येस बॅंकेचा धडा (श्रीराम पवार)

येस बॅंक अडचणीत आली, त्याचा फटका ठेवीदार भोगताहेत. गेली तीन वर्षं येस बॅंकेवर नजर ठेवून असलेलं सरकार बॅंकेचं पतन रोखू शकलं नाही. ‘अशी नजर ठेवून होतो’ असं देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीच सांगितलं, म्हणजे ते खरं मानायला हरकत नसावी. जर अर्थमंत्री किंवा सरकार बॅंकेच्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून असेल तर बॅंकेचं पार दिवाळं वाजेपर्यंत सरकार कसली वाट पाहत होतं? ‘आता बॅंक वाचवायची तर स्टेट बॅंकेनं त्यात पैसा ओतावा’ असा फतवा सरकारनं काढला आहे. नफा होईल तिथं तथाकथित कार्यक्षम असलेलं कॉर्पोरेट सेक्‍टर आणि तोट्याला मात्र सरकार, पर्यायानं जनता, असला हा न्याय आहे. तो काही आताच घडतो आहे असं नाही. मात्र, या सरकारच्या काळात त्याचा वेग वाढतो आहे. भांडवलशाहीतल्या आजाराची सारी लक्षणं या घडामोडीतून दिसतात. सतत नफा कमावणारी बीपीसीएल निर्गुंतवणूक करायची म्हणून खासगी भांडवलाला खुली करायची आणि तोट्यातील येस बॅंक स्टेट बॅंकेच्या गळ्यात मारायची हे तर नफ्याचं खासगीकरण आणि तोट्याचं सरकारीकरणच नव्हे काय?

येस बॅंकेचा प्रमुख राणा कपूर याला आता अंमलबजावणी संचालनालयानं अटक केली आहे. त्याच्या कुटुंबावर देशाबाहेर पडण्यासंदर्भात निर्बंध लादण्यात आले आहेत. हे सारं बैल गेल्यानंतर झोपा करण्यासारखं आहे. बॅंकिंगचे परवाने खासगी क्षेत्राला खुले करण्याचं धोरण अटलबिहारी वाजपेयी सरकारनं आणलं. त्याच आधारे राणा कूपर आणि त्याच्या मेहुण्यानं येस बॅंकेसाठी परवाना मिळवला. राणा कपूरच्या आक्रमक धोरणांमुळे अल्पावधीतच ही बॅंक नजरेत येऊ लागली. कपूर हा बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ यशस्वी बॅंकर म्हणून वावरू लागला. पंचतारांकित इव्हेंट्‌समध्ये झळकू लागला. सन २०१४ ते २०१७ हा काळ येस बॅंकेसाठी आणि कपूरसाठी शिखर पाहणारा काळ होता. बॅंकेनं एनपीए अत्यल्प पातळीवर ठेवला होता तर उलाढाल एक लाख कोटींवर गेली होती. त्यानंतर मात्र लगेचच बॅंकेचा घसरणीचा काळ सुरू झाला. याचं कारण, शिखरावर चढताना केलेल्या तडजोडी. अडचणीत आलेल्या बड्या उद्योगांना सढळ हातानं कर्जवाटप करण्याचं धोरण बॅंकेला गाळात घालणारं ठरलं. एका खासगी संस्थेच्या अभ्यासानुसार, वास्तवात या बॅंकेची नेटवर्थ कमालीची घसरली आहे. याचं कारण पुरेशी पत नसलेल्या म्हणजे कर्ज परत येणं कठीण असलेल्या कर्जदारांना दिलेल्या कर्जाची रक्कम ३० हजार कोटींच्या घरात आहे. ‘ही कर्जं बुडाली तर बॅंकेची नेटवर्थ शून्याकडं जाईल’ असाही इशारा या अभ्यासातून दिला गेला आहे. ज्यांची कर्जं अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे त्यात अनिल अंबानी समूह, डीएचएफएल, एस्सेल वर्ल्ड अशा काही कंपन्यांचा समावेश आहे. यातल्या बहुतेक उद्योगांचं आर्थिक वर्तमान साऱ्या जगाला समजत असताना बॅंकिंगमधील धडाडीचं व्यक्तिमत्त्व असलेल्या कपूर याला का समजू नये हा प्रश्‍नच आहे. बॅंकेनं मार्च २०१४ पर्यंत ५५६३३ कोटींची कर्जं दिली होती, ती सन २०१९ पर्यंत २ लाख ४१४९९ कोटींवर गेली. मार्च १६ ते १८ या काळात तर ती दुपटीनं वाढत होती. ‘कर्ज मिळण्याचं शेवटचं ठिकाण’ असा लौकिक या बॅंकेचा तयार होत होता. बॅंकिंग क्षेत्र चिंतेत असताना याच बॅंकेत कर्जदिवाळी कशी, याकडं नियंत्रण ठेवणाऱ्यांचं दुर्लक्ष झालं हे उघड आहे. इथंच साट्यालोट्याचे व्यवहार दिसायला लागतात, ज्यावर सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या यंत्रणेनं लक्ष ठेवणं अपेक्षित असतं. सीबीआयनं कपूर कुटुंबाच्या विरोधात कारवाईचा बडगा उचलल्यानंतर बाहेर आलेले तपशील पुरसे बोलके आहेत. त्यानुसार येस बॅंकेनं डीएचएफएल मध्ये ३७०० कोटींची गुंतवणूक केली. त्याच काळात डीएचएफएलनं कपूर यांच्या तीन मुलींच्या मालकीच्या कंपनीला ७०० कोटींचं कर्ज दिलं. यासाठी घेतलेल्या तारण मालमत्तेची किंमत अवघी ४० कोटी आहे. असं एकमेकांवर कृपावंत होण्याचा अनिवार्य परिणाम सामान्य ठेवीदारांना आणि गुंतवणूकदारांना झटका बसण्यात झाला.

बॅंकांनी अनुत्पादक कर्जांचा डोंगर तयार करायला सुरुवात यूपीए सरकारच्या काळातच केली होती. रघुराम राजन रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर असताना हा आजार पराकोटीला जात असल्याचं निदर्शनाला आलं. दाखवली जाणारी अनुत्पादक कर्जं आणि प्रत्यक्षातील स्थिती यातलं अंतर दाखवायला त्यांनी सुरुवात केली, ते राज्यकर्त्यांना आणि बॅंकिंगमधल्या कपूरसारख्या कर्तृत्ववंतांना आवडणारं नव्हतं. राजन नकोसे व्हायचं हे एक कारण होतं. यूएसबीसारख्या संस्थेनं या बॅंकेत काहीतरी बिघडलं असल्याकडं सन २०१५ मध्येच लक्ष वेधलं होतं. बॅंकिंगमधील सडलेला, कुजलेला भाग झाकून ठेवून आकड्यांची झाकपाक करण्याचा धंदा कधीतरी उलटणार होताच. तो एकापाठोपाठ एका बॅंकेत उलटायला लागला. तोवर राजन जातील याची तजवीज झाली होती. मात्र, त्यामुळे समस्या संपत नव्हती, आता तर झाकताही येत नव्हती. राजन यांचे उत्तराधिकारी ऊर्जित पटेल यांनीही अनुत्पादक कर्जाबाबत कठोर धोरण कायम ठेवलं. सरकारी बॅंकांमधील या गडबड-घोटाळ्यांपाठोपाठ येस बॅंकेनं खासगी बॅंकिंगमध्येही या आजाराची लागण झाल्याचं दाखवलं आहे.

कपूर याला बॅंकेतून हटवल्यानंतर बॅंकेला नवजीवन देण्याचे, म्हणजे त्यात भाडंवल ओतण्याचे, अनेक प्रयत्न झाले. ते सारे फसले. कपूर हा बॅंकेची धुरा सांभाळत असतानाही ते प्रयत्न फसलेच होते. एकदा एखाद्या बॅंकेच्या आर्थिक अवस्थेविषयी बभ्रा झाला की इमारत पाहता पाहता ढासळायला लागते. तसं या बॅंकेचं झालं होतं. कपूर बाहेर गेल्यानंतर जे काही प्रयत्न होत होते त्यात हाच नग खोडा घालत असल्याचाही संशय होता. यामुळेच पुन्हा बॅंकेत प्रस्थापित करायचं आमिष दाखवून त्याला लंडनमधून भारतात आणलं गेलं आणि आल्यानंतर सरकारनं आणि रिझर्व्ह बॅंकेनं ‘झाली तेवढी शोभा पुरे झाली’ असं मानून बॅंकेवर कारवाईचं पाऊल उचललं. ते सामान्य ठेवीदारांना वेठीस धरणारं होतं. कपूर यानं, ज्यांना कुणी सहजी कर्जासाठी दारात उभं करणार नाही, अशांना शोधून कर्जं दिली होती. या कर्जांचं पुढं काय होणार हे उघड होतं. तशी कर्जं देण्यासाठी अनेक संस्थांनी - यात शासकीय-निमशासकीय संस्थाही आल्या - आपल्या ठेवी येस बॅंकेत ठेवल्या होत्याच. यातील ज्यांना हा डोलारा कोसळतो आहे याचा आधीच अंदाज आला त्यांनी आपापले पैसे सोडवून घेतले. अगदी कपूर यानंही आपले समभाग घाईत विकून टाकले.

बॅंकेवर निर्बंध आल्यानंतर आणि कपूर याच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू झाल्यापासून बॅंकेचं काय करायचं, त्यातल्या ठेवीदारांचं काय करायचं हे महत्त्वाचे मुद्दे होते. यात ‘ठेवीदारांचे पैसे कुठं जाणार नाहीत’ असं अर्थमंत्र्यांपासून रिझर्व्ह बॅंकेपर्यंत सारेजण सांगत आहेत. बॅंकेला जगवायचं तर भांडवल ओतावं लागेल ते करण्यासाठी स्टेट बॅंक आणि आयुर्विमा महामंडळाला भरीला घातलं गेलं आहे. इथं सरकारच्या कार्यशैलीचा मुद्दा येतो. यापूर्वी अनेकदा सहकारी बॅंका बुडत असताना निवांत राहिलेल्या सरकारला येस बॅंकेसारखी खासगी बॅंक वाचवण्यासाठी सरकारी मालकीच्या स्टेट बॅंक आणि आयुर्विमा महामंडळाचा पैसा पणाला लावावासा वाटतो. ज्या संस्थांना भांडवलासाठी भरीला घातलं गेलं आहे त्यातला पैसा हा सामान्य माणसाचा आहे. तो परस्पर बुडत्या उद्योगात जमा करण्याचा धंदा सरकार करतं, याचं कुणाला काही पडलं आहे असंही दिसत नाही. येस बॅंकेचा विषय गाजतो तो बॅंकेची वाताहत कोणत्या काळात झाली, यूपीएच्या की एनडीएच्या या मुद्द्यावरून. अनुत्पादक कर्जं दिली गेली ती कुणाच्या कारकीर्दीत यावरूनच रण माजलं. कपूर हा काँग्रेसच्या प्रथम कुटुंबाच्या जवळचा की भाजपच्या सध्याच्या हायकमांडच्या यावरून होणारे आरोप-प्रत्यारोप मूळ घोटाळ्यापासून लक्ष हटवणारेच. एम. एफ. हुसेन यांनी काढलेलं राजीव गांधी यांचं पोर्ट्रेट प्रियंका गांधी यांनी कपूर याला सन २००८ मध्ये दोन कोटींना विकलं होतं. ईडीच्या चौकशीत या व्यवहारावर बोट ठेवलं गेलं आहे. हा व्यवहार कोणत्याही स्वरूपात घोटाळा दाखवत असेल तर कारवाई व्हायलाच हवी. मात्र, त्याचा परिणाम म्हणून मागच्या पाच वर्षांत हजारो कोटींचं कर्ज वाटेल त्या रीतीनं वाटून बॅंकेला अडचणीत आणण्यात आलं त्यावर पांघरूण घातलं जाऊ नये. हे सगळं होताना कपूर हा पंतप्रधानांसह भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांशी सलगी दाखवत होता. नोटबंदीचं जाहीर समर्थन करणारा पहिला मोठा बॅंकर तोच होता. झटपट प्रसिद्धीला येणारे बहुतेक जण असे सर्वपक्षीय संबंध राखून असतात. त्याचा गैरफायदा घेतला गेला असेल तर चौकशी व्हायला हवी. मात्र, मुद्दा चुकीच्या कर्जावाटपाचा, त्यापायी राणा कपूर आणि कुटुंबाला मोठ्या प्रमाणात माया जमवता आल्याचा आहे. तसे आरोपच तपास यंत्रणांनी ठेवले आहेत. ते अधिक गंभीर आहेत. व्यवस्था म्हणून नियंत्रणहीन बॅंकिंगकडं आणि त्यावर रिझर्व्ह बॅंकेच्या झालेल्या दुर्लक्षाकडंही ते बोट दाखवतात. बॅंकेत इतक्‍या गडबडी असताना बॅंकेचं ऑडिट कसलं झालं, ते करणारे काय करत होते? नीरव मोदीच्या प्रकरणातही हे मुद्दे होतेच. कुणीतरी यंत्रणा हव्या तशा वाकवतो; पण त्या तशा वाकवू देणारे, त्याकडं दुर्लक्ष करणारे असल्यानंच ते शक्‍य होतं. येस बॅंकेचं जे काय व्हायंच ते झालंच आहे. मात्र, तुलनेनं कडेकोट मानल्या जाणाऱ्या भारतातील बॅंकांवरील नियंत्रणाची व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज या प्रकरणानं पुढं आणली आहे.

