हरियानातील तडजोडी... (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 3 नोव्हेंबर 2019

अनेक तडजोडींनंतर हरयानात भारतीय जनता पक्ष-जननायक जनता पक्ष यांच्या आघाडीचं सरकार अखेर स्थापन झालं. ‘सगळ्यांपेक्षा वेगळा पक्ष’ असं बिरुद मिरवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षानं, आपल्याला कशाचंच वावडं नाही, हे या सत्तास्थापनेच्या वेळीही सिद्ध केलं. हरियानाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा आकार, स्थान आणि अर्थव्यवस्था पाहता इथला निकाल अधिक चर्चेत राहणं स्वाभाविक असलं तरी हरियानानं दिलेला निकाल राष्ट्रीय राजकारणात अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो; खासकरून शेजारच्या दिल्लीत लवकरच निवडणूक होऊ घातली असताना.

अनेक तडजोडींनंतर हरयानात भारतीय जनता पक्ष-जननायक जनता पक्ष यांच्या आघाडीचं सरकार अखेर स्थापन झालं. ‘सगळ्यांपेक्षा वेगळा पक्ष’ असं बिरुद मिरवणाऱ्या भारतीय जनता पक्षानं, आपल्याला कशाचंच वावडं नाही, हे या सत्तास्थापनेच्या वेळीही सिद्ध केलं. हरियानाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा आकार, स्थान आणि अर्थव्यवस्था पाहता इथला निकाल अधिक चर्चेत राहणं स्वाभाविक असलं तरी हरियानानं दिलेला निकाल राष्ट्रीय राजकारणात अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो; खासकरून शेजारच्या दिल्लीत लवकरच निवडणूक होऊ घातली असताना.

महाराष्ट्र आणि हरियानातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल दीर्घ काळ चर्चेत राहतील. यात निकालानंतर महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेसाठी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वानं फार घाई दाखवली नाही याचं स्पष्ट कारण, बहुमत भाजपला नसलं तरी युतीला मिळालं आहे आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी कितीही गाजर दाखवलं तरी शिवसेना भाजपला सोडून काही समीकरण मांडण्याची शक्‍यता कमीच. साहजिकच, महाराष्ट्रात भाजप सत्तेत असेल याबाबत भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व निर्धास्त आहे. सत्तेचं वाटप कसं, किती करायचं हे तपशिलातले मुद्दे आहेत. भाजपच्या हायकमांडसाठी विजयाची झळाळी कमी असली तरी राज्य राखलं याला महत्त्व आहे, त्यामुळं फार घाई न करता महाराष्ट्रात राजकीय पतंगबाजीला उधाण येऊ देणं भाजपला परवडणारं आहे. भाजपच्या हायकमांडनं शिवसेनेशी वाटाघाटी राज्यातल्या नेत्यांवर सोपवून दिल्या आहेत त्या याच खात्रीपोटी.

