राजकारण्यांनो महाराष्ट्र 'हे' विसरणार नाही (श्रीराम पवार)

श्रीराम पवार shriram.pawar@esakal.com
रविवार, 17 नोव्हेंबर 2019

महाराष्ट्रातील मतदारांनी स्पष्ट कौल दिल्यानंतरही ज्या प्रकारचा खेळखंडोबा राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी आरंभला त्याला तोड नाही. मुखानं शेतकरीहिताचं नाव घेताना अनेक राजकीय नेते बळीराजाला, त्याच्या विवंचनांना बांधावरच्या फोटोजेनिक दौऱ्यात तिथंच सोडून सत्तेची साठमारी रंगवायला सरसावल्याचं राज्यानं पाहिलं. राज्यपालांच्या भूमिकेनं त्यात जमेल तितकी भरच टाकली.

महाराष्ट्रात सध्या जे काही घडत आहे ते केवळ सत्तेसाठी आहे. या खेळात भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या चारही पक्षांचं सत्ताढोंग उघड झालं आहे. विचारसरणी वगैरे बाबी विसरून सत्तेसाठी सोईचं राजकारण करण्यात यातला कुठलाच पक्ष दुसऱ्यापेक्षा कमी नाही. सत्ता मिळत नसेल तर ‘उच्च नैतिक मूल्यं’ वगैरेंचे कढ काढता येतात. ज्या पक्षाला सत्ता मिळणार नाही तो पक्ष तसे कढ काढेलच. मात्र, पुढच्या काळात सत्ता कुणाची अन् कशीही आली तरी गेल्या तीन आठवड्यांतल्या या घडामोडी महाराष्ट्र विसरणार नाही!

महाराष्ट्रातील मतदारांनी स्पष्ट कौल दिल्यानंतरही ज्या प्रकारचा खेळखंडोबा राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी आरंभला त्याला तोड नाही. मुखानं शेतकरीहिताचं नाव घेताना अनेक राजकीय नेते बळीराजाला, त्याच्या विवंचनांना बांधावरच्या फोटोजेनिक दौऱ्यात तिथंच सोडून सत्तेची साठमारी रंगवायला सरसावल्याचं राज्यानं पाहिलं. राज्यपालांच्या भूमिकेनं त्यात जमेल तितकी भरच टाकली. राजकारणात सारेच जण सत्तेसाठी उतरतात हे खरंच आहे, मात्र सत्तेसाठी काहीही करायची तयारी आणि त्यातून सुरू झालेल्या राजकीय ढोंगबाजीचं उघड दर्शन या काळात महाराष्ट्राला झालं. ‘सत्तेवर आलोच’ म्हणून निवांत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या हातून सत्तेचा घास अलगद निसटला तेव्हा या पक्षाच्या ‘नवचाणक्‍यां’ना सगळी स्थिती अनुकूल असताना फोडाफोडी करून विरोधकांना नेस्तनाबूत करायची, कुणाचं तरी राजकारण संपवायची दर्पोक्ती करणं आणि दोलायमान अवस्थेत हवं ते घडवण्यासाठीची मुत्सद्देगिरी यातलं अंतर या घडामोडींनी दाखवून दिलं. जमिनीच्या चार अंगुळं वर चालणारा पक्षाचा रथ खाडकन्‌ जमिनीवर आदळला.

