हिंदीसक्तीचा वाद (श्रीराम पवार)

‘हिंदी ही देशात समान भाषा असायला हवी’ असं देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘हिंदी दिवसा’निमित्त नुकतंच सांगितलं. मात्र, वादाचं आग्यामोहोळ उठलेलं दिसताच त्यांनी सारवासारवही केली. शहा यांच्या या वक्तव्याला कडाडून विरोध झाला तो साहजिकच दक्षिणेकडच्या राज्यांतून, त्यातही तमिळनाडूतून. हिंदीभाषक राज्ये आपल्यावर आक्रमण करत असल्याचं दक्षिणेतल्या राज्यांना नेहमीच वाटत आलं आहे. ‘एक देश, एक भाषा’ यांसारख्या कल्पना कितीही गोंडस वाटत असल्या तरी भारतासारख्या प्रचंड विविधतेच्या देशात या वैविध्याचा सन्मान करून समान आकांक्षांच्या आधारावर राष्ट्रउभारणी हाच मार्ग असू शकतो.

भारत हा आकारानं प्रचंड देश आहेच; पण नाना प्रकारचं वैविध्य हे देशाचं आणखी एक वैशिष्ट्य. भाषा, चाली-रीती, सांस्कृतिक धारणा, खाणं-पिणं अशा अनेक बाबतींमधील हे वैविध्य कायम ठेवून हा देश एका धाग्यात गुंफला गेला आहे. त्यात या वेगळेपणाचा, त्यापायी त्या त्या भागात तयार होणाऱ्या अस्मितांचा सन्मान करत वैविध्य साजरं करायचं की जमेल तेवढा देश एकसारखा करायचा यावरचा वाद न संपणारा आहे. खासकरून देशातील भाषांचं वैविध्य जपायचं, टिकवायचं की समान भाषेसाठी आग्रह धरायचा हा अत्यंत स्फोटक मुद्दा असतो. यात नेहमीच उत्तर विरुद्ध दक्षिण असा रंग नकळत येतो. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘हिंदी ही देशात समान भाषा असायला हवी’ असं सांगितलं आणि जणू वादाचं आग्यामोहोळच उठवलं. हिंदीची सक्ती तर सोडाच; प्रसार-प्रचाराकडंही संशयानं पाहणाऱ्या दक्षिणेकडच्या राज्यांतून यावर अत्यंत कडवट प्रतिक्रिया आल्या. तिथल्या राजकारण्यांनी नेहमीप्रमाणं अस्मितेचं हत्यार उपसलंच; पण साधारणतः मोदी-शहा जे बोलतील त्या बाजूनं दिसणारं समाजमाध्यमांतील वातावरणही या मुद्द्यावर खणखणीतपणे सरकारी प्रयत्न मान्य नसल्याचं दाखवणारं होतं. यातून पुन्हा एकदा हिंदीच्या विरोधात दक्षिणेतील राज्ये एकवटतात; मग त्यात भाजपच्याच येडीयुरप्पांनाही सुरात सूर मिसळावा लागतो. भाजपकडं झुकला असल्याचं मानलं जाणारा दक्षिणी सुपरस्टार रजनीकांत यांनाही ‘इकडं हिंदी आणू नका’ असं सांगावं लागतं हे दिसून आलं. या दक्षिणेतील विरोधाच्या सुरावटींना पश्‍चिम बंगालमधून ममता बॅनर्जींनी दमदार साथ दिली. त्यातलं राजकारण उघडच आहे. मात्र, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्थानचा बहुसंख्याकवादी अजेंडा राबवताना भाषा हा निसरडा पैलू आहे याचं दर्शन ‘करू ती पूर्व’ या मानसिकतेत असलेल्या सरकारला घडलं. एवढं सारं झाल्यानंतर ‘हिंदीसक्तीचं कधीच बोललो नाही; ज्यांना शिकायची इच्छा असेल त्यांनी दुसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकावी’ असली सारवासारव करायची वेळ शहा यांच्यावर आली. कदाचित प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठीचा हा ‘ट्रायल बलून’ही असू शकतो. मात्र, न्यायालयापासून संसदेपर्यंत दिलेल्या आश्‍वासनांवर बोळा फिरवत संधी येताच हवं ते करण्याचा इतिहास असणाऱ्यांकडून हिंदीबाबतचा आग्रह सोडला जाईल ही शक्यता कमीच.

