‘फक्त दोन थपडांची’ किंमत

प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व यांच्यातील वादाला दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना मारहाण होण्याच्या घटनेने वेगळे वळण मिळाले आहे. शाब्दिक वादाला हिंसक वळण मिळून ज्येष्ठ अधिकाऱ्याचा असा अपमान होणे, ही घटना चिंताजनकच आहे.

आम आदमी पक्ष (आप) हा आक्रमक लोकांचा पक्ष असल्याचे कोणीही मान्य करेल. शक्तिमान भाजपचा मानहानिकारक पराभव करत दिल्लीत सत्ता स्थापन केल्यापासून आपविरोधात केंद्र सरकारने जणू शीतयुद्ध सुरू केले आहे. दिल्ली सरकारला मिळालेल्या तुटपुंज्या अधिकारांचाही वापर करण्यात त्यांना सातत्याने आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र मितभाषी आणि सर्वांशी चांगले संबंध असलेले दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या निवासस्थानी धक्काबुक्की झाल्याच्या घटनेनंतर माझ्याप्रमाणे इतरांच्या मनात आपच्या प्रतिमेबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत. 

सरकार आणि प्रशासन यांच्यातील वाद नवा नाही. आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांचा अनेक मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर पाणउताराही केला आहे. अनेक नेते केवळ आपल्या समर्थकांवर छाप पाडण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा अपमान करतात आणि दु:खद बाब म्हणजे असे केल्याने त्यांना आनंद होतो. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री असताना मायावती यांचा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात हातखंडा होता. आपल्या या अधिकाराचा अनिर्बंध वापर करण्यात त्यांना अभिमानही वाटत होता. मायावती त्यांचे राजकीय गुरू कांशीराम यांना प्रथम भेटल्या, त्या वेळी त्या आयएएस होण्यासाठी तयारी करत होत्या. मात्र कांशीराम यांनी त्यांना राजकारणात येण्याचा सल्ला दिला. ‘तुला फक्त एक आयएएस अधिकारी व्हायचे आहे.

तुझ्या मागेपुढे असे अनेक अधिकारी फिरतील, असे तुला मी बनवेन,’ असे आश्‍वासन त्यांनी मायावतींना दिले होते. कांशीराम यांनी आपला शब्द पाळलाच, पण बहेनजींनीही तो पाळला. २००७ मधील एका निवडणूक प्रचारसभेत त्या म्हणाल्या होत्या, की प्रशासन माझ्या केवळ नावानेच थरथर कापते. त्यांचे हे वाक्‍य शब्दश: खरे होते. मायावतींनी अधिकाऱ्यांच्या इतक्‍या सातत्याने बदल्या केल्या की काही काळानंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या बदल्यांच्या ठिकाणी कुटुंबाला नेणे थांबवले होते. अनेकांनी कंटाळून जात केंद्रात बदली करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले होते. याचप्रमाणे हरियानातही, विशेषत: बन्सीलाल आणि ओमप्रकाश चौटाला यांच्या काळात असेच घडले. या काळात सातत्याने बदल्या, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, चौकशा, आधीच्या सरकारला प्रिय असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर डूख धरणे अशा घटना वारंवार घडत होत्या. 

मी तुम्हाला अशी अनेक उदाहरणे देऊ शकतो. मात्र माझ्या पत्रकारितेच्या चाळीस वर्षांच्या कारकिर्दीत मुख्य सचिवासारख्या अत्यंत वरिष्ठ अधिकाऱ्याला मारहाण झाल्याचे, तेही मुख्यमंत्र्यांच्याच निवासस्थानी, मला आठवत नाही. वैद्यकीय अहवाल, मुख्य सचिवांचा एक व्यक्ती पाठलाग करत असताना आणि त्याला पोलिसांनी न अडविल्याचा व्हिडिओ पुरावा आणि अंशू प्रकाश यांच्या तीस वर्षांच्या कारकिर्दीचा आढावा घेतल्यास मारहाण खरोखरच झाल्याबद्दल शंकेला फारशी जागा उरत नाही. त्यामुळे या मुद्द्याबाबत वाद नाही. आता तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या सहकाऱ्यांनीच या घटनेला दुजोरा दिला आहे. सुरवातीला अशी काही घटना घडल्याचे साफ अमान्य करणाऱ्या आप प्रवक्‍त्यांनी आता आपली भूमिका बदलली आहे.

‘केवळ दोन थोबाडीत’ मारल्या म्हणून तुम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या घरी चौकशीसाठी पोलिस पाठवता आणि न्या. लोया यांच्या खून प्रकरणी अमित शहा यांना प्रश्‍न विचारत नाहीत, असा प्रतिवाद ते करू लागले आहेत. तुम्ही याला नेहमीची चापलुसी म्हणू शकता. मला मात्र ही घटनेची पायमल्ली वाटते. माफी मागणे तर सोडाच, हिंसेला बळी पडलेल्या तुमच्याच सेवेतील एका व्यक्तीबाबत सहानुभूतीचा एक शब्दही उच्चारला गेला नाही. 
दिल्लीतील केजरीवालांचा आप पक्ष आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदींचा भाजप यांच्यातील राजकीय युद्धाला आता तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. केंद्रानेच बहुतांश वेळा वार करूनही हे युद्ध एका वेगळ्या पातळीवर लढले गेले. नायब राज्यपालांनी दिल्ली सरकारने अनेक निर्णय फिरविले, आप सरकारने केलेल्या बदल्या, नियुक्‍त्या रद्द केल्या गेल्या, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख अधिकाऱ्याच्या कार्यालयावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली छापे घातले गेले.

यातील कोणत्याही प्रकरणाला फारसे महत्त्व मिळाले नाही. आप सरकारला सर्वाधिक प्रिय असलेला लाचलुचपत विभाग त्यांच्याकडून काढून घेतला गेला. लाभाचे पद असल्यावरून निवडणूक आयोगाने त्यांच्या तब्बल वीस आमदारांना अपात्र ठरविण्याची घटनाही ताजीच आहे. ही यादी पाहता, केंद्राने दिल्ली सरकारवर प्रशासकीय तोफांचा किती मारा केला असेल, हे लक्षात येते. आप सरकारने या सर्व हल्ल्यांना आतापर्यंत तरी तोंडी टीकेद्वारे उत्तर दिले. केजरीवालांनी मोदींना ‘खोटारडे’ही म्हणून झाले. नुकत्याच झालेल्या मारहाणीच्या नव्या घटनेमुळे मात्र वादाला वेगळे वळण मिळाले आहे. 

एखाद्या घटनेला ज्या वेळी आपण अभूतपूर्व म्हणतो, त्याचवेळी त्या घटनेमुळे नवा पायंडाही पडत असतो. अंशू प्रकाश यांना झालेल्या मारहाणीच्या घटनेबाबत हीच भीती आहे. आपण आपचा उल्लेख आक्रमक लोकांचा पक्ष असा करत असलो, तरी त्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना राजकारण्यांनी मारहाण करण्यापर्यंतच्या पातळीवरील राजकीय हिंसाचाराला अधिकृत रूप दिल्यास देशभरातील अनेक बाहुबली नेते यापासून चुकीचा अर्थ काढून गैरप्रकार करू शकतात. विचार करा, की एखादा प्रामाणिक अधिकारी मुख्यमंत्री अथवा केंद्रीय मंत्र्यांचा एखादा न पटणारा आदेश मानण्यास नकार देतो आणि त्याला त्याच्याच कार्यालयात अथवा मंत्र्याच्या घरी मारझोड केली जाते. अधिकाऱ्यांना जनतेला सामोरे जावे लागत नाही, असे एक नेहमीचे उत्तर कायम ऐकायला मिळते. म्हणून काय मंत्र्यांचे न ऐकल्यास अधिकाऱ्यांना मारहाण करण्याच्या सूचना त्यांनी समर्थकांना द्याव्यात काय?

राजकीय नेतृत्व आणि नागरी प्रशासन यांच्यातील संबंध नाजूक असतात. वैयक्तिक आणि तात्त्विक मुद्यांवरून मतभेद आणि वाद नेहमीच होत असतात. अशी प्रकरणे कशी हाताळावी हे चांगल्या नेतृत्वाला समजते. मर्यादित अधिकार असलेल्या दिल्लीचा का होईना, पण राज्याचा प्रमुख हा मुख्यमंत्री असतो. वाद वाढू नये, वादांनी वेगळे वळण घेऊ नये, यासाठी हस्तक्षेप करणे आणि गरज पडल्यास अधिक घटनात्मक अधिकार असलेल्या व्यक्तीकडे जाणे ही त्यांचीच जबाबदारी असते. हे उपाय थकले तरी सार्वजनिक निषेध, माध्यमांमधून चर्चा हे मार्गही आहेत. पण तुमच्याच निवासस्थानी तुमच्याच मुख्य सचिवांना मारहाण होते, हे काही फारसे अभिमानाचे नाही. 

नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल ही आपल्या राजकारणातील विशेष व्यक्तिमत्त्वे ठरतील आणि आमच्यासारख्या पत्रकारांना कधीही बातम्यांची पोकळी जाणवणार नाही, असे मी चार वर्षांपूर्वी म्हटले होते. हे तिन्ही नेते स्वत:मध्ये बदल करतील आणि अधिक प्रभावी होतील, अशी आशाही मी व्यक्त केली होती. मोदी यांनी अतिशयोक्तीला मुरड घालावी आणि राहुल गांधी अधिक धोका पत्करावा, असे मला त्या वेळी वाटत होते. तसेच केजरीवाल हे नियमांचा आब राखत मुत्सद्दीपणे व्यवहार करतील, अशीही अपेक्षा होती. माझी ही अपेक्षा मात्र फोल ठरल्याचे परवाच्या घटनेवरून सिद्ध झाले आहे.
(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)