रणदुर्गांना ‘समता’शस्त्र (कॅप्टन स्मिता गायकवाड)

लष्करात महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती आणि प्रमुख पदं मिळणं यांसाठीचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयानं नुकताच मोकळा केला. सन २००३ पासून चालू असलेली महिला अधिकाऱ्यांची ही कायदेशीर लढाई अखेर सतरा वर्षांनी सकारात्मक निर्णयापर्यंत पोचली. समतेची ही लढाई अखेर महिलांनी जिंकली. या निर्णयाचे अन्वयार्थ आणि एकूणच लष्कराचीच नव्हे, तर समाजाची मानसिकता यांबाबत चर्चा.

लष्करातल्या महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्ती मिळावी म्हणून दिल्ली उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी करत सन २०१० मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं महिलांना स्थायी नियुक्ती आणि संबंधित अर्थी तरतुदी लागू कराव्या असा निर्णय दिला. या निर्णयावर कोणतीही स्थगिती नसताना कोणत्याच सरकारला त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज वाटली नाही. नंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोचलं. गेल्या सोमवारी (ता. १७ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयानं स्थायी नियुक्तीबरोबरच ‘कमांड अपॉइंटमेंट’च्या संधी महिलांना मिळाव्यात असा निर्णय दिला. एकविसाव्या शतकात आणि विशेषतः प्रजासत्ताक दिनी दरवर्षी राजपथावर वेगवेगळ्या महिला अधिकाऱ्यांना सैन्यातल्या महिलांच्या वाढत्या संधींचं आणि भारतातल्या महिला सबलीकरणाचं प्रतीक म्हणून दाखवलं जात असताना महिलांना लष्करात स्थायी नियुक्ती आणि विशेषतः कमांड अपॉइंटमेंट नाकारण्यासाठी सरकारी पक्षाकडून जो हास्यास्पद युक्तिवाद केला गेला, तो इथल्या पुरुषप्रधान मानसिकतेचा दुटप्पीपणा अधोरेखित करतो. म्हणजे ज्या कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स किंवा सर्व्हिसेसमध्ये चौदा वर्षं सेवा देताना महिला अधिकारी सक्षम असतात आणि जवान त्यांचे आदेश पाळतात, त्यांना स्थायी नियुक्ती किंवा नेतृत्वपद देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आल्यावर मात्र त्या शारीरिकदृष्ट्या अक्षम ठरवल्या जातात आणि ‘पुरुष त्यांचे आदेश पाळत नाहीत’ असा युक्तिवाद होतो. घरगुती जबाबदाऱ्या सांभाळून जर महिला अधिकारी चौदा वर्षं सेवा देऊ शकतात, तर त्याही पुढं देऊ शकतात. त्याशिवाय करिअर हे एकमेव प्राथमिक उद्दिष्ट ठेवून लग्न न करणाऱ्या किंवा मूल न होऊ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महिला अधिकारीसुद्धा आहेत.
महिला सबलीकरण किंवा स्त्री-पुरुष समानता या शब्दाचा अर्थ बरेचदा पुरुषप्रधान मानसिकतेला पटतील तेवढ्याच संधी महिलांना देणं किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत केवळ समानतेची प्रतीकं म्हणून महिलांना समोर करणं असा सोपा करून घेतला जातो.

करिअरच्या समान संधी हा निकष राबवायला कायद्याचा बडगा लागतो. केवळ राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानपदी महिला होत्या म्हणून आम्ही स्त्री-पुरुष समानता मानतो किंवा आमच्याकडे महिला सबलीकरण झालंय असं सिद्ध होतं म्हणणारे लोक पाहिले, की या विषयात अजून किती लांबचा पल्ला गाठायचा आहे, याची जाणीव होते. महिलांना शिक्षण दिलं, त्या नोकरी करायला लागल्या आणि स्वावलंबी झाल्या म्हणजे महिला सबलीकरण झालं, असं अनेकांना वाटतं. त्यापुढे महिलांच्या महत्त्वाकांक्षा असतील, तर त्यांना अतिशयोक्ती आणि अवाजवी मानणारे लोक समाजात आहेत किंवा त्या महत्त्वाकांक्षा बाळगण्याची महिलांची पात्रता नाही, असं म्हणणारेसुद्धा असतात. मग त्या महत्त्वाकांक्षा वैचारिक स्वातंत्र्याच्या असतील, लग्नं करणं किंवा न करणं, मूल होऊ देणं किंवा न होऊ देणं, कपडे कोणते घालायचे हे ठरवणं इत्यादी स्वतःच्या वैयक्तिक आयुष्याचे निर्णय घेण्याच्या असतील किंवा कोणत्याही क्षेत्रातली प्रगतीची नवीन शिखरं गाठण्याच्या असतील. एकविसाव्या शतकातल्या महिलांना केवळ समानतेची प्रतीकं म्हणून मिरवण्यात मोठेपण वाटत नाही. एक व्यक्ती म्हणून स्वतःची स्वप्नं साकारत, स्वतःच्या महत्त्वाकांक्षा सत्यात उतरवत आणि स्वतःच्या अंगभूत कौशल्यांना वाव देत समाजातल्या प्रत्येक क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची आणि राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या कर्तृत्वाचं भरीव योगदान देण्याची मनीषा त्या बाळगतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीच्या वेळी याचिकाकर्त्यांना पेन्शन देऊन तोंडाला पानं पुसण्याचा सरकारी पक्षाचा प्रयत्न हाणून पाडत कमांड अपॉइंटमेंट आणि स्थायी नियुक्तीच्या मागणीवर ठाम राहणाऱ्या महिला अधिकारी या एकविसाव्या शतकातल्या महिलांच्या बदलत्या महत्त्वाकांक्षांचं उत्तम उदाहरण आहेत.

संरक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिसूचनेनुसार, जानेवारी १९९२ मध्ये भारतात आर्मीच्या काही विभागांत प्रथमच महिलांची नेमणूक झाली. सुरवातीला महिलांचा लष्करातल्या सेवेचा कालावधी फक्त पाच वर्षं ठेवण्यात आला होता. लष्करात कॉम्बॅट आर्म्स, कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स, सर्व्हिस आर्म्स अशा तीन भागांत लष्करी सेवांची विभागणी करता येते. त्यापैकी कॉम्बॅट सपोर्ट आर्म्स म्हणजे कोअर ऑफ सिग्नल्स, गुप्तचर खातं (Intelligence), कोअर ऑफ इंजिनिअर्स, आर्मी एअर डिफेन्स, आर्मी एव्हिएशन आणि सर्व्हिसेस म्हणजे आर्मी ऑर्डनन्स कोअर (AOC), आर्मी सर्व्हिस कोअर (ASC), कोअर ऑफ इलेक्ट्रिकल अँड मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग (EME) आणि जजेस ऍडवोकेट जनरल (JAG Branch), आर्मी एज्युकेशन कोअर (AEC) या विभागांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होते. त्यानंतर २००५ च्या अधिसूचनेनुसार महिला अधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ दहा आणि नंतर चौदा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. सन २०१९ पर्यंत महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्तीच्या संधी उपलब्ध नव्हत्या. भारतात आणि इतरही काही देशांत कॉम्बॅट आर्म्समध्ये महिलांची नियुक्ती अजूनही होत नाही. तसंच कॉम्बॅट आर्म्समध्ये महिलांची नियुक्ती असणारे देशही आहेत. कॉम्बॅट आर्म्समध्ये नियुक्ती हा मुद्दा या सगळ्या याचिका आणि सुनावण्यांमध्ये विचारात घेण्यात आला नाही. त्यामुळे मुद्दा हा फक्त नॉन कॉम्बॅट आर्म्समधल्या स्थायी नियुक्ती (पर्मनंट कमिशन) आणि कमांड अपॉइंटमेंट म्हणजेच एखाद्या तळाचं प्रमुख म्हणून नेतृत्वपद हाच होता.
फेब्रुवारी २०१९ च्या एका पत्रानुसार १४ वर्षांपेक्षा कमी सेवा दिलेल्या महिला अधिकाऱ्यांना स्थायी नियुक्तीसाठी संधी देण्याचा उल्लेख होता. त्याचबरोबर महिलांची नियुक्ती फक्त ‘स्टाफ अपॉइंटमेंट’मध्ये करावी असाही मुद्दा त्यात होता. नियुक्ती मिळाल्यापासून सगळ्या प्रकारच्या ग्राउंड ड्युटीज करूनही महिलांना केवळ स्टाफ अपॉइंटमेंटपुरतं मर्यादित ठेवणं याचिकाकर्त्या महिला अधिकाऱ्यांना मान्य नव्हतं. युनाइटेड नेशन्समध्ये पीस कीपिंग फोर्स म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या, भारतात पेट्रॉलिंग (गस्त घालणं), कॉन्व्हॉय कमांडर (काश्मीरसारख्या संवेदनशील भागांत लष्करी गाड्यांच्या ताफ्याचं नेतृत्व करणं), फ्लड रिलीफ (ब्रह्मपुत्रेसारख्या बलाढ्य नदीला पूर आलेला असताना लष्करी बोटी घेऊन जाऊन लोकांना रिहॅबिलिटेशन कॅम्पमध्ये हलवणं, OBM म्हणजे बोटीचं इंजिन बंद पडल्यास वल्ही मारत त्या बलाढ्य ब्रह्मपुत्रेच्या प्रवाहातून लोकांना काठावर नेणं), मोबाइल चेक पोस्ट (MCP) म्हणजे रात्री किंवा दिवसा वेगवेगळ्या रस्त्यांवर चेकपोस्ट लावणं, रोड ओपनिंग (ROP ) करणं म्हणजे रस्त्यांमध्ये स्फोटकं तर नाहीत हे तपासणं, रेल्वे ट्रॅक पेट्रॉलिंग (म्हणजे रेल्वे ट्रॅकच्या आजूबाजूला स्फोटकं लावली नाहीत ना, हे ठराविक ड्रील करत तपासणं), Operation reconnaissance म्हणजे भूभागाचं सर्वेक्षण करणं इत्यादी आणि तत्सम सगळ्या जबाबदाऱ्या महिला अधिकारी पार पाडतात. त्यामध्ये जवानांना बरोबर घेऊनच काम करावं लागतं. बऱ्याच युनिटमध्ये नियुक्त झाल्यावर पुरुष अधिकाऱ्यांना ज्याप्रमाणं सुरवातीचे काही महिने जवानांबरोबर ते जी कामं करतात ती सगळी कामं करावी लागतात. त्याच प्रथा महिला अधिकाऱ्यांच्या बाबतीतसुद्धा पाळल्या जातात. असं असूनही महिला अधिकाऱ्यांना केवळ स्टाफ अपॉइंटमेंटमध्ये सीमित ठेवणं म्हणजे त्यांच्या पुढच्या करिअरच्या संधी संपवण्यासारख होतं. त्याला विरोध करणं गरजेचं होतं आणि तो केलाही गेला.

सन २००३ पासून चालू असलेली महिला अधिकाऱ्यांची ही कायदेशीर लढाई अखेर सतरा वर्षांनी सकारात्मक निर्णयापर्यंत पोचली. स्थायी नियुक्तीसाठी आणि कमांड अपॉइंटमेंटसाठी लष्करानं ठरवलेल्या निकषांवर स्वतःला सिद्ध करण्याचा महिला अधिकाऱ्यांचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला. या निर्णयाची अंमलबजावणी किती निष्पक्षपणे होते आणि किती महिला या निकषांवर स्वतःला सिद्ध करतात हे पुढील काही वर्षांत कळेल. लष्करात महिला अधिकारी एकूण अधिकाऱ्यांच्या संख्येच्या अंदाजे चार टक्के आहेत. पुरुष अधिकारी शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनमध्येसुद्धा असतात. पुरुष अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन म्हणजे १४ वर्षं सेवा करून पुढे स्थायी नियुक्ती म्हणजे पर्मनंट कमिशनसाठी (५४ वर्षांपर्यंत सेवा) निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांचं प्रमाण अंदाजे ४:१ आहे. स्थायी नियुक्तीमध्ये अधिकाऱ्यांच्या उपलब्ध जागांवर पण हे प्रमाण ठरतं.

जगातल्या विविध देशांच्या सशस्त्र सैन्याचा प्रवास पाहता काही वर्षांतच भारतातही कॉम्बॅट आर्म्समध्ये महिलांच्या नियुक्तीची मागणी जोर धरेल. त्यासाठीची मानसिकता समाजाला तयार करावी लागेल आणि धोरणात्मक तरतुदींची गरज भासेल. त्यासाठी देश म्हणून आपण तयार आहोत का? याचा विचार व्हावा. त्याचप्रमाणं दुर्गामातेची आणि झाशीच्या राणीची महती सांगणाऱ्या देशात समान संधीसाठी महिलांना १७ वर्षं वाट पाहावी लागते आणि कायदेशीर लढाई लढावी लागते हे समानतेची आणि समान संधीची मूल्यं जोपासणाऱ्या जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीसाठी किती भूषणावह आहे याचाही विचार व्हावा.