दक्षिणेकडील राज्यांना नेहमीच हिंदीभाषक राज्ये आपल्यावर आक्रमण करत असल्याचं वाटत आलं आहे. याचा आधार बहुतेक वेळा भाषा हाच असतो. देशातील मध्यवर्ती राजकारणावर आणि दिल्लीतील सत्तेवर हिंदीभाषक पट्ट्याचं वर्चस्व निर्विवादपणे राहिलं आहे. मात्र, दक्षिणेकडील राज्यांनी आपली वेगळी राजकीय वाटचाल सातत्यानं कायम ठेवली आहे. राजीव गांधींच्या भराच्या काळातही आंध्रानं त्यांच्या विरोधात कल दिला होता. आता मोदी-शहा यांच्या धडाकेबाज वाटचालीत दक्षिणेकडील राज्ये वेगळा सूर लावताना दिसतात. हिंदीविरोधातील तिथलं वातावरण उघड आहे. तरीही शहा यांनी या वादाला फोडणी का दिली हा प्रश्‍नच आहे. त्यातही काही महिन्यांपूर्वी याच सरकारनं ‘शिक्षणात त्रिभाषासूत्रात हिंदी देशभर शिकवावी’ असा फतवा काढला होता. मनुष्यबळ विकास खात्याच्या या प्रस्तावानंही दक्षिणेत हलकल्लोळ माजवला होता. त्यामुळे प्रस्तावात ‘हिंदी राज्यांमध्ये शाळांतून हिंदी, इंग्लिश आणि देशातील कोणतीही एक आधुनिक भाषा शिकवली जावी, तर अन्य राज्यांत त्या राज्यातील भाषा हिंदी आणि इंग्लिश शिकवावी’ असं म्हटलं होतं. विरोधानंतर तो सरकारी आदेश मागं घ्यावा लागला होता आणि ‘त्रिभाषासूत्रात लवचिकता असेल’ असं स्पष्ट केलं गेलं होतं. ‘हिंदी शिकणार नाही’ हा दक्षिणेतील राज्यांत; खासकरून तमिळनाडूमधील हेका आहे. त्याला तिथल्या अस्मितेच्या राजकारणाचा तडका आहे. शिक्षणात अप्रत्यक्षपणे देशभर हिंदी अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावरून झालेल्या या वादाला तीन महिने उलटले नाहीत तोवर पुन्हा हाच मुद्दा ‘हिंदी दिवसा’च्या निमित्तानं शहा यांनी समोर आणला. त्यांनी ‘भारत हा विविध भाषांचा देश आहे आणि या प्रत्येक भाषेला महत्त्व आहे; पण संपूर्ण देशाची एक भाषा असणं आवश्‍यक आहे, जी जगात भारताची ओळख बनेल, देशाला एका धाग्यात बांधायचं काम जर कुणी करू शकत असेल तर ती सर्वाधिक बोलली जाणारी हिंदी भाषा होय,’ असं सांगितलं. मोदी किंवा शहा जे बोलतील तेच शब्द बदलून पुनःपुन्हा मांडत राहायचं ही सध्याच्या भाजपची रीत आहे. तीनुसार पक्षाचे कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यापासून सारेजण ‘हिंदी हीच देशाला एका सूत्रात गुंफणारी आहे,’ असं सांगायला लागले होते. अर्थात या वेळी दक्षिणेतील नेत्यांचा पवित्रा सावधगिरीचा होताच. खरं तर भारतानं प्रचंड चर्चा, वादानंतर देशात बोलल्या जाणाऱ्या सर्व प्रमुख प्रादेशिक भाषा आणि हिंदी यांना समान दर्जाचं ठरवलं आहे. हिंदी राष्ट्रभाषा किंवा शासकीय व्यवहाराची भाषा व्हावी असं सांगणारा प्रवाह स्वातंत्र्यापूर्वीही होता. मात्र, हिंदीला असा वेगळा स्वतंत्र दर्जा दिला गेला नाही. त्याअर्थानं हिंदी आणि अन्य अधिकृत भाषा या समान स्तरावर आहेत. असं असताना भारताची जगात ओळख हिंदीसाठी व्हायला हवी असं सांगणं, तशी धोरणं राबवणं हे वादाला निमंत्रण देणारं ठरलं तर नवल नाही. सन १९३० च्या दशकापासून दक्षिण भारतात हिंदीविरोधी किंवा स्थानिक भाषांच्या बाजूनं आंदोलनं होत आली आहेत. सन १९३७ मध्ये तत्कालीन मद्रास प्रांतात काँग्रेसच्या प्रांतिक सरकारनं शांळांमध्ये हिंदीची सक्ती करणारा निर्णय घेतला तेव्हा त्याला प्रचंड विरोध झाला होता. द्रविड मुन्नेत्र कळघमचा पूर्वावतार असलेली ‘जस्टिस पार्टी’ आणि ‘द्रविड कळघम’ यांनी हिंदी लादण्याला तीव्र विरोध केला होता.

