उत्सव लोकशाहीचा (अॅड. स्वाती यादवाडकर)

swati yadwadkar
swati yadwadkar

लोकशाही अर्थात ‘डेमोक्रसी’चा अर्थ डिमॉस (demos) म्हणजेच ‘सर्वसामान्य लोक’ आणि क्रसी (Cracy) म्हणजे ‘सत्ता’ अर्थात लोकांची सत्ता इतका सरळ आणि साधा आहे. आपल्या लोकशाहीचं खरं यश हे घटनाकारांनी लोकांना दिलेले अधिकार यापेक्षाही लोकशाहीचा गाडा ओढणाऱ्या विविध यंत्रणा आणि संस्था यांचा परस्परांवर असलेला अंकुश यात आहे. यामध्ये सैन्यदल, संसद, राज्यनिहाय शासनसंस्था, निवडणूक आयोग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, भारतीय नोकरशाही या संस्था प्रामुख्यानं येतात. आणि या सर्वांवर अंकुश ठेवणारी सर्वांत महत्त्वाची संस्था म्हणजे भारतीय न्यायसंस्था होय. आपल्या घटनाकारांनी मोठ्या खुबीनं या सर्व संस्थांचा एकमेकांवर अंकुश घालून ठेवला आहे. आज (ता. २६ जानेवारी) साजऱ्या होणाऱ्या एक्काहत्तराव्या प्रजासत्ताकदिनानिमित्त या लोकशाहीच्या उत्सवाचा वेध.

प्रत्येक वेगळी काठी मोडता येते आणि त्याच काठ्यांची मोळी दोरखंडानं बांधली, तर ती मोडणं अशक्य असतं, ही कथा सुप्रसिद्ध आहे. कोणताही समाज एकसंध ठेवण्यासाठी त्याला नियमांचा दोरखंड आवश्यक असतो. मानवी समूह एकाच दिशेनं एकत्रित विकसित होण्यासाठी योग्य ते नियम आणि प्रसंगी योग्य मार्गदर्शन लागतं. अन्यथा विस्कळित समाज दिशाहीन होतो. प्रत्येकच समाजाची मानसिकता वेगवेगळी असते. त्यावर अवतीभोवतीचा परिसर, भौगोलिक घटक, परंपरा याचा परिणाम निश्चितच झालेला असतो. यालाच आपण जनमानस किंवा त्या त्या देशाचा स्वभाव असं म्हणतो. हा स्वभाव लक्षात घेऊनच नियम, कायदे बनवणं आवश्यक असतं. तरच तो देश, समूह एकसंध आणि योग्य रीतीनं वाटचाल करतो.
आज जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही व्यवस्था जोपासणारा भारतदेश एक्काहत्तरावा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. या ७१ वर्षांच्या यशस्वी प्रवासामध्ये जे नियम, कायदे, मार्गदर्शक तत्त्वं आपल्यासोबत आहेत ती या भारतवर्षाला बांधून ठेवणाऱ्या दोरखंडाचं कार्य करतात. कायदे, नियम, मार्गदर्शक तत्त्वं आणि मूल्यंदेखील सांगणारी आपली राज्यघटना हा भारताचा अभिमानाचा विषय आहे. या राज्यघटनेमुळे भारताची लोकशाही दृढ झाली. दीडशे वर्षं ब्रिटिश राजवट आणि त्यापूर्वी काही शतकं मुघल अंमल असणारा आपला देश. त्यातही राज्यनिहाय वेगवेगळे राजे, त्या राजांचे कायदेकानून पाळणारी आसेतूहिमालय पसरलेली ही भूमी. शिवाय भाषा, स्थानिक संस्कृती, भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत विविधता असलेली छोटी छोटी राज्यं यांची मोट एकत्र बांधणं अत्यंत अवघड काम होतं. भारताला स्वातंत्र्य मिळणार हे निश्चित झाल्यानंतर अर्थातच हे शिवधनुष्य पेलण्यासाठी बुद्धिमान आणि प्रगल्भ तज्ज्ञांची समिती स्थापन झाली.