भाजपनं मागच्या पाच वर्षांत दिलेल्या वागणुकीची सव्याज परतफेड शिवसेनेलाही करायचीच होती. ती संधी तर शिवसेनेला मिळाली; पण भाजपपासून दूर होताच जणू काँग्रेस- राष्ट्रावादी काँग्रेस हे पक्ष पायघड्या घालून तयारच राहतील हा भ्रम असल्याची आणि सत्तेच्या खेळात देवाण-घेवाण करण्यात हे दोन्ही पक्ष मुरलेले खेळाडू आहेत याची जाणीवही शिवसेनेला करून दिली गेली. ज्यांना काही गमवायचंच नव्हतं त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि काँग्रेसला या अस्थिरतेतून त्यात हात मारायची संधी दिली. ही संधी साधण्याच्या हालचाली त्यांनी केल्या नसत्या तरच नवल. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राजकारण आपल्याभोवती फिरवत ठेवण्यात यश मिळवलं तर काँग्रेससाठी विरोधी पक्षनेताही मिळणं कठीण असताना थेट सत्तेत सहभागाची संधी ही बंपर लॉटरीच होती. तरीही हायकमांड नावाचं प्रकरण अजिबात घाई करत नाही, आपल्याच चालीनं चालत राहतं हे या पक्षानं शिवसेनेला ताटकळत ठेवून दाखूवन दिलं. या घडामोडी राजकारणातील विचारसरणी, धोरणांवर आधारित एकत्र येणं वगैरे सारं फिजूल आहे, प्रत्यक्षात उरतो तो सत्ता मिळवण्याचा किंवा हिसकावण्याचा खेळ याची जाणीव स्वच्छपणे मतदारांना करून दिली. या खेळात सरशी होताना मागच्या पाच वर्षांत भाजपवाल्यांना बरं वाटत होतं. काहीही करावं आणि ते ‘चाणक्यनीती’ म्हणून खपवावं ही रीत बनली होती. तोच खेळ उलटू लागला तेव्हा वैचारिकतेची, नैतिकतेची आठवण यायला लागली.

राज्यात सत्तास्थापनेचा जो गोंधळ झाला त्याची सर्वाधिक जबाबदारी भाजप आणि शिवसेनेचीच आहे. लोकांनी कौल देऊनही आपापसात भांडणातून त्यांनी राज्याला राष्ट्रपती राजवटीकडं ढकललं. यात थोरला म्हणून भाजपची जबाबदारी उघड होती. भाजपची वाटचाल राज्याराज्यात प्रादेशिकांशी कितीही लवचिक होऊन तडजोडी करण्याची आहे. तशीच, एकदा आपला जनाधार तयार झाला की साथीदारांना धुडकावण्याचीही आहे. सन २०१४ नंतर या पक्षाचा जनाधार देशभर लक्षणीयरीत्या वाढला तेव्हा मित्रपक्षांचं भाजपला लोढणं वाटायला लागलं. तसंही ‘पंचायत ते पार्लमेंट’ सत्तेचं पक्षाचं अधिकृत स्वप्न आहेच. यातून मित्रानं ज्या प्रकारची वागणूक देणं सुरू झालं त्याचा वाटा महाराष्ट्रातील घडामोडींत निर्विवाद आहे. वाजपेयी सरकारच्या काळात इतर मित्रपक्षांनी छळ मांडला असताना भाजपसोबत ठामपणे उभी राहणारी शिवसेना आता इंचभरही मागं हटायला तयार नाही. ही वेळ भाजपच्या वागणुकीनं आणली यात शंका नाही. शिवसेनेची महत्त्वाकांक्षा आणि अस्थिरतेत संधी शोधण्याचा प्रयत्न यांचा वाटा तर आहेच. सन १९९९ मध्ये युतीची सत्ता गेल्यानंतर, मुख्यमंत्रिपद मिळू शकतं अशी स्थिती सध्या पहिल्यांदाच शिवसेनेसाठी आली, ती साधण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करायचं त्या पक्षानं ठरवलं तर नवल नाही.