पेरियार रामास्वामी यांनी या आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं.
अखेर, तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नरनं तो निर्णय रद्द केला. काँग्रेसवर वर्चस्व असलेल्या उत्तर भारतीयांनी हिंदी देशभर लागू करण्याची कल्पना अनेकदा पुढं आणली होती. आज जे भाजपचे नेते करत आहेत ते कधीतरी काँग्रेस करत असे. काळाच्या ओघात काँग्रेसनं भाषावार प्रांतरचना स्वीकारली, तसंच बहुभाषक देश आणि प्रांतनिहाय भाषक अस्मिता स्वीकारण्याची भूमिका घेतली. घटना समितीतही भाषेच्या मुद्द्यावर घनघोर चर्चा झाली होती. त्यात अखेर ‘मुन्शी-अय्यंगार सूत्रा’नुसार तोडगा निघाला. के. एम. मुन्शी आणि गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्या समितीनं, ‘देशभर हिंदी बोलली जात नाही, समजत नाही, त्याचबरोबर कायदा आणि राज्य कारभारासाठीच्या तांत्रिक संज्ञांसाठीही तिच्या मर्यादा आहेत’ असा निष्कर्ष काढत प्रदोशिक भाषांना बरोबरीचं स्थान देण्याचा निर्णय घेतला. हिंदीसह इंग्लिश अधिकृत भाषा ठरवण्याची तडजोड अखेर मान्य झाली. ‘१५ वर्षांसाठी दोन्ही भाषा अधिकृत व्यवहारासाठी वापराव्यात, नंतर इंग्लिश बंद करावी’ असा तो प्रस्ताव होता. मात्र, १५ वर्षं पूर्ण झाली तेव्हा दक्षिणेतल्या हिंसक आंदोलनांमुळं इंग्लिशचा वापर बेमुदत काळासाठी सुरू ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयानंही दिला आहे.

हिंदी भाषा ही देशातील सर्वाधिक लोक बोलतात; त्यामुळं ती राष्ट्रभाषा मानावी हे सांगणंही काही नवं नाही. आता राज्यकर्ते असलेले भाजपवाले आणि त्यांचे प्रतिनिधी या नात्यानं शहा हे ‘हिंदी ही देशाची समान भाषा बनवावी,’ असं बोलत असले तरी काँग्रेसच्या अव्वल सत्ताकाळातही प्रयत्न याच दिशेनं होते. मात्र, ‘सर्वाधिक लोकांची भाषा’ हा युक्तिवाद दिशाभूल करणारा आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार हिंदी ही मातृभाषा असणारे देशात २५ टक्के लोक आहेत, म्हणजेच ७५ टक्के लोकांची ती मातृभाषा नाही. भोजपुरीसारख्या भाषा हिंदीच्या पोटभाषा असल्याचं गृहीत धरलं होतं, साहजिकच भोजपुरी बोलणारे हेही जवळपास पाच कोटी हिंदीभाषक म्हणूनच गणले गेले. यातही जनगणनेत दुसरीकडं ज्या हिंदीपट्ट्यातील लोकसंख्येच्या बळावर हिंदीचा आग्रह धरला जातो त्या भागातही हिंदीमुळे अनेक भाषांची पीछेहाट झाल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. त्यांत ब्रजभाषा, अवधी, मागधी, मैथिली, भोजपुरी यांपासून अनेक भाषांचा समावेश आहे.
