घंटानाद आणि दिवेलावणीनंतर... (श्रीराम पवार)

आपले पंतप्रधान हे सध्या मोटिव्हेशनल स्पीकरच्या भूमिकेत आहेत. त्यांचा देशावरचा प्रभाव पाहता त्यांनी हे जरूर करावं. कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर लोकांमध्ये सकारात्मकता ठेवणं ही सध्याची गरज आहेच; मात्र त्याबरोबरच देशाच्या आरोग्ययंत्रणेची जी दाणादाण समोर आली आहे ती दुरुस्त करण्यावरही पंतप्रधानांनी बोलायला हवं. अर्थव्यवस्थेसमोर जे संकट उभं आहे त्यातून देशाला कसं पुढं नेणार यावरही त्यांनी बोलायला हवं ही अपेक्षा. अशा कोणत्याही कसोटीच्या वेळी सरकारचे प्रमुख या नात्यानं त्यांनी, सरकार काय करत आहे, काय करू इच्छित आहे, याचं स्पष्ट दर्शन लोकांना घडवायला हवं.

कोरोनाशी लढण्याचे प्रयत्न सारं जग जमेल तसं करतं आहे. हे संकटच यापूर्वी न अनुभलेलं असल्यानं त्यावर मात कशी करावी यातलं चाचपडलेपणही स्वाभाविक आहे. ते जगभर दिसतं आहे. भारतात कारणं काहीही असली तरी युरोपच्या तुलनेत कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यात इथं अजून तरी यश मिळतं आहे. कोरोनाच्या रुग्णांवर नियंत्रण हा या अज्ञाताशी युद्धातला एक घटक आहे. मात्र, त्यानंतर वाढून ठेवलेलं संकट तितकंच भयंकर आहे. ते आर्थिक आघाडीवरचं. लॉकडाउनच्या काळातच अनेकांची दाणादाण सुरू झाली आहे. सुरुवातीला ती रोज कमवावं तेव्हाच पोट चालणाऱ्यांची आहे. याची तीव्रता अजून तितकी जाणवत नाही याचं कारण, सारेच संकटकालीन प्रतिसादाच्या भूमिकेत आहेत. त्यात स्वाभाविकच ज्याच्याकडं काही नाही त्याला मदत देताना अनेक हात उभे राहतात, तसे ते या संकटातही पुढं येत आहेत. कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर व्यवहार बंद होण्याचे परिणाम सर्व क्षेत्रांवर, त्यातील उलाढालींवर होणं स्वाभाविक आहे. हे परिणाम किती याचे अनेक अभ्यास पुढं येऊ लागले आहेत. ते बहुतेक सारे अर्थव्यवस्थेचं भयानक चित्र मांडणारे आहेत. म्हणूनच अनेक विकसित देश कोरोनाचा कहर दिसत असतानाही संपूर्ण लॉकडाउनच्या मार्गानं जाऊ इच्छित नाहीत. या संकटात कोणत्याही कामगारांची/कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात, नोकऱ्या घालवणं असं काही करू नये असं सरकारं सांगत आहेत. मानवतावादी भूमिकेतून ते योग्यही आहे. मात्र, कित्येक छोटे व्यावसायिक हे संकट संपताना माना टाकतील हे स्पष्ट दिसत असताना त्यांनी कर्मचाऱ्यांना जगवावं या अपेक्षेत सद्भावनेपलीकडं काही नाही. अखेर संघर्ष जेव्हा जगण्याचा, टिकण्याचा असतो तेव्हा पहिल्यांदा स्वतः टिकण्यास प्राधान्य असणार हे उघड आहे. इथं जगभरातील राज्यकर्त्यांची भूमिका, त्यांची निर्णयक्षमता आणि आव्हानाला तोंड देताना उपलब्ध पर्यायांच्या वापराची चतुराई पणाला लागणार आहे. अर्थव्यवस्थेत प्रचंड पैसा सरकारनं ओतण्याशिवाय गत्यंतर नाही अशा टप्प्यावर जग उभं आहे. ज्या भांडवलदारी मुक्त अर्थव्यवस्थेची भलामण करत जागतिकीकरणाचे गोडवे गायले गेले, त्यातून सार्वजनिक आरोग्यासारख्या मूलभूत क्षेत्राची कशी, किती हेळसांड झाली याचं अत्यंत बोचरं दर्शन जग घेतं आहे.

- सरकारनं बाजारात हस्तक्षेप करूच नये, जीडीपी-आधारित विकासाचं मोजमाप होणाऱ्या व्यवस्थेत असा विकास होत राहील यासाठीची धोरणं तेवढी राबवावीत हे नवउदार भांडवलशाहीचं सूत्र आहे. त्याचा मागची तीन दशकं बोलबाला राहिला. याचा एक परिणाम म्हणजे शिक्षण-आरोग्यक्षेत्रातही बाजारपेठीय दृष्टिकोन आला.
गुंतवणूक-परताव्याची गणितं आली. यातील खर्च ही देशाच्या मनुष्यबळातील गुंतवणूक आहे हा विचार मागं पडला. त्याची किंमत जग आता मोजते आहे. आणि
- सरकारनं काही करू नये, वित्तीय शिस्त तेवढी पाळावी
यांसारखी जागतिकीकरण आणि भांडवलदारी सुभाषितांची चमक कोरोनाच्या संकटानं फिकी ठरवली आहे. या संकटानं आलेला आरोग्ययंत्रणेवरचा ताण असो की समोर ठाकलेलं अर्थव्यवस्था गाळात जाण्याचं संकट असो, त्यात निर्णायक भूमिका सरकारच घेऊ शकतं. विकसित देश वित्तीय शिस्तीचा बागुलबुवा न करता प्रचंड पैसा ओतू लागले आहेत ते याचमुळं.

साहजिकच सरकारनं अशा वेळी अधिकचा पुढाकार घेणं गरजेचं ठरतं. अत्यंत गरिबांना थेटपणे मदत करताना टेकीला आलेल्या उद्योग-व्यवसायांना निरनिराळ्या प्रकारे मदतीचा हात देण्याला आज घडीला पर्याय नाही. तोच बेरोजगारीचं महासंकट कमी करण्याचा मार्ग ठरू शकतो. याचा विचार करूनच अमेरिका असो, ब्रिटन असो की जर्मनी, फ्रान्स किंवा अगदी जपान, कोरिया असो हे सर्व देश कोरोनाशी लढताना अर्थव्यवस्थेचं भान ठेवायचा प्रयत्न करताहेत आणि मोठ्या प्रमाणात सरकारी पैसा ओतताना दिसताहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतात काय दिसतं? तर सरकारनं काही करण्यापेक्षा इतरांना उपदेशाचे डोस पाजण्यावरच भर! देशाचे पंतप्रधान कोरोनानंतर अनेक वेळा देशवासियांशी बोलले, अर्थात्‌, हाही एकतर्फी संवाद होता. ती शैली आता देशाला परिचित झाली आहे. देशातील सर्वांत प्रमुख नेता हा सरकारप्रमुख या नात्यानं कोणत्याही प्रश्‍नाला उत्तर देणार नाही, सरकारनं काय केलं हेही सांगणार नाही, मात्र देशानं काय करावं यावर प्रवचनं झोडत राहणार हा पवित्रा या महासंकटातही पंतप्रधान सोडायला तयार नाहीत. खरं तर जगातील बहुतेक सर्व जबाबदार लोकशाही-देशांचे प्रमुख जवळपास रोज लोकांशी संवाद साधतात आणि प्रश्‍नांना उत्तरंही देतात. आपल्याकडं मात्र पंतप्रधानांना कोणत्याही प्रश्‍नाला उत्तर द्यायचं नाही, आपलं ऐकवत राहायचं, ते करताना आपला प्रभाव पुनःपुन्हा चाचपून पाहायचा हेही थांबत नाही. पंतप्रधान हे देशातील लोकांमध्ये सहज उत्साह भरू शकतात हे दिसलं आहे. ते त्यांच्या संवादशैलीचं वैशिष्ट्य आहे. अपवादात्मक वक्तृत्वकला त्यांना लाभली आहे. आपलं म्हणणं सहजपणे पटवून देण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. या साऱ्याचे राजकीय लाभ आतापर्यंत त्यांनी घेतलेच आहेत. आपल्याबाबतच्या प्रतिसादाला लोक किती सज्ज आहेत हे या संकटातही ते पुनःपुन्हा आजमावत आहेत. यातलं त्यांचं यश अत्यंत लखलखीत आहे. मुद्दा लोकांना टाळ्या, थाळ्या आणि शंख वाजवायला लावण्याचा असो की नऊ मिनिटं दिवे पाजळायला लावण्याचा असो, हे करणं म्हणजे कोरोनाशी लढाई, हे करणं म्हणजे देशसेवा, हे करणं म्हणजे राष्ट्रवाद इतका बाळबोधपणा त्यातून दिसायला लागला. कदाचित हे त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या लाभाचंही असेल. असं देशातील बहुसंख्य लोकांना हवं ते करायला लावताना, त्यातून तयार होणाऱ्या प्रश्‍नांची चर्चा होऊ नये अशी व्यवस्था करताना अशा बाबींना विरोध करणारे, त्यावर शंका घेणारे किंवा हे सारं करा; पण त्यापलीकडं सरकार म्हणून अधिक महत्त्वाचं काही करणं गरजेच आहे त्यावरही बोला, असं म्हणणारे या सर्वांना केवळ सरकारविरोधीच नव्हे, तर देशविरोधी गटात ढकलण्याची चलाखीही केली जाते. हे मोदींनी प्रस्थापित केलेल्या शैलीतील राजकारणाचं संकटकालीन उदाहरण आहे. सगळं जग कोरोनासोबतच आलेल्या आर्थिक संकटाला सामोरं जाण्यासाठी काही ना काही करत असताना आणि त्यासाठी प्रत्येक देशाचं सरकार बोलत असताना आपल्याकडं मात्र पंतप्रधान हे मोटिव्हेशनल स्पीकरच्या भूमिकेत आहेत. त्यांचा देशावरचा प्रभाव पाहता त्यांनी हे जरूर करावं, लोकांमध्ये सकारात्मकता ठेवणं ही संकटाकालीन गरज आहेच; मात्र त्याबरोबरच देशाच्या आरोग्ययंत्रणेची जी दाणादाण समोर आली आहे ती दुरुस्त करण्यावरही बोलावं, अर्थव्यवस्थेसमोर जे संकट उभं आहे त्यातून देशाला पुढं कसं नेणार यावरही बोलावं ही अपेक्षा. मात्र, एकापाठोपाठ एक होत असलेल्या एकतर्फी संवादात ती फोल ठरते आहे. लोकांना दिलासा देणारं सकारात्मक, प्रेरणादायी बोलत राहण्यासाठी देशात आध्यात्मिक नेते, मनोवैज्ञानिक समुपदेशक यांची कमतरता अजिबातच नाही.
याचा परिणाम म्हणून घंटा, टाळ्या वाजवणं आणि दिवे पाजळणं यापलीकडं येऊ घातलेल्या संकटाकडं दुर्लक्ष होताना दिसतं आहे. पंतप्रधान प्रत्येक संवादात, लोकांनी काय करावं, हे सांगत आहेत. त्यांचा समर्थकवर्ग तोच संदेश जमेल तितका पसरवत आहे. अशा कोणत्याही कसोटीच्या वेळी सरकारचे प्रमुख या नात्यानं पंतप्रधानांनी सरकार काय करत आहे, काय करू इच्छित आहे याचं स्पष्ट दर्शन लोकांना घडवायला हवं.

केवळ आलंकारिक भाषेतील वर्णनं आणि प्रेरणादायी वाक्‍यांच्या पेरणीनं ते साधत नाही. सरकारच्या कृतीविषयी पंतप्रधान काही सांगत नाहीत. मात्र, लोकांकडून अनेक अपेक्षा ठेवतात. नोटबंदी ते कोरोना... लोकांनी त्यागाला तयार राहावं असं सांगत, येणाऱ्या अडचणी सहन करणं हाच देशसेवेचा मार्ग आहे, अशा प्रकारचं वातावरण तयार करण्यात ते वाकबगार आहेत. तीन वेळा त्यांनी देशाशी संवाद साधला. त्यात लोकांकडे, तुमचे काही आठवडे मागणार आहे, इथपासून सगळी जंत्री लोकांनी काय करावं याचीच होती. सोबत आरोग्य आणि अन्य यंत्रणा प्रचंड काम करताहेत त्याचं कौतुकही होतं. मात्र, या यंत्रणा सक्षमपणे काम करत राहाव्यात यासाठी सरकार काय करतं हे ते सांगत नव्हते. लोकांनी सामाजिक दूरस्थता (सोशल डिस्टन्सिंग) पाळावी, मास्क वापरावेत यासारख्या बाबी त्यांनी सांगितल्याच; पण, टाळ्या, थाळ्या, घंटा आणि दिवे यांवरचाही त्यांचा जोर लपणारा नव्हता.

मन की बातमध्ये पुन्हा एकदा त्यांनी देशाची माफी मागितली. ती कशासाठी तर लोकांच्या भल्यासाठी, कठोर निर्णय घ्यावे लागले यासाठी. या निर्णयामुळं स्थलांतरितांची जी होरपळ झाली त्यावर ते काहीही बोलले नाहीत. मोदी यांनी लोकांना जे काही करायला लावलं त्यातून जे छद्मविज्ञानी फलित व्हॉट्‌सअप विद्यापीठांतून प्रसवलं जात होतं ते बाजूला ठेवलं तरी लोकांमध्ये एकात्मतेची भावना तयार होणं वगैरेसारख्या चांगल्या बाबी वाढीला लागल्या तर त्याचंही स्वागत अवश्‍य करावं. मात्र, सध्याच्या संकटात तेवढं पुरणारं नाही. एकट्या अमेरिकेत कोरोनाच्या प्रसारानंतर एक कोटी साठ लाख लोकांनी बेरोजगार म्हणून नव्यानं नोंद केली. म्हणजेच इतक्‍या लोकांच्या रोजगाराचा मुद्दा तयार झाला आहे. अमेरिकेतील व्यवस्था पाहता अशी माहिती संकलित करणंही सोपं आहे. भारतात अशी थेट व्यवस्था नाही. साहजिकच लॉकडाउन होताच किती जण रोजगाराला मुकले हे नेमकं कळणं कठीण.
दोन पातळ्यांवर सरकार काय करतं याला महत्त्व आहे. एकतर आवश्‍यक ती आरोग्ययंत्रणा राबवणं, त्यासाठी लागतील ती उपकरणं-साधनं उपलब्ध करून देणं आणि मरगळलेल्या अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी उपाय करणं हे दोन्ही सरकारनंच करायचं आहे. यात काय केलं, काय करणार, त्याचे परिणाम काय यावर सततचा संवाद
सरकारच्या प्रमुखानं ठेवायला हवा. सीएमआयई
या मान्यताप्राप्त संस्थेचं सर्वेक्षण झोप उडवणारं आहे. कोविड-19 रोजगारावर घाला घालेल हा अंदाज होताच; पण भारतात त्याचा परिणाम इतक्‍या झटपट आणि इतक्‍या प्रमाणात होईल हे अंदाजापलीकडचं होतं. या अहवालानुसार, बेरोजगारीचा दर तेवीस टक्के झाला आहे. हा दर लॉकडाउननंतर तिपटीनं वाढला. लॉकडाउनचा कालावधी वाढेल तसा हा परिणाम वाढण्याचीच शक्‍यता अधिक. लॉकडाउननंतरही स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी अनेक प्रयत्न करावेच लागतील. सरकारनं त्याची तयारी करायला हवी. त्यावरही बोलायला हवं. रोजगारावर, खासकरून असंघटित क्षेत्रातील रोजगारावर, होत असलेला परिणाम पाहता सरकारनं आतापर्यंत जाहीर केलेल्या उपाययोजना, पॅकेजेस महत्त्वाची असली तरी तोकडी आहेत हे उघड आहे. एका बाजूला, या संकटकाळात कुणी उपाशीपोटी राहणार नाही यासाठी थेट मदतीच्या योजनांची जशी गरज आहे, तशीच रोजगार सुरू राहावेत, त्यासाठी व्यवसाय सुरू राहावेत अशा उपायांचीही निकड आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षांनी
एकभुक्त व्हा असं आवाहन करणं किंवा पंतप्रधानांनी
आपला सन्मान करायचा तर किमान एका कुटुंबाच्या चरितार्थाची व्यवस्था करा, असं सांगणं हे लोकांमध्ये मदतीची भावना तयार करण्यात उपयोगाचं ठरेलही; पण सद्भावना, सद्‌हेतू यापलीकडं जगरहाटी ज्या व्यवहारावर चालते तो सुरू राहील यासाठीची व्यवस्था तेवढीच महत्त्वाची आहे. अनेक देश जीडीपीच्या दहा टक्‍क्‍यांपर्यंतची रक्कम यासाठी खर्ची घालत आहेत. आपल्याकडं आतापर्यंत जाहीर झालेल्या पॅकेजचा आकार तुलनेत अत्यल्प आहे. मोठ्या प्रमाणात सरकारी खर्च वाढवल्यानं वित्तीय शिस्तीवर परिणाम होईल हे खरंच आहे. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचं प्रमाणही वाढेल. भारताचं हे प्रमाण एकोणसत्तर, अमेरिकेचं एकशेसहा टक्के, तर जपानचं दोनशे सदतीसटक्के आहे. त्यामुळं ते काहीसं वाढल्यानं अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत असेल तर हा मार्ग स्वीकारावा असंही सुचवलं जात आहे. कर्जावर तोललेलं अर्थचक्र हलतं ठेवायचं तर वित्तीय शिस्तीचे पुस्तकी धडे बाजूला ठेवावे लागतील. उत्पादन-वितरण ठप्प असताना जीएसटीचं उत्पन्न घटणार आहे. दुसरीकडं, कोरोनाशी लढण्यासाठी अधिक निधीच्या राज्यांच्याही मागण्या वाढणारच आहेत.

कोरोनाचा प्रसार रोखणं आणि उपाचारांची व्यवस्था करण्याच्या आघाडीवर लढतानाच पुढच्या कालावधीत होऊ घातलेल्या परिणामांवर सरकारी पातळीवर तातडीनं हालचाली व्हायला हव्यात. बेरोजगारीचा वाढता दर त्याची निकड अधोरेखित करणारा आहे.