दुसरीकडं हरियानात मात्र भाजपनं अत्यंत गतीनं हालचाली करत सत्ता ताब्यात राहील याची खात्री करून घेतली. यासाठी जमेल त्या साऱ्या तडजोडी करायची त्यांची तयारी होती. या प्रकारच्या गतीनं हालचाली करण्यातली भाजपची क्षमता काँग्रेसहून कितीतरी अधिक आहे हे हरियानातही स्पष्ट झालं. खरंतर हरियानात लोकांनी भाजपचं बहुमत स्पष्टपणे घालवलं आहे. मागच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच स्वबळावर सत्ता मिळवताना भाजपनं ९० पैकी ४७ जागा जिंकल्या होत्या. आता ही संख्या ४० वर आली. मागच्या निवडणुकीच्या आधीही लोकसभा निवडणुकीत भाजपला निर्णायक कौल मिळाला होता. मोदीलाट ताजी असताना हरियानातील काँग्रेसची दोन वेळची सत्ता वाहून गेली. या वेळीही नुकताच देशात मोदींना कौल मिळाला होता. गलितगात्र काँग्रेस भाजपपुढं उभी राहील असं कुणाला वाटत नव्हतं. अंतर्गत वादानं काँग्रेस त्रस्त होती. देवीलाल यांचे वारसदार आपापसात झगडण्यात मग्न होते. अशा स्थितीत भाजपाचा प्रचंड विजय आणि जाटेतर नेत्याकडं मुख्यमंत्रिपद सोपवण्याची भाजपची खेळी यशस्वी झाली असल्याचा पुकारा निवडणुकीआधीच सुरू होता. ज्या राज्यात तीन चतुर्थांश बहुमत मिळेल की चार पंचमांश हाच चर्चेचा सूर होता, जिथं भाजपचा विजय आणि अमित शहा यांच्या रणनीतीची सरशी ही निश्‍चित बाब आहे असं डोळेझाकपणे सांगितलं जात होतं, त्या हरियानातील मतदारांनी भाजपला ‘जोर का झटका’ दिला. मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली लढणारा भाजप बहुमतालाही पारखा झाला. ९० सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपला ४० जागा राखता आल्या, काँग्रेस राज्यातून हद्दपार होईल, असं वातावरण तयार केलं गेलं असताना या पक्षानं ३० जागा मिळवल्या. जागांच्या हिशेबात काँग्रेस महाराष्ट्रात काय किंवा हरियानात काय, भाजपहून पिछाडीसच राहिली, या आधारावर भाजपचे समर्थक, ‘लोक काँग्रेसला नाकारतच आहेत’ असं गणित मांडत आहेत आणि लोकांच्या कौलाचा अर्थ कसाही लावला जाऊ शकतो. मात्र, अपेक्षा आणि आकलनाच्या आघाडीवर भाजपची घसरण आणि काँग्रेसला बळ मिळत आहे. हे निकाल स्पष्टपणे सांगतो आहे. हा बदलता कल मान्य करायचा की नाही हा ज्याचा त्याचा प्रश्‍न.

नवं जाट नेतृत्व...
‘बहुमत गमावलं तरी सत्ता सोडायची नाही’ हा निर्धार भाजपनं केलाच होता; त्यामुळे महाराष्ट्रात शिवसेना काय करेल याच्या चर्चा आणि कदाचित भाजप शिवसेनेतच फूट पाडेल काय याविषयीच्या कंड्या पिकवल्या जात असताना तिकडं हरियानात भाजपनं सत्तेच्या खेळात काँग्रेसवर पुन्हा एकदा मात केली. आधी विजयी झालेल्या सर्व अपक्षांना गठ्ठ्यानं पाठिंब्यासाठी राजी करण्यात आलं. नंतर ज्यांच्या घराणेशाहीविरोधात गर्जना केल्या गेल्या त्या चौतालांसोबतच भागीदारीची तडजोड स्वीकारली गेली. दुष्यंत चौताला यांचा ‘जननायक जनता पक्ष’ किंवा काँग्रेस हे पक्ष भाजपच्या विरोधात कौल मागत होते. भाजपला सत्तेवरून घालवण्यासाठी निवडणुकीत होते म्हणून ‘चौताला यांनी जनमताचा कौल नाकारून आघाडी केली आहे,’ अशी जी टीका काँग्रेसनं केली ती ‘सत्तेची द्राक्षं न मिळाल्यानं आंबट’ या थाटाचीच आहे. याच दुष्यंत यांच्याशी काँग्रेसनं आनंदानं भागीदारी केलीच असती. ती करताना दुष्यंत यांच्या राजकीय खानदानाचे मूळ पुरुष देवीलाल यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन नव्या पक्षाचा संसार थाटला होता याचं विस्मरणही अशा वेळी झालं असतं. दुसरीकडं, भाजपनं बहुमत गमावूनही सत्तासोपान चढताना जे काही राजकारण आकाराला आलं ते भाजपच्या ‘आम्ही वेगळे आहोत’ या दाव्याची पोलखोल करणारं म्हणून लक्षवेधी आहे. ज्या चौताला कुटुंबीयांना भ्रष्टाचाराचं प्रतीक ठरवून भाजपनं हरियानात आपली पाळंमुळं मजबूत केली त्या चौतालांच्या पक्षाशी घरोबा करावा लागणं ही भाजपची अगतिकता होती. एकतर सगळ्या अपक्षांना साथीला घ्यायचं किंवा दुष्यंत चौताला यांच्या ‘जननायक जनता पक्षा’शी तडजोड करून सत्तेत राहायचं हाच मार्ग भाजपपुढं होता. निकाल लागताच सर्व अपक्ष भाजपच्या गोटात येतील याची तजवीज केली गेली. मात्र, निव्वळ अपक्षांच्या बळावर राज्य फारसं टिकाऊ होणार नाही, त्याचबरोबर त्यात खुनातला आणि अपहरणातला एक आरोपीही भाजपला पाठिंबा देत पावन होत असल्यानं टीकेचा भडिमार सुरू झाला तेव्हा पक्षाच्या नेतृत्वानं दुष्यंत चौताला यांच्या पक्षाला शरण जाणं स्वीकारलं. दुष्यंत हा हरियानाच्या राजकारणातला नवा चमकता चेहरा आहे. या राज्यातलं जाटांचं नवं नेतृत्व दुष्यंत यांच्या रूपानं पुढं येत आहे. हरियानात प्रभावी असलेल्या जाटांना बाजूला ठेवून राज्याची सूत्रं खट्टर या पंजाबी समाजाच्या नेत्याकडं भाजपनं जाणीवपूर्वक दिली होती. जाट मतांसाठी हरियानात तीन दावेदार असल्यानं त्यात फूट पडेल याची भाजपला खात्री होती. याचा लाभ अन्य जातसमूहांचं एकत्रीकरण करून हरियानात प्रचंड विजय मिळवायचा हे समीकरण मांडलं गेलं होतं. ते तोंडावर पडलं. या राज्यातील जाटांचा प्रभाव काँग्रेसच्या भूपिंदरसिंग हूडा आणि दुष्यंत चौताला यांनी दाखवून दिला आहे. निकालानंतरची समीकरणं जुळवताना दुष्यंत चौताला हे उपमुख्यमंत्री बनले आहेत. म्हणजे पुन्हा एकदा जाट प्रतिनिधी सत्तेत महत्त्वाचा वाटेकरी बनला आहे.

