नवचाणक्‍यांचा सत्ताभ्रम (श्रीराम पवार)

आपल्या व्यवस्थेत एक जीवघेणी गंमत आहे व ती म्हणजे, त्याच दोषांना खलनायक बनवून त्याच लाभांची स्वप्नं दाखवत संपूर्ण परस्परविरोधी धोरणं आणता येतात. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा भुकेचा प्रश्र्न मोठाच होता. तेव्हा पंडित नेहरू हे साठेबाजी करणाऱ्यांवर आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर तुटून पडत होते. ‘त्यांना जवळच्या विजेच्या खांबावर फाशी दिलं पाहिजे,’ असं ते सांगत होते. याच वातावरणात, शेतकऱ्यांनी जे पिकवलं त्याच्या विक्रीची व्यवस्था असणारी बाजार समिती अस्तित्वात आली. आता नरेंद्र मोदी नव्या शेतीकायद्याचं समर्थन करताना, त्यांना विरोध करणारे काळाबाजार करणाऱ्यांची साथ देणारे असल्याचं सांगत आहेत आणि व्यवहारात बाजार समित्या हद्दपार होतील अशी रचना आणत आहेत. उद्देश - नेहरू काय किंवा मोदी काय - दोघांचाही, शेतकऱ्याचं वाटोळं व्हावं असा असेल असं मानायचं काहीच कारण नाही. मुद्दा शेतकरी जे किमान मागतो ते देणारी व्यवस्था कुणालाही का आणता येत नाही, सगळ्यावर नियंत्रण आणि सगळंच खुलं या दोहोंतून शेतकरी नाडलाच जातो या अनुभवातून काही शिकणार की नाही, हा आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचा सत्तापक्ष पुनःपुन्हा, शेतीविषयक नवे कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे, त्यांची गुलामीतून सुटका करणारे, त्यांना वैभवाचे दिवस दाखवणारे वगैरे आहेत, असं सांगताहेत. त्याला विरोधी पक्ष, हे कायदे शेतकरीहितावर नांगर फिरवणारे असल्याचं सांगून, विरोध करताहेत. आपल्याकडील राजकीय चाल पाहता यात नवं काही नाही. सरकारनं काहीही आणावं, त्याला विरोधकांनी अडवावं आणि जे आणलं तेच काय ते देशाच्या भल्याचं...विरोध करणारे हे भ्रष्ट, भ्रष्टांचे साथीदार...काळाबाजारवाल्यांचे साथीदार...आणि शेवटी देशविरोधक आहेत असं ठरवून टाकावं ही रीत पडून गेली आहे. जे तीन कायदे सरकारनं आणले ते शेतकऱ्यांचं हितच पाहणारे असतील तर देशभरात; खासकरून पंजाब-हरयानासह उत्तर भारतात, शेतकरी इतक्‍या त्वेषानं आंदोलनं का करतो आहे? केवळ राहुल गांधी आणि अन्य विरोधी नेत्यांनी किंवा सातत्यानं सरकारविरोधात भूमिका घेणाऱ्या बुद्धिमंतांनी, तसंच कोणत्याही आंदोलनात व्यवस्थापरिवर्तनाची चळवळ पाहणाऱ्या भाबड्यांनी सांगितलं म्हणून शेतकरी इतका विरोध करेल हे संभवनीय नाही. त्यातही शेती, शेतकऱ्यांचे अभ्यासक म्हणवले जाणारे, शेती-अर्थव्यवस्थेतील तज्ज्ञ वगैरे मंडळीही, विधेयकांची दिशा चुकीची नाही असं सागंताहेत, तरीही शेतकरी का संतापला आहे? यातल्या कुणाचंच तो का ऐकत नाही? या प्रश्नांची उत्तरं सरकारनं आपल्या कार्यपद्धतीत शोधायला हवीत. सरकार जे सांगतं ते तसंच असतं यावर विश्र्वास नसल्याचंच हे उदाहरण आहे. कायद्यातले तपशील, त्याचे परिणाम यावर विश्र्लेषणं होत राहतील. मोदी सरकार ठरलेला अजेंडा मागं घेणं कधीच पसंत करत नाही. त्यामुळे आंदोलनं एकतर चिरडली जातील किंवा दुर्लक्षित केली जातील किंवा त्यासाठी परकीय शक्तींची फूस असल्याचं सांगून बदनाम तरी केली जातील. सरकारी यंत्रणेची ताकद, ठरला कार्यक्रम आक्रमपणे राबवण्याची राज्यकर्त्यांची तयारी, क्षमता पाहता हे कायदे तगून जातील. फार तर विरोधकांच्या ताब्यात असलेल्या राज्यांत खळखळ होईल, कोर्टबाजी होईल, पर्यायी कायदे राज्याच्या स्तरावर करायचे प्रयत्न होतील, आमच्या प्रदेशातील अमुक शेती-उत्पादनाचा मुक्त व्यवहार रोखू...असले पवित्रे घेतले जातील; पण कायदे मागं घेतले जातील ही शक्‍यता कमी.
***

असं घडण्याला सत्ताधाऱ्यांचा विजय मानावा काय? म्हटलं तर सत्ताधाऱ्यांनी आपला कार्यक्रम रेटला, प्रत्यक्षात आणला. विरोधकांनी सारी आदळआपट करूनही काही बदल झाला नाही तर तो विजयच नव्हे काय? मात्र, इथं हे गणित इतकं सरळ-साधं नाही. अगदी लोकांच्या हिताचं काही केलं तरी ते लोकहिताचं आहे हे लोकांना पटावंही लागतं. इथं तसं ते शेतकरीहिताचं आहे का यावरच प्रश्र्नचिन्ह आहे. ते पटणं ही त्यापलीकडची बाब. अशा वेळी विश्र्वासाचा मुद्दा येतो. तो नोटाबंदीच्या वेळी मोदी सरकारच्या पूर्णतः साथीला होता. त्यातले धोके दाखवणाऱ्यांकडे लोकांनी दुर्लक्ष केलं होतं. सरकारसमर्थकांनी अशांना काळ्या पैशाचे समर्थक ठरवायलाही कमी केलं नाही. आता शेतीकायद्यांना विरोध करणारे ‘काळ्या पैशाच्या वाटा बंद झाल्यानं विरोध करताहेत,’ असं खुद्द पंतप्रधान सांगताहेत. जर नोटाबंदीनं काळा पैसा संपलाच असेल तर, आता पुन्हा शेतीतून काळा पैसा काढणारे आले कुठून आणि ते तसे काळा पैसा काढत असतील तर सरकार काय करत होतं? थोडक्‍यात, सरकारनं जे सांगावं त्यावर बिनदिक्कत विश्र्वास ठेवावा हे दिवस सरकारच्याच कर्तृत्वानं संपले आहेत.