***

हिंदीवरील वादाला तमिळनाडूमधील विशिष्ट प्रकारच्या राजकारणाची किनार आहेच. हे राजकारण केंद्रात बळकट असलेल्या प्रवाहाच्या विरोधातलं आहे. ते तिथल्या प्रादेशिकांच्या अस्तित्वाचं सूत्र आहे. कधीकाळी हे द्रविडी राजकारण काँग्रेसच्या विरोधात उभं राहिलं. आता देशाच्या राजकारणात मध्यवर्ती स्थान भाजपनं घेतल्यानंतर ते भाजपच्या विरोधात उभं राहतं आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरवातीच्या निवडणुकांत देशातील अन्य भागांप्रमाणेच तमिळनाडूतही काँग्रेसचंच वर्चस्व होतं. सन १९६० च्या दशकात भाषेवरूनच पेटलेल्या आंदोलनात द्रमुकनं हिंदीविरोधी आणि तमिळींच्या भावनांना हात घालणारी भूमिका घेतली तेव्हा काँग्रेसला ‘तमिळविरोधातील हिंदी नेत्यांचा पक्ष’ अशा रंगात रंगवलं गेलं. एका बाजूला हिंदीविरोधात तमिळ अस्मितेचं राजकारण, दुसरीकडं मागासांचं राजकारण यांतून द्रमुक हा तमिळनाडूतील प्रमुख पक्ष बनला. अनेक महिने चाललेल्या त्या हिंदीविरोधी आंदोलनात कित्येक बळी गेले. ते थांबलं ते हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतरच. मात्र, त्या आंदोलनानं तमिळनाडूचं राजकीय चित्र कायमचं बदललं. तिथं काँग्रेस आणि राष्ट्रीय पक्ष वळचणीला गेले ते कायमचे. तिथलं राजकारण त्यानंतर जे काही आकाराला आलं ते द्रविडी राजकारणातील प्रादेशिक पक्षांच्या स्पर्धेचं होतं. सन १९६७ नंतर त्या राज्यात कधीच काँग्रेसला सत्ता मिळाली नाही. सन १९९० च्या दशकानंतर भाजपची वाढ हिंदी पट्ट्यात आधी, नंतर पश्‍चिम आणि पूर्व, ईशान्य भारतात झाली तरी भाजपच्या घोडदौडीला कर्नाटकापलीकडं नेहमीच लगाम बसला. तमिळनाडूत आताही भाजपचं अस्तित्व नगण्यच आहे. या साऱ्याचं कारण अस्मितेच्या राजकारणात शोधता येईल. त्याचा आधार भाषा हाच आहे. यात हिंदी हे निमित्त आहे. मुद्दा उत्तर भारतीयांचं वर्चस्व नको आणि त्या भावनेआड लोकांना सहज एकत्र आणता येतं हा आहे. शहा यांच्या वक्तव्यानंतर सर्वाधिक तीव्र प्रतिक्रिया होत्या त्या तमिळनाडू राज्यात. द्रमुकचे नेते स्टॅलिन यांनी ‘हा हिंदी लादण्याचा, वसाहतवादाचा प्रयत्न आहे,’ अशी टीका सुरू केली. जवळपास तीच री अनेक नेत्यांनी ओढली. दक्षिणेतील भाजपच्या नेत्यांनाही ‘हिंदीसक्ती नको’ असंच सांगावं लागलं. याचं कारण अर्थातच त्या राज्यातील राजकारण. निर्मला सीतारामन आणि जे. जयशंकर यांच्यासारख्या मंत्र्यांनी तमिळमधून ट्विट करून सारवासारव करायचा प्रयत्न केला. अखेर, खुद्द शहा यांनाच त्यावर खुलासा करावा लागला.