अर्थातच या समितीचं सुकाणू हाती धरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक परिश्रम करून घटना समितीचा मसुदा आणि घटना निर्माण केली. सतत दोन वर्षं अभ्यास करताना विविध देशांच्या घटना तपासत असताना आपल्या देशाच्या प्रकृतीला साजेशी, पोषक घटना निर्माण करणं हे खचितच सोपं काम नव्हतं. स्वत:हून आक्रमक नसलेलं; परंतु सहजपणे दुसऱ्यांच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवणारं, सहजी दुसऱ्यांच्या प्रभावाखाली येणारं भारतीय जनमानस लोकशाहीच्या धाग्यानं बांधणं अवघड होतं. इतकी वर्षं गुलामगिरीमध्ये राहिल्यानंतर स्वातंत्र्य उपभोगताना स्वविकासासाठी एक शिस्तबद्ध घटना हाती देणं गरजेचं होतं. त्याचसोबत लोकशाही, अधिकार, त्याचा वापर या गोष्टी तळागाळातल्या अशिक्षित जनतेपर्यंत पोचल्या पाहिजेत हे ध्यानात ठेवावं लागणार होतं. सामाजिक न्याय आणि समता यावर आधारित प्रागतिक विकसित समाज निर्माण करण्याचं एक साधन म्हणजे भारतीय राज्यघटना होय, हा विचार आपल्या राज्यघटनेचा पाया होता आणि आहे. या राज्यघटनेनुसार २६ जानेवारी १९५० पासून भारताचा राज्यकारभार सुरू झाला.
लोकशाही अर्थात ‘डेमोक्रसी’चा अर्थ डिमॉस (demos) म्हणजेच ‘सर्वसामान्य लोक’ आणि क्रसी (Cracy) म्हणजे ‘सत्ता’ अर्थात लोकांची सत्ता इतका सरळ आणि साधा आहे. ही सत्ता लोकांनी लोकांसाठी कशी वापरायची हे ठरवणं अत्यंत महत्त्वाचं आणि गुंतागुंतीचं होतं. आपल्या लोकशाहीचं खरं यश हे घटनाकारांनी लोकांना दिलेले अधिकार यापेक्षाही लोकशाहीचा गाडा ओढणाऱ्या विविध यंत्रणा आणि संस्था यांचा परस्परांवर असलेला अंकुश यात आहे. यामध्ये सैन्यदल, संसद, राज्यनिहाय शासनसंस्था, निवडणूक आयोग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, भारतीय नोकरशाही या संस्था प्रामुख्यानं येतात. आणि या सर्वांवर अंकुश ठेवणारी सर्वांत महत्त्वाची संस्था म्हणजे भारतीय न्यायसंस्था होय. आपल्या घटनाकारांनी मोठ्या खुबीनं या सर्व संस्थांचा एकमेकांवर अंकुश घालून ठेवला आहे. यातला कोणताही एक गैरलागू वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहत असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबतचे सर्वाधिकार दिलेले आढळतात. राज्यघटना प्रवाही असते, एखाद्या जिवंत दस्तऐवजाप्रमाणं तिचं स्वरूप असतं. परिस्थितीनुसार त्यात बदल करावेच लागतात. तो अधिकार संसदेला म्हणजेच लोकप्रतिनिधींना दिला आहे. मात्र, याला काही मर्यादादेखील घालून दिल्या आहेत. प्रसंगी न्यायसंस्था स्वतःहून राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी पुढे येऊ शकते. न्यायसंस्थेवर अंकुश ठेवण्यासाठी पुन्हा संसदेला अधिकार आहेतच. आणीबाणीच्या वेळी न्यायालयानं बजावलेली भूमिका हे आपल्या लोकशाहीचं सर्वोच्च यश होतं.
या लोकशाहीचा कणा म्हणजे खुद्द लोक किंवा मतदार! गुलामीतून बाहेर पडलेला भारतीय मतदार फार चटकन लोकशाहीच्या या प्रक्रियेत सामावून गेला. आपल्या मताची किंमत आणि जाणीव अगदी खेडोपाड्यातल्या अशिक्षित मतदाराला झाली, तेव्हाच भारतीय लोकशाहीनं बाळसं धरायला सुरुवात केली. भले मग राज्यघटना म्हणजे काय, तिच्यात काय लिहिलं आहे, याबाबत सर्वसामान्य खेडुताला १९५० ते १९६०च्या दशकात माहिती नसेल; पण मी माझा राज्यकर्ता निवडू शकतो, प्रसंगी त्याला पदावरून उतरवू शकतो ही जाणीव त्याला फार फार लवकर झाली. स्वित्झर्लंडसारखं वर्षातून काही दिवस सर्व नागरिक एकत्र येऊन बहुमतानं निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष कारभारात सहभागी होऊ शकत नसले, तरी अप्रत्यक्ष लोकशाहीत मतदाराचा सहभाग महत्त्वाचा होता. आणि यातच आपल्या राज्यघटनेचं यश लपलेलं आहे.