घराणेशाहीच साथीला...
दोन राज्यांच्या निकालानं एक स्पष्ट परिणाम घडवला आहे. ज्या घराणेशाहीचा भाजपला भयंकर तिटकारा आहे त्याचाच आधार घेऊन उभ्या असलेल्या पक्षासोबत आणि नेत्यांसोबत सत्तेसाठी तडजोडी कराव्या लागत आहेत. भाजपचे नेते घराणेशाहीवर टीका करताना थकत नाहीत. खुद्द मोदी यांनी लोकसभेच्या निवडणुकीत घराणेशाहीच्या राजकाणावर आसूड ओढताना ‘इंडियन नॅशनल लोकदल’मधल्या(आयएनएलडी) बेबनावावर बोट ठेवलं होतं. ते करताना भाजपमधील पिढीजात राजकारण्यांचं समर्थनही खुबीनं केलं होतं. आता हरियानातील निकालानंतर ज्या दुष्यंत चौताला यांच्यासोबत सत्तेत भागीदारी करायची वेळ आली ते देवीलाल यांच्या घराण्याचे वारसदारच आहेत आणि महाराष्ट्रातही आदित्य ठाकरे यांच्या रूपानं ठाकरे घराण्याची पुढची पिढी राजकारणात प्रस्थापित झाली आहे. तिथं या ठाकरेंच्या वारसांशी जुळवून घेण्याला पर्याय नाही. बाकी वैचारिक साधर्म्य वगैरे गप्पा तर मारता येतीलच. हरियानात तीही सोय नाही. हरियानातील नवं सरकार आघाडीचं आहे, ते केवळ भाजपचं नाही. साहजिकच सत्ता राबवताना दुष्यंत यांच्या नव्या पक्षाशी तडजोडी करत राहाव्या लागतील. दुष्यंत यांना सत्तेत सहभागी करून घेताना त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं आहे. हे घडत असताना, अजय चौताला या हरियानात गाजलेल्या शिक्षकभरती गैरव्यवहार प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपीला शिक्षेतून रजा मिळाली. हे अजय चौताला दुष्यंत यांचे वडील आहेत. ते तिहार तुरुंगात १० वर्षं शिक्षा भोगत आहेत. त्यांना फर्लो रजा दुष्यंत यांच्याशी सत्तेची तडजोड होताच मिळाली याला योगायोग कसं मानावं? बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव असेच शिक्षा भोगत आहेत. तो भाजपसाठी प्रचाराचा भ्रष्टाचारविरोधातील लढाईचा मुद्दा असतो. इथं भूमिका बदलते. ‘आमच्यासोबत येईल त्याचा पूर्वेतिहास काहीही असो, तो पावन होतो. इतरांसाठी मात्र तो भ्रष्ट, घराणेशाहीचा वारस’ असली शेलकी शब्दावली तयार असते. हरियानातील घडामोडी इतकंच दाखवतात की भाजपला सत्तेसाठी काहीही वावडं नाही.