हिंदीच्या निमित्तानं देशातील दक्षिण भारतीय राज्ये आणि उत्तर भारतीय राज्ये यांच्यातला तणाव समोर आला आहे. त्याला हिंदीसाठी केंद्र सरकार करत असलेले प्रयत्न एवढा एकच घटक कारणीभूत नाही. दक्षिणेतील राज्यांमध्ये लोकसंख्यानियंत्रणातील यशाचा परिणाम म्हणून या राज्यांचा लोकसंख्येतील वाटा घटतो आहे. उत्तेरकडील राज्यांत तो वाढतो आहे यावरही चिंता व्यक्त केली जाते. यातून भविष्यात देशातील राजकारण अधिकाधिक उत्तरकेंद्री होईल. इतकंच नव्हे तर, लोकसंख्या हा निकष जिथं जिथं निधी आणि संसाधनवाटपासाठी वापरला जातो तिथं तिथं दक्षिणेचा वाटा कमी होईल ही भीतीही आहे. वित्त आयोगानं निधीवाटपासाठी स्वीकारलेल्या निकषांवरून झालेला वाद याच भीतीपोटी होता. मतदारसंघांची फेररचना होईल तेव्हाही लोकसंख्यानियंत्रणाचा फटका दक्षिणेकडील राज्यांना बसेल हीही तेथील भावना आहे. हिंदी ही देशाला जोडणारी भाषा बनवण्याच्या निमित्तानं ही सारी अस्वस्थता समोर आली. ‘हिंदी दिवस’ या कार्यक्रमात सत्ताधाऱ्यांनी हिंदीच्या प्रसारावर बोलणं नैसर्गिक आहे. देशात हिंदी लादू नये हे सूत्र राज्यघटनेत हिंदीसोबत इंग्लिश ही अधिकृत व्यवहाराची भाषा करून आणि अन्य प्रादेशिक भाषांनाही हिंदीसारखंच स्थान देऊन स्वीकारलं आहे, तसंच हिंदीच्या प्रसारासाठीही तरतूद केली गेलेली आहे. त्यामुळं ‘हिंदी दिवस’सारख्या कार्यक्रमात हिंदीच्या प्रसारासाठी मंत्र्यांनी बोलणं नेहमीचंच आहे. मात्र, ‘हिंदी हीच देशाची जगात ओळख बनणारी भाषा आहे,’ असं सागणं अन्य भाषकांना अस्वस्थ करणारच. ‘एक देश, एक भाषा’ यांसारख्या कल्पना कितीही गोंडस वाटत असल्या तरी भारतासारख्या प्रचंड विविधतेच्या देशात या वैविध्याचा सन्मान करून समान आकांक्षांच्या आधारावर राष्ट्रउभारणी हाच मार्ग असू शकतो. एका बाजूला ‘को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझम’वर बोलायचं आणि दुसरीकडं भाषा, खाणं-पिणं यांपासून जमेल तिथं सांस्कृतिक सपाटीकरणाचा अजेंडा राबवायचा हे विसंगत आहे.
***
भारताच्या घटना समितीत टोकाचे हिंदीसमर्थक होते. त्यातल्या पंडित आर. व्ही. धुलेकर यांनी ‘ज्यांना हिंदी येत नाही त्यांनी देशात राहू नये, घटना समितीच्या ज्या सदस्यांना हिंदी येत नाही ते देशाची घटना बनवायला पात्र नाहीत,’ असं सांगितलं होतं. असल्या टोकाच्या हिंदी राष्ट्रवादाला बळी न पडता घटनाकर्त्यांनी सर्वसमावेशकतेचा मध्यममार्ग स्वीकारला. आता मुद्दा देशाला एकाच विशिष्ट साच्यात बसवायचा प्रयत्न करायचा की सर्वसमावेशकतेच्या सूत्रानंच पुढं जायचं... देशातील विविधतेला कमजोरी समजायचं की हेच देशाचं सामर्थ्य असल्याचं मान्य करून पुढं जायचं हा पेच आहे. तो ‘आयडिया ऑफ इंडिया’च्या दोन प्रवाहांतील संघर्षही आहे.

‘एक देश, एक भाषा, एक संस्कृती’ ही राष्ट्रउभारणीची १९ व्या शतकातील पाश्‍चात्य कल्पना जगात अनेक ठिकाणी अव्यवहार्य आणि अपयशी ठरल्याचा इतिहासाचा दाखला आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!