राजभवनातील हालचालींनी या गोंधळात आपल्या परीनं वाटा उचलला. विधानसभा निवडणुकांचा निकाल ते नवं सरकार प्रत्यक्षात येईपर्यंतच्या काळात राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असते.
खासकरून जेव्हा मतदारांनी कुण्या एका पक्षाला स्पष्ट कौल दिला नसेल तेव्हा राज्यपालांचे अधिकार महत्त्वाचे ठरतात. ते सत्तेचं पारडं फिरवणारेही असू शकतात. हे देशात अनेकवार घडलं आहे. महाराष्ट्रातील जनतेनं स्वच्छपणे निवडणूकपूर्व युतीला कौल दिला होता. साहजिकच युतीचं सरकार ही सर्वात नैसर्गिक बाब होती. मात्र, निवडणुकीनंतर आधीच्या वचनांवरून शिवसेना आणि भाजपची जुंपल्यानं सरकार स्थापन होणं दुरापास्त व्हायला लागलं आणि राज्यपालांच्या भूमिकेला महत्त्व आलं. राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांनी वाट पाहून सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला निमंत्रण दिलं आणि भाजपनं, शिवसेना सोबत नसल्यानं, बहुमत सिद्ध करणं शक्‍य नाही हे ओळखून सत्तेसाठी दावा करणं नाकारलं. इथंपर्यंत सारं ठीकच मानलं तरीही सरकारिया आयोगाच्या शिफारशी प्रमाण मानायच्या तर आधी निवडणूकपूर्व आघाडी, नंतर निवडणूकपश्‍चात आघाडी असा क्रम असायला हवा होता. राज्यपालांनी आमदारांच्या संख्येनुसार आधी भाजपला, नंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या शिवसेनेला बोलावलं. शिवसेनेला बोलावताना मात्र २४ तासांचीच मुदत दिली गेली. भाजपला हीच मुदत ४८ तासांची होती. इतकंच नाही तर, शिवसेनेनं भाजपप्रमाणं सत्तेसाठी नकार न देता ‘सत्ता बनवू, आणखी एक दिवस मुदत द्या’ अशी मागणी राज्यपालांकडं केली होती. मात्र, तीही मागणी फेटाळली गेली. हे राज्यपालांच्या अधिकारात असलं तरी राज्यपाल हे, सरकार कसं येईल, हे पाहण्यासाठी आहेत, सरकार बनण्याची शक्‍यता अंधूक कशी राहील यासाठी नाहीत, याचं विस्मरण दाखवणारं होतं. अर्थात भाजपची केंद्रात सत्ता असताना राज्यपाल फार काही वेगळं वागतील ही शक्‍यताही उरत नाही

शिवसेनेनं सत्तास्थापनेची तयारी दाखवल्यानंतर त्यांच्याकडे बहुमत आहे की नाही हे ठरवायची जागा राज्यपालांचं निवासस्थान ही नाही, तर विधिमंडळ हीच ती जागा आहे. अनेक न्यायालयीन निर्णयांतून हे स्पष्ट झालं आहे. एस. आर. बोम्मईंचं कर्नाटकातील सरकार बरखास्त झाल्यानंतरच्या निकालात न्यायालयानं, अगदी घोडेबाजार होईल ही शक्‍यता गृहीत धरली तरी, बहुमताचा फैसला विधानसभेतच व्हायला हवा, बहुमत आहे की नाही याचा अंतिम निर्णय राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती करू शकत नाहीत हे स्पष्ट केलं होतं. हा निवाडा संसदीय प्रणालीत ऐतिहासिक मानला जातो. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना सत्ता स्थापन करण्याची शक्‍यता आहे असं वाटतं अशा पक्षाला अथवा नेत्याला पाचारण करावं, त्यानं निमंत्रण स्वीकारल्यानंतर बहुमत सिद्ध करणं हे विधानसभेतलं काम आहे हा संकेत रूढ झाला.

