श्रीलंकेतील चिंता (श्रीराम पवार)

भारताच्या दक्षिणेला शेजारच्या श्रीलंकेतील राजकीय उलथापालथी लक्षवेधी ठरणाऱ्या आहेत. तिथल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत गोताबाया राजपक्ष यांचा विजय अगदीच अनपेक्षित नाही. सिंहली राष्ट्रवादावर स्वार होत कणखरतेचा मुखवटा धारण करून राष्ट्रीय सुरक्षेला मुद्दा बनवणाऱ्या या नेत्याचा विजय हा सध्या जगभरात दिसणारा एकाधिकारशाहीवादी नेतृत्वाच्या उदयाचा कल बळकट करणाराच आहे. त्यांचे मोठे भाऊ महिंदा राजपक्ष यांच्या दोन वेळच्या अध्यक्षपदाच्या कारकीर्दीत गोताबाया यांनी एलटीटीईविरोधातील युद्धाचं नेतृत्व संरक्षण खात्याचे प्रमुख या नात्यानं केलं होतं. राजपक्ष यांचा इतिहास चीनकडं झुकण्याचा आहे हे ध्यानात घेतलं की श्रीलंकेतील सत्ताबदलानं शेजारी आणलेलं आव्हान स्पष्ट होतं.

भारताच्या शेजारीदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक, आर्थिक मदत आणि संरक्षणसहकार्यातून आपला प्रभाव वाढवायचा प्रयत्न चीन करतो आहे. दक्षिण आशियातीलच देशांत भारताचा प्रभाव स्वाभाविक आहे. मात्र, याच भागात स्पर्धा करत भारताला अडकवून ठेवण्याची चाल चीन दीर्घ काळ चालतो आहे. यात जिथं चीनधार्जिणं किंवा भारतावर नाराज असलेलं नेतृत्व हाती लागतं तिथं चीनचा प्रभाव गतीनं वाढतो. यामुळेच शेजारीदेशातील राजकीय घडामोडी महत्त्वाच्या ठरतात. अखेर जगात भारताला काही निर्णायक भूमिका बजावायची असेल तर किमान शेजारी संपूर्ण प्रभाव अनिवार्य बनतो. या स्थितीत श्रीलंकेतील सत्ताबदल भारतीय मुत्सद्देगिरीसाठी नवं आव्हान बनू शकतो. जगाचं नेतृत्व करू पाहणाऱ्या किंवा जगाला मार्गदर्शन करू पाहणाऱ्या कोणत्याही शक्तीला किमान आपल्या शेजारी निर्विवाद प्रभाव ठेवणं ही आवश्‍यक बाब असते. आपलं तिथूनच अडायला सुरवात होते आणि ती, देशात सत्तेवर कोण आहे, यातून फार बदलत नाही. मागच्या जवळपास साडेपाच वर्षांच्या मोदीराजवटीचा अनुभवही फार वेगळा नाही. आपल्या लगतच्या श्रीलंकेतील राजकीय घडामोडी पुन्हा भारतासाठी चिंता वाढवणाऱ्या बनताहेत. या देशात झालेल्या अध्यक्षनिवडीत तमिळ वाघांविरोधातील लष्करी कारवाईचं नेतृत्व करणारे तत्कालीन संरक्षण सचिव गोतबाया राजपक्ष यांनी बाजी मारली. तमिळ वाघांना चिरडूनच श्रीलंकेत शांतता आणणाऱ्या महिंद राजपक्ष यांचे ते भाऊ. या धाकट्या पातीची ख्याती ‘टर्मिनेटर’ या त्यांच्या टोपणनावानंही लक्षात यावी. राजपक्ष यांच्या निवडीनं तमिळ समूहातील अस्वस्थता हे भारतासाठी डोकेदुखीचं कारण ठरू शकतं. त्यापलीकडचा मुद्दा आहे तो, हा देश पुन्हा चीनकडं अधिकाधिक झुकण्याचा. महिंदा राजपक्ष श्रीलंकेत राज्य करत होते तेव्हा हा देश स्पष्टपणे चीनकडं झुकला होता आणि त्यापायी भारतापासून फटकूनही होता. मधल्या काळात हे संबंध सुधारले. श्रीलंकेचे मावळते अध्यक्ष सिरिसेना आणि पंतप्रधान राणिल विक्रमसिंघे यांच्या काळात भारत आणि चीन यांच्यात संतुलनाचा प्रयत्न दिसायला लागला होता. राजपक्ष यांची धाकटी पाती सत्तेत येताना हे चक्र उलटं फिरणार काय अशी शंका तयार होणं स्वाभाविक आहे.