नोटाबंदीच्या वेळीही सरकारचा विजयच झाल्याचा भास तयार झाला होता. असले भासमान विजय, त्यातून राजकीय गणितं साधणं एवढंच करायचं असेल तर मोदी सरकार योग्य वाटेवर आहे. मात्र, सत्तापरिवर्तन याचसाठी होतं काय? ते तर ‘अच्छे दिन’ नावाचं स्वप्न प्रत्यक्षात यावं यासाठी होतं. ते प्रत्यक्षात आणायचं तर लोकांचा विश्र्वास असणं कळीचं. शेतीविषयक कायद्यांच्या निमित्तानं सरकारवरील विश्र्वासाचा मुद्दा ठोसपणे समोर आला आहे. ‘सुशांत-रिया-ड्रग्ज-बॉलीवुड’ असल्या तुलनेनं फुटकळ मुद्द्यांवर रण माजवून त्यापासून सुटका होईल असं कुणा ‘नवचाणक्‍यां’ना वाटत असेल तर तो सत्ताभ्रम आहे. तसा सत्तेत मुरल्यानंतर तो तयार होतो. साहजिकच शेतीविषयक कायदे रेटायचंच ठरवलं असलं तरी सरकारनं शेतकऱ्यांचा संताप समजून घेण्याची गरज आहे. आणि यातला सर्वात कळीचा मुद्दा जो शेतकऱ्यांना त्यांच्या भावाला किमान आधारभूत किंमत असावी, तो माल विकण्याची हमी असावी असं वाटतं. सरकारलाही असंच वाटतं. शेतकऱ्यांच्या भावाला चांगली किंमत मिळायला हवी त्यासाठी तर ‘एक देश, एक बाजार’ ही व्यवस्था आणल्याचा दावा आहे. शेतकऱ्यांची अपेक्षा आणि सरकारची इच्छा एकच असेल तर शेतकरी जे मागतो ते हमीभाव कायद्यानं ठरवून देण्याचं काम सरकार का करत नाही? एवढं केलं तरी विश्र्वासाचा मुद्दा संपून जाईल. बाकी, मुक्त बाजारपेठवाल्यांना मुक्त तेवढं अर्थव्यवस्थेसाठी चांगलं असं वाटत असतं. या मुक्ततेतही जगभर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य ठरतो याचे बक्कळ अनुभव दुनियेत आहेत. अमेरिकेतील प्रगतीवर-यांत्रिकीकरणावर आधारित शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यालाही सरकारच्या मदतीविना शेती अशक्‍य वाटत असेल तर भारतात शेतकरी स्वबळावर जगाच्या बाजारात दर मिळवेल ही अपेक्षा कितपत वास्तव मानावी? तेव्हा सरकारनं हमीभावाची तरतूद कायद्यात करणं हा सोपा-साधा मार्ग आहे, जो मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनीच सुचवला होता. आता खणखणीत बहुमतासह केंद्रात सत्ता असताना, जे मागितलं तेच द्यावं, इतकं हे साधं आहे. सरकारला ते का करायचं नसावं? बाजार समित्याही राहतील असं म्हणायचं, हमीभावही कुठं जाणार नाही असं सांगायचं आणि त्यासाठीची तरतूद मात्र टाळायची हे विसंगत नाही काय?
***

सरकारच्या शब्दावर शेतकऱ्यांचा विश्र्वास बसत नाही याचं कारण या सरकारच्या सहा वर्षांच्या वाटचालीत आहे. याच सरकारनं राज्ये शेतीमालाला देत असलेला बोनस बंद करणं भाग पाडलं होतं. शेतीचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्र्वासन देताना यातलं काहीच शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेलं नाही. यासाठी १४-१५ टक्‍क्‍यांनी शेतीतील वाढ व्हायला हवी, ते मागच्या सहा वर्षांत कधीच साधलेलं नाही. मग सरकार स्वामीनाथन आयोगावर बोलायला लागलं. हा आयोग लागू केल्याचं सांगताना, शेतीमाल-उत्पादनाचा संपूर्ण खर्च न धरता केलेला देखावा शेतकऱ्यांच्या खिशावर परिणाम करणाराच होता. ‘अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्या’तून कांदा वगळला. मात्र, किमती वाढताच पुन्हा निर्बंध आणले. हे सारं अनुभवणारा शेतकरी आता चांगल्या हेतूंच्या वरलिया रंगा कसा भुलावा!
***

शेतीकायद्याच्या निमित्तानं सगळ्यांनीच आपापल्या भूमिका तपासून घेण्याची संधी आली आहे. इतकी वर्षं बाजार समित्या म्हणजे लुटीची केंद्रं असल्याचं सांगणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना, चळवळ्यांना, शेतकऱ्यांवर अन्याय होतोय असं सागून तज्ज्ञ बनलेल्यांना आता अचानक ही लुटीची केंद्रं सुरू राहिली पाहिजेत असं का वाटतं आहे? सरकार स्वच्छपणे या विषयावर कृती करत नाही हे खरंच; पण विरोध करणारे तरी नेमकं काय सांगताहेत? यानिमित्तानं सरकारच्या विरोधात रोष संघटित होईल, आतापर्यंत निर्वेध राज्य करणारे मोदी अडचणीत येतील असं ज्यांना वाटत असेल त्यांनी संधी म्हणून याकडं पाहणं ठीक; पण त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर जे प्रश्र्न स्पष्टपणे उभे आहेत त्यांची उत्तरं कशी मिळावीत? एकदा मुक्त बाजारपेठ हीच शेतकऱ्यांची लूट थांबवू शकते असं मान्य केलं तर सरकारची पावलं योग्य दिशेनंच पडताहेत; किंबहुना बाजार समित्यांचं महत्त्व कमी करणाऱ्या कोणत्याही कृतीचं, कायद्यातील तरतुदींचं आतापर्यंत स्वागतच झालं ते याच भावनेतून. बाजार समितीतच शेतीमाल विकला पाहिजे या बंधनामुळे शेतकऱ्याला अन्य पर्याय उपलब्धच होत नाहीत आणि बाजार समितीतील व्यवस्था पद्धतशीरपणे लुबाडते अशीही मांडणी होती. ते खरं असेल तर बाजार समित्यांवर शक्‍य तितक्‍या लवकर टाच आणणं हाच उपाय नव्हे काय? मुद्दा इथं तयार होतो, अशी एक प्रस्थापित व्यवस्था मोडताना पर्यायी व्यवस्था काय? तिथं जर कुणी, आता शेतकऱ्याला त्याचा माल देशात कुठही जिथं चांगला भाव मिळेल तिथं विकता येईल, असं सांगत असेल तर त्याला या देशातील शेतीमालाच्या विपणनव्यवस्थेचं प्राथमिक आकलनही नाही असंच म्हणावं लागेल. भाव अधिक मिळेल म्हणून दोन-चार एकरांत शेती करणारा शेतकरी फार दूरवर जाऊन शेतीमाल विकेल हे शहाणपणाची आणि वास्तवाची संगत सोडणारं स्वप्न आहे. बाजार समितीची व्यवस्था अस्तित्वात असतानाही सर्व शेतकरी आपला शेतीमाल बाजारात आणत नाहीत. हे प्रमाण अत्यल्प आहे हेही उघड आहे.
***

हमीभाव हा शेतकऱ्यासाठी सर्वात जिव्हाळ्याचा मुद्दा. याचं कारण, पीक बंपर आलं तरी भरडला जातो तो शेतकरीच आणि पीक कमी आलं तरी नागवला जातो तो शेतकरीच. हे अनुभव त्यानं घेतले आहेत. हमीभावाची पद्धतही यातून दिलासा देण्यासाठीच सुरू झाली. हमीभाव म्हणजे सरकार जे किमान मूल्य देईल ते. त्याहून अधिक किंमत शेतकऱ्याला बाजारात मिळाली तर उत्तमच. मात्र, अशी उत्तम स्थिती कधीतरीच वाट्याला येते. सध्या सरकार ऊस, कापूस, ज्यूट आणि खोबरं या नगदी पिकांना आणि काही तेलबिया, डाळी, धान्य अशा २३ अन्य पिकांना हमीभाव जाहीर करतं. बाजार समित्यांत सर्व शेतीमाल हमीभावानं खरेदी केला जातो ही अंधश्रद्धा आहे. ज्या पिकांना हमीभाव नाही त्यासाठी बाजारातली मागणी-उपलब्धतेचं सूत्र लावलं जातंच; पण हमीभाव असलेली सर्व पिकंही तेवढा दर मिळवत नाहीत; किंबहुना बाजार समित्यांत सर्व शेतीमाल विकला जातो हीदेखील गैरसमजूत आहे. मोदी सरकारनं नेमलेल्या शांताकुमार समितीनं जाहीर केलेलं सत्य असं : ‘गहू आणि तांदूळ पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांतील केवळ १४ टक्के शेतकरी सरकारी खरेदीयंत्रणेपर्यंत पोचू शकतात, त्यातील अवघ्या २७ ते ३५ टक्के शेतीमालाला हमीभाव लाभतो.’ या समितीनं समोर आणलेलं आणखी एक धक्कादायक वास्तव : ‘सरकार तांदूळ-गहू खरेदी करतं हेच ६५ ते ७५ टक्के शेतकऱ्यांना माहीत नाही. हमीभाव नावाचं काही प्रकरण आपल्यासाठी आहे हेच माहीत नसलेले शेतकरी ६० टक्‍क्‍यांहून अधिक आहेत.’ जे तांदूळ-गहू उत्पादकांचं तेच अन्य शेतीमाल उत्पादकांचं दुखणं आहे. म्हणजे सरकारनं एक यंत्रणा तयार केली, किमान दराहून कमी दाम मिळू नये याची तरतूद केली. मात्र, प्रत्यक्षात ती यंत्रणा पार मोडकळीला आलेली आहे. जे काही निरनिराळे अभ्यास उपलब्ध आहेत ते हीच गोष्ट सांगताहेत, की हमीभाव केवळ बाजार समित्या आणि सरकारी खरेदी यंत्रणा आहे म्हणून मिळत नाही. त्यापलीकडं शेतीमालाचा व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होतो. तिथल्या दरावर नियंत्रणाचा प्रश्र्न येत नाही. शेवटी, शेतकऱ्याला त्या वेळी गरज किती हाच मुद्दा बनतो आणि ज्या देशात बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक आहेत तिथं ही गरज कायमच असणार.

इथं प्रश्‍न तयार होतो, ज्या व्यवस्था कित्येक दशकांत शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकल्या नाहीत त्यांचं काय करावं? एकतर त्या सुधारल्या तरी पाहिजेत किंवा मोडून तरी टाकल्या पाहिजेत. सरकारनं जाहीर न करता त्या मोडायच्या असं ठरवलेलं दिसतंय. सध्याची व्यवस्था कार्यक्षम करताना बाजार समित्यांची मोठ्या प्रमाणात नव्यानं उभारणी करणं, ज्यामुळं शेतकऱ्यांना लगतच्या बाजारात माल नेणं सोपं होईल, हा एक उपाय असू शकतो. सध्या देशभरात सात हजार बाजार समित्या, मंड्या किंवा मार्केट यार्ड आहेत. ही संख्या ४७ हजारांवर नेली पाहिजे असं एक अभ्यास सांगतो. अशी संख्या वाढवून तिथं होणारी उलाढाल हमीभावाहून कमी दरात होता कामा नये यासाठी नियंत्रण ठेवणं हाही शेतकऱ्याला दिलासा देणारा एक उपाय असू शकतो. सरकारनं त्यापेक्षा, देशात कुठंही शेतीमाल विका, जिथं दर जादा मिळेल तिथं विक्री करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. यातून शेतकरी बाजार समितीच्या बंधनातून मुक्त होईल आणि लाभाचा सौदा करेल अशी सरकारला आशा वाटते. ही अगदीच भाबडी आणि जमिनीवरचा संबंध तुटल्यानंतर तयार होऊ शकते अशी आशा आहे. तमिळनाडूतील सामान्य शेतकरी आपला शेतीमाल दिल्लीच्या मंडईत विकेल हे दिवसा स्वप्न पाहण्यासारखं आहे. म्हणूनच उद्देश कितीही चांगला असला तरी सरकारच्या कायद्यांवर टीकेची झोड उठवली जाते आहे. दुसरीकडं, सरकार कंत्राटी शेतीला, त्यानिमित्तानं शेती आणि शेतीमालाच्या व्यापारात बड्या व्यापाऱ्यांना बळ देऊ पाहतं आहे. छोट्या तुकड्यांच्या शेतीहून एकत्र येऊन केलेली गटशेती लाभाची ठरते हे योग्यच. मात्र, अशा कंत्राटात शिरताना त्यात होऊ शकणाऱ्या नाडणुकीविरोधात शेतकऱ्यांच्या हाती कोणती आयुधं आहेत? आणि असली तरी बड्या कंपन्यांच्या आर्थिक संघटित ताकदीपुढं त्यांचा किती निभाव लागेल? तंटानिवारणाची जी योजना नव्या कायद्यांमध्ये आहे तीही बड्या भांडवलदारांच्या सोईची आहे. म्हणजेच शेतकरीहिताचं नाव सांगताना प्रत्यक्षात शेतीतही, दुनिया कवेत घेऊ पाहणाऱ्या कंपन्यांचा, सरकारी पाठबळावर मोठ्या होणाऱ्या टिपिकल भारतीय कॉर्पोरेट कंपन्यांचा वरचष्मा तयार होईल काय ही शंका आहे. त्याला नेमकं उत्तर देणारं सरकारकडे काही नाही, म्हणून तर कायद्यांना विरोध करणाऱ्यांना शेतीविरोधी ठरवण्याचं नेहमीचं तंत्र वापरलं जातं आहे.

या विधेयकांवरचे तीन प्रमुख आक्षेप आहेत ते हमीभाव कायद्यानं का प्रस्थापित करत नाही? बड्या कंपन्यांना साठा करण्याचं स्वातंत्र्य, कंत्राटी शेतीची योजना यातून जो वरचष्मा मिळेल त्याविरोधात शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करणारी व्यवस्था कायद्यातच का नाही? आणि तिसरी शंका, शेती हा संयुक्त यादीतला विषय आहे, तेव्हा शेतीविषयक कायद्यात राज्य सरकारचाही अधिकार असतो, बाजार समित्या राज्यांनीच तयार केल्या आहेत...तेव्हा केंद्र जर राज्यांचे कायदे बाजूला ठेवून देशासाठी सर्वंकष कायदा करत असेल तर किमान सर्वांशी चर्चेचं संघराज्यातील सूत्र का पाळत नाही? या आक्षेपांना ना संसदेत उत्तर दिलं गेलं ना बाहेर. जे सांगितलं जातं ती मार्केटिंगची भाषा आहे. हे मार्केटिंग नेहमीप्रमाणं सरकारचं, सरकारच्या नायकांचं आहे. त्यात ते जे करतील ते शेतकरीहिताचं हे मान्य करण्याची सक्ती आहे. हमीभाव कायम असेल असं सांगताना त्यासाठी कायदा का नाही हे कुणी सांगत नाही. बड्या व्यापाऱ्यांवर नियंत्रण कसं राहील यावर बोललं जात नाही आणि को-ऑपेरटिव्ह फेडरॅलिझम हा तर खुळखुळाच आहे हे एव्हाना स्पष्ट झालंच आहे.

तेव्हा उद्देश कितीही चांगला असला तरी सरकार काही कळीच्या प्रश्र्नाचं उत्तर देत नाही. जुनी व्यवस्था अकार्यक्षम, भ्रष्ट आहे, सरकार नवी व्यवस्था आणू पाहतंय तीतही यातलं काहीच कमी होईल याची खात्री नाही. उलट, ज्यांच्याविरोधात लढता येणं कठीण अशा महाबलाढ्य कंपन्यांच्या दावणीला बांधलं जाण्याचा धोका न लपणारा. शेतीमालीच्या व्यापारातील मुक्तता शेतकऱ्याला स्वातंत्र्य देईल ही एकतर भाबडी आशा आहे किंवा लबाड मार्केटिंग आहे. काहीही असलं तरी ते शेतकऱ्याचं भवितव्य टांगणीला लावणारंच ठरू शकतं. म्हणूनच सरकारनं केवळ वायदे, आश्र्वासनं देऊ नयेत, हमीभावाची तरतूद कायद्यातच करावी. मात्र, ती न केल्यानं मुद्दा विश्र्वासाचा तयार होतो आहे. संसदेतही धड चर्चा होऊ न देता असे मोठे बदल रेटले जात असतील तर विश्र्वासाचा मुद्दा अधिकच गडद होतो.

वायद्यांचं, आश्र्वासनांचं काय होतं हे नोटाबंदी, जीएसटीपासून ते काश्‍मीरपर्यंत दिसलं आहेच.