या वेळी राज्यपाल एकापाठोपाठ एक पक्षांना निमंत्रण देऊन त्यांच्याकडं बहुमत आहे काय याची विचारणा करत होते. मात्र, मागच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यात भाजपचं सरकार आलं तेव्हा तरी कुठं त्या सरकारकडं बहुमत होतं? देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेसाठी दावा केला तेव्हा भाजप अल्पमतातच होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राज्यात अस्थिरता नको म्हणून भाजपला साथ देण्याची भूमिका घेतली, ती माध्यमांतून घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपला पाठिंब्याचं पत्र कधी दिलं होतं? विधानसभेत बहुतम सिद्ध करायची वेळ आली तेव्हा ते आवाजी पद्धतीनं केलं गेलं. प्रत्यक्षात मतं मोजलीच गेली नाहीत. यात भाजपच्या बाजूनं थेट मतदान न केल्यानं राष्ट्रवादीचं सोवळं टिकलं, तर ज्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर निवडणूकप्रचारात भ्रष्टाचाराचे, घराणेशाहीचे आरोप करून भाजप सर्वात मोठा पक्ष बनला त्याच पक्षाच्या पाठिंब्यावर अधिकृतपणे बहुमत सिद्ध करण्याचं टाळून भाजपचंही सोवळं टिकलं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे राज्यपालांनी भाजपला ‘तुमच्यासोबत बहुमत आहे काय’ असं विचारलं नव्हतं. ते सिद्ध करायची जबाबदारी विधानसभेवर टाकण्यात आली होती. या वेळी मात्र राजभवन प्रत्येकाला बहुमताच्या पाठिंब्याची पत्रं मागत होतं. ते करताना प्रक्रिया पाळली जात असल्याचं पद्धतशीरपणे दाखवलं जात होतं. भाजपच्या सत्ताकाळातील राज्यपालांच्या भूमिका पाहता यामागं नेमकं काय दडलं आहे याचा उलगडा होत नव्हता. तो उलगडा राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली गेल्यानंतर झाला. सरकार भाजपचं येत नसेल तर अन्य कुणाचंही येऊ नये यासाठीची ही चाल होती. अर्थात ती प्रत्यक्षात येऊ शकली याचं कारण, भाजपला सत्तेपासून रोखायचं तर आहे; पण त्यासाठी पर्यायी सरकार देताना गतीनं हालचाली करायची मात्र तयारी नाही हे काँग्रेसप्रवाहाच्या ‘ठंडा कर के खाओ’ या वृत्तीचंच निदर्शक होतं. शिवसेना भाजपपासून दूर जात आहे हे लक्षात आल्यानंतर आणि शिवसेनेला दोन्ही काँग्रेसची गरज आहे हेही स्पष्ट झाल्यानंतर दोन्ही पक्षांनी काही रणनीती आधीच ठरवायला हवी होती. प्रत्यक्षात शिवसेना सत्तेसाठी दावा करायला गेली तेव्हा दोन्ही काँग्रेस पाठिंब्याचं पत्र द्यायचं टाळत राहिल्या. एका बाजूला ‘विरोधात बसायचा जनादेश आहे’ असं म्हणायचं आणि दुसरीकडं भाजपला दूर ठेवण्यासाठीच्या हालचाली करायच्या, तिसरीकडं याची ठोस परिणती व्हायची वेळ आली तेव्हा हात आखडता घ्यायचा हे राजकारण राष्ट्रपती राजवटीकडं घेऊन जाणारंच होतं. यातही सत्तेची थोडीशी आशा दिसताच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुरघोड्यांचं राजकारण उफाळून येत होतं. राज्यात या नव्या आघाडीचं सरकार आलं तरीही काँग्रेसमधील मुरलेले दरबारी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अतिउत्साही शीघ्रकोपी हे माध्यमांना खाद्य पुरवणाऱ्या कुरघोड्या करतीलच याची झलक, शिवसेनेला पाठिंब्याचं पत्र का दिलं नाही यावरून दोन्ही बाजूंनी दिलेली कारणमीमांसा दाखवत होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी पाचारण केलं तेव्हा या पक्षाकडं सत्तास्थापनेसाठीचं संख्याबळ नाही हे स्पष्टच होतं. मात्र, दिलेल्या मुदतीच्या आधीच ‘आणखी मुदतवाढ हवी’ असं पत्र पाठवून राष्ट्रवादी काँग्रेसनं राज्यपालांना हवा तो अर्थ काढू देत राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करायची संधी दिली. यामुळं राज्यात निवडणुकांनंतर विधानसभा अस्तित्वात येण्यापूर्वीच राष्ट्रपती राजवटीची नामुष्की पहिल्यांदाच आली. याला सर्वपक्षीय गोंधळच कारणीभूत आहे. भाजपला हेच तर हवं होतं.

आता मुद्दा नैतिक भूमिकांचा. इथही ढोंगबाजीला ऊत आला आहे. मुळात भाजप आणि शिवसेना यांच्यात बंद दाराआड नेमकं काय ठरलं - ज्याचा ‘आमचं ठरलंय’ असं म्हणत सर्व प्रश्‍न उडवून लावण्यासाठी दोन्ही पक्षांतले नेते वापर करत होते - तेच कधी स्पष्ट झालं नाही. निवडणुकीनंतर ‘मुख्यमंत्रिपद समान कालावधीत वाटायचं ठरलं होतं’ असा उद्धव ठाकरे यांचा दावा आहे, तर ‘असं काही ठरल्याचं मला माहीत नाही’ ही देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका. यातून एकमेकांना खोटं ठरवण्याचा खेळ सुरू झाला. बंद दाराआड जे ठरलं ते अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे यांनाच माहीत असू शकतं. यात शहा यांनी दीर्घ काळ स्वतःहून काहीच सांगितलं नाही. त्यांच्या वतीनं फडणवीस आणि नितीन गडकरी यांनी ‘असं काही ठरलं नव्हतं’ असा खुलासा केला. अखेर शहा बोलले. मात्र, त्यांचं ते बोलणं गूढ आणखीच वाढवणारं होतं. ‘संपूर्ण प्रचारात आम्ही फडणवीस यांचंच नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी घेत होतो तेव्हा शिवसेनेनं कधी आक्षेप घेतला नाही’ असं सांगत त्या मुद्द्यावर शहा यांनी बोट ठेवलं. ‘बंद दाराआडच्या चर्चा जाहीर करण्याची आपली संस्कृती नाही’ अशी पुस्तीही त्याला जोडली गेली. परिणामी, हे सारं, नेमकं ठरलं काय होतं याचं गूढ कायम ठेवणारंच होतं. मात्र, यातून एकमेकांना नैतिकतेच्या मुद्द्यावर आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करायची संधी उभय बाजूंना मिळाली.

एकमेंकाच्या विरोधात लढलेले, निवडणुकीच्या आखाड्यात एकमेकांचे वाभाडे काढणारे पक्ष सत्तेसाठी एकत्र येतात हे जनादेशाच्या विरोधी आहे, नैतिकतेला सोडून आहे असा आक्षेप शिवसेनेच्या काँग्रेस आघाडीसोबत जाण्याच्या हालचालींवर घेता येणं शक्‍य आहे. हे पक्ष दीर्घ काळ कधी एकत्र नांदलेले नाहीत. अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांची धोरणं परस्परविरोधी आहेत. याशिवाय त्यांना कौल देणारे मतदार पूर्णतः वेगळे आहेत. या स्थितीत लोकशाहीप्रक्रियेचं कितीही कौतुक केलं आणि आपद्‌धर्माचा युक्तिवाद केला गेला तरी हे तीन पक्ष एकत्र येणं हे त्यांच्या आजवरच्या वाटचालीशी विसंगतच आहे. प्रचारात उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांच्यात रंगलेला सामना पाहता, आता हे दोन नेते नव्या आघाडीत सत्तेत मांडीला मांडी लावून बसणार असतील तर ते या मंडळींचं सोईचंच राजकारण आहे. रणनीती म्हणून त्याची भलामण करावी ही जरा जास्तीचीच अपेक्षा नव्हे काय? मतदारांनी यावर बोट ठेवलं तर ते स्वाभाविकच. मात्र, यावर बोट ठेवायचा अधिकार भाजपला तरी आहे काय? या पक्षानं असल्या तडजोडी जमेल तिथं जमेल तेव्हा केल्या नाहीत काय?

