बरोबर, हेही बरोबर’ असं सांगणारे सरकारसमर्थक पायलीला पासरीनं मिळतील. ते आता आपल्या सार्वजनिक चर्चाविश्र्वाचं सूत्रच बनलं आहे. कोणत्याही विषयावर सरकारच्या बाजूचे आणि विरोधातले असं ध्रुवीकरण करून खऱ्या समजाला चिमटा लावणाऱ्या समस्यांचंही राजकीय कल्लोळात क्षुल्लकीकरण केलं जातं. जीडीपीची नवी आकडेवारी समोर आल्यानंतर हेच घडतं आहे. अर्थचक्र रुतल्यानंतर जीडीपी घटणार हे सांगायला तज्ज्ञांची गरज नाही, त्याला सरकार प्रतिसाद काय देतं हा मुद्दा असला पाहिजे. ही घसरण एकूणच अर्थव्यवस्थेची तोळामासा अवस्था दाखवते. तेव्हा तिच्या पोटात दडलेलं वास्तव सामाजिकदृष्ट्या भयावह असतं. साहजिकच जीडीपीची आकडेवारी, तीवरचे वाद-मंथन हे केवळ अभ्यासकांपुरतं मर्यादित नाही. त्याचा थेट सर्वसामान्यांच्या जगण्याशी संबंध आणि मरण्याशीही.
ज्यासाठी लॉकडाउन जाहीर केलं, ते काटेकोर पाळलं ती भीती होती कोरोनाच्या प्रसाराची. लॉकडाउन कोरोना थांबूव शकत नाही. त्याचा वापर आरोग्यव्यवस्था धोक्‍याला तोंड देण्यासाठी सक्षम करणं, जमेल तितकी प्रसाराची साखळी थांबवणं इतकाच असतो. हे जगभर दिसलं आहे. तरीही आपल्याकडं लॉकडाउनचा वापर जादूच्या कांडीसारखा करायचा प्रयत्न झाला. ‘महाभारतयुद्ध १८ दिवसांत जिंकलं, कोरोनाविरोधातलं युद्ध जिंकण्यासाठी २१ दिवसांचा लॉकडाउन हवा,’ असं सुरुवातीला सांगितलं गेलं, तेव्हा संकटाचं गांभीर्य किती समजून घेतलं गेलं याचंच हे सगळं निदर्शक होतं! लॉकडाउन जाहीर करून आपण देशाला वाचवण्यासाठी फार मोठं पाऊल टाकतो आहोत असा आविर्भाव पंतप्रधानांपासून सारे मुख्यमंत्री ते तमाम जिल्हाधिकारी आणि पुढं गावगन्ना प्रशासनापर्यंत सारेजण सुरुवातीला आणत होते. यातून झालेली आर्थिक नाकेबंदी आता अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजत असल्याचं दाखवणारी आहे. सारी बंधनं कोरोना थांबवण्यासाठी असतील तर जवळपास सहा महिन्यांनी भारत हा सर्वाधिक वेगानं कोरोनाचा प्रसार होणारा देश बनला हे वास्तव काय सागतं? केंद्राच्या पुढाकारानं सुरू झालेलं लॉकडाउनरूपी युद्ध असेल किंवा पुढं राज्य आणि जिल्हास्तरावरच्या लॉकडाउनी लढाया असतील, यातून प्रसार थांबला नाही. दुसरीकडे अर्थकारणाला खीळ बसली. त्याचा परिणाम लाखो रोजगारांवर गंडांतर येण्यापासून ते केंद्र सरकार जीएसटीचा ठरलेला वाटा राज्यांना देऊ शकत नाही अशी अवस्था येण्यापर्यंत झाला. केंद्र असं हात झटकून टाकतं तेव्हा राज्यातील विकासकामं सोडाच; दैनंदिन व्यवहार सुरू ठेवणंही मुश्‍किलीचं बनायला लागेल. या सगळ्यावर ‘घ्या कर्जं’ हा एकमेव उपाय इतरांना सुचवणारं अर्थखातं संकटाला तोडं देतानाच चाचपडतं आहे.

तिमाही घसरणीचा एका संशोधनसंस्थेच्या अहवालानुसारचा साधा अर्थ ‘२० लाख कोटींचा एकूण अर्थव्यवस्थेला फटका’ असा आहे. याताल निम्मा म्हणजे १० लाख कोटींचा फटका सरकारला बसणार आहे, तर सुमारे पाच लाख कोटींचा नोकरदारांच्या कमाईला. अनौपचारिक क्षेत्राला तीन लाख कोटींचा, तर संघटित क्षेत्राला दोन लाख कोटींचा फटका बसेल. साहजिकच, यापैकी प्रत्येक क्षेत्राची पुढच्या खर्चाची क्षमता कमी होईल, खासकरून नोकरदारांचा खर्च कमी होईल. छोटे व्यावसायिक आणि छोटे उद्योगही अधिक कर्जात सापडण्याचा धोका यातून समोर येतो. हा खड्डा भरून यायचा तर किमान १८ महिन्यांचा कालावधी जावा लागेल, असंही तज्ज्ञ सांगताहेत. म्हणजेच पुढचं किमान दीड वर्ष आर्थिकदृष्ट्या ताणाचं जाण्याची शक्‍यता अधिक.
***

असा ताण जर येणारच असेल तर त्याचं व्यवस्थापन किंवा त्यातून बाहेर पडण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्याची क्षमता फक्त सरकारमध्येच असू शकते. म्हणूनच या संकटाकडे सरकार आणि त्याचा पक्ष कसा पाहतो याला महत्त्व आहे. आकडेवारी जाहीर करतानाच ‘अशी अवस्था शंभर-दीडशे वर्षांतून एखाद्या वेळी येते’ असं सांगून टाकलं गेलं, तसंच कोरोनाचा प्रादुर्भाव हेच कारण असल्याचंही सूचित करण्यात आलं. हे खोटं नाही. मात्र, हे जगात सुरू आहे, तसंच ते भारतातही आहे, त्याहून वेगळं काही नाही, हा आविर्भाव दिशाभूल करणारा आहे. कोरोनाचं संकट जगभरातील नेतृत्वाचा कस पाहत आहे. यात साथीचा प्रसार थांबवणं, मृत्युदर कमी राखणं आणि अर्थव्यवस्थेवरचा नकारात्मक परिणाम कमीत कमी ठेवणं हे निकष आहेत. तिमाही जीडीपीच्या आकेडवारीचा आधार घेतला तर जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताची कामगिरी तळातली आहे. या गटात एकटा चीन प्रत्यक्ष वाढ दाखवतो, त्याच्या वाढीचा वेग तीन टक्‍क्‍यांवर आहे. अन्य सारे देश उणे वाढ म्हणजे प्रत्यक्षात घसरण दाखवतात. अमेरिका, रशिया, तुर्कस्तान, जपान, कॅनडा, इटली या सर्वांची कामगिरी भारताच्या तुलनेत उजवी दिसते. जवळपास असलेले देश आहेत ते ब्रिटन आणि स्पेन. या घसरणीत शेतीवगळता असंघटित क्षेत्राची आकडेवारी गृहीत धरलेली नाही. नोटाबंदीनंतर या क्षेत्रात सतत पडझड होते आहे. असंघटित क्षेत्रांसह जीडीपीची अंतिम आकडेवारी मोजली जाईल तेव्हा घसरण आणखी मोठ्या प्रमाणात दिसेल, असंही तज्ज्ञ सांगताहेत. असंघटित क्षेत्राचा वाटा ४७ टक्के आणि त्यातील रोजगार ९० टक्‍क्‍यांहून अधिक आहे. ‘कोरोनानं अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली, त्याचं लॉकडाउन हे कारण आहे,’ असं सांगून सरकार आपली सुटका करून घेऊ शकत नाही. कारणं काहीही असोत, त्यांचं व्यवस्थापन करणं हेच तर सरकारचं काम आहे. दुसरीकडे, कोरोनाची साथ पसरली नव्हती तेव्हाही अर्थव्यवस्था काही फार घोडदौड करत नव्हती. अर्थव्यवस्थेचं सरपटायला लागणं कोरोनाच्या आधीचं आहे. त्याला कोरोनानं गती दिली आणि सरकारला निमित्तही. कोरोनाआधीच्या तिमाहीत जीडीपीवाढीचा वेग ३.२ टक्के, त्याआधीच्या दोन तिमाहींत अनुक्रमे ४.७ आणि ४.५ टक्के होता. ज्या पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न हे सरकार दाखवत होतं त्याच्याशी सुसंगत वाटचाल कोरोनाच्या आधीही दिसत नव्हती. म्हणजेच अर्थकारणाच्या व्यवस्थापनात काहीतरी बिघडलं आहे, ते मान्य न करता, त्यावर उपाय न योजता केवळ कोरोनावर खापर फोडून बाजूला होण्यातून वेळ मारून नेण्यापलीकडं काहीच साधणार नाही. अर्थात्, अशी वेळ मारून नेणारी नॅरेटिव्हज् उभी करायची, त्या त्या वेळी प्रतिमांचं व्यवस्थापन करण्याची चलाखी दाखवायची हे या सरकारचं वैशिष्ट्यचं बनलं आहे. अर्थकारणातली गडबड कोरोनाशिवायही होतीच. चीन जर कोरोनाचा परिणाम म्हणून उणे ६.८ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरलेला जीडीपी जर तीन महिन्यांत ३.२ टक्‍क्‍यांवर आणू शकत असेल तर हेच भारताचं सरकार का करू शकत नाही?

