चीनचं युद्ध : जर-तरच्या गोष्टी (श्रीराम पवार)

घटना घडून गेल्यानंतर होणाऱ्या ‘जर-तर’च्या चर्चांना तसा काही अर्थ नसला तरी त्यातून बोध मात्र जरूर घेता येतो आणि हा बोध भविष्यकाळात मार्गदर्शक ठरू शकतो. सध्या भारत-चीन संघर्ष चर्चेत आहे. या दोन्ही देशांचा पूर्वीही जो संघर्ष झाला त्याबाबतही असंच काहीसं म्हणता येईल.
तेव्हाच्या चिनी धोक्‍याकडं लक्ष वेधणारा अहवाल तत्कालीन लेफ्टनंट जनरल एसपीपी थोरात यांनी १९५९ मध्येच सादर केला हाता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष झालं. ते दुर्लक्ष झालं नसतं तर...अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी भारताला तातडीनं लष्करी मदत केली असती तर...किंवा त्या वेळी पाकशी संयुक्त संरक्षणाचा करार झाला असता तर...पण यातलं काहीच त्या वेळी झालं नाही. झालं असतं तर आजचं चित्र नक्कीच वेगळं दिसलं असतं.

इतिहासात घडून गेलेल्या घटनांविषयी चिकित्सा करता येते. तसंच का घडलं, तसं नसतं तर आणखी काय घडलं असतं याचा अंदाज लढवता येतो. मात्र, झालेल्या घटना बदलता येत नाहीत. अर्थात्‌, त्यापासून बोध जरूर घेता येऊ शकतो. भारत-चीन संबंधांचा इतिहास असाच बोध घ्यायला लावणारा आहे. चीनबरोबरच्या सन १९६२ च्या युद्धाविषयी बरंच लिहून-बोलून झालं आहे, तरीही तो विषय संपत नाही. अनेक नवे तपशील जसजसे समोर येतात तसतसा घडलेल्या गोष्टींवर, ते घडवणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांवर, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नवा प्रकाश पडत जातो. ही प्रक्रिया थांबलेली नाही. त्या युद्धानंतर भारत एकही लढाई हरला नाही. अगदी चीनबरोबरच्या संघर्षातही तोडीस तोड उत्तर दिलं हे वास्तव आहे. तरीही त्या युद्धाच्या जखमा कमी तापदायक ठरत नाहीत. युद्धात भारताला जोरदार फटका बसला याची जबाबदारी बव्हंशी पंडित नेहरूंवर टाकली जाते. देशाचे निर्विवाद नेते आणि तत्कालीन धोरणांचे शिल्पकार म्हणून त्यात गैर काही नाही. मात्र, हे युद्ध, त्यातील भारताची कामगिरी यात नेहरूंचं आकलन जसं कारणीभूत होतं, तसंच ते तत्कालीन संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांची धोरणं, स्वभाव, त्यांचे लष्करी अधिकाऱ्यांविषयीचे पूर्वग्रह, अधिकाऱ्यांमधील स्पर्धांमधून आलेले शह-काटशह, लष्करातील महत्त्वाच्या नियुक्‍त्या करताना व्यक्तिगत आवडी-निवडींना महत्त्व द्यायचं की गुणवत्तेला यावरचे पेच, तसंच शीतयुद्धकालीन आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे पैलू या सगळ्याचा वाटा त्यात होता.