महाराष्ट्रासोबतच निवडणूक झालेल्या हरियानात दुष्यंत चौताला यांच्या पक्षावर खुद्द मोदी-शहा कसली टीका करत होते आणि देवीलाल खानदानाचे दुष्यंत हे कुलदीपक मोदी-शहांची काय संभावना करत होते हा ताजा इतिहास आहे. तरीही त्याच चौताला यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन काँग्रेसला सत्तेपासून रोखणं ही जर व्यूहनीती असेल तर शिवसेना वेगळं काय करते आहे? कोणत्या तोंडानं शिवसेनेला भाजपवाले बोल लावणार? उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या संधिसाधूपणाचे महबूबा मुफ्ती, नितीशकुमार, चंद्राबाबू ते रामविलास पासवान यांच्याशी तडजोडीचे दिलेले दाखले वास्तवच नाहीत काय? यातल्या कोणत्या तडजोडीत वैचारिक भूमिकांचा मुद्दा होता. होता तो उघडावाघडा सत्तेचा खेळ. असाच खेळ गोव्यात, कर्नाटकात, मणिपुरात, अरुणाचलात...अशा कितीतरी ठिकाणी, कितीतरी वेळा करणाऱ्या भाजपला आता शिवसेनेची नवी भूमिका खुपते हे ढोंगच नव्हे काय? निवडणुकीत एकमेकांबद्दल केलेल्या विधानांचा आधार घेऊन झोडपायचं तर शिवसेनेनं मोदी-शहांच्या भाजपला ‘अफजलखानाची फौज’ ठरवलं होतं आणि वाघाच्या जबड्यात हात घालून दात मोजायची भाषा भाजपनंही केली होतीच. तेव्हा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सत्तेसाठी एकत्र येणं ही तडजोडच आहे. ती जनादेशाशी सुसंगत नसली तरीही याच प्रकारचं राजकारण करत देशात सर्वात मोठा पक्ष झालेल्या भाजपला त्यावर आक्षेप घ्यायचा नैतिक अधिकार किती, हा मुद्दा आहे. यात उरतात ते काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, ज्यांनी आतापर्यंत धर्मनिरपेक्षतावादाचं सोवळं जपल्याचं दाखवलं जातं. अर्थात काँग्रेसला केरळात मुस्लिम लीगशी संबंध जोडताना धर्मनिरपेक्षतेचा अडसर नसेल तर तो शिवसेनेशी जुळवताना का असावा? राष्ट्रवादी काँग्रेसनं अल्पकाळासाठी का असेना भाजपचं सरकार टिकवणारा पाठिंबा मागच्या विधानसभेत पुरवला होताच. काँग्रेस आणि शिवसेनेनं जवळ येणं हे अलीकडच्या चॅनेलचर्चांमधून सांगितलं जातं तेवढं दुर्मिळही नाही. शिवसेनेची स्थापना १९६६ मध्ये झाली, त्यानंतर १९७१ च्या निवडणुकीत शिवसेना संघटना काँग्रेससोबत आघाडी करून लढली होती. आणीबाणीचं समर्थन आणि सन १९७७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला पाठिंब्याची भूमिका शिवसेनेनं घेतली होती. ए. आर. अंतुले यांच्यासोबतचं शिवसेनेचं सौहार्द स्पष्ट होतं. मुरली देवरा मुंबईचे महापौर झाले ते शिवसेनेच्या पाठिंब्यावरच. वैचारिकदृष्ट्या दुसऱ्या टोकाच्या प्रवाहांशी जुळवून घेणं शिवसेनेच्या वाटचालीत अगदीच नवं नाही. सन १९७९ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात ‘इंडियन युनियन मुस्लिम लीग’च्या बनातवालांशीही शिवसेनेनं जुळवून घेतलं होतं. ठाण्यात ‘प्रजा समाजवाद्यां’शी आणि मुंबईत ‘आरपीआय’च्या गवई गटाशीही शिवसेनेनं जुळूवन घेतलं होतंच. काँग्रेसलाही राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत शिवसेनेची मदत चालते, आणीबाणीत शिवसेनेचा पाठिंबा चालतो, तर त्यावर, आता काँग्रेसचं नेतृत्व फार तत्त्वनिष्ठ भूमिका घेत आहे असा आभास तयार करणं हेही ढोंगच आहे. सत्तेत राहण्याची संधी सोडली तर बंपर लॉटरी लागल्याप्रमाणं निवडून आलेली फौज सोबत टिकेलच याची खात्री उरली नाही, हे तडजोडीचं खरं कारण आहे.

म्हणजेच, महाराष्ट्रात जे काही घडत आहे ते केवळ सत्तेसाठी आहे. सत्ता मिळत नसेल तर ‘उच्च नैतिक मूल्यं’ वगैरेंचे कढ काढता येतात ज्या पक्षाला सत्ता मिळणार नाही तो पक्ष तसे कढ काढेलच. सत्ता कुणाची कशीही आली तरी महाराष्ट्र या घडामोडी विसरणार नाही.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: saptarang shriram pawar write maharashtra politics article