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारत हा जगातील वेगानं वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेतील एक होता. हळूहळू हे चित्र बदलतं आहे. कोरोनानं त्याला धक्का दिलाच; पण त्याआधीपासूनच उद्योग-व्यापारात घसरण सुरू होती. चार दशकांतील सर्वात मोठा बेरोजगारीचा दर आधीच नोंदला गेला होता. त्यात कोरोनानं आणखी भर टाकली. सरकारनं या काळात २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. यात भर उद्योगांना कर्जसुविधा उपलब्ध करून देण्यावरच होता. दुसरा भाग ‘मनरेगा’वरचा वाढता खर्च आणि गरिबांसाठी अन्न-धान्य उपलब्ध करून देण्यावर होता. दुसरा उपाय अनिवार्य होता. मात्र, उद्योगांना केवळ कर्ज उपलब्ध करून देण्यानं अर्थचक्र हलताना दिसत नाही. यातून बाहेर पडायचं तर बाजारात मागणी वाढणं हाच मार्ग आहे. ते होत नाही तोवर सरकारला तिजोरी खुली करत राहावं लागेल.

अर्थचक्र रुतण्याचा दुसरा परिणाम म्हणून केंद्र सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट होतो आहे. केंद्राची अवस्था अशी असेल तर राज्ये त्याहून भयानक स्थितीत असतील हे उघड आहे. म्हणूनच राज्ये केंद्राकडे ‘आमचा जीएसटीचा वाटा ठरल्याप्रमाणं द्या’ म्हणून मागं लागली आहेत. यात भाजपशासित राज्यांना गप्प राहण्याखेरीज पर्याय नाही. मात्र, म्हणून त्यांची कोंडी कमी होत नाही. जीएसटीची भरपाई कोणत्या दरानं द्यायची यावर केंद्र-राज्यांत समझोता झाल्यानंतरच तो अमलात आला. ‘यातलं राज्यांचं देणं कोणत्याही स्थितीत दिलं जाईल,’ हे आश्‍वासन पाळताना आता केंद्राची भंबेरी उडते आहे. यात केंद्रीय अर्थखात्यानं शोधलेला मार्ग जबाबदारी झटकणारा आहे. मुळात जीएसटी ज्या रीतीनं लागू झाला आणि नंतर त्याची अंमलबजावणी ज्या रीतीनं होते आहे त्यातच त्रुटी खच्चून भरल्या होत्या. मात्र, अशा मोठ्या सुधारणेचा सर्वांगीण विचार करण्यापेक्षा त्याचा मध्यरात्री इव्हेंट करण्यावरच राज्यकर्त्यांचा भर होता. त्याची फळं दिसत होतीच. त्याची गती कोरोनानं वाढवली. आता केंद्र जीएसटीचा परतावा पुरेसा देऊ शकत नाही तेव्हा राज्यांनी कर्जं उभी करून ही भरपाई करून घ्यावी असला सल्ला दिला जातो आहे. तो केंद्राला शोभणारा नाही. ‘को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम’ला बट्टा लावणाराही आहे. व्यापार-उद्योग मंदावला आहे. नोकरदार खर्च करायला तयार नाहीत, त्यांच्या रोजगारांवर गंडांतर येतं आहे, अशा स्थितीत सरकारनं पुढं यायचं नाही तर कोण येणार?

इथं वित्तीय शिस्तीचे नियम तोंडावर फेकण्यातून समाधान होण्यासारखं नाही. केंद्रानं हात ढिला सोडणं, त्यासाठी कर्जरोखे किंवा अगदी नोटा छापण्यासारखे मार्गही अवलंबणं याला पर्याय नाही. यातलं काहीच न करता अर्थव्यवस्थेतील गोठलेपण आपोआप जाईल अशी अपेक्षा सरकार ठेवत असेल तर तिमाहीची जीडीपीची आकडेवारी हा केवळ ट्रेलर आहे. त्यावरील चर्चा केवळ आकडेवारीच्या जंजाळात अडकणारी, तज्ज्ञांपुरती आणि अभ्यासकांपुरती नाही. त्याचे परिणाम प्रत्येकाच्या दारापर्यंत, पोटापर्यंत येऊ शकतात, म्हणून त्याकडं लक्ष द्यायचं. बाकी, राजकारण करायला आणि ‘आपण ज्या बाजूचे तीच बरोबर,’ म्हणून लढायला अनेक विषय मोकळे आहेत.