चीनच्या राज्यकर्त्यांच्या सर्व पिढ्यांमध्ये चीनच्या ऐतिहासिक वर्चस्वक्षेत्राविषयी कमालीचं ममत्व आहे. परिस्थितीनुसार ते लवचिक होतात; पण उद्दिष्ट सोडत नाहीत. मुद्दा शांतपणे तिबेट पचवण्याचा असो, तैवानवर पंजा आवळण्याचा असो की दक्षिण चीन समुद्रातील वर्चस्वाचा असो...ही वाटचाल एकाच दिशेनं सुरू आहे. नेहरूंच्या आकलनानुसार, भुकेचा प्रश्‍न चीनमध्ये होता, भारतातही होता. साम्राज्यशाही आणि भांडवलशाहीच्या विरोधात उभं राहण्याची भूमिका दोन्हीकडं होती. शिवाय, प्रचंड लोकसंख्या, भूभाग असलेला शेजारी म्हणूनही चीनसोबत चांगले संबंध ठेवणं उभयपक्षी लाभाचं हे नेहरूंचं धोरण होतं. चिनी राज्यकर्तेही वरकरणी त्याला प्रतिसाद देतच होते.

आकलनातील संघर्ष
ब्रिटिशांनी चीन आणि सोव्हिएत युनियनशी थेट संघर्ष होऊ नये यासाठीची बफर-प्रदेशांची योजना सीमेवर सार्वत्रिक केली होती. यात फाळणीपूर्व एकत्रित भारताची अफगाणिस्तानलगतची सीमा ड्युरॅंड रेषेनं, लडाख मॅक्‌कार्थी-मॅक्‌डोनाल्ड लाईननं, तर नेफा किंवा सध्याचा अरुणाचल चीनपासून मॅक्‌मोहन लाईननं वेगळा केला होता. प्रत्येक शिखराला नावं देण्यापासून ते अत्यंत खडतर भूगोल असलेल्या या साऱ्या परिसराचं सर्वेक्षण आणि नकाशावर हद्दी ठरवण्याचं जिकिरीचं काम ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनीच पहिल्यांदा हाती घेतलं. मात्र, यातील कोणत्याही सीमा सर्वमान्य कधीच नव्हत्या. ब्रिटिश असोत की जम्मू आणि काश्‍मीर राज्याचे अधिपती असोत, त्यांनीही या सीमानिश्चितीकडे आणि कायमस्वरूपी संरक्षणाची व्यवस्था करण्यात दुर्लक्षच केलं. यातून सीमांविषयीचं निरनिराळं आकलन नावाचं प्रकरण भारत-चीन संबंधांत कायमचं तयार होऊन बसलं आहे, जे झाऊ एनलाय आणि नेहरूंच्या वाटाघाटीतही पेचाचा मुद्दा होतं. सीमेविषयीचं भारताच्या राज्यघटनेतलं आकलन सोडायला नेहरू तयार नव्हते. आता गलवानमध्येही हाच आकलनातील फरकाचा पेच आहे. रशिया, चीन आणि अफगाणिस्तानपासून अर्धवटपणे हद्दी ठरवण्याचा वारसा भारताला स्वातंत्र्यासोबत मिळाला होता. चीननं कधीच ब्रिटिश समजतात त्या सीमांना मान्यता दिली नव्हती. भारताकडून त्यासाठी आग्रह धरला की चीन त्यावर ‘हा ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा वारसा आहे,’ अशी टीका करून मुद्दा टाळत आला. मॅक्‌मोहन लाईन असो की अक्‍साई चीन ते लडाखर्पंयतचा भाग असो, चीनच्या दृष्टीनं त्यांच्या कल्पनेतील एकराष्ट्रात ब्रिटिश सीमांच्या कल्पनेला स्थान नव्हतं. हे नेहरूंना अगदीच समजत नव्हतं असं बिलकूल नाही. मुद्दा दोन्हीकडची कमालीची गरिबी आणि विकासाची तातडीची निकड पाहता युद्धापेक्षा सहकार्य दोघांना उपयोगाचं हे चीन समजून घेत आहे अशी त्यांची धारणा झाली. एकदा अशा स्वतःच विणलेल्या युक्तिवादात अडकलं की जे होतं ते नेहरूंचं झालं. एका बाजूला ‘पंचशील’च्या आरत्या म्हणताना चीनचं काहीच बिघडत नव्हतं. शांतपणे चीननं तिबेटचा घास घेतला होता. त्यावर हक्क सांगणं भारताला शक्‍य नव्हतं हे खंरच; पण ते चीनच्या ताब्यात जाण्यानं एक बफर गळून पडलं होतं. एक दबावाचा मुद्दाही निसटला होता. नेहरूंनी तिथं प्रतिष्ठा पणाला लावली ती दलाई लामांना शरण देण्यात. ही कृती धाडसाची; पण चीनला बिथरवणारी होती. त्यानं थेटपणे भारताला कोणताच लाभही नव्हता. चीन नेफापासून ते अक्‍साई चीनपर्यंत अनेक भागांत आपली नजर रोखून बसला होता. अक्‍साई चीनपर्यंत जाणारा महामार्ग तयार होईपर्यंत सरकार बेसावध होतं. यात येणाऱ्या धोक्‍यांकडं लक्ष वेधेल त्याला युद्धखोर ठरवलं जात होतं. नेमकं हेच लेफ्टनंट जनरल एसपीपी थोरात यांच्या बाबतीतही झालं.