या सगळ्या घडामोडीत आपल्या लोकशाहीवर असलेले आक्षेप, आव्हानं दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. सुमारे ७१ वर्षं पूर्ण होत असताना भारतीय लोकशाही आत्ता कुठं परिपक्वतेकडे वाटचाल करू लागली आहे, असं म्हणता येईल.
सत्तर वर्षांत अनेक बदल झाले. निवडणूक प्रक्रिया बदलत गेली. राजकीय समीकरणं बदलली. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं राज्य म्हणजे बहुमतधारी पक्ष सत्तेत येणं इतकं साधं सोपं गणित आता राहिलं नाही. कर्नाटक राज्यातल्या आणि २०१९ च्या महाराष्ट्रातल्या निवडणुका याचं जिवंत उदाहरण आहे. बहुमतधारी पक्ष सरकार स्थापन करू शकतो ही गृहीतकं कालानुरूप बदलत गेली. सत्तेच्या समीकरणात लोकशाहीची धुरा ज्या सर्वसामान्य माणसाच्या खांद्यावर ठेवली गेली होती त्यावरच शंका उत्पन्न व्हावी इतकी धाडसी गणितं राजकीय पक्षांनी मांडली आणि ती अंमलात आणली गेली. कोणाची हार कोणाची जीत झाली हा प्रश्न गौण झाला. गेल्या काही वर्षांत मतदारानंच आपली बलस्थानं मोडीत काढली आहेत, हेही लक्षात घ्यायला हवंच. भारतीय लोकशाहीला लागलेली वाळवी म्हणजे भ्रष्टाचार. हा भ्रष्टाचार कोण करतं? राजकीय पक्ष? राज्यकर्ते? याहीपलीकडे सत्य हेच उरतं, की हा भ्रष्टाचार करणारा माणूस हा सर्वसामान्य मतदारच आहे. तिथूनच खरी सुरवात होते. गरजा, वेळ आणि संयम याचं गणित घाईघाईनं सोडवण्याच्या नादात गेल्या काही दशकांपासून भ्रष्टाचार मुळापर्यंत रुजला गेला. देशाची प्रत्येक यंत्रणा खिळखिळी करणारा आपणच निर्माण केलेला भस्मासुर लोकशाहीला भस्मसात करणार अशी भीती बळावत चालली आहे. आपणच निवडून दिलेले राज्यकर्ते आहेत आणि आपण त्यांना प्रश्न विचारू शकतो. ते आपल्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर द्यायला बांधील आहेत ही मूलभूत गोष्टच आपण विसरत चाललो आहोत. जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही असणारा देश ही बिरुदावली मिरवणारा देश मूठभर सत्ताधारी यंत्रणा यांच्या हातातला बाहुला बनत असेल, तर तो दोष मतदारांचादेखील असतोच. प्रश्न विचारण्याचा मूलभूत हक्क गमावलेला प्रत्येक नागरिक याला कारणीभूत ठरतो. मला सत्तेत सहभागी व्हायचं आहे, हे स्वाभाविक स्वप्न मतदार, कोणतंही राजकीय पाठबळ नसलेला सामाजिक कार्यकर्ता पाहू शकतच नाही. कारण एक निवडणूक लढवणं हा पैशांचा खेळ झाला आहे. दुर्दैवानं पाश्चिमात्य देशांसारखा निवडणुका हा व्यापार झाला आहे. तिथं उद्योगपती उघडउघड विशिष्ट पक्षाला पाठिंबा जाहीर करतात. त्याच्यामागं पैसा लावतात. दुर्दैवानं गेल्या काही दशकांत आपल्याकडे हे चित्र सर्रास पाहायला मिळतं. यातून निवडणुका लोकशाही पद्धतीनं होत नाहीतच; उलट त्यात नफ्याची गणितं सुरू होतात. म्हणूनच आपण निवडून दिलेला लोकप्रतिनिधी हा आपलाच आरसा आहे हे विसरता कामा नये. अशा वेळी आपले लोकप्रतिनिधी किंवा सत्ताधारी पक्ष हे आपलं दायित्व आहे हे लक्षातच ठेवलं पाहिजे.