येस बॅंकेच्या पतनानं गुंतवणूकदारांसाठी जाहीर होणारी आकडेवारी आणि संस्थेचं वास्तव यात किती अंतर असू शकतं याचं दर्शन घडवलं आहे. कपूर याला रिझर्व्ह बॅंकेनं सक्तीनं पदावरून हटवलं, त्याआधी प्रचंड नफा दाखवणारी बॅंक त्यानंतर लगेचच मोठा तोटा दाखवू लागली. कपूरची उचलबांगडी जानेवारी २०१९ मध्ये झाली. त्याआधी बॅंकेला ११७९ कोटी रुपयांचा नफा झाल्याचं सांगितलं जात होतं. नंतर मात्र एका तिमाहीतच १५०७ कोटींचा तोटा समोर आला. खरं तर तेव्हापासूनच बॅंकेची घसरण अत्यंत स्पष्ट दिसत होती. नऊ महिन्यांत बॅंकेतील अनुत्पादक कर्जांचं प्रमाण ३५० टक्‍क्‍यांनी वाढल्याचं समोर आलं.

येस बॅंकेला वाचवण्यासाठी म्हणून स्टेट बॅंकेच्या पुढाकारानं प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यात स्टेट बॅंक सुमारे ७२०० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. अन्य काही बॅंका आणि अर्थसंस्था गुंतवणुकीसाठी पुढं आणल्या जाण्याची शक्‍यता आहे. हे प्रयत्न होत असताना सामान्य ठेवीदारांना बसलेला झटका मोठा आहे. महिनाभर ५० हजारांहून अधिक रक्कम काढता येणार नाही हा तातडीचा धक्का. मात्र, स्टेट बॅंकेनं ‘एटी वन’ नावाचे बाँड रद्दबातल ठरवायचं जाहीर केल्यानं यात गुंतवणूक केलेल्या अनेक म्युच्युअल फंडांचं मोठं नुकसान होणार आहे. अंतिमतः त्या फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या सामान्यांचं त्याच प्रमाणात नुकसान होईल. दुसरीकडं स्टेट बॅंक या सगळ्यात काही काळ तरी गुंतली जाणारच आहे, जी सामान्य करदात्यांच्या पैशातून उभी आहे. ‘बॅंकिंग हाही व्यवसाय आहे आणि त्यात चढ-उतार येऊ शकतात, त्याचे लाभ किंवा फटके ठेवीदारांनी, गुंतवणूकदारांनी समजून घेतले पाहिजेत’ हे भांडवलदारी सुभाषित मान्य केलं तरी येस बॅंकेची घसरण ज्या मनमानी कारभारानं झाली आणि सरकारी दुर्लक्षानं पोसली गेली त्याचं समर्थन होऊ शकत नाही.
***

येस बॅंकेच्या प्रकरणानं पुन्हा एकदा सरकारी आणि खासगी क्षेत्राच्या कार्यक्षम असण्याविषयीची चर्चा छेडली जात आहे. येस बॅंक हे देशातील आर्थिक उदारीकरणाच्या प्रवासातील एक उदाहरण होतं. खासगी क्षेत्र झटपट निर्णय घेतं. गुंतवणूकदारांचं हित पाहावं लागत असल्यानं अधिक जबाबदारीनं उलाढाल करतं असं मानलं जातं. सरकारी क्षेत्रात कार्यक्षमतेचा अभाव, रेंगाळणारी निर्णयप्रक्रिया यामुळे खासगी क्षेत्रात होऊ शकणारी वेगवान प्रगती सरकारी क्षेत्रात शक्‍य नाही असं सांगितलं जातं. येस बॅंकेच्या प्रकरणात अशाच कार्यक्षम ठरवलेल्या बॅंकेनं आणि तिच्या तितक्‍याच प्रभावी मानल्या गेलेल्या नेतृत्वानं खड्डा खणून ठेवल्याचं दिसलं आहे आणि तो भरायला स्टेट बॅंकेच्या रूपानं सरकारी क्षेत्राला पुढं यावं लागत आहे. अर्थात्‌, तरीही याकडं खासगीकरण विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र असं पाहणं योग्य नाही. खासगीकरणानंतरच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचा खरं तर हा मुद्दा आहे. त्याच्या अभावी तयार केलेलं झगमगाटी वातावरण कायम टिकणारं नसतं हा येस बॅंकेचा धडा आहे.

श्रीराम पवार लिखित/ संपादित आणि ‘सकाळ’ प्रकाशित ‘राजपाठ : वेध राष्ट्रीय राजकारणाचा’, ‘जगाच्या अंगणात : वेध आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा’, ‘धुमाळी (करंट : अंडरकरंट)’ ‘संवादक्रांती’ आणि ‘मोदीपर्व’ ही पुस्तके उपलब्ध. क्लिक करा इथे!