थोरात योजना
चीनशी संघर्ष अनिवार्य बनत असल्याचं लष्करातील अनेक अधिकाऱ्यांचं स्पष्ट मत होतं. यात सर्वाधिक स्पष्टतेनं हे मांडलं होतं ते लेफ्टनंट जनरल एसपीपी थोरात यांनी. दुसऱ्या महायुद्धात रणभूमीत लढण्याचा खणखणीत अनुभव असलेल्या थोरात यांच्या इशाऱ्यांकडं दुर्लक्ष झालं. त्याचबरोबर चीनला रोखण्यासाठी ते सुचवत असलेली योजनाही बासनात बांधून ठेवण्यात आली. या काळात नेफा किंवा आताच्या अरुणाचल प्रदेशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी ‘आसाम रायफल्स’वर होती, लष्करावर नव्हे. ‘आसाम रायफल्स’वर परराष्ट्र मंत्रालयाचं नियंत्रण होतं. चिनी धोक्‍याकडं लक्ष वेधणारा अहवाल थोरात यांनी ता. ८ ऑक्‍टोबर १९५९ रोजी दिला होता. तो तत्कालीन लष्करप्रमुखांनी संरक्षणमंत्र्यांकडं दिला. चीनकडून धोका ही भूमिकाच मेनन यांना पटणारी नव्हती. असा धोका दाखवणाऱ्यांना युद्धखोर ठरवलं जात होतं. थोरात यांच्या बाबतीतही हेच घडलं. एकतर ‘चीनशी युद्धाची वेळच येणार नाही,’ अशी मेनन यांची धारणा होती आणि ‘संघर्ष झालाच तर आपण मुत्सद्देगिरीच्या बळावर त्यातून मार्ग काढू,’ असा विश्र्वास त्यांना वाटत होता. काश्‍मीरप्रश्‍नी भारताची बाजू संयुक्त राष्ट्रात खणखणीतपणे मांडणाऱ्या आणि कोरिअन युद्धात अमेरिकी हवाई दलातील पकडलेल्या सैनिकांना सोडण्यासाठी चिनी पंतप्रधानांना राजी करणाऱ्या मेनन यांचा आपल्या या कौशल्यावर प्रचंड विश्र्वास होता. सुरुवातीला ‘धोकाच नाही’ ही धारणा आणि धोका दारात उभा राहिला तेव्हा स्वीकारलेली आक्रमक फॉरवर्ड पॉलिसी या दोहोंचा फटका बसला. थोरात यांनी ता. १७ मार्च १९६० रोजी, संघर्ष झाला तर ६० मध्ये आणि ६१ मध्ये काय स्थिती असेल, याचं सविस्तर सादरीकरण केलं होतं. ‘लाल किला एक्‍सरसाईज’ म्हणून ते प्रसिद्ध आहे. युद्धात सुरुवातीला कुठवर चीनला घुसण्याची संधी मिळेल आणि कुठं चिनी सैन्याला रोखून मागं धाडावं याविषयी तीन टप्प्यांत
संरक्षणफळी उभी करण्याचा स्पष्ट आराखडा त्यात होता. याला थिमय्या यांचाही पाठिंबा होता. मात्र, संरक्षणखातं यातलं काही ऐकायच्या मनःस्थितीत नव्हतं. या दोन्ही लष्करी अधिकाऱ्यांकडं चक्क दुर्लक्ष करून रणनीती ठरवली गेली. युद्धातील हानी ही त्याची परिणती होती. हा सारा घटनाक्रम तपशीलवारपणे ‘१९६२ द वॉर दॅट वॉजन्ट’ या पुस्तकात शिव कुणाल शर्मा यांनी दिला आहे. अर्थात्‌, लष्करी अधिकाऱ्यांमधील पूर्वग्रह, स्पर्धा या बाबींचाही चीनशी युद्धाच्या वेळी असलेल्या तयारीवर परिणाम झालाच होता.

मेनन यांनीच लष्करप्रमुख असलेल्या जनरल थिमय्या यांना चीनविषयक धोरणातून जवळपास बाजूलाच टाकलं होतं, तर थोरात यांच्याकडं दुर्लक्ष करण्यात आलं. याच वेळी प्राण थापर यांना तांत्रिकदृष्ट्या ज्येष्ठतेच्या निकषावर लष्करप्रमुखपदी बसवण्यात आलं. मेनन मुत्सद्देगिरीत जेवढे माहीर होते, तेवढाच त्यांचा लष्करी अधिकाऱ्यांविषयीचा दृष्टिकोन कोता होता. हे इतकं टोकाला गेलं की मेनन यांनी जनरल थिमय्या आणि थोरात यांच्यावर आरोप ठेवून खुलासा मागणारं पत्र तेव्हा लेफ्टनंट जनरल असलेल्या थापर यांना द्यायला लावलं. कारकीर्दीच्या शिखरावर असलेल्या या दोन्ही ज्येष्ठतम अधिकाऱ्यांसाठी ते अवमानकारक होतं. थोरात यांना तर थिमय्यांच्या निरोपसमारंभावर झालेल्या खर्चाबद्दलही विचारणा करण्यात आली होती. त्याला त्यांनी दिलेलं उत्तरही मासलेवाईक होतं. सॅम माणेकशॉ यांच्याही चौकशीचा
प्रयत्न झाला. हेच फील्ड मार्शल माणेकशॉ पुढं ७१ च्या युद्धाचे हीरो ठरले.

नेहरूंना अंधारात ठेवलं
युद्धानं मेनन यांचं पद घालवलं, नेहरूंना धक्का दिला. दोघांनाही थोरात याच्या इशाऱ्यांकडं केलेल्या दुर्लक्षाची जाणीव झाली. खरंतर थिमय्या निवृत्त होण्यापूर्वी त्यांनी ‘थोरात यांना लष्करप्रमुखपदी नियुक्त करावं,’ अशी शिफारस राष्ट्रपतींकडं केली होती. ती संरक्षण मंत्रालयानं नाकारली होती. युद्धानं पोळलेल्या मेनन यांनी राजीनामा देण्यापूर्वी, थोरात यांना त्या पदावर आणता येईल का, असा प्रयत्न करून पाहिला. ते घडलं नाही. नेहरूंनी थोरात यांना पुन्हा मसलतीसाठी बोलावलं तेव्हा, त्यांची योजना आपल्यापर्यंत पोचलीच नव्हती, असंही सांगितलं. थोरात यांना युद्धानंतर तयार केलेल्या ‘नॅशनल डिफेन्स कमिटी’ आणि ‘मिलिटरी अफेअर्स कमिटी’ या महत्त्वाच्या समित्यांत स्थानही दिलं. अर्थात्‌, तोवर व्हायचं ते नुकसान होऊन गेलं होतं.

***

अमेरिकेच्या हालचाली
चीनच्या युद्धाविषयीच्या दोन बाबी, आज आश्र्चर्य वाटेल, अशा आहेत. एक, नेहरूंनी अमेरिकेकडं युद्धात थेट मदत मागितली होती आणि दुसरी बाब म्हणजे, पाकिस्ताननं युद्धाआधी भारतासोबत संरक्षणकराराची तयारी दाखवली होती. अमेरिकेनं खरंच पूर्ण ताकदीनं युद्धबंदीपूर्वी मदत केली असती तर कदाचित युद्धाचा रंग बदलला असता. सोबतच देशाच्या आर्थिक, राजकीय वाटचालीची दिशाही बदलली असती, तसंच पाकिस्तानशी करार झाला असता तर दोन देशांतील संबंधांमध्ये नवं वळण आलं असतं. दोन्ही बाबी झाल्या नाहीत. या ‘जर-तर’ला आता अर्थ नाही. त्याचा असलाच तर बोध इतकाच की आंतरराष्ट्रीय संबंधात कायमचं काहीच नसतं. अमेरिकेतील मुत्सद्द्यांत चीनसोबतच्या युद्धात उतरलं तर सोव्हिएत युनियनची प्रतिक्रिया काय होईल आणि यातून दोन महासत्तांत थेट संघर्षाला निमंत्रण मिळेल काय असं वाटणारा एक प्रवाह होता, तर दुसरा प्रवाह हा, भारताला मदत करावी आणि दीर्घकालीन धोरण म्हणून भारताला भागीदार बनवावं असं सांगणारा होता. चिनी सैन्यानं आक्रमण केलं असताना नेहरूंनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांना मदतीसाठी आवाहन केलं होतं. अमेरिकेसाठी दक्षिण आशियात भारताला सोबत घेणं हा एक प्राधान्यक्रम होताच, त्यामुळं केनेडींसाठी मदत करण्याला हरकत नव्हती. ती कशी करायची यावर मात्र त्यांच्या प्रशासनात मतभेद होते. सीआयएचे माजी अधिकारी ब्रूस रिडेल यांनी त्यांच्या ‘जेएफकेज्‌ फरगॉटन क्रायसिस : तिबेट, द सीआयए अँड द सिनो-इंडियन वॉर’ या पुस्तकात याविषयीचे तपशील दिले आहेत. त्यानुसार भारताकडून लढाऊ विमानांच्या १२ स्क्वाड्रनसह युद्धसामग्री आणि मनुष्यबळपुरवठ्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. अमेरिकेचे तत्कालीन पराराष्ट्रमंत्री डिन रस्क आणि संरक्षणमंत्री मॅक्‌नमारा यांच्याशी केनेडींनी सल्लामसलत केली. दोघांचा दृष्टिकोन काहीसा भिन्न होता. यातून राजदूत हॅरिमन यांना स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी पाठवायचं असं ठरवण्यात आलं. ते मोठ्या चमूसह ता. २२ नोव्हेंबर १९६२ ला दिल्लीत आले, त्याच्या आधीच्या दिवशी चीननं एकतर्फी युद्धबंदी केली आणि ता. ७ नोव्हेंबर १९५९ रोजी असलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेपासून २४ किलोमीटर सैन्य मागं घेतलं. युद्धाचा चीननं केलेला हा एकतर्फी शेवट होता. तसा तो केला नसता तर कदाचित सुरुवातीचं यश मिळालेल्या चिनी सैन्याला भारतीय सैन्याचा पुढं कडवा मुकाबला सहन करावा लागला असता. शिवाय, केनेडींनी खरंच भारताच्या बाजूनं स्पष्टपणे भाग घेतला असता तर युद्धाचा आणि पुढच्या इतिहासाचा रंगही कदाचित पालटला असता. युद्ध संपलं तरी हॅरिमन यांच्या पुढाकारातून भारत-अमेरिकेदरम्यान हवाई युद्धसराव नोव्हेंबर १९६३ मध्ये घेण्यात आला. खरंतर ही वाटचाल अशीच सुरू राहिली असती तर भारत-अमेरिका संबंधांत संपूर्ण नवं वळण आलं असतं. मात्र, त्यांनतर काही आठवड्यांतच केनेडी यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर चारच दिवसांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत त्या प्रस्तावावर निर्णय होणार होता. केनेडींच्या निधनामुळे, त्यांच्या प्रशासनानं भारताला लष्करी मदतीसाठी तयार केलेला हा ५० कोटी डॉलरचा प्रस्तावही मागं पडला.