गेल्या काही वर्षांत लोकशाहीचा चौथा स्तंभ समजली गेलेली माध्यमं आणि आता तर सोशल मीडियाही राजकीय वर्तुळात महत्त्वाची भूमिका बजावायला लागला. २०१४ च्या निवडणुकीत तर संपूर्ण निवडणूक ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लढवली गेली.आजकाल सर्वच राजकीय पक्ष वास्तविकतेला दूर ढकलून आभासी जग, माहिती आणि येनकेनप्रकारेन सामान्य जनतेच्या समोर गोष्टी बिंबवत, मूलभूत प्रश्नांना अलगद बगल देत सत्ताधारी होण्याच्या मागं लागलेले दिसतात. यामध्ये लोकांच्यासाठी लोकांनी निवडलेलं राज्य हा भाग नकळत हरवत चालला आहे.
मात्र, हे सगळं असतानादेखील भारतीय लोकशाही खरोखरच परिपक्वतेकडे वाटचाल करते आहे. कारण जास्तीत जास्त तरुण मतदार असणारी ही आपली लोकशाही लवचिक आहे. गेल्या काही वर्षांत तरुण मतदार धार्मिक दंगली, राजकीय हेतूनं निघालेले मोर्चे यात सहजपणे अडकताना दिसत नाही. हा बदल लक्षणीय आहे. न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरणारा सामान्य माणूस हा त्याचं शक्तिप्रदर्शन शांततेत, प्रगल्भतेनं करतानादेखील आढळून आला आहे. अण्णा हजारे यांचं आंदोलन किंवा मराठा मूक मोर्चा, महिला अत्याचार विरोधी निघालेले प्रचंड मोर्चे ही याची ठळक उदाहरणं आहेत. संयत प्रतिक्रिया देऊनही निषेध नोंदवता येतो, हे या पिढीला आतून समजलं आहे. महिला, विशेषतः तरुण महिलांचा सहभाग सर्वच स्तरांवर आत्मविश्वासानं, सजगपणे वाढलेला दिसतो. गेल्या पंधरा वर्षांत यात लक्षणीय वाढ झालेली आहे. राजकीय पक्ष त्यांची पोळी भाजून घेताना आपल्या आयुष्याची राखरांगोळी करतात. धार्मिक तेढ, द्वेष पोट भरू शकत नाही या किमान गोष्टी बऱ्याच अंशी लोकांना पटत चालल्या आहेत. अर्थात याला अपवादही आहेतच.
वयाच्या अठराव्या वर्षी मतदानाचा मिळालेला अधिकार उत्साहानं वापरणारा युवकवर्ग, थेट राज्यकर्त्यांना सोशल मीडियावरून ट्रोल करत आपल्या बेताल विधानांबद्दल माफी मागायला भाग पाडणारा तरुण तरुणींचा सजग अंकुश हे या लोकशाहीच्या उत्सवमंडपातले नवीन खांब आहेत. या खांबांना भ्रष्टाचाराची वाळवी लागायला नको. वैचारिक, सामाजिक विविधता असणारी ही भारतीय लोकशाही परिपक्वतेकडे झुकते आहे. जगातली सर्वांत मोठी जिवंत आणि समतोल राखून असलेली आपली लोकशाही तिची एक्काहत्तरी साजरी करत आहे.

इतरांच्या तुलनेत कमी वयोमान असणारी लोकशाही आपल्या देशाच्या संयत स्वभावाला, समंजस प्रकृतीला साजेसा प्रवास करत आहे. सत्तालालसा, पैसा, भ्रष्टाचार या आपणच निर्माण केलेल्या आणि पोसलेल्या वाळवीला खतपाणी न घालता नष्ट करता येण्याची ताकद या तरुणवर्गाकडे नक्कीच आहे. ती फक्त सक्षमपणे वापरली गेली पाहिजे. म्हणजे राज्यघटनेच्या सर्व निर्मात्यांनी जन्माला घातलेलं हे लोकशाहीचं रोपटं एका निरोगी बहरलेल्या वृक्षात रूपांतरीत होईल. सत्ता आणि युद्धं यांत भरडल्या जाणाऱ्या अन्य देशांपुढं आपला आदर्श ठेवेल हे नक्की.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com