जिग्नेश मेवानी कांशीराम 2.0 होतील?

दलितांच्या विभागलेल्या मतपेढीमुळे इतर अनेक पक्षांचा फायदा झाला. ही उणीव दूर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दलित नेत्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव निर्माण केला. कांशीराम यांच्यानंतर पुन्हा एकदा नवा दलित नेता तयार होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

आपल्या राष्ट्रीय राजकारणामधील ‘दलित घटक’ प्रभावशाली होतो आहे काय? प्रभावशाली मानल्या जाणाऱ्या या दलित घटकाची व्याप्ती ही केवळ सामाजिक-राजकीय क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे; अथवा सध्याच्या निवडणुकीच्या ऋतुमधील राजकारण अक्षरश: ढवळून टाकण्याची क्षमता या घटकामध्ये आहे? अखेरच्या प्रश्‍नाचे उत्तर होकारार्थी असल्यास मे २०१९ पर्यंत या घटकामधील ऊर्जा कायम राहील वा त्याआधीच त्यामधील हवा निघून जाईल? या प्रश्‍नांबरोबरच आणखी दोन प्रश्‍न विचारणेही आवश्‍यक आहे. या घटकाचे प्रतिनिधित्व जिग्नेश मेवानी हे करत आहे काय? अखेरीस या राजकीय वातावरणातील नवे कांशीराम वा किमान महेंद्रसिंह टिकैत वा कर्नल किरोडी सिंह बैंसला (निवृत्त) कोण आहेत? कांशीराम यांच्यामुळे देशातील राजकारणावर मोठा परिणाम घडून आला. इतर दोन नेत्यांना, जाट आणि गुज्जर या समुदायांचा मोठा पठिंबा मिळूनही ते अस्तंगत झाले. 

भारतीय मतदारांमध्ये दलितांचे प्रमाण हे अंदाजे १६.६ टक्के आहे. याअर्थी दलित हे मुस्लिमांपेक्षाही प्रभावशाली ‘व्होटबॅंक’ ठरतात. १९८९ पूर्वी तमिळनाडू, केरळ आणि नंतर पश्‍चिम बंगालसारख्या काही राज्यांचा अपवाद वगळता इतर राज्यांतील दलित मते ही काँग्रेसची मक्तेदारी असल्यासारखीच होती. १९८९ मध्ये राजीव गांधी यांचा नाट्यमयरीत्या अस्त झाल्यानंतर काँग्रेसपासून ही दलित व मुस्लिम मते दुरावण्यास सुरवात झाली. अर्थात, दलितांनी मुस्लिमांप्रमाणे व्यूहात्मकदृष्ट्या; वा एकाच राजकीय पक्षाशी एकनिष्ठ राहून; किंवा एका राजकीय पक्षास सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी मतदान कधी केलेच नाही. यामुळे भारतीय जनता पक्षाचा उदय होण्यास मदत झाली. बिहार, उत्तर प्रदेश यांसारख्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण राज्यांमधील दलित मतेही काँग्रेस पक्ष वगळता अन्य राजकीय पक्षांकडे गेली. याचा भाजपला फायदाच झाला. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आकर्षित झालेल्या काही मतदारांचा नंतर या दिशेस प्रवास सुरू झाला. कारण काँग्रेस पक्षापासून दुरावल्यानंतर दलित मतांचे इतके विभाजन झाले; की राष्ट्रीय राजकारणामधील त्याचे वजनच कमी झाले. 

दलित मतांची स्थिती मुस्लिम मतपेढीप्रमाणे नाही. विविध राज्यांमध्ये दलित मतांचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन झाल्यामुळे बहुसंख्य राज्यांमध्ये राजकीय धक्का देण्याची क्षमता या मतांमध्ये नाही. उत्तर प्रदेश राज्य यास अर्थातच अपवाद आहे. कागदोपत्री पंजाबमध्ये दलित मतदारांचे प्रमाण सर्वाधिक (३२ टक्के) आहे. मात्र यांमधील बहुसंख्य हे शीख आहेत आणि या राज्यामधील राजकीय ध्रुवीकरणास सामान्यत: जातीय आधार नसल्याचेच दिसून आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर या लेखाच्या आधी विचारण्यात आलेले प्रश्‍न आता एकत्र करून एकच विचारणा करता येईल : दलित घटकाचा प्रभाव आणि नेतृत्व, मुख्यत: तरुण मेवानी यांना दलितांच्या या मतांची एक मोट बांधता येईल काय? असे झाल्यास तो देशात मोठी राजकीय उलथापालथ घडविणारा घटक असेल, यात शंकाच नाही. 

मेवानी यांच्या या उदयोन्मुख नेतृत्वासंदर्भात एक घटक विचारात घ्यावयास हवा- मेवानी यांचे नेतृत्व हे विविध राज्यांमध्ये प्रतिसाद मिळणारे प्रभावी नेतृत्व ठरत आहे. दलित मतांचे सातत्याने समप्रमाणात विभाजन होत असल्याने कोणत्याही राजकीय पक्षास ही मते खेचून आणणाऱ्या नेत्याची आवश्‍यकता आहे. ७० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत काँग्रेस पक्षासाठी बाबू जगजीवनराम यांनी हे काम केले. भारतीय राजकारणातील सध्याचा काळ मोक्‍याचा आहे. जम्मू-काश्‍मीर व ईशान्य भारताचा अपवाद वगळता अल्पसंख्यांक, दलित आणि आदिवासी समाजाच्या कोणत्याच नेत्याकडे एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद वा सध्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये कळीचे मंत्रिपद नाही. अशा वातावरणामुळे मेवानी यांच्यासमोर संधी निर्माण झाली आहे. मोदी-शहा यांचा भाजप अर्थातच हा धोका न ओळखणाऱ्याइतका भोळा नाही.  

उना येथील घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर मेवानींचा उदय झाला. प्रथमत: त्यांचा उदय ही केवळ गुजरातमधील स्थानिक राजकीय घडामोड मानली गेली. गुजरातमधील दलित लोकसंख्याही तितकीशी जास्त नसल्याने मेवानींचा उदय राजकीयदृष्ट्या गांभीर्याने घेतला गेला नाही. मात्र त्यांनी निवडणूक लढविण्याचा मार्ग स्वीकारून एका राष्ट्रीय पक्षाबरोबर युती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर यामध्ये बदल झाला. गुजरातचे आमदार म्हणून मेवानी यांचा अनेकांवर प्रभाव आहे. यामुळे आता इतर राज्यांमधील दलितांपर्यंत संदेश पोचविण्याचा अधिकार त्यांना प्राप्त झाला आहे. दलितांमधीलही वर्चस्व असलेल्या पोटजातीमधून मेवानी आले आहेत. त्यांचे काही कमकुवत दुवेही आहेत. ते एका छोट्याशा राज्यामधून आले असून, त्यांच्यामध्ये डाव्या विचारांचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. मात्र डाव्या विचारांची ही मात्रा जेएनयू आणि इतर काही विद्यापीठे सोडल्यास इतरत्र चालत नाही. मेवानी यांच्या पथ्यावर पडणारा एक घटक मात्र निश्‍चितच आहे - त्यांच्याआधी एका दलित नेत्याने एका छोट्या राज्यातून येऊन राष्ट्रीय राजकारणास प्रभावित केल्याचा इतिहास आहे. हा नेता म्हणजे अर्थातच कांशीराम होय. 

चंडीगडजवळील रोपड वा रूपनगर जिल्ह्यामधील एक पंजाबी असलेले कांशीराम यांचाही राष्ट्रीय राजकारणातील उदय अपारंपरिक पद्धतीनेच झाला होता. ते डीआरडीओ येथे वैज्ञानिक म्हणून काम करत होते. या वेळीच आंबेडकर यांचे साहित्य वाचताना त्यांनी अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक कर्मचाऱ्यांच्या एका राष्ट्रीय संघटनेची (बामसेफ) स्थापना केली. त्या वेळी दलित या शब्दाचा फारसा वापर होत नव्हता.

आम्ही सुरवातीला त्यांना ‘आकर्षक मथळे’ देणारे म्हणून पाहिले. काँग्रेसचा उतरता काळ आणि अनेक फुटीरतावादी संघटनांच्या उदयामुळे ८० चे दशक हे अस्थिर झाले होते. कांशीराम यांनी अशा संघटनांच्या नेत्यांना त्यांच्या व्यासपीठावर आणले आणि गर्दीस आकर्षित केले. मात्र एक उपद्रव यापलीकडे कोणीही त्यांना गांभीर्याने घेतले नाही. लवकरच कांशीराम यांचा राजकीय प्रभाव वाढला आणि त्यांनी अशा संघटनांची साथ सोडली. मेवानी यांनाही, जर त्यांच्या राजकारणाचा प्रभाव वाढवावयाचा असेल; तर उमर खालीदची हकालपट्टी करावी लागेल. कांशीराम यांना ३० वर्षांनंतर जाणीव झाली की भारताच्या मुख्य प्रवाहात रुजल्याशिवाय दलित राजकारण करता येणे शक्‍य नाही आणि राष्ट्रवाद वा धर्माशीही संघर्ष करत अशा राजकारणाची बांधणी करता येणार नाही. 

१९८८ च्या उन्हाळ्यामध्ये ऐतिहासिक अलाहाबादमधील निवडणुकीच्या माध्यमामधून कांशीराम यांचे जंगी राजकीय पदार्पण झाले. बोफोर्सप्रकरणी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा सहभाग असल्याचा आरोप करत व्ही. पी. सिंह यांनी लोकसभेच्या सदस्यत्वासहित राजीव यांच्या मंत्रिमंडळामधून राजीनामा दिला होता. अमिताभ बच्चन यांनी रिक्त केलेल्या अलाहाबाद मतदारसंघामधून ते निवडणूक लढविणार होते. या ठिकाणी सिंह आणि लालबहादूर शास्त्री यांचे पुत्र सुनील शास्त्री यांच्यामध्येच मुख्य लढत होईल, अशी आमची धारणा होती. मात्र प्रचाराच्या काही दिवसांतच कांशीराम हे महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून पुढे आले. 

आमच्यासाठी कांशीराम यांच्या उघडउघड दलित राजकारणाचा हा पहिलाच अनुभव होता. कांशीराम यांच्या राजकारणामधून तीन महत्त्वपूर्ण घटक दिसून आले. प्रथमत:, फुटीरातावादाचा नुसता संशयही असणाऱ्यांची संगत काशीराम यांनी पूर्णत: सोडली. दुसरे म्हणजे, कांशीराम यांच्या कुटुंबाचा प्रखर राष्ट्रवादाचा आणि लढाऊ इतिहास ते सातत्याने सांगत राहिले. त्यांची प्रचारमोहीम ही लष्कराप्रमाणे आखण्यात येत असे. त्यांच्या तुकडीचे सदस्य पक्षनिधी गोळा करण्यासाठी दलित वस्त्यांमध्ये जात असत. यामधून किती पैसे मिळतात, याला महत्त्व नाही, असे ते सांगत असत. ‘‘एकदा एखाद्या स्वच्छता कर्मचाऱ्याने आपल्याला एक रुपया जरी दिला; तर नंतर काँग्रेसकडून मत देण्यासाठी हजारभर रुपये देण्यात आले, तरी तो नाकारेन,’ असे ते म्हणत. तिसरे सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे बहुजन समाजाची व्याख्या बनवीत, कांशीराम यांनी इतर समूहांना आकर्षित करत त्यांच्या राजकारणाची व्याप्ती आणखी वाढविली. अशाच प्रकारे त्यांनी ‘व्होट हमारा, राज तुम्हारा... नहीं चलेगा, नहीं चलेगा,’ ही घोषणा दिली. नंतर सत्ता मिळविण्यासाठी मुस्लिम आणि काही उच्चवर्णीय जातींशी सहकार्यही करावे लागेल, याची जाणीव त्यांना व मायावती यांना झाली. यामुळेच त्यांना सत्ता मिळाली. यामुळेच पराभवानंतरही मायावती या तुल्यबळ स्पर्धक म्हणून टिकून आहेत. सत्तेचा हा खेळ सोपा खचितच नाही. 

कांशीराम हे राजकीय जिनियस होते. किंबहुना, ते एकाअर्थी दलित कौटिल्य होते आणि मायावती त्यांच्या चंद्रगुप्त होत्या. मेवानी यांच्याकडेही असे कौशल्य आणि गुणवत्ता आहे काय, हा अवघड प्रश्‍न आहे. मात्र भाजप आणि प्रस्थापित हिंदूंना त्यांच्याविषयी चिंता का वाटते, याचे उत्तर या प्रश्‍नात नक्कीच दडलेले आहे.