अमेरिकेनं ‘संधी’ गमावली
या प्रस्तावासाठी अमेरिकेचे भारतातील तत्कालीन राजदूत जॉन गॅलब्रेथ आणि त्यांच्यानंतर चेस्टर बॉवेल्स यांनी बरीच खटपट केली. केनेडी यांच्या खुनानंतरही ते हा प्रयत्न करत राहिले. केनेडींची जागा जॉन्सन यांनी घेतली तेव्हा पुन्हा अमेरिकी प्रशासनातील पाकधार्जिण्या गटानं उचल खाल्ली. भारताला कोणतीही लष्करी मदत करण्याला अयूब खान यांचा विरोध होता. अमेरिकेतील सीआयए आणि लष्करासाठी पाकमधील पेशावरचा तळ अत्यंत महत्त्वाचा होता. सोव्हिएत युनियन आणि चीनवर नजर ठेवण्यासाठी पाकचं साह्य त्यांना गरजेचं वाटत होतं. केनेडींशी भेटीत त्यांनी ‘पाकशी सल्लामसलत केल्याखेरीज चीनविरोधातही अमेरिका भारताला लष्करी साह्य करणार नाही,’ असं आश्‍वासन मिळवलं होतं. ते आश्‍वासन मोडायला केनेडी तयार होते. त्यांना लोकशाही-भारताशी मैत्रीचे दीर्घकालीन लाभ खुणावत होते. त्यांच्या पश्र्चात पुन्हा एकदा या प्रस्ताववार चर्चा करायचं ठरलं. बॉवेल्स यांनी पूर्ण तयारी केली. मात्र, ही चर्चा व्हायच्या आधी एक दिवस नेहरूंचं निधन झालं. त्यानं साराच पट बदलला. लालबहादूर शास्त्रीही लष्करी सबलीकरणासठी उत्सुक होतेच. ही संधी सोव्हिएत संघानं साधली. भारतासोबत ‘मिग २१’ सह संरक्षणसामग्रीचा व्यापक करार केला. यातून एक संधी कायमची निसटल्याची भावना बॉवेल्स यांनी व्यक्त केली. त्यानंतरच्या काळात सोव्हिएत संघ हा भारताचा संरक्षणसामग्रीसाठी सर्वात विश्‍वासार्ह पुरवठादार बनला. चीनला शह देण्यासाठीच्या योजनेत भारताला भागीदार करायचं हा त्या वेळच्या अमेरिकी मुत्सद्द्यांचा प्रयत्न होता. आता चीननं नव्यानं गलवानमध्ये कुरापत काढल्यानंतरही अमेरिका ही युरोपातील आपली शिबंदी आशियाकडं वळवण्यापासून याच प्रकारचे संकेत देत आहे. चीनला रोखताना अमेरिकेच्या जागतिक राजकारणात भागीदार व्हायचं का हा तेव्हा भारतासमोर प्रश्‍न होता, तसाच तो आताही आहे.

