कर्नाटकी सौदा... (श्रीराम पवार)

shriram pawar
shriram pawar

कर्नाटकातील सत्तानाट्यानं मती गुंग करणारी अनेक वळणं घेतली आहेत. ते सुरू झालं तेव्हाच मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचं सरकार धोक्‍यात आल्याचं दिसत होतं. काँग्रेसच्या राज्यात फोडाफोडी, पक्षांतरं चालत होती, तर ‘भाजपनंही तेच केल्यावर नैतिकतेचे डोस कशाला पाजता?’ असला ‘व्हॉट अबाउटीझम’ आणता येतोच; पण जे काँग्रेसनं केलं ते जर निंदनीय असेल तर तसं ते भाजपसाठीही असायला हवं. कर्नाटकात जिंकणार होता तो घोडेबाजारच. कुणाचा, एवढाच मुद्दा. या सगळ्या घडामोडींनतर आता कर्नाटकात काही घटनात्मक पेच निर्माण झाले आहेत...

कर्नाटकात काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलातल्या (धजद) १५ आमदारांनी राजीनामे दिले आणि सरकार अस्थिरतेच्या खाईत लोटलं गेलं. ही खेळी विधानसभेतील सदस्यसंख्या कमी करून भारतीय जनता पक्षाला सत्तेत येता येईल या बेतानंच केली गेली हे उघड आहे. राजीनामे देणारे सारे आमदार काही वैचारिक साक्षात्कार झाल्यानं काँग्रेस-धजदपासून दुरावले असं कुणी मानणार नाही. अशा घडामोडी होतात तेव्हा बहुधा आमदारपद पणाला लावणाऱ्यांसाठी भवितव्याची हमी दिलेली असते. अशा हमीचा व्यावहारिक अर्थ पुन्हा त्याच मतदारसंघात उमेदवारीचं आश्‍वासन. मंत्रिपदाचं आश्‍वासन किंवा या प्रकारचे लाभ असाच असणार हे स्पष्ट आहे. कर्नाटकातील निवडणूक निकालानंतरच्या काळात समोर आलेल्या अनेक ऑडिओ क्लिपमधील संभाषणं काय लायकीचं राजकारण तिथं सुरू होतं यावर पुरेसा प्रकाश टाकणारी होती. मात्र, त्यावर पुढं कुणी काहीच तपास, चौकशी केली नाही. त्यासाठी कुणी आग्रहही धरला नाही. याचं कारण ‘उडदामाजी काळे-गोरे काय निवडावे...’ असल्या स्पर्धेत सारेच उतरायला उत्सुक आहेत. जो सापडतो त्याची चर्चा होते इतकंच. म्हणजेच ही पक्षांतरं बहुधा पदं, सत्ता आणि पैशासाठीच होतात. त्यात राजकीय कुरघोड्या आणि गुंतलेली पक्षाची प्रतिष्ठा यावर सर्वाधिक चर्चा होते. मात्र, निष्ठा पालटणं किंवा निष्ठा विकण्याचा रोग बळावतो आहे त्याचं काय? ‘फुटायला तयार आहेत म्हणून विकत घेणारे आहेत’ हे काही यावरचं समर्थन असू शकत नाही.

पक्षांतरबंदीचा कायदा खरंच काही उपयोगाचा राहिला आहे का असाही मुद्दा कर्नाटकातील राजकीय नाट्याच्या निमित्तानं चर्चेत आला आहे. देशाच्या राजकारणात मुरलेल्या ‘आयाराम-गयाराम संस्कृती’वर अंकुश ठेवायच्या उद्देशानं पक्षांतरबंदी कायदा आला, त्यात पक्षांतर आणखी कठीण करणाऱ्या सुधारणाही झाल्या. मात्र, त्यामुळं लोकांनी दिलेल्या कौलाला डावलणारं राजकारण थांबलं नाही. त्याला ‘घोडेबाजार’ असं म्हटलं गेलं. या बाजारात राजकारणातले बहुतेक सारे कधी ना कधी उतरले आहेत. त्यामुळं कोणत्या पक्षानं घोडेबाजार भरवला यावरून कुणाला नावं ठेवावीत अशी स्थिती नाही. हल्ली या कथित चाणक्‍यनीतीत भाजपवाले तरबेज आहेत, याचं कारण सत्तेचं टॉनिक त्यांच्यासोबत आहे. एरवी ज्या काँग्रेसी फोडाफोडीला नावं ठेवली जात होती तीच आता रणनीती म्हणून गौरवण्याचे दिवस आले आहेत. इतरांनी केलं की घोडेबाजार, लोकशाहीला नख, भाजपनं केलं की रणनीती, काँग्रेसमुक्तीच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल वगैरे हे देशातलं सत्तारंगी रंगलेल्यांचं नवं ‘नॅरेटिव्ह’ आहे. तसं ते असल्यानं किंवा काँग्रेसवाले बाजारात उभे असतील तर चूक कुणाची असे प्रश्‍न विचारण्यानं भाजपचं राजकारण शुद्ध ठरत नाही. पक्ष फोडून सत्तासोपान चढणं हा जर भ्रष्ट राजकीय व्यवहार असेल तर तो कोण करतो हे गैरलागू आहे. ही ‘आयाराम-गयाराम संस्कृती’ मुरली आहे आणि तिच्यावर केवळ कायद्यानं मात करता येत नाही हे एव्हाना कायदा केल्यानंतर ३५ वर्षांनंतर स्पष्ट झालं आहे. देशातल्या पहिल्या प्रसिद्ध आयारामांचे वारसदार मुक्तपणे राज्याराज्यातून बागडताहेत. त्याखालच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांत तर अवघा आनंद आहे. सन १९६७ मध्ये हरियानात विधानसभेची निवडणूक झाली आणि दलबदलूपणाचं ठसठशीत उदाहरणही समोर आलं. या विधानसभेतील ‘गयालाल’ नावाच्या एका आमदारानं एका दिवसात चक्क दोन वेळा पक्ष बदलला. पुढच्या पंधरा दिवसांत पुन्हा पक्षबदल करून मंत्रिपद मिळवलं. याचा उपहास करताना यशवंतराव चव्हाणांनी संसदेत ‘आयाराम-गयाराम’ हा शब्दप्रयोग केला होता. तो भारतीय राजकारणातल्या एका किडलेल्या भागाला चपखल लागू पडला. पदं जाताच किंवा मिळण्याची शक्‍यता दिसताच या मंडळींना वैचारिक साक्षात्कार व्हायला लागतात. हा भारतीय राजकारणातला आणखी एक चमत्कार. म्हणजे असं, भाजपला सोडून जायचं असेल तर जातीयवादाला कंटाळल्याचं निदान करता येतं, धर्मनिरपेक्षतेच्या आणा-भाका घेता येतात. काँग्रेस किंवा इतरांना सोडायचं तर भ्रष्टाचार, घराणेशाही, ‘गुणवत्तेवर अन्याय’ असा पाढा वाचता येतो. यात प्रत्यक्षात असतो तो उघडा स्वार्थ. सध्याचा राजकीय लाभ, एवढाच या सोयरिकीतला समान धागा असतो. तो साधण्यात सध्या भाजपचा वरचष्मा आहे, याचं कारण सत्तेची ऊब देण्याची क्षमता या पक्षाकडं आहे. कर्नाटकात अचानक काँग्रेस आणि जनता दल धर्मनिरपेक्ष या सत्ताधारी आघाडीतून डझनावारी फुटके आमदार निघणं असो की गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात काँग्रेसमध्ये दोन तृतीयांश आमदारांनी पक्ष सोडून भाजपची वाट धरणं असो, तिथं हेच दिसेल. देण्यासारखं काही भाजपकडं आहे, ते घेण्याची तयारी आहे का इतकाच मुद्दा. ती असेल तर पक्षनिष्ठा-विचारनिष्ठा वगैरे बाबी फिजूल असतात.

