नेहरू आणि मोदी : तेच ते आणि तेच ते (श्रीराम पवार)

गलवान खोऱ्यातच सन १९६२ च्या युद्धापूर्वी चिनी घुसखोर सैन्यानं सन १९५९ मध्ये भारतीय तुकडीवर हल्ला केला होता. त्यात १० जवान हुतात्मा झाले होते आणि सात जणांना चीननं पकडलं होतं. चीनशी मैत्रीचा नेहरूकालीन भ्रम दूर होण्यातला तो एक टप्पा होता. हिंदी-चिनी भाईचाऱ्याचे नारे गलवानच्या थंडगार पाण्यात वाहून गेले होते. आता नरेंद्र मोदी-शी जिनपिंग यांच्या अनौपचारिक भेटीतलं गाजावाजा झालेलं ‘वुहान स्पिरिट’ही गलवानच्या पात्रात गोठलं आहे. पेच तोच आहे. ‘नेहरू चुकलेच,’ यावर श्रद्धा असणारे हा पेच कसा हाताळणार, हा मुद्दा आहे.

सन १९६२ च्या युद्धानंतर पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी एका मुलाखतीत चीनच्या आक्रमकतेचं निदान केलं होतं. त्यांच्या मते, चीनमध्ये श्रेष्ठत्वाचा एक गंड आहे. ‘आशियात आपण सर्वश्रेष्ठ आहोत’ असं त्या देशाला ठसवायचं आहे. अर्थात्, हे नेहरूंचं युद्धानंतरचं मत होतं. तोवर नेहरूही चीनमध्ये आपलं स्वागत कसं झालं यानं भारावलेले होतेच. ते स्वागत म्हणजे दोन देशांतील उत्तम संबंधांचा पुरावा असं त्यांना वाटत होतंच. नेहरू सांगतात तो श्रेष्ठत्वगंड तर चीनमध्ये आहेच, शिवाय चीनची काही व्यूहात्मक उद्दिष्टंही‌ आहेत. ‘मिडल किंगडम’ म्हणून ओळखला जाणारा चीन जगाच्या व्यवहारात केंद्रस्थानी आणायचा म्हणजे निर्विवाद महासत्ता बनायचं हे यातलं एक उद्दिष्ट. त्यासाठी आशियातील निर्विवाद ताकद बनणं अनिवार्य. त्यासाठी आशियात स्पर्धक असलेल्या भारताला अधूनमधून सामर्थ्याची जाणीव करून देणं हा या रणनीतीचा भाग बनतो. यात चीनसोबतच्या वादात अन्य कुणी भारताच्या साथीला येऊ शकत नाही हे चीनला दाखवायचं असतं, तसंच भारतासोबत चीनविरोधात समीकरणं जमवू पाहणाऱ्यांनाही इशारा द्यायचा असतो. ‘सोईच्या जागी, सोईच्या वेळी वार करून शांत बसायचं’ हे धोरणसूत्र त्या व्यापक व्यूहनीतीचाच एक भाग आहे. ६२ च्या युद्धाच्या वेळी, हेन्री किसिंजर यांच्या आठवणीनुसार, माओंनी त्यांच्या लष्करी नेतृत्वाला ‘सततच्या शत्रुत्वानं चीन आणि भारत दोन्ही संपत नाहीत. मात्र, चीननं बळाचा वापर करून भारताला झटका देणं हाच भारताला चर्चेला भाग पाडण्याचा आणि पुढं दीर्घ काळ शांतता ठेवण्याचा मार्ग आहे,’ असं सांगितलं होतं. चीनच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाकडं जाण्याच्या वाटचालीत मध्ये संघर्षरहित अवकाश हवा असतो. ६२ च्या युद्धात चीननं धक्कातंत्र अवलंबलं. झटपट हालचाली करून पुरेशी तयारी नसलेल्या सैन्याला आणि परिणामकारक धोरण ठरवता न आलेल्या राजकीय नेतृत्वाला झटका दिला. तो देताना ‘शांतता नांदेल; पण आमच्या अटींवर आणि आम्हाला हवी तिथवरच,’ असा संदेशही दिला गेला. आताही चीन तेच करू पाहतो आहे.

ते धाडसी बुद्धिमंत आणि हे पोरकट?
माओ आणि झाऊ एन लाय यांच्यावरचा अतिविश्र्वास नेहरूंना ‘चीन आक्रमण करणं शक्‍य नाही,’ या घोर गैरसमजात घेऊन गेला. याचीच पुनरावृत्ती मोदींच्या बाबतीत झाली आहे. ज्या शी जिनपिंग यांच्यासोबतच्या त्यांच्या कथित केमिस्ट्रीच्या चर्चा रंगवल्या गेल्या, ते कधी धोका देतील, अशी शंका आली नाही. ‘मोदींशी आपलं कसं आगळं नातं आहे,’ असं जिनपिंग यांनी सांगितलं असल्याचं मोदींनी एका प्रचारसभेत खास मोदीशैलीत ऐकवलं होतं. ह्युएन त्संग हा चीनमधला प्रख्यात बुद्धिमंत जेव्हा भारतात आला होता तेव्हा त्यानं भेट दिली होती मोदींच्या वडानगरला आणि तो परतला ते जिनपिंग यांच्या शिआन गावाला, हे जिनपिंग यांनी कसं सांगितलं याच्या कहाण्याही मोदी यांनी प्रचारात आणल्या. चीनच्या राजधानीबाहेर केवळ मोदी यांचंच दोन वेळा स्वागत जिनपिंग यांनी केलं, हे कितीतरी अभिमानानं मोदी सांगत होते. हा दोघांतला बंधुभाव ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ या नाऱ्यापेक्षा काय वेगळा होता? ते मुख्यमंत्री असतानाही चीनमधील विद्यापीठांशी गुजरातच्या समन्वयाबद्दल असचं सांगत होते. हे त्यांच्या चीनविषयीच्या आकर्षणाचं निदर्शक. आपल्याविषयी हवं ते आकलन तयार करण्याची कला साधलेल्या मोदींचं चीनविषयीचं आकलन चुकलं हे कितीही झोंबणारं असलं तरी ते वास्तव आहे. देशातील निर्विवाद लोकप्रिय असलेल्या नेहरूंचा अंदाज चुकला होता तेव्हाही ‘ते चुकलेच कसे’ हे झोंबणारं वास्तव होतं, तसंच ते आताही आहे. नेहरूंना त्या वेळी प्रचंड टीकेला सामोरं जावं लागलं होतं, तेव्हा ‘नेहरूंचं
चीनधोरण चुकलं ते त्यांच्या दुर्लक्षामुळं की घाबरटपणामुळं’ असा घणाघात दीनदयाळ उपाध्याय यांनी केला होता. नेहरूंवर ते दुबळे असल्याची आणि व्यवहारतः शरण गेल्याची टीकाही त्यांनी केली होती. त्यांचं हे सारं लिखाण सन १९५९ मधील, म्हणजे प्रत्यक्ष युद्धापूर्वीचं आहे. असे आक्षेप घेणारे उपाध्याय जर दूरदृष्टीचे, द्रष्टे आणि सत्तेला प्रश्‍न करणारे धाडसी बुद्धिमंत ठरत असतील तर, मोदी शरण गेल्याची टीका करणारे, त्यासाठी सध्याच्या काळानुसार ‘सरेंडर मोदी’ असा ट्रेंड चालवणारे पोरकट कसे ठरतात? संबित पात्रावर्गीय मंडळींना या कामाला जुंपून लक्ष वळवण्याचे उद्योग करता येतील, माध्यमांतील नॅरेटिव्हवरही नियंत्रण ठेवता येईल; पण इतिहासात गलवानची घुसखोरी मोदींच्या फसलेल्या चीनविषयक धोरणाचा दाखला देत राहील. व्यक्तिगत संबंध आणि देशांची दीर्घकालीन धोरणं, उद्दिष्टं, त्यासाठीची व्यूहनीती यांची गल्लत करायचं कारण नाही, हा धडा गलवाननं दिला आहे. चीनच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाशी वैयक्तिक सुमधुर संबंध ठेवल्यानं दोन देशांतही असेच संबंध राहतील हा गैरसमज नेहरू आणि मोदी दोघांनाही भोवला.

प्रतिमाव्यवस्थापनापलीकडं पाहणार की नाही?
पूर्व लडाखमधील गलवान खोऱ्यात चिनी सैन्यानं आक्रमण केलं. या घुसखोरांशी लढताना २० भारतीय जवानांना वीरमरण आलं हे वास्तव. ते कितीही झाकलं तरी याचा अंदाज सरकारला, पंतप्रधानांना का आला नाही या प्रश्‍नापासून सुटका नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच आकलनाच्या युद्धात मोदी हे देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवण्यात गडबडले असा ठपका ठेवणारी स्थिती आली आहे. हा कथित कणखरपणाला बट्टा आहेच; पण आंतरराष्ट्रीय राजकारण समजून घेण्याच्या क्षमतेवरही हे प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करणारं आहे. ज्या पंडित नेहरूंना शिव्या घालणं, देशातील बहुतांश प्रश्‍नांसाठी त्यांना जबाबदार धरणं हा भाजपचा आवडता छंद आहे, त्या नेहरूंना चिनी इराद्यांची निश्र्चित कल्पना आली नाही, त्याचीच पुनरावृत्ती करणारी वाटचाल किमान गलवानसंदर्भात मोदी यांच्याकडून झाली. नेहरूंशी अशी तुलना मोदी यांच्या समर्थकांना सलणारी असेल; पण ६२ च्या युद्धापूर्वी चीनच्या गळ्यात गळे घालण्यातील नेहरूंचा उत्साह आणि मोदी यांचे जिनपिंग यांच्यासोबतचे झोके यांतील साम्य लपणारं नाही आणि अचानक ‘जैसे थे’ स्थितीला छेद देत हवं ते करून पुन्हा शांततेचा राग आळवण्याची नीती माओ ते जिनपिंग अशी कायम आहे. चीनशी जमेल तेवढी मैत्री ठेवण्याखेरीज मोदी यांच्यासमोर पर्याय तरी कोणता होता असा युक्तिवाद आता केला जातो आहे. त्यात तथ्य जरूर आहे. मात्र, मैत्री करताना या देशाकडून कधीही दगा होऊ शकतो, त्याचीही तयारी हवी इतकं भान ठेवायला काय हरकत होती?

डोकलाममधील संघर्षानंतर चीनचे अध्यक्ष कितीही गोड बोलले तरी देश म्हणून त्यांच्या वाटचालीची दिशा निश्र्चित आहे. तीत भारताचं स्थान दुय्यम आहे हे स्पष्ट दिसत होतंच. त्याला तोंड देणारी तयारी नको का करायला? सध्याच्या सरकारमध्ये एकाहून एक ‘चाणक्‍याचे वारसदार’ असताना अशी गफलत झालीच कशी हा मुद्दा आहे. पाकिस्तानच्या धोक्‍याबद्दल जितकी जागरूकता दाखवली जाते तितकी चीनबाबत नव्हती हे तर उघडच आहे. पाकला झोडपणं देशांतर्गत राजकारणातही तुलनेत सोईचं असतं. तिथं आक्रमक होणंही परवडणारं असतं. चीनचाही धोका असू शकतो हे सरकारला कळलंच नाही असं म्हणायला जागा नाही. याचं कारण, संरक्षणधोरणात आणि परराष्ट्रधोरणात ज्या मंडळींची या सरकारच्या काळात चलती आहे त्या साऱ्यांनी कधी ना कधी ‘दोन आघाड्यांवर युद्धाला आपण सज्ज आहोत,’ असं सांगितलं होतं. पहिले सरसेनाध्यक्ष बनलेले बिपीन रावत यांनी लष्करप्रमुख असतानाच ‘अडीच आघाड्यांवर युद्धालाही तयार आहोत,’ असं सांगितलं होतं. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा तर, ते या पदावर नव्हते तेव्हापासूनच, ‘दोन आघाड्यांवर लढायची तयारी ठेवलीच पाहिजे,’ असा आग्रह होता. शिवाय, ऑफेन्सिव्ह डिफेन्सचं त्यांचं तत्त्व प्रसिद्ध आहेच. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हे परराष्ट्र सचिवही होते. ते चीनसंदर्भातील तज्ज्ञ मानले जातात. म्हणजेच सरकारी धोरणं ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्यांना चीनसोबत संघर्षाची तयारी हवी याची जाणीव होती. प्रत्यक्ष संघर्ष झाला तेव्हा ती तयारी का दिसली नाही हा मुद्दा आहे. हे सरकार सातत्यानं एक गोष्ट सांगतं की ‘लष्कराला कारवाईची मुभा दिली आहे, शत्रूशी कसं लढायचं हे त्यानं ठरवावं, त्याआधी लष्कराचे हात बांधल्यानं घुसखोरी सहन करावी लागत होती.’ मोदी सरकारनं - ज्याला हिंदी माध्यमं ‘खुली छूट’ असं म्हणतात - ती ‘खुली छूट’ देऊन टाकली आहे. असं असेल तर मृत्यूच्या दारात लढावं लागलेले गलवानमधील जवान हत्यारं का वापरू शकले नाहीत? याचं उत्तर याच सरकारनं द्यायला नको काय? हा प्रश्‍नही एवढ्याचसाठी की ‘या जवानांकडं हत्यारं होती,’ असं परराष्ट्रमंत्र्यांनी सूचित केलं आहे. चीनसोबतच्या करारांनुसार त्यांचा वापर केला नाही असं त्यांच्या सांगण्याचं तात्पर्य. मग लष्कराला कसली ‘खुली छूट’ दिली होती? आता सगळं घडून गेल्यावर पुन्हा ‘खुली छूट’ दिल्याच्या हेडलाईन सजल्या. यात काही विसंगती कशी दिसत नाही? आता अशी मोकळीक दिली तर आधी काय केलं होतं? कधीतरी प्रतिमाव्यवस्थापनापलीकडं हे सरकार पाहणार की नाही?

पाकिस्तानला झोडपताना चीनसोबत सौहार्दाचे संबंध ठेवणं ही रणनीती असू शकते आणि त्यासाठी पंतप्रधानांनी तब्बल पाच वेळा चीनला भेटी दिल्या., १८ वेळा चीनच्या अध्यक्षांशी चर्चा केली, असंही म्हणता येऊ शकतं. मात्र, चिनी दोस्तीचं आकर्षण मोदींना नेहरूंसारखंच महागात पडलं हे गलवाननं अधोरेखित केलेलं वास्तव आहे. नेहरूंच्या काळात कृष्ण मेनन यांच्यासारख्यांनी ‘धोका असलाच तर पाककडून, चीनकडून नव्हे,’ ही मांडणी सतत केली होती. नेहरू याच मांडणीच्या बाजूचे होते. प्रत्यक्ष चीननं विश्र्वासघात करून युद्धात भारतीय प्रदेश बळकवायला सुरुवात करेपर्यंत, चीन आक्रमण कधीच करणार नाही, याच समजात नेहरू आणि त्यांच्या सरकारचे तत्कालीन धुरीण होते, त्यांना जमिनीवरच्या वास्तवाचं भान देऊ पाहणाऱ्या लष्कारातील सेनानींकडं त्यांचं दुर्लक्षच झालं. असंच काहीसं आताही झालं आहे काय?

तेव्हाचा सवाल देशहिताचा...आत्ताचा देशविरोधी?
गलवानमधील चीनच्या आक्रमकतेला नेमकं उत्तर देता येत नसल्यानं झालेली सरकारची कोंडी समजण्यासारखी आहे. याचं एक कारण, सगळ्या आंतरराष्ट्रीय संवादांचा, संबंधांचा, इव्हेंटचा देशांतर्गत राजकारणात वापर करण्याचं तंत्र या सरकारनं टोकाला नेलं आहे. पंतप्रधान जिथं जातील तिथं त्यांनी मास्टरस्ट्रोकच खेळला पाहिजे, प्रत्येक ठिकाणी त्यांचं प्रचंड स्वागत म्हणजे देशाचं जागतिक स्तरावरील स्थान उंचावल्याची निशाणी मानली पाहिजे या प्रकारचं उत्सवी वातावरण देशांतर्गत प्रतिमा जोपासण्यासाठी तयार केलं जात राहिलं, त्याचा म्हणून एक दबाव सरकारवर आहे. तो सरकारला गलवानमध्ये चीननं जे घडवलं ते स्पष्टपणे मान्य करू देत नाही; किंबहुना या कृत्याबद्द‌ल थेटपणे चीनचा निषेधही करू देत नाही. असं केलं तर आपण कमी पडलो याची कबुली दिल्यासारखं होईल. ते करणं राजकीयदृष्ट्या परवडणारं नाही. ‘आपल्या सीमेत कुणी घुसखोरी केलीच नाही,’ असं सांगणं असेल किंवा ‘आपले जवान चीनच्या ताब्यात नाहीत,’ असं सांगणं असेल, यातला फोलपणा स्वयंस्पष्ट होता. तरीही ते रेटून सांगितलं गेलं. भारताचे जवान चीननं परत सोपवल्यानंतर ‘कुणी चीनच्या ताब्यात नाही’ असं सांगणं हे त्या क्षणाचं वास्तव असलं तरी, चीननं १० जवानांना पकडलं होतं म्हणून तर नंतर सोडलं, हे सत्य होतं. ते झाकण्याचा उपद्‌व्याप केला गेला. तसंच ‘भारत-चीनदरम्यान अधिकृत सीमाच ठरली नसल्यानं चिनी सैन्य भारताच्या सीमेत आलं नाही,’ हे तांत्रिकदृष्ट्या कदाचित बरोबरही; पण भारत ज्या भागावर आपला दावा सांगतो, जिथं आपले जवान गस्त घालतात त्यात चीननं घुसखोरी केली हे अधिक सत्य. ही झाकपाक का करावी लागते? याचं कारण, या संघर्षाचं पुरेसं आकलन सरकारला झालं नाही. जे घडलं त्यानंतर दोन्ही देशांच्या लष्करांदरम्यान, तसंच मुत्सद्द्यांमध्ये चर्चा होईल, चीनलाही युद्ध नकोच असल्यानं देवाण-घेवाणीवर यावंच लागेल. चीनच्या बाजूनं सैन्य मागं घेण्याची तयारी दाखवल्याची वर्णनं केली जातात ती यातूनच. यात एक गोष्ट विसरली जाते व ती म्हणजे, भारतीय बाजूनं घुसखोरी केलीच गेली नव्हती तर ‘दोन्ही देशांनी सैन्य मागं घ्यावं’ या म्हणण्याला काय अर्थ आहे? अशाच एका घुसखोरीच्या प्रसंगात तेव्हा विरोधात असलेल्या मोदी यांनी नेमका हाच सवाल मनमोहनसिंग यांच्या तत्कालीन सरकारला केला होता. तो जर तेव्हा देशाहिताचा असेल तर आता हेच विचारणारे देशविरोधी कसे ठरतात?

दोघांच्या कार्यपद्धतीमधील फरक
युद्ध, संघर्ष आणि त्यातून यशापयश हे कोणत्याही देशात राजकारणाचे मुद्दे असतातच. ‘आताच्या संघर्षात राजकारण नको,’ असं साळसूदपणे सांगण्याला काही अर्थ नाही. युद्धजन्य स्थितीत सरकारच्या, लष्कराच्या पाठीशी राहणं आवश्‍यकच; पण त्याचा अर्थ सरकारच्या चुकांवर बोट ठेवू नये असा होत नाही. चीनसोबत युद्धासाठी नेहरूंना अशा प्रश्‍नांना सामोरं जावं लागलं होतं. संसदेतही त्यांच्यावर कडाडून हल्ले झाले. त्यांना नेहरूंनी शांतपणे उत्तर दिलं. युद्ध सुरू असताना खास अधिवेशन बोलावण्याची, त्या वेळी तरुण असलेल्या वाजपेयींची मागणी, त्यांनी मान्य केली होती. इतकंच नव्हे तर ‘अधिवेशनातील चर्चा गोपनीय ठेवावी,’ ही सूचनाही त्यांनी अमान्य केली होती. त्यांनी टीका ऐकून घेतली. ‘सीमेवर जे घडत होतं त्यानं शरमेनं मान झुकली पाहिजे,’ असा तडाखेबंद हल्ला चढवणाऱ्या वाजपेयींना नेहरूंनी ‘लष्कराचं मनोधैर्य कमी करणारे’, ‘देशविरोधी’ ठरवलं नाही. दीनदयाळ उपाध्याय यांची टीका त्यांनी जशी समजून घेतली, तसेच टीका करणाऱ्या किंवा संरक्षणमंत्री मेनन यांचा राजीनामा मागणाऱ्या पक्षातील सहकाऱ्यांवरही निर्बंध आणले नाहीत. सात दिवस संसदेत सरकारचे वाभाडे काढणारी चर्चा दोन तृतीयांश बहुमत असलेल्या नेहरूंनी कुणाचंही म्हणणं न तोडता, गोंधळ, गदारोळाचा आसरा न घेता शांतपणे एकून घेतली. नेहरूंच्या चुकांवर चर्चा होऊ शकते. मात्र, ते लोकशाहीमूल्यांपासून ढळले नाहीत, अगदी युद्धातही नाहीत, हीच इतिहासाची साक्ष आहे. आता मात्र सरकारपक्षाला इतर सर्व पक्षांनी केवळ ‘मम’ म्हणावं असं वाटतं. टीकेचा सूर लावणारा कुणीही देशविरोधी वाटायला लागतो. इथं मोदी सरकार आणि नेहरूंच्या कार्यपद्धतीमधील फरक स्पष्ट होतो.

चीनचे तत्कालीन पंतप्रधान झाऊ एनलाय यांनी ६२ च्या युद्धाआधी शेवटचा भारतदौरा केला तेव्हा तडजोडीचा एक प्रस्ताव दिला होता. तो स्वीकारला असता तर पुढची गुंतागुंत टळली असती असं अनेकजण मांडतात. हा प्रस्ताव दिला तेव्हा नेहरू आणि झाऊ एनलाय यांच्या चर्चेच्या प्रदीर्घ फेऱ्या झाल्या होत्या. नेहरू हे राज्यघटनेनं मान्यता दिलेल्या भारताच्या सीमांमध्ये बदलाला तयार नव्हते. झाऊ एनलाय यांना ‘‘जैसे थे’ स्थिती मान्य करून सीमानिश्र्चितीच्या वाटाघाटी सुरू कराव्यात,’ असं वाटत होतं. नेहरू यांनी ‘जैसे थे’ म्हणजे नेमकं काय असा प्रश्‍न केला. आजची ‘जैसे थे’ दोन वर्षांआधीच्या स्थितीहून वेगळी असू शकते. याचा अर्थ बदल मान्य करायचा का? तेव्हा कोणत्या स्थितीला संदर्भबिंदू मानायचं हा प्रश्‍न होता. त्याचं ठोस उत्तर चिनच्या पंतप्रधानांनी दिलं नाही. ते न देणं हाच चिनी रणनीतीचा भाग आहे. याचं कारण, नेहरूंना जी शंका होती तीनुसार ‘जैसे थे’ स्थिती बदलत पुढं सरकत राहायचं ही वाटचाल तिबेटपासून दक्षिण चिनी समुद्रातील अत्यंत छोट्या जमिनीच्या तुकड्यांपर्यंत सर्वत्र चीननं कायम ठेवली आहे. आताही पेच हाच आहे. गलवानमध्ये कोणती ‘जैसे थे’ स्थिती मानायची?
इतिहासाची तशीच पुनरावृत्ती होत नसते. मात्र, काही साम्यस्थळं जरूर सापडतात. त्यातून काही शिकणार काय?