शीतयुद्धाचाही परिणाम
चीनचं युद्ध सुरू असताना अमेरिका ही रशियानं क्यूबामध्ये क्षेपणास्त्रं ठेवल्यानं तयार झालेल्या संघर्षातही अडकली होती. याच कारणानं रशियाचे क्रुश्‍चेव्ह थेटपणे भारताला मदत करत नव्हते आणि चीनला रोखतही नव्हते. पाकिस्तानकडून भारताला कोणतीही मदत करताना काश्‍मीरचा मुद्दा सोडवून घ्यावा असा लकडा अमेरिका आणि ब्रिटनच्या मागं लागला होता. पाक आणि चीनमध्येही काही चर्चा सुरू होती. युद्धानंतर लगेचच पाकनं चीनशी सीमाकरार केल्यानं ते उघड झालं. हे सारे शीतयुद्धकालीन घटक युद्धाच्या निकालावर परिणाम करणारे होते.

चीनला आज पाकिस्तानचा ‘ऑल वेदर’ दोस्त मानलं जातं. मात्र, पाकिस्ताननं भारताला युद्धापूर्वी संयुक्त संरक्षणकराराची ऑफर दिली होती. पाकच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी उपखंडाच्या संरक्षणासाठी पाक हा भारतासोबत नियोजन करू शकेल असं वक्तव्य केलं होतं. यासाठी काश्‍मीरवर तोडगा काढण्याची त्यांची मागणी होती. नेहरूंना काश्‍मीरवर कसलीही तडजोड मान्य नसल्यानं त्यांनी ही ऑफर नाकारली व तसं लोकसभेतही स्पष्ट केलं. माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जे. एन. दीक्षित यांनी ‘इंडिया- पाकिस्तान : इन वॉर अँड पीस’ या पुस्तकात हे तपशील दिले आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार आणि लालबहादूर शास्त्रींचे प्रसिद्धिसचिव कुलदीप नय्यर यांनीही त्यावर प्रकाश टाकला आहे. अर्थात्‌, एकाच वेळी अनेक दगडांवर हात ठेवायचा अयूब खान यांचा प्रयत्न होता. अमेरिकेनं भारताला मदत करूच नये, असं पाकला वाटत होतं. मात्र, किमान त्या वेळी पाक आणि चीन यांचा एकमेकांवर पूर्ण विश्वास नव्हता. चीन हा पाकव्याप्त काश्मिरातील हुंजासारख्या भागात विस्तारवादी पावलं टाकेल अशी शंकाही पाकच्या राज्यकर्त्यांना होती. त्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेनं भारताशी दोस्ती करू नये, दुसरीकडं चीनचा उपद्रव आपल्याला होऊ नये अशा प्रकारचे प्रयत्न तत्कालीन पाकचं नेतृत्व करू पाहत होतं.
***

थोरात यांच्या अहवालाकडं दुर्लक्ष झालं नसतं, केनेडी यांनी भारताला तातडीनं लष्करी मदत केली असती किंवा पाकशी संयुक्त संरक्षणाचा करार झाला असता तर...ते झालं नाही. मात्र, त्याचा दक्षिण आशियाच्या पुढच्या वाटचालीवर झालेला परिणाम स्पष्ट आहे. पाक-चीन यांच्यात जवळीक वाढली. भारत हा सोव्हिएत संघाच्या अधिक जवळ गेला. काही वर्षांतच अमेरिकेचं धोरण चीनपेक्षा सोव्हिएत संघावर अधिक केंद्रित झालं. त्यात पाकचा अमेरिकेनं प्याद्यासारखा वापर केला. आजच्या संघर्षाकडे पाहताना ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी महत्त्वाची ठरते. सीमेविषयीच्या आपल्या आकलानात आणि व्यूहात्मक स्वायत्ततेत तडजोड नाही हे नेहरूप्रणित सूत्र, सरकार कुणाचंही असो, सोडता येत नाही.