जातीचा प्रभाव संपत नाही...
नरेंद्र मोदी याच्या राष्ट्रीय स्तरावरील उदयानंतर भाजप ज्या प्रकारचं राजकारण प्रस्थापित करत आहे त्यात, राजकारणाचा एक आधार असलेला जात हा घटक प्रस्तुत राहणार नाही, अशी मांडणी केली जाते. अर्थात यात भाजपही विशिष्ट पद्धतीची जातसमीकरणं मांडतो आहेच. बाकी साऱ्या आयुधांसह हे भाजपनं सोडलेलं नाही, याचा विसर पडलेला असतो. मात्र, त्यातला गाभ्याचा भाग जात-आधारित पक्षांचा, नेत्यांचा प्रभाव आटतो आहे आणि मोठ्या प्रमाणात एका समाजाचे मतदार एकाच विशिष्ट पक्षाला अथवा नेत्याला मतं देणार हे चित्र बदलून त्यात भाजप वाटेकरी होतो आहे. लोकसभेच्या सलग दोन निवडणुकांत हा बदल दिसला होता. जातीची समीकरणं बदलताना जातींना हिंदुत्वाच्या कोंदणात बसवण्याची रणनीती भाजपनं सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून जोरकसपणे अमलात आणायला सुरवात केली आहे. हा प्रयत्न तसा नवा नाही. मात्र, त्याला लक्षणीय प्रतिसाद सन २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत मिळाला. अमित शहा ज्या उत्तर प्रदेशातल्या दणदणीत यशानं देशपातळीवरचे राजकीय रणनीतीकार म्हणून मान्यता पावले, तो उत्तर प्रदेशातला विजय याच प्रकारच्या बांधणीवर आधारलेला होता. उत्तर प्रदेशात जात-आधारित मतगठ्ठे आणि त्यावर विसंबलेलं राजकारण, त्यातलं यश याची घट्ट‌ समीकरणं शहा यांनी बदलली. देशात सत्ता घेतल्यानंतर राज्याराज्यात पारंपरिक जातसमीकरणांना छेद देणारं राजकारण भाजपनं सुरू केलं. खासकरून राज्याचं नेतृत्व निवडताना त्या त्या राज्यातील सर्वांत प्रबळ जातसमूहाबाहेरील नेता निवडण्याचं धोरण स्वीकारलं गेलं. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस, हरियानात मनोहरलाल खट्टर, गुजरातमध्ये विजय रूपानी या निवडी याच प्रकारच्या रचनेची उदाहरणं होती. दोन राज्यांच्या निवडणुकांनी, जातीचा प्रभाव हे प्रकरण गुंतागुंतीचं आहे, त्याला सरळ उत्तरं मिळत नाहीत, हे पुन्हा एकदा दाखवून दिलं आहे. दिल्लीच्या सत्तेसाठी मोदी यांनी ‘मी नाही तर कोण?’ असा मुद्दा समोर ठेवला तेव्हा मोदी यांच्या पाठीशी उभे राहणारे समूह राज्याच्या निवडणुकांत पुन्हा आपापले पारंपरिक आधार शोधत आहेत असं चित्र यातून पुढं येतं. ते हरियानापुरतं नाही तर देशाच्या पातळीवर महत्त्वाचं ठरू शकतं. हरियानापुरतं पाहायचं तर जाटवर्चस्वाला निर्णायक उत्तर देणारं समीकरण भाजपनं शोधलं आहे आणि हरियानातील घराणेदार राजकारणातील सुंदोपसुंदीला कंटाळलेल्या लोकांनी ते स्वीकारलं आहे, असंच निकालापर्यंत मानलं जात होतं. भाजपनं केवळ मुख्यमंत्री जाटेतर दिला असं नाही, तर राजकीयदृष्ट्या त्याचा लाभ होईल, यासाठीची रणनीतीही त्यामागं होती. सन २०१४ पूर्वी भाजपनं कधी बन्सीलाल यांच्या ‘हरियाना विकास पक्षा’शी तर कधी ओमप्रकाश चौताला यांच्या आयएनएलडीशी आघाडी केली होती. हे दोन्ही बलदंड जाटनेत्यांचे पक्ष आहेत. सन २०१४ मध्ये मात्र भाजपनं पूर्णतः वेगळं धोरण हरियानात अवलंबलं. त्याला चागलंच यशही मिळालं. त्याआधी सलग तीन वेळा हरियानात बन्सीलाल, ओमप्रकाश चौताला आणि भूपिंदरसिंग हूडा हे जाट मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांच्या काळात राज्यात जाटांना झुकतं माप मिळत असल्याची भावना अन्य समाजात पसरली होती. त्याचा लाभ भाजपला वेगळं धोरण राबवताना झाला होता. हरियानात सुमारे ३६ जातसमूह आहेत. यात जाटेतरांचं एकत्रीकरण करण्यावर भाजपाचा भर राहिला आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात जाट आणि काही विशिष्ट समाजांचाच लाभ झाल्याचा गाजावाजा करत भाजपनं विणलेल्या समीकरणाचा परिणाम म्हणून लोकसभेला भाजपला जाटेतर वरिष्ठ समजलेले जातसमूह आणि इतर मागासांत ७० टक्के मतं मिळाली होती. या निवडणुकीत ही रचना भाजपला तसंच यश देऊ शकली नाही. जाट नेत्यांनी राज्याच्या राजकारणातील आपला प्रभाव दाखवला.

काँग्रेसला या निवडणुकीतून सत्ता मिळवता आली नसली तरी काँग्रेसची पाळंमुळं भक्कम आहेत याची जाणीव निवडणुकीनं करून दिली आहे. मागच्या निवडणुकीत मोदीलाटेत हरयाना आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसची दाणादाण झाली होती. हरियानात सलग दोन वेळा सत्ता मिळवणाऱ्या काँग्रेसला केवळ १५ जागा जिंकता आल्या होत्या आणि मतांचं प्रमाण २० टक्‍क्‍यांपर्यंत खालावलं होतं वातावरण असताना. यावेळी काँग्रेसला दोनअंकी जागांपर्यंतही मजल मारता येणार नाही असं वातावरण असताना या निवडणुकीत पक्षानं ३१ जागा जिंकताना २८.१ टक्के मतं मिळवली आहेत. हरियानात जाट मतांसाठी काँग्रेस आणि ‘जननायक जनता पक्ष’ तसंच आयएनएलडीमध्ये चुरस होती. यात जाटांचं लक्षणीय समर्थन मिळवतानाच मागास घटकांत काँग्रेसनं लक्षणीय पाठिंबा मिळवल्याचं या राज्यातील राखीव जागांवरील निकाल आणि बदलती मतसंख्या दाखवते. हरियानातील काँग्रेस गटबाजीनं पोखरली आहे. राहुल गांधी यांनी नेमलेल्या प्रदेशाध्यक्षांना हुडा यांनी कधी मानलंच नाही. सोनियांच्या हाती सूत्रं आल्यानंतर राहुल यांची निवड असलेल्या प्रदेशाध्यक्षांची गच्छंती झाली.

कुमारी सेलजा आणि हुडा यांच्याकडं सारी सूत्रं गेली. हुडा हे हरियानातील मुरब्बी नेते आहेत. त्यांनी जातसमीकरण जमेल तितकं बसवताना भाजपच्या प्रचारव्यूहात सापडायचं नाही याची तजवीज आधीच करून ठेवली होती. ‘३७० कलम रद्द केलं हाच मुद्दा हरियानात आहे’ असं खट्टर सांगत होते. काँग्रेसनं अधिकृतपणे काहीही सांगितलं तरी, ३७० वं कलम रद्द करण्याचं स्वागत हुडा यांनी जाहीर सभेत केलं आणि या विषयावर त्यांना घेरण्याची संधी हिरावून घेतली. साहजिकच राज्यातील सरकारची कामगिरी शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न निडवणुकीत ऐरणीवर आणता आले याचा लाभ हुडा यांना घेता आला. कॅप्टन अमरिंदरसिंग, कमलनाथ, हुडा यांच्यासारखे नेते ही काँग्रेसमध्ये दुर्मिळ होत चाललेली बाब आहे.

महाराष्ट्राचा आकार, स्थान आणि अर्थव्यवस्था पाहता इथला निकाल अधिक चर्चेत राहणं स्वाभाविक आहे. मात्र, हरियानानं दिलेला निकाल राष्ट्रीय राजकारणात अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो. खासकरून शेजारच्या दिल्लीत लवकरच निवडणूक होऊ घातली असताना.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang shriram pawar write haryana and maharashtra assembly election article