कर्नाटकात सहज सत्ता मिळवू, असं वाटणाऱ्या भाजपला मतदारांनी बहुमतापासून दूर ठेवलं. निकालानं आणलेल्या त्रिशंकू स्थितीत काँग्रेसनं कमी जागा मिळालेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला मुख्यमंत्री देऊन भाजपला सत्तेबाहेर रोखण्याची खेळी केली तेव्हा घोडेबाजाराचा प्रयोग लावला गेलाच होता. मात्र, तो काळ भाजपविरोधात महाआघाडीचे नगारे वाजवायचा होता. त्यात धजद आणि काँग्रेसमधले मतभेद झाकले गेले तरी ते संपले नव्हते. काँग्रेसच्या सिद्धरामय्या यांना आपलं मुख्यमंत्रिपद गेलं आणि ते कुमारस्वामींना मिळालं हे कधीच मान्य झालं नव्हतं. त्यातून कुरघोड्यांचा अंक सुरू झाला. या ताणाला फोडणी देत ‘ऑपरेशन कमळ’ नावाचा फोडाफोडीच्या राजकारणावर आधारलेला सत्ता मिळवायचा मार्ग भाजपनं स्वीकारला. यातून सरकारची प्रकृती सतत तोळामासा होती. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि धजद आघाडीचा दणदणीत पराभव झाल्यानंतर या हालचाली पुन्हा वाढल्या. २२४ आमदारांच्या विधानसभेत काँग्रेस-धजद आघाडीचे ११६ आमदार विजयी झाले होते. बहुमतासाठी ११३ जणांची आवश्‍यकता असते. भाजपकडं १०५ आमदार आहेत. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार धजद किंवा काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पाडली तरच भाजपाला सत्तेर्पंयत जाता येणं शक्‍य होतं. मात्र, कायद्याला वळसा घालणारा, विधानसभेची सदस्यसंख्याच भाजपचे आमदार बहुमत सिद्ध करू शकतील एवढी कमी करणारा पर्याय अमलात आणला गेला. यातून काँग्रेसच्या १३ तर धजदच्या ३ आमदारांनी राजीमाने द्यायचे तर सभागृहातील सदस्यसंख्या २०८ वर येते. त्यात १०५ हा बहुमताचा आकडा आहे. तेवढे आमदार भाजपकडं आहेत हे गणित मांडल गेलं आणि कर्नाटकी नाट्य रंगलं.
***

हा मामला सर्वोच्च न्यायालयात स्वाभाविकपणे गेला तेव्हा न्यायालयाचा निर्णय सरकारच्या अस्तित्वावर काय परिणाम करणार हा मुद्दा होता, तसंच विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारांविषयी आणि सत्ताधारी पक्षातील बंडखोरांना पक्षादेश लागू करण्यासंबंधीही काही मूलभूत मुद्दे ऐरणीवर आले होते. न्यायालयानं राजीनाम्यावर निर्णय घ्यायचा आणि त्यासाठी किती वेळ घ्यावा यासाठीचा अधिकार पूर्णतः विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचं सांगून लोकशाहीतील
सत्तासंतुलनाचं तत्त्‍व उचलून धरलं. तात्कालिक लाभ-हानीपेक्षा याला महत्त्‍व आहे. राजीनाम्यावरचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा आणि न्यायालयाला कळवावा हा निर्णयाचा एक भाग राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि उभय पक्षांना सोईचा अर्थ लावायला मुभा देणारा. दुसरा भाग होता तो बंडखोर आमदारांनी विश्‍वासदर्शक ठरावाच्या वेळी सभागृहात जाणं बंधनकारक आहे काय यावर न्यायालयाचं भाष्य. या आमदारांना सभागृहात जायला सक्ती करता येणार नाही असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं, याचा अर्थ त्यांनी सभागृहात जायची गरज नाही. व्यवहारातील त्याचा परिणाम म्हणजे कर्नाटकच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या २२६ वरून २११ वर आली आणि धजद-काँग्रेस आघाडीकडं बंडखोर वगळता अध्यक्षांसह १०१ आमदार उरले. भाजपकडं १०५ आमदार आहेत. त्यांना दोन अपक्षांनी पाठिंबा दिल्यानं विश्‍वासठराव फेटाळण्याची शक्‍यता स्पष्ट दिसू लागली. यामुळेच न्यायालयाच्या निर्णयाचं कर्नाटकातील भाजपनेते आणि बंडखोर आमदार स्वागत करत होते. बंडखोर सभागृहात गेले आणि त्यांनी पक्षादेशाविरुद्ध जाऊन विश्‍वासठरावाच्या विरोधात मतदान केलं तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांचं सदस्यत्व तर जातंच; पण त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही, कोणतंही पद भूषवता येत नाही. याचाच अर्थ बंडखोरीसाठी जे काही या मंडळींना मिळण्याची अपेक्षा आहे त्यातलं काही पदरात पडणार नाही. दुसरीकडं सभागृहात जायचं की नाही हे ठरवायचा अधिकार संबंधित आमदाराला आहे असं न्यायालयाचं सांगणं म्हणजे पक्षादेश डावलायचा अधिकार आहे असा होत नाही. त्यामुळं या आमदारांनी विश्‍वासठरावाच्या वेळी विरोधात मत दिलं किंवा अनुपस्थित राहून पक्षादेश मोडला तरी त्यांच्यावर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार कारवाई होऊ शकते, अशी मांडणीही काही तज्ज्ञ करत होते. तसं नसेल तर एका अर्थानं निदान या प्रकरणात पक्षांतरबंदी कायदाच स्थगित झाल्याची अवस्था येते. अर्थातच याची तड पुन्हा एकदा न्यायालयातच लागू शकते. या प्रकरणात बंडखोर आमदार, मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांची बाजू न्यायालयासमोर आली. मात्र, निर्णयाचा परिणाम व्हिप काढणाऱ्या राजकीय पक्षावर होतो, त्यांची बाजू आलीच नाही.

राजीनाम्यांवर निर्णय आधी घ्यायचा की पक्षशिस्त मोडल्याबद्दल बंडखोरांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याविषयी निर्णय आधी घ्यायचा हा अध्यक्षांचा अधिकार ते कसा वापरतात यावर पुढील लढाई अवलंबून असेल. पक्षादेश मानायचा की नाही हा संबंधित आमदाराचा अधिकार असल्याचं न्यायालयानं मान्य केलं आहे; पण मानला नाही तर त्यावर कारवाई करण्याविषयी काहीच भाष्य केलेलं नाही. प्रत्यक्ष विश्‍वासठरावाच्या वेळी बंडखोर आमदार उपस्थित राहणार नाहीत हे न्यायालयाच्या निकालानंतर स्पष्ट झालंच होतं. मुद्दा त्यांच्यावर शिस्तभंगाची म्हणजे अपात्रतेची कारवाई होणार का हाच उरला होता. अध्यक्षांनी राजीनाम्यावर निर्णय घेण्याआधी पक्षादेश डावलणाऱ्यांवर कारवाईचा निर्णय दिला तर बंडाच्या राजकारणाला धक्का बसतो, राजीनामे स्वीकारले तर भाजपनं ठरवलं त्याप्रमाणं घडतं. मात्र, या दोन्ही स्थितींत सभागृहातील काँग्रेस-धजद आघाडीची सदस्यसंख्या बहुमताच्या खाली येतेच, म्हणजेच जी काही लढाई उरली होती ती सरकारला दगा देणाऱ्यांचीही पदं घालवण्याची आणि मंत्रिपद मिळू न देण्याची शिक्षा द्यायची की नाही एवढीच. अशा प्रकरणातील पुढील वाटचालीत यातून काय बाहेर पडतं याला नक्कीच महत्त्व आहे. मात्र, त्यातून कर्नाटकातील आघाडीचं सरकार वाचणारं काही हाताला लागत नाही हा सरकारपुढचा पेच होता.

बंडखोरांना सभागृहात उपस्थित राहण्याला सक्ती न करण्याच्या निर्णयाचे पडसाद पुढंही उमटत राहतील. याचं कारण ‘न्यायालयानंच संरक्षण दिल्यानं सभागृहात सदस्य आले नाहीत आणि त्यांनी ठरावावर पक्षादेशानुसार मतदान केलं नाही तर त्यात काय चुकलं’ हा युक्तिवाद होऊ शकतो. इथं मुद्दा येतो तो पक्षांतरबंदी कायद्यानं राजकीय पक्षांच्या हाती दिलेलं हत्यारच बोथट होण्याचा. दलबदलूंमुळे सरकारं पडू नयेत यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्यात कठोर तरतुदी आहेत. पक्षादेश मानणं अनिवार्य असणं हा त्याचाच भाग. केवळ सरकारवरच्या विश्‍वास आणि अविश्‍वासठरावापुरताच हा मामला नाही, तर सभागृहात मताला येणाऱ्या जवळपास प्रत्येक बाबतीत पक्षादेश जारी केला जातो. म्हणूनच विधिमंडळ असो की संसदसदस्यांना पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेहून वेगळी भूमिका घेता येत नाही हा व्यापक मतस्वातंत्र्याचा संकोच आहे अशी माडंणी असो, असं अनेकदा होतं. मात्र, त्याचबरोबर पक्षाच्या स्तरावर चर्चेनं ठरलेली भूमिका जर सदस्य सभागृहात मान्य करणार नसतील तर आणखीच गोंधळाचं वातावरण तयार होईल. साहजिकच पक्षादेशाची मर्यादा कुठवर हा नवा वाद कर्नाटकच्या घडामोडीतून सुरू होणार आहे. कर्नाटकातील बंडखोरांना विश्‍वासठरावावरील चर्चेत हजर राहण्याविषयी सक्ती न करण्याच्या आदेशात पुढील निर्णयापर्यंत ही सवलत असल्याचंही म्हटलं आहे. याचाच अर्थ न्यायालय ही मर्यादा स्पष्ट करणारा अंतिम निकालही देऊ शकतं; किंबहुना हे स्पष्ट होणं आता गरजेचं बनलं आहे.

अर्थात, न्यायालयाच्या आदेशानं विश्‍वासठरावाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यात बंडखोरांचं मन वळवणं किंवा तशीच फूट भाजपमध्ये पाडणं एवढंच सरकार टिकवण्यासाठी काँग्रेस-धजदच्या हाती उरलं होतं. १५ आमदारांनी राजीनामे दिले, तिथंच कर्नाटकातील सत्ताधारी आघाडी बॅकफूटवर गेली होती. आमदारांना अपात्र ठरवणं आणि त्या भयापोटी पुन्हा पाठिंबा द्यायला भाग पाडणं हा या नाट्यातील एक डावपेच होता. प्रत्यक्षात सरकारवर विश्‍वास ठेवणाऱ्यांचं बहुमत आटलं होतं हेच वास्तव होतं. ते टिकवण्यात काँग्रेस-धजदला यश आलं नाही. याची कारणं या पक्षातल्या संघर्षात शोधता येतील. धडपणे या आघाडीचा संसार चालला नव्हताच. अगदी मुख्यमंत्री कुमारस्वामींनी डोळ्यांतून पाणी काढण्यापर्यंत काँग्रेसचा सासुरवास चालला होता. यात माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी कधीच कमी संख्याबळ असूनही धजदला सत्ता देणं मनापासून मान्य केलं नव्हतं. त्यातून सुरू झालेल्या कुरघोड्या आघाडीच्या स्थैर्यावर परिणाम करणाऱ्या होत्या आणि लोकसभेतील विजयाचं टॉनिक मिळालेल्या भाजपनं यात लक्ष घातलं नसतं तरच नवल. ‘ऑपरेशन कमळ’ या गोंडस आवरणाखाली प्रत्यक्षात फोडाफोडीचं राजकारण करायला वाव मिळाला तो काँग्रेसमधील बेदिलीमुळं.

प्रत्यक्ष विश्‍वासठरावावेळी काँग्रेस-धजदनं वेळकाढूपणाच्या खेळ्या सुरू केल्या तर भाजपला झटपट ठरावावर मतदान हवं होतं. यातून भाजप आमदारांनी रात्रभर सभागृहातच तळ ठोकण्याची अभूतपूर्व घटनाही घडली. विश्‍वासठराव माडंल्यानंतर तो सभागृहाच्या कामकाजाचा भाग होतो, त्यावर सभागृहाचं नियंत्रण असतं. तरीही कर्नाटकच्या राज्यपालांना त्यावर विशिष्ट मुदतीत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. ते सभागृहात धुडकावले गेले. यातून आणखी एक प्रश्‍न तयार झाला. राज्यपालांना असे आदेश देता येतात का? आणि ते मोडले तर घटनात्मक व्यवस्था कोलमडल्याचं कारण पुढं करत सरकारच बरखास्त करायची पार्श्‍वभूमी तयार होते का? कर्नाटकातील राजकीय सौद्यात सरकारचं काहीही झालं तरी राजीमाना देणाऱ्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई, व्हिपला व्यवहारात तात्पुरती का असेना स्थगिती मिळण्याचा मुद्दा आणि राज्यपालांचे सभागृहाच्या कामकाजात हस्तक्षेपाचे अधिकार यावरचे वाद समोर आले. राजकीय कुरघोडीत सरशी कुणाची यापलीकडं जाऊन ते सोडवावे लागतील.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ आणि ‘संवादक्रांती’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com