श्रीलंकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ‘श्रीलंका पडूजना पेरुमना’ (एसएलपीपी) या पक्षाकडून गोतबाया राजपक्ष, तर संसदेत सत्तेवर असलेल्या ‘युनायटेड नॅशनल पार्टी’कडून सुजित प्रेमदासा लढत होते. अलीकडच्या काळात सत्तासूत्रं बळकावण्याचा राजपक्ष घराण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला होता. अध्यक्ष सिरिसेना यांनी पंतप्रधानपदी थोरल्या राजपक्ष यांना नेमण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि या चिमुकल्या देशात संघर्षाची स्थिती तयार झाली. एकाच वेळी देशात दोन पंतप्रधान वावरत होते अशीही अवस्था त्या देशानं पाहिली. यात अखेर न्यायपालिकेनं हस्तक्षेप करून राजपक्ष यांचा श्रीलंकेची सूत्रं ताब्यात घेण्याचा बेत उधळला. मात्र, राजपक्ष यांना पाठिंबा वाढतो आहे याची लक्षणं दिसायला लागली होतीच. दोनहून अधिक वेळा अध्यक्ष होता येत नसल्यानं महिंदा राजपक्ष यांनी पंतप्रधानपद घेण्याचा मार्ग स्वीकारला होता. मात्र, तो फसल्यानंतर त्यांचे बंधू पुढं सरसावले. मागच्या नोव्हेंबरमध्ये या घडामोडी होत असताना याच स्तंभात ‘राजपक्ष श्रीलंकेत सत्तेवर येऊ शकतात, याची दखल घेऊन भारतानं आपले हितसंबंध राखणारी व्यूहरचना केली पाहिजे,’ असं म्हटलं होतं. तेव्हा महिंदा राजपक्ष यांना पंतप्रधानपद चालवता आलं नाही. मात्र, एका वर्षानं त्यांचे भाऊ अध्यक्षपदी आले आहेत. राजपक्ष यांना भारताचं महत्त्व नक्कीच कळतं; पण त्यांचा इतिहास चीनकेंद्री धोरणांचा आहे, म्हणूनच भारतासाठी शेजारी आणखी एक आव्हान वाढवणाऱ्या या घडामोडी आहेत. महिंदा राजपक्ष यांनी एकेकाळी त्यांच्या विरोधात निवडून आलेल्या सिरिसेना यांना हाताशी धरून सत्ता मिळवायचा केलेला प्रयत्न लोकांना फारसा रुचला नसला तरी मधल्या काळात देशातील सुरक्षेचा प्रश्‍न ठोसपणे समोर येऊ लागला तशी लोकांना राजपक्ष यांची आठवणही यायला लागली. काही महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेत दहशतवाद्यांनी घडवलेल्या बॉम्बस्फोटांनंतर पुन्हा एकदा सुरक्षेचे मुद्दे महत्त्वाचे ठरू लागले. त्या स्फोटांमध्ये सुमारे अडीचशे लोक मृत्युमुखी पडले. हे स्फोट श्रीलंकेतील ‘नॅशनल तौहीद जमात’ नावाच्या संघटनेनं घडवून आणले आणि त्यामागं ‘इसिस’चा हात होता असं तपासात समोर आलं तेव्हापासून जनमत बदलत गेलं. ‘देशाची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची’ असं सांगणाऱ्या राजपक्ष यांना पाठिंबा मिळू लागला. एप्रिलमधील त्या हल्ल्यानंतर मुस्लिमसमूहांवरील हल्ले सुरू झाले. सिंहलीहिताची बाजू स्पष्टपणे घेणाऱ्या आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या नेतृत्वाकडे लोकांचा कल दिसू लागला. याचा लाभ राजपक्ष यांनी उठवला. त्यांनी उमेदवारीही एप्रिलमधील स्फोटांनंतरच जाहीर केली होती. लोकांमधील भीतीवर स्वार होत त्यापासून त्यांना आपणच वाचवू शकतो अशा प्रकारची भूमिका घेणाऱ्या राजपक्ष यांचा, तुलनेनं मवाळ वाटणाऱ्या प्रेमदासांपेक्षा, अधिक लाभ झाला.

श्रीलंकेतील वांशिक तणाव उघड आहे. राजपक्ष घराणं
सिंहलीसमूहाला झुकतं माप देणारं म्हणून परिचित आहे. या देशातच सिंहली हा सर्वात मोठा समुदाय आहे. हा समाज आणि बौद्ध धर्मगुरूंचा पाठिंबा राजपक्ष यांना राहिला आहे, तर दुसरीकडे श्रीलंकेत तमिळ आणि मुस्लिम अल्पसंख्यही लक्षणीय आहेत. राजपक्ष यांनी शपथ घेतल्यानंतर ‘आपण केवळ सिंहली-मतांवर विजयी होऊ’ अशी त्यांना खात्री होती. मात्र, ‘माझ्या यशात तमिळ आणि मुस्लिमांचाही सहभाग असायला हवा अशी माझी इच्छा होती, त्या इच्छेला अपेक्षेइतका प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र, आता देशाच्या उभारणीत त्यांनी सहभागी व्हावं’ असं त्यांनी म्हटलं आहे. त्यांची ही भूमिका पुरेशी बोलकी आहे. ती श्रीलंकेतील बहुसंख्याकवादाचं निदर्शकही आहे, म्हणूनच ते तमिळ व मुस्लिमसमूहातील अस्वस्थतेचं कारणही आहे. या निवडणुकीत त्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या सध्याच्या सत्तारूढ गटाचे सुजित प्रेमदासा यांना प्रामुख्यानं तमिळ, मुस्लिमबहुल भागात चांगला प्रतिसाद मिळाला, तर राजपक्ष यांना सिंहलीबहुल भागात जोरदार प्रतिसाद मिळाला. राजपक्ष यांच्या विजयानंतरची अस्वस्थता तमिळनाडूतील द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे नेते एम. के. स्टॅलिन यांनीही मांडली. ‘भारत सरकारनं श्रीलंकेशी व्यवहार करताना ही अस्वस्थता समजून घ्यावी’ असं त्यांचं सांगणं. भारतात सरकार कुणाचंही असलं तरी तमिळनाडूतील लोकभावनांकडं दुर्लक्ष करून श्रीलंकेसोबतचा व्यवहार ठरवता येत नाही. तसा प्रयत्न केल्यास त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटतात याचे दाखले इतिहासात आहेतच. राजपक्ष यांच्या रूपानं लष्कारातील माजी अधिकारी पहिल्यांदाच श्रीलंकेतील सर्वोच्च सत्तास्थानावर येतो आहे. राजपक्ष हे श्रीलंकेच्या लष्करात कार्यरत होते. सन १९९० नंतर त्यांनी लष्करी सेवा सोडून अमेरिकेत माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करायला सुरवात केली. त्यानंतर ते श्रीलंकेत परतले आणि थोरले बंधू महिंद राजपक्ष यांच्यासोबत राजकारणात सक्रिय झाले. गोताबाय राजपक्ष हे कणखर धोरणांसाठी आणि जे ठरवलं ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजणारे म्हणून प्रसिद्ध आहेत. देशातील संघर्षात त्यांनी ज्या रीतीनं तमिळ वाघांचं पारिपत्य केलं ते त्यांच्या या कार्यशैलीचं द्योतकच होतं. तमिळ वाघांचा उपद्रव संपवताना त्यांनी लष्कराला संपूर्ण मोकळीक दिली. या कारवाईत तमिळसमूहांवर अत्याचारांच्या अनेक तक्रारी झाल्या. मात्र, मानवाधिकारहननाच्या कसल्याही तक्रारींची पत्रास न बाळगता आणि त्यासाठी सजग असलेल्या सर्व आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांना फाट्यावर मारत ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम’च्या तमिळ वाघांच्या विरोधातील युद्ध त्यांनी जिंकलं होतं. त्या वेळी त्यांचे थोरले भाऊ देशाचे अध्यक्ष होते, तर संरक्षण विभाग गोतबाया राजपक्ष सांभाळत होते. ‘गोतबाया राजपक्ष यांच्या विरोधात छळ-अपहरण-खूनबाजीसाठी युद्धगुन्हेगार म्हणून कारवाईच केली पाहिजे’ असं त्यांचे टीकाकार सांगतात. असा एक खटला अमेरिकेच्या न्यायालयात दाखलही झाला होता, तर ‘हाच कणखर, निर्णायक नेता तमिळ वाघांचं आव्हान संपवू शकला’ असं त्यांचे समर्थक सांगतात. ‘कणखर’, ‘निर्णायक’ ही विशेषणं त्यांना नेहमीच वापरली जातात. त्यांची ही पार्श्‍वभूमी त्यांच्या भविष्यातील कारभाराविषयी साशंकता तयार करणारी आहे. अशा प्रकारच्या सर्व नेत्यांमध्ये एक सारखेपण असतं. ते आपला इतिहास समोर येऊ नये यासाठी दक्ष असतात. राजपक्ष यांना तमिळ वाघांच्या विरोधातील कारवाईदरम्यानच्या कृत्यांविषयी विचारलं की ते कायम ‘मागं पडलेल्या काळाबद्दल का बोलता? आता भविष्याबद्दल बोलू या’ असं सांगून तो विषय झटकून टाकतात.‘मूव्ह ऑन’ हे अशा नेत्यांचं आणि त्यांच्या समर्थकांचं आवडतं तत्त्वज्ञान असतं. गोताबाया यांच्यावर युद्धकाळातील आतताईपणाचे अनेक आरोप झाले. ‘एलटीटीई’च्या शरण येणाऱ्या बंडखोरांना ठार मारण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप फील्ड मार्शल सरथ फोन्सेका यांनीच केला होता. यातील अनेक प्रकरणांचा तपास सुरू होता. मात्र, एकातही त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. एप्रिलमधील स्फोटानंतर त्यांच्या या कथित कणखरपणाचंच आकर्षण त्यांच्या विजयाला हातभार लावणारं बनलं.
***

महिंदा राजपक्षं हे सन २००५ ते २०१५ काळात श्रीलंकेचे अध्यक्ष होते. त्यांची कारकीर्द एलटीटीईविरोधातल्या कारवाईमुळे जशी गाजली, तशीच ती नंतरच्या काळात ते आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर अनेक गैरव्यवहारांचे जे आरोप झाले त्यामुळेही गाजली. श्रीलंकेतील राष्ट्रवादाला सिंहलीवादाची झालर आहे. त्याला बळकट करण्याचं काम आणि त्याचा परिणाम म्हणून अन्य अल्पसंख्याकांच्या मनात भयाचं वातावरण तयार करण्याचं कामही राजपक्ष यांच्या काळात झालं, तसेच त्यांच्या काळात श्रीलंकेत आर्थिक आघाडीवर घसरणही सुरू झाली. याचा परिणाम म्हणून सिरिसेनेंकडून त्यांचा पराभव झाला होता. मात्र, राजपक्ष यांच्या काळातील आर्थिक संकट काही संपलं नाही. प्रचंड कर्जाचा बोजा, घसरता विकासदर, आणि चलनाचं अवमूल्यन यांनी श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था घेरलेलीच राहिली. या स्थितीत आता गोतबाया राजपक्ष सत्तेवर येत आहेत. त्यांच्या विजयानंतर स्वाभविकपणे दोन चिंता व्यक्त करणारे सूर उमटत आहेत.

एक तर, त्यांची पार्शवभूमी पाहता पुन्हा एकदा सिंहली राष्ट्रवादाला बळ मिळेल, त्याचा थेट परिणाम श्रीलंकेतील मुस्लिम आणि तमिळसमूहांवर होईल. मुस्लिमांना लक्ष्य करणाऱ्या हल्ल्यांचं प्रमाण आणि त्यांची कोंडी करण्याचे प्रकार वाढतच आहेत. भारतासाठी तमिळसमूहातील अस्वस्थता हा एक चिंतेचा मुद्दा आहे, तर राजपक्ष हे चीनकडं झुकणारे नेते आहेत हा दुसरा तेवढाच चिंतेचा भाग आहे. भारताच्या शेजारीदेशांत चीन आणि भारत यांच्यात एक स्पर्धा सुरूच आहे. हा प्रभावक्षेत्राचा संघर्ष आहे आणि नेपाळ असो, बांगलादेश असो, मालदिव असो की श्रीलंका...जे देश स्वाभाविकपणे भारताच्या प्रभावक्षेत्रात असले पाहिजेत तिथंही आपले हात-पाय पसरायचे प्रयत्न चीन दीर्घकाळ करतो आहे. राजपक्ष यांच्या काळात श्रीलंकेत असा प्रभाव तयार करण्यात चीनला यश येत होतं. खासकरून चीननं त्या देशातील विकासकामांत केलेली प्रचंड गुंतवणूक ही चिनी वर्चस्वाची सुरवात होती. चीननं आर्थिक सामर्थ्याच्या बळावर श्रीलंकेसारख्या देशांना दिलेल्या मदतीतून एक कर्जाचा सापळाच तयार होत असल्याचंही मधल्या काळात स्पष्ट झालं. याचाच परिणाम म्हणून चीननंच विकसित केलेलं हम्बनतोटा बंदर चीनला कर्जाच्या बदल्यात चालवायला देणं श्रीलंकेला भाग पडलं होतं. संरक्षणक्षेत्रातही चीन श्रीलंकेला लक्षणीय मदत करतो आहे. अलीकडेच चीननं श्रीलंकेला युद्धनौका भेट दिली होती. महिंदा राजपक्ष यांच्यानंतरही श्रीलंकेनं चीनकडं दुर्लक्ष केलं नसलं तरी भारतालाही सामावून घेत संतुलनाचे प्रयत्न केले होते. आता ही दिशा पुन्हा बदलणार का हा भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

महिंदा राजपक्ष यांच्या कारकीर्दीची अखेर आणि त्या वेळी भारतात नव्यानंच सत्तारूढ झालेल्या मोदी सरकारची सुरवात या काळात श्रीलंकेचं संरक्षणखातं पाहणारे गोताबाया राजपक्ष आणि भारत यांचे संबंध ताणलेलेच होते. ‘युद्धनौकांना श्रीलंकेतील बंदरात बोलावू नये’ ही भूमिका धुडकावत त्यांनी चिनी युद्धनौकेला आणि पाणबुडीला प्रवेश दिलाच होता. मागच्या वर्षापर्यंत श्रीलंकेतील सत्तापरिवर्तनासाठी ते भारतावर ठपका ठेवत होते. आता ते संतुलित परराष्ट्रधोरणाची भाषा करत आहेत. श्रीलंकेतील सत्ताबदल हे वास्तव आहे. ते स्वीकारूनच भारताला वाटचाल करावी लागेल. सन २०१५ मध्ये महिंदा राजपक्ष यांचा पराभव झाला तेव्हा त्यांनी ‘यात भारताचा हात आहे,’ असा आरोप केला होता. श्रीलंकेतील आर्थिक संकटात सर्वात मोठा कर्जपुरवठादार आणि गुंतवणूकदार या नात्यानं चीनचा प्रभाव असेलच. मात्र, मधल्या काळात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या आहेत. भारताला संपूर्ण दुर्लक्षित करणं शक्‍य नाही, व्यवहार्यही नाही याची जाणीव राजपक्ष यांना झाली असेल असं मानायला वाव आहे. चीन आणि भारत यांच्यात संतुलनाची कसरत त्यांना करावी लागेल, तर राजपक्ष हे तुलनेत चीनकेंद्री असल्याचा इतिहास लक्षात घेऊन भारतीय हितसंबंध जपण्यात आपल्याला आपली मुत्सद्देगिरी पणाला लावावी लागेल. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी राजपक्ष यांनी सूत्रं हाती घेताच त्यांची भेट घेऊन केलेली सुरवात ही त्या दिशेनं महत्त्वाची आहेच. भारतानंही नव्या अध्यक्षांना भारतभेटीचं निमंत्रण दिलं असून ते त्यांनी स्वीकारलंही आहे. आता ते भारतात आल्यानंतर प्रदीर्घ संबंधांना उजाळा देणं वगैरे होईलच. मुद्दा त्यापलीकडं प्रत्यक्ष